राज्य स्तरीय ICT प्रतियोगिता में चयनित शिक्षकों की सूची
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शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु परिषदीय अध्यापकों के अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में
शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु परिषदीय अध्यापकों के अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में
महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव एवं शासन द्वारा पत्र द्वारा की गयी पृच्छा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि अध्यापको के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1901 (अन संशोधित) के नियम 21 में निम्न प्रावधान किये गये है..
21- स्थानान्तरण: किसी अध्यापक का स्थानान्तरण ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से नगर स्थानीय क्षेत्र में या इसके विपरीत या किसी एक नगर स्थानीय क्षेत्र से उसी जिले के किसी अन्य नगर स्थानीय क्षेत्र में या एक जिले के स्थानीय क्षेत्र से किसी अन्य जिले के स्थानीय क्षेत्र को सिवाय अध्यापक के अनुरोध पर या उसकी सहमति से और दोनों ही दशा में परिषद् के अनुमोदन के नहीं किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित नियम 21 में दिये गये प्रावधानुसार शिक्षक का पदस्थापन/प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण / पदस्थापन किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध
BSA को बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले किसी भी शिक्षक का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं है – हाइकोर्ट
उपरोक्त आदेश को सुरक्षित कर लें आपके काम आएगा।।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव द्वारा शिक्षिका प्रभा सविता का वेतन रोकने का आदेश यह कहते हुए रोक दिया कि वह अपने कार्य में इंट्रेस्ट नही लेती है और मनमानी करती हैं ।इस आदेश को शिक्षिका ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी , न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर BSA उन्नाव के वेतन बाधित आदेश रद्द कर दिया साथ ही यह भी अवधारित किया कि बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले कर्मचारी का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
Save the above order as it will be useful to you. District Basic Education Officer Unnao stopped the order of withholding the salary of teacher Prabha Savita saying that she does not take interest in her work and acts arbitrarily. The teacher challenged this order in the Lucknow High Court bench, the court gave relief to both the parties. Hearing this, BSA Unnao canceled the salary withholding order and also held that without departmental inquiry and investigation, the employee has no right to withhold salary before he is found guilty.
निपुण भारत मिशन– सप्ताह-16 दिवस 2(05-10-2023)भाषा-कार्य योजना: आधारशिला शिक्षक संदर्शिका 2023-24 से
📚निपुण भारत मिशन📚
🎯सप्ताह-16 दिवस 2(05-10-2023)
🔴कक्षा 1
📘भाषा-कार्य योजना: आधारशिला शिक्षक संदर्शिका 2023-24 से
https://youtu.be/Zq9wifQtADY
🎯कालांश 1:मौखिक भाषा विकास(40 मिनट)
कलरव पाठ 3 तालाब पर कार्य
लेखन कार्य- चर्चा से जुड़ा चित्र बनाना व बातचीत
🎯कालांश 2:कार्यपुस्तिका पर कार्य(40 मिनट)
चयनित वर्ण ह की पहचान,ब्लेंडिंग,शब्द पठन व वाक्यांश पठन
https://youtu.be/XlQ8VuN2XmU
कार्यपुस्तिका पाठ 17 पर कार्य
🎯कालांश 3:पठन अभ्यास
https://youtu.be/LkRCzDJkceg
पठन अभ्यास 3 पर कार्य
रेमेडियल कार्य- पिछले सप्ताह के अवलोकन के आधार पर
कविता https://youtu.be/V2e3AOUDrAE
🎯गणित-आधारशिला शिक्षकसंदर्शिका2023-24
https://youtu.be/wMev3snVkbY
🎯कालांश1-शिक्षण योजना 2- एक अंकीय संख्याओं के साथ वस्तुओं और चित्रों को मिला कर बताना https://youtu.be/HduCffzCEfE
🎯कालांश 2-कार्यपुस्तिका सप्ताह16 अभ्यास 2
🎯कालांश 3-गणित खेल-2 https://youtu.be/V2e3AOUDrAE
📚निपुण भारत मिशन📚
🎯सप्ताह-16दिवस 2(05-10-2023)
🔴कक्षा 2
📘भाषा-कार्य योजना: आधारशिला शिक्षक संदर्शिका 2023-24 से
🎯कालांश 1:पाठ्यपुस्तक किसलय पर कार्य(40 मिनट)- पाठ 13 किसान की चतुराई से चयनित पाठ्यांश “किसान अपना खेत…..तुम्हारी रहेगी” तक पर मार्गदर्शित पठन अभ्यास https://youtu.be/fekgSB-rwlA
पाठ को पढ़ कर सुनाना व समृद्ध चर्चा शब्दावली व विकास
लेखन कार्य- पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 53अभ्यास गतिविधि 2 पर कार्य
🎯कालांश2: कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य
पाठ 13 पर समृद्ध समझ व लेखन कार्य । कार्यपुस्तिका पृष्ठ 41पर कार्य
कविता https://youtu.be/_HlEn1H9y0U
🎯कालांश 3-कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य
कविता https://youtu.be/WBVDwcVDfIU
प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 27 क्रम 2 https://youtu.be/LkRCzDJkceg
पिछले सप्ताह के आकलन के आधार पर रेमेडियल व स्वतन्त्र कार्य
🎯गणित-आधारशिला शिक्षकसंदर्शिका2023-24
https://youtu.be/wMev3snVkbY
🎯कालांश 1-शिक्षण योजना 2:दो अंकीय संख्याओं (वस्तु और चित्र के साथ) का घटाव (बिना पुनर्समूहन) करना(40 मिनट) पृष्ठ 94 https://youtu.be/dmtXmRyCf8Y
🎯कालांश 2:कार्यपुस्तिका सप्ताह 16 अभ्यास 2
🎯कालांश 3:गणित खेल 2पृष्ठ 96 https://youtu.be/Cjep4g9-r7I
📚निपुण भारत मिशन📚
🎯सप्ताह-16दिवस 2(05-10-2023)
🔴कक्षा 3
📘भाषा-कार्य योजना: आधारशिला शिक्षक संदर्शिका 2023-24 से
🎯कालांश 1:पाठ्यपुस्तक पंखुड़ी पर कार्य(40 मिनट)- पाठ 12 चाँद का कुर्ता से चयनित पाठ्यांश”हठ… भाड़े का”तक मार्गदर्शित पठन अभ्यास https://youtu.be/cIoek5DfSV4
पाठ का आदर्श वाचन व समृध्द चर्चा तथा शब्दावली विकास
लेखन कार्य- पाठ की गतिविधि 4 पृष्ठ 48
🎯कालांश2: कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य
पाठ पर समृद्ध समझ व लेखन कार्य
कार्यपुस्तिका पृष्ठ 95 पर कार्य। https://youtu.be/XlQ8VuN2XmU
🎯कालांश 3-कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य
प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 22 क्रम 2 पृष्ठ 176
https://youtu.be/LkRCzDJkceg
पिछले सप्ताह के आकलन के आधार पर रेमेडियल कार्य
कविता https://youtu.be/c4BGTkZnZKU
🎯गणित-आधारशिला शिक्षकसंदर्शिका2023-24
https://youtu.be/wMev3snVkbY
🎯कालांश 1-शिक्षण योजना 2:तीन अंकीय संख्याओं का जोड़(पुनर्समूहन द्वारा योग 999 से कम)लम्बवत रूप से करना(40 मिनट) https://youtu.be/3is9BAaNUnU
🎯कालांश 2:सप्ताह 16 कार्यपत्रक 2
🎯कालांश 3:गणित खेल 2 https://youtu.be/o4APY4lLmMo
1 अक्टूबर की महारैली ने बदला माहौल पुरानी पेंशन पर डैमेज कन्ट्रोल की तैयारी में सरकार
केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन, ‘पुरानी पेंशन’ पर अब निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं कर्मचारी संगठनों ने सरका कि उन्हें बिना गारंटी वाली ‘एनपीएस’ योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली ‘पुरानी पेंशन योजना’ की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
है। कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेशों में ओपीएस लागू की जा रही है रामलीला मैदान में रविवार को ओपीएस की मांग को लेकर हुई रैली के बाद कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने इसके समर्थन में ट्वीट किए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कर्मियों का पक्ष लिया कांग्रेस सांसदों ने भी कर्मियों की मांग को उचित ठहराया। आप सांसद संजय सिंह भी रामलीला मैदान में पहुंच गए थे।
सियासत के मोर्चे पर करेंगे चोट
नई दिल्ली में 20 सितंबर को हुई राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक के एजेंडे में ‘ओपीएस’ का मुद्दा टॉप पर रहा था कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा था, हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल करें।
अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिये रोक दिए जाएंगे दूसरे चरण में सरकार को सियासत के मोर्चे पर चोट की जाएगी केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मियों और उनके परिजनों व रिश्तेदारों को मिलाकर वह संख्या दस करोड़ के पार चली जाती है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जब यही संख्या वोट में बदलेगी तो केंद्र सरकार को कर्मियों की ताकत का अहसास होगा।
इन विकल्पों पर हो रहा विचार
केंद्र सरकार के सूत्र बताते हैं कि ओपीएस पर लगातार चर्चा हो रही है। यह गुणा भाग लगाया जा रहा है कि पुरानी पेंशन को अगर पहले वाले स्वरूप में लागू करते हैं, तो सरकारी खजाने पर कितना भार पड़ेगा रिटायरमेंट के समय बेसिक सेलरी का पचास फ़ीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर देते हैं तो कितनी राशि खर्च होगी अगर इसमें बेसिक सेलरी का तीस से चालीस फीसदी हिस्सा, पेंशन के तौर पर देते हैं तो कितना आर्थिक भार पड़ेगा इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि एक तय पेंशन दे दी जाए, लेकिन उसमें किसी तरह की बढ़ोतरी का प्रावधान हो। यानी महंगाई राहत व दूसरे भत्ते, पेंशन में शामिल नहीं होंगे।
सूत्रों का कहना कि सरकार फिलहाल ओपीएस देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुरानी पेंशन से मिलते-जुलते फायदे एनपीएस में ही दे सकती है सरकार ने वित्त मंत्रालय की जो कमेटी गठित की है, उसमें ओपीएस का ज़िक्र ही नहीं है उसमें एनपीएस में सुधार की बात कही गई है कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेशों में ओपीएस लागू की जा रही है।
रामलीला मैदान में रविवार को ओपीएस की मांग को लेकर हुई रैली के बाद कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने इसके समर्थन में ट्वीट किए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कर्मियों का पक्ष लिया कांग्रेस सांसदों ने भी कर्मियों की मांग को उचित ठहराया। आप सांसद संजय सिंह भी रामलीला मैदान में पहुंच गए थे।
भारत बंद जैसे कई कठोर कदम
श्रीकुमार के मुताबिक, जेसीएम की बैठक में बताया गया है कि केंद्र सरकार में 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी एनपीएस में हैं 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान एक विशाल रैली आयोजित की गई थी इसमें केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मियों ने हिस्सा लिया था कर्मचारियों ने बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने की मांग की थी इसके बाद कर्मचारी पक्ष ने जेसीएम की बैठक में अब एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।
सरकार, पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है, तो ‘भारत बंद’ जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन, राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देशभर में स्ट्राइक बैलेट होगा कर्मचारियों की राय ली जाएगी अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है, तो केंद्र एवं राज्यों में सरकारी कर्मचारी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में रेल थम जाएंगी तो वहीं केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी ‘कलम’ छोड़ देंगे।
अनिश्चितकालीन हड़ताल एक मात्र विकल्प
सी. श्रीकुमार के मुताबिक, पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एक मात्र विकल्प बचता है।
दस अगस्त और एक अक्तूबर की रैली में देशभर से आए लाखों कर्मियों ने ‘ओपीएस’ को लेकर हुंकार भरी थी। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा था कि वे हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद्द छोड़नी पड़ेगी।
कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार को वह फार्मला बताने को तैयार हैं, जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा अगर इसके बाद भी सरकार, पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो ‘भारत बंद’ जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बात
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड, जस्टिस बीडी तुलजापुरकर, जस्टिस ओ. चिन्नप्पा रेड्डी एवं जस्टिस बहारुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नाकरा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में कहा गया है, चर्चा से तीन बातें सामने आती हैं।
एक, पेंशन न तो एक इनाम है और न ही अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन, एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड ’50’ का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है।
पेंशन, अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में, नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा।
एनपीएस में रिटायर्ड कर्मियों को मिली इतनी पेंशन
एनपीएस में कर्मियों जो पेंशन मिल रही है, उतनी तो बुढ़ावा पेंशन ही है एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी, 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला है एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली है, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मी को 4900 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिली है अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रतिमाह क्रमश: 15250 रुपये, 17150 रुपये और 28450 रुपये मिलते।
एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का दस फीसदी शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर को 14 या 24 फीसदी तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार के मुताबिक, एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है।
जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं, उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है।
Rules for Maternity Leave – महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child care leave ) की अनुमन्यता :-
महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child care leave ) की अनुमन्यता :-
01 महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश प्रसूति अवकाश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा ।
02 विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की 18 वर्ष की आयु होनेकी अवधि तक देय है।
03 गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में भी यह अवकाश देय होगा।
04 सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभालअवकाश अनुमन्य होगा।
05 बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
06 बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिये नहीं दिया जायेगा ।
07 बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम-से-कम हो।
08 बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।
09 यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 08-12-2008 के कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पश्चात् बाल्य देखभाल के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो उसके अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकेगा।
यूपी बेसिक शिक्षकों का तबादला: शिक्षा निदेशालय पहुंचे शिक्षक, घंटों चले प्रदर्शन के बाद निदेशक से हुई वार्ता
धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि जिले के अंदर परस्पर तबादले का शासनादेश जनवरी 2023 में जारी हुआ। इसके अनुसार इस प्रक्रिया को गर्मी की छुट्टियों में पूरा कर लेना था लेकिन विभाग नहीं कर सका।
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जिले के अंदर परस्पर तबादले के लिए सोमवार को फिर प्रदेश भर के शिक्षक बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे। धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि सभी आवश्यक औपचारिकता पूरी करने के बाद भी उनका तबादला नहीं किया जा रहा है। इससे शिक्षक काफी परेशान हैं। दोपहर बाद शिक्षकों की बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव से सकारात्मक वार्ता हुई है।
धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि जिले के अंदर परस्पर तबादले का शासनादेश जनवरी 2023 में जारी हुआ। इसके अनुसार इस प्रक्रिया को गर्मी की छुट्टियों में पूरा कर लेना था लेकिन विभाग नहीं कर सका। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता से यह प्रक्रिया पिछड़ती गई। सात माह बाद इसकी सारी औपचारिकता पूरी की गई तो अब कहा जा रहा है कि जाड़े की छुट्टियों में इसे पूरा किया जाएगा।
तबादला न होने से कोई शिक्षक 100 किलोमीटर तो कोई इससे अधिक की दूरी प्रतिदिन तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि तबादले की प्रक्रिया एक दिन में पूरी की जा सकती है लेकिन अधिकारी इसे टरका रहे हैं। वहीं अगर शिक्षकों की पदोन्नति इससे पहले हो जाएगी तो उनका पेयर (जोड़ा) भी टूट जाएगा। इसलिए तबादले की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
धरना दे रहे शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि चूंकि शासन की ओर से जारी जीओ में यह उल्लेख था कि गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए जीओ में संशोधन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से इसके संशोधित होते ही प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी। शिक्षकों ने जल्द इस पर कार्यवाई न होने पर दोबारा धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
CTET 2023 result declared – CTET 2023 रिजल्ट घोषित, देखने के लिए क्लिक करें👆
परिषदीय शिक्षकों/शिक्षिकाओं के अवकाश दिनों की संख्या / Number of leave days of Basic teachers
परिषदीय शिक्षकों/शिक्षिकाओं के अवकाश दिनों की संख्या 🚩
CASUAL LEAVE-
14 दिन (1 जनवरी-31 दिसंबर तक) ✅
EARN LEAVE-
प्रति वर्ष 1 और अधिकतम 300 मिल सकती। ✅
MEDICAL FULL PAY-
365 दिन का देय है ✅
HALF MEDICAL-
730 दिन का जो full pay medical समाप्त होने के पश्चात ही मिल सकता, आपके पोर्टल पर यदि 10 दिख रहा है तो सही है 10 = 730 माने। ✅
EXTRA ORDINARY LEAVE
1825 दिन (5 वर्ष तक का अवैतनिक अवकाश) ✅
RESTRICTED HOLIDAY
देय नही ❌
HALF DAY 🆑
देय नही ❌
ABORTION LEAVE
42 daysbकी कितनी भी बार जॉब मे.. ✅
MATERNITY
2 जीवित दो बच्चो तक (कोई दिव्यांग न हो) यदि कोई असाध्य विमारी या दिव्यांग है तो तीन बार.. ✅
CCL
730 पहले दो बच्चो पर जिसमे कोई एक 18 साल से कम हो.. ✅
👉 शिक्षा मित्र/अनुदेशक को 11 🆑 देय हैं। (1 july से update किया जाता है 1 july to 3 0june)
Maternity leave शिक्षकों की भांति देय है
बाकी कोई भी अवकाश शिक्षामित्र अनुदेशक को देय नही है अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए उन्हे extra ordinary leave apply करनी होगी ✅
