परीक्षा में अवैध रूप से एबीआरसी को लेकर जाने पर कार्रवाई, परीक्षार्थी को दिया था हल किया पेपर

आयकर सम्बन्धी दिशा निर्देश व विभिन्न धाराओं में प्राप्त छूट के दिशा निर्देश देखें

शिक्षा कायाकल्प के अंतर्गत ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति का अनुसरण किए जाने के संबंध में आदेश

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 फरवरी 2019 दिन मंगलवार को माघ पूर्णिमा कुंभ स्नान के दृष्टिगत सार्वजनिक अवकाश की सूची में सम्मिलित घोषित

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Pulwama Terror Attack : शहीदों के बच्चों को परीक्षा में राहत की सिफारिश

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के बच्चों को आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड व अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं में राहत दिलाने की सिफारिश की गई है।

शहीदों के परिवारों को संबल देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) समेत सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को इस संबंध में पत्र भेजा है।

आयोग के अध्यक्ष प्रिंयक कानूनगो के अनुसार, आयोग ने सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को शहीदों के बच्चों को 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा से राहत दिलाने के तहत बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम की वैकल्पिक व्यवस्था निर्धारित करने को कहा है। बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम को सरल बनाने की सिफारिश भी की गई है।

बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही शहीद जवानों के बच्चों को अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं से राहत देने की सिफारिश भी एनसीपीसीआर की ओर से की गई है

शासन के मंसूबों पर पानी फिरना तय , 69000 सहायक अध्यापक भर्ती पर आचार संहिता का ग्रहण लगना तय

69000 सहायक अध्यापक भर्ती पर आचार संहिता का ग्रहण लगना तय, निर्वाचन आयोग ने नियुक्तियों के सम्बन्ध में सभी राज्यों को भेजे निर्देश

शासन द्वारा तय समय में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के मंसूबों पर पानी फिर गया है. इस भर्ती की नियुक्तियों पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने का ग्रहण लगभग तय हो गया है. क्योंकि अब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने भर का समय नहीं रह गया है. लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता मार्च के पहले हफ्ते में ही लागू करने की संभावना बताई जा रही है.

कल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्यों में तबादला और नियुक्तियों को पूरा करने की अंतिम समय सीमा भी जारी कर दी गई है. पहले यह राज्यों में 28 फरवरी थी, लेकिन अब इसे 20 फरवरी कर दिया गया है. इसका मतलब है यह है कि नियुक्तियां और तबादला प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्यों के पास 20 फरवरी तक का समय है. इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों व राज्यों के मुख्य निर्वाचन अफसरों से  प्रक्रिया 20 तक पूरी करने के लिए कहा है. लेकिन 69000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है. 18 फरवरी को इस केस की सुनवाई होनी है. जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा 20 फरवरी तक नियुक्तियां पूरी करने के लिए कहा है जो कि असंभव सा दिख रहा है. क्योंकि कोई भी सरकार 2 दिन में नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकती। तो इसलिए सहायक अध्यापक भर्ती का पूरा होना लोकसभा चुनाव से पहले पूरा होना असंभव सा नजर आ रहा है।