उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 फरवरी 2019 दिन मंगलवार को माघ पूर्णिमा कुंभ स्नान के दृष्टिगत सार्वजनिक अवकाश की सूची में सम्मिलित घोषित

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देर रात 22 जिलों के डीएम समेत 64 आईएएस अफसर इधर से उधर, 8 पीसीएस अफसर भी बदलें, 61 पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले, देखें सभी अधिकारियों के विवरण👇

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शिक्षकों की भर्ती में शिथिलता बरतने पर अवमानना की नोटिस

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अच्छी खबरः नई पेंशन में सरकार का अंशदान बढ़ा, पहले था 10 फीसदी

नई पेंशन योजना से आच्छादित उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एक अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते का 14 फीसदी अंशदान इस योजना में किया जाएगा। अब तक यह अंशदान 10 फीसदी है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियोक्ता के अंशदान में संशोधन संबंधी शासनादेश बुधवार को अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने जारी किया। जिसमें जिक्र किया है कि भारत सरकार की अधिसूचना 31 जनवरी 2019 में यह व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी होगा और केंद्र सरकार का मासिक अंशदान 01 अप्रैल 2019 से वेतन और महंगाई भत्ते का 14 फीसदी होगा।

केंद्र सरकार की इस अधिसूचना के क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कर्मचारी पहले की भांति वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी धनराशि अंशदान करेगा। एक अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 फीसदी के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जाएगा। अब तक नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के अंशदान के बराबर ही है। यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होगा।

चित्रकूट में OPS के समर्थन में आए BEO, की बीएसए के आदेश की अवमानना


OPS को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का समर्थन , सरकार को दिया अल्टीमेटम

यूपी बजट 2019: चुनावी वर्ष में योगी सरकार ने साधा सभी वर्गों पर निशाना, गौवंश के लिए 447 करोड़, शिक्षा ओर छात्रो के लिए भी बजट में जगह ।।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गुरुवार को अपना तीसरा बजट पेश किया. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 79 हज़ार 701 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट पेश किया. यह बजट पिछले साल की तुलना में 12 फीसदी अधिक है.

बेसिक शिक्षा के लिए 18 हजार 485 करोड़ की व्यवस्था- ODOP के लिए 250 करोड़, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए 100 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रो में गौ-शाला निर्माण केलिए 247 करोड़ 60 लाख रुपये  शहरी क्षेत्रों में कान्हा गौ शाला, बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय डेरी योजना के लिए 64 करोड़, 10 हजार नई इकाइयां स्थापित होंगी. मथुरा में डेरी के लिए 56 करोड़,  उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति के लिए 5 करोड़ रुपये, दुग्ध संघों और समितियों के पुनर्गठन के लिए 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

आवास एवं शहरीय नियोजन– बजट में अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था कानपुर मेट्रो रेल परियोजना और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 175-175 करोड़ों की दिए गए हैं. वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्य के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरीडोर, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 400 करोड़ दिए.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य- बजट में आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट मिशन के लिए 1298 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 111 करोड़ रुपए, प्रदेश के जनपदों में 100 शैया युक्त चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 47 करोड़ 59 की व्यवस्था की गई.

*अल्पसंख्यक कल्याण* अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. साथ ही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ की दिए हैं.

 

एनपीएस की विसंगतियां दूर करने के प्रस्ताव को आज मिलेगी मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में अपर मुख्य सचिव कार्मिक की सिफारिशों पर होगा विचार, एनपीएस में राज्यांश 10 से बढ़ाकर 14 परसेंट होगा, बकाया एरियर व ब्याज भी देंगे

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