Budget 2019:: कल पेश होगा मोदी सरकार का अंतरिम बजट ,UP को मिल सकता है बड़ा तोहफा

सुबह 10 बजे से शुरु होगी बजट की कार्यवाही, पीयूष गोयल पेश करेंगे मोदी सरकार का अंतरिम बजट। बजट में बेरोजगारों के लिए हो सकती हैं कई योजनाएं ,  टैक्स की लिमिट में मिल सकती है छूट और भी लोकलुभावन वादों का हो सकता है एलान।।

 

पूरे बजट की सही व सरल भाषा में अपडेट लेने के लिए कृपया वेबसाइट

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जनपद वाराणसी में एनपीएस कटौती हेतु कैंप आयोजन के संबंध में जारी हुआ आदेश, देखें तिथिवार कैंप का आयोजन

जनपद वाराणसी में एनपीएस कटौती हेतु कैंप आयोजन के संबंध में जारी हुआ आदेश, देखें तिथिवार कैंप का आयोजन

जनपद वाराणसी में एनपीएस कटौती हेतु कैंप आयोजन के संबंध में जारी हुआ आदेश, देखें तिथिवार कैंप का आयोजन
जनपद वाराणसी में एनपीएस कटौती हेतु कैंप आयोजन के संबंध में जारी हुआ आदेश, देखें तिथिवार कैंप का आयोजन

NEET PG 2019 Result: जारी हुआ रिजल्ट, ऐसे चेक करें।।

नीट पीजी रिजल्ट (NEET PG 2019 Result) जारी कर दिया गया है. नीट पीजी एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट NBA की ऑफिशियल वेबसाइट nbe.edu.in पर जारी किया गया है. स्टूडेंट्स मोबाइल पर भी परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं

नई दिल्ली: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBA) ने नीट पीजी रिजल्ट (NEET PG Results 2019) का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षार्थियों का रिजल्ट (NEET Result) NBA की ऑफिशियल वेबसाइट nbe.edu.in पर जारी किया गया है. स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा. बता दें कि नीट पीजी (NEET PG 2019) एंट्रेस परीक्षा 6 जनवरी को देश भर में आयोजित की गई थी. जबकि 17 जनवरी को एंट्रेंस परीक्षा जम्मू-कश्मीर में आयोजित की गई थी. नीट पीजी एंट्रेंस परीक्षा के ल‍िए 165 केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा में 1,48,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था.

The NEET PG 2019 cut-off scores :-

Category Eligibility Criteria Cut-off score (out of 1200)
General 50th Percentile 340
OBC/SC/ST 40th Percentile 295
General-PH 45th Percentile 317

इस डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में चेक करें रिजल्ट

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-👉👉 NEET PG Results 2019

महराजगंज : मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्र/छात्राओं के हस्ताक्षर कराये जाने के सम्बन्ध में बीएसए ने दिया निर्देश, आदेश देखें

महराजगंज : मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्र/छात्राओं के हस्ताक्षर कराये जाने के सम्बन्ध में बीएसए ने दिया निर्देश

69 हजार शिक्षक भर्ती: सरकार ने दिया डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव

69 हजार शिक्षक भर्ती: सरकार ने दिया डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव

यूपी के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का मौखिक प्रस्ताव दिया है।
सरकार ने कहा कि अगर याची अभ्यर्थी सरकार द्वारा निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं तो मेरिट से समझौता किए बिना कुल पदों से डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को छांटकर (शार्टलिस्ट कर) उनकी सूची बनाई जा सकती है।
हालांकि, मामले पर सुनवाई कल शुक्रवार को भी जारी रहेगी।
आपको बता दें कि न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ के समक्ष सैकड़ों शिक्षा मित्रों की तरफ से दायर बड़ी संख्या में याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। छह जनवरी को हुई परीक्षा का परिणाम 22 जनवरी को आना था पर कोर्ट के आदेश की वजह से जारी नहीं हो सका। इन याचिकाओं में शिक्षक भर्ती परीक्षा में कटऑफ पिछली परीक्षा से अधिक रखे जाने को चुनौती दी गई है।
याचियों की तरफ से दलील दी गई कि पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनारक्षित व आरक्षित वर्गों के लिए अहर्ता अंकों का कटऑफ क्रमश: 45 व 40 फीसदी था। यह इस परीक्षा में क्रमश: 65 व 60 फीसदी रखा गया है।
याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि कटऑफ को इतना बढ़ाया जाना उचित नहीं है क्योंकि इसका सीधा असर परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षामित्रों पर पड़ेगा।

हाथरस : विभागीय नियमों एवं शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कंपोज़िट ग्रांट का उपभोग न करने के दृष्टिगत 15 प्र0अ0 / इ0प्र0अ0 का वेतन अवरुद्ध करने सम्बन्धी आदेश

शिक्षा विभाग : आईवीआरएस (IVRS) प्रणाली से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु आदेश जारी

हाल-ए-कोर्ट : 69000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई का सार रिजवान अंसारी की कलम से

*हाल-ए-कोर्ट*

⚖ _मुद्दा 69000 शिक्षक भर्ती अवैध कटऑफ_

आज 03:20 बजे अपरान्ह से लखनऊ पीठ में कोर्ट न0-23 में 69000 शिक्षक भर्ती में अवैध कटऑफ मुद्दे पर सरकार के वकीलों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया।
कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि सरकार की बेपटरी की दलीलें 60-65 को बचा पाने के लिए तार्किक एवम विधि संगत नही हैं। इसलिए *आज ये पूर्णतया सिद्ध हो गया कि 60-65% कटऑफ पर कोर्ट कतई संतुष्ट नहीं और न ही कोर्ट इसे मानने वाली है।*
आज कोर्ट ने सरकार से याची पक्ष के वकीलों से समझौते की बात कही,जिसमे कोर्ट ने कहा कि *”यदि सरकार चाहे तो याची पक्ष से समझौता करके रिजल्ट जारी कर सकती है।”*
अब आगे की सुनवाई कल 2:30 बजे से इसी कोर्ट में कंटिन्यू रहेगी।
सरकार का पक्ष लगभग कंप्लीट हो चुका है। यदि कुछ बचा होगा कल फिर अपना तर्क रखेगी,लेकिन बताते चलें कि टीम के अकाट्य साक्ष्यों के आगे सरकार के सारे तर्क निरर्थक हैं।
अंततः जीतेंगे हम ही…..
क्योंकि
*★लड़ने वाले ही जीतते हैं।*

®टीम रिज़वान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0)

केंद्र सरकार ने रिसर्च फेलोशिप की राशि बढ़ाने की घोषणा की

केंद्र सरकार ने 30 जनवरी 2019 को रिसर्च फेलोशिप की राशि बढ़ाने की घोषणा की. केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को रिसर्च स्कॉलर्स की संशोधित फेलोशिप राशि संबंधी सूचना जारी कर दी है.

यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2019 से लागू होगी. केंद्र सरकार ने भौतिक और रासायनिक विज्ञान सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणितीय विज्ञान, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, फार्मेसी आदि किसी भी क्षेत्र में दाखिला लेने वाले पीएचडी छात्रों और अन्य अनुसंधान कर्मियों की फेलोशिप बढ़ाई है.

जूनियर रिसर्च फेलोशिप पीएचडी कार्यक्रम में पहले दो वर्षों के लिए वर्तमान दर 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है. इसी प्रकार पीएचडी सीनियर रिसर्च फेलो 28,000 रुपये की जगह 35,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करेंगे. वरिष्‍ठ अनुसंधान एसोसिएट्स के लिए 54,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किए गए हैं. सभी रिसर्च फेलो को केन्‍द्र सरकार के मानदंडों के अनुसार मकान किराया भत्‍ता भी मिलेगा.

केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह सशक्तिकरण तंत्र समान रूप से फेलोशिप देने वाले देश के सभी मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों, शैक्षणिक एवं सरकारी अनुसंधान विकास संगठनों पर समान रूप से लागू होगा. सरकार ने पहली बार मजबूत वित्‍तीय और शैक्षिक प्रोत्‍साहन की सिफारिश की है, ताकि हमारे रिसर्च फेलो के कार्य प्रदर्शन में बढ़ोतरी हो और उसे मान्‍यता मिले.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2006, वर्ष 2007 और वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 में फेलोशिप राशि में बढ़ोतरी की थी. सरकार ने वर्ष 2014 में फेलोशिप राशि में सबसे अधिक 56 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.

68500 के वेतन भुगतान हेतु अयोध्या जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया शपथपत्र, डाऊनलोड करें शपथपत्र

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68500 में नियुक्त अध्यापकों के सत्यापन व वेतन भुगतान हेतु शपथ पत्र का प्रारूप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें👈