शिक्षामित्र ने मोबाइल चोरी के आरोप में कक्षा एक के छात्र की पिटाई, एनसीआर दर्ज

भदोही। कोतवाली क्षेत्र स्थित एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा एक के छात्र को वहां के शिक्षामित्र द्वारा पिटाई किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला मोबाइल चोरी को लेकर है। पीड़ित छात्र की मां ने तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ एनसीआर दर्ज कराया है। इस मामले में बीएसए ने भी नगर शिक्षा अधिकारी को मौके पर भेजकर स्थिति देखने के साथ ही आख्या मांगी है। रिपोर्ट के आधार कार्रवाई की जाएगी।

छह वर्षीय छात्र की मां ने तहरीर में बताया कि बृहस्पतिवार को बेटा स्कूल गया था। वहां के शिक्षामित्र ने मोबाइल चोरी को लेकर उसकी पिटाई कर दी। इस घटना से बच्चा इतना डर गया कि वह समय से घर नहीं पहुंचा।

उसे खोजते हुए स्कूल पहुंची तो वहां बच्चा मिला। पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। पिटाई से वह स्कूल जाने में अब डर रहा है। पता चला कि जिस शिक्षामित्र पर पिटाई का आरोप है, उसका मोबाइल टेबल से कहीं गुम हो गया था। किसी अन्य छात्र ने कक्षा एक में पढ़ने वाले बच्चे का नाम बता दिया। इसी से नाराज होकर आरोपी शिक्षामित्र अमीनुल अंसारी ने छात्र की पिटाई करनी शुरू दी। उधर, शिक्षामित्र ने कहा कि किसी और बच्चे से मारपीट में बच्चा घायल हुआ है।

हमने तो केवल उसको बचाने का प्रयास किया। इस मामले में थाना प्रभारी गगनराज सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एनसीआर दर्ज किया गया है।

यूपी के शिक्षामित्रों के कब बदलेंगे दिन, शिक्षामित्रों को ढाई साल से है रिपोर्ट का इंतजार: शिक्षामित्रों को 12 माह का मानदेय और सेवाकाल 62 वर्ष उम्मीद

प्रदेश के 1.55 लाख शिक्षामित्रों को ढाई साल से हाई पावर कमेटी का इंतजार है। 25 जुलाई 2017 को 1.37 लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षामित्रों ने बड़ा आंदोलन किया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हाईपावर कमेटी गठित की थी। शिक्षामित्रों की प्रमुख मांगों में 12 माह का मानदेय देते हुए सेवाकाल 62 वर्ष करने, मानदेय में आवश्यक वृद्धि करने, प्रतिवर्ष महंगाई के क्रम में मानदेय बढ़ाने, टीईटी पास सभी शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा देने, 14 सीएल व निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सहित शिक्षकों की भांति समस्त लाभ देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इस कमेटी की बैठक 20 अगस्त 2018 को हुई थी।

लेकिन कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन ढाई साल बीतने के बाद आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। लगभग 20 साल की सेवा के बाद भी सड़क पर खड़े शिक्षामित्र हाईपॉवर कमेटी रिपोर्ट लाइए, शिक्षामित्र बचाइए् हैज हैशटैग से पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। शुरुआत में 1.70 लाख शिक्षामित्र थे लेकिन 12- 13 हजार शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पदपर चयन और ढाई हजार के आसपास शिक्षामित्रों के निधन से वर्तमान में 1.55 लाख बचे हैं।

महिला अंशकालिक अनुदेशकों/ शिक्षामित्रों/ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं के 6 माह के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में जारी हुआ आदेश

SHIKSHAMITRA: शिक्षामित्र क्यूरेटिव पिटीशन पर सकारात्मक रहें बहुत अधिक आशा न रखें:- कौशल कुमार सिंह

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उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ द्वारा शिक्षामित्रों के भविष्य के सम्बन्ध में अन्तिम विकल्प के रूप में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई बहुप्रतीक्षित क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई कल चीफ़ जस्टिस श्री रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में श्री एसए बोबड़े, श्री एन. वी. रमन एवं श्री यूयू ललित जी की उपस्थिति में गठित संविधान पीठ ने पीड़ित शिक्षामित्रों के उपचारात्मक याचिका पर अपने चैम्बर में विचार किया गया है , अब फाइनल परिणाम आदेश अपलोड होने के पश्चात ही स्पष्ट हो सकेगा। परिणाम को लेकर सकारात्मक रहें परन्तु बहुत अधिक आशा रखना ठीक नहीं है ।
संगठन द्वारा परिणाम को अपने पक्ष में लाने के लिए हर तरह से अथक प्रयास सीमित संसाधनों के द्वारा किया गया है परंतु निर्णय अब संविधान पीठ के द्वारा लिया जाना है।
अगर परिणाम पक्ष में है तब आगे की रणनीति तय की जाएगी यदि पक्ष में नहीं रहा तब भी संगठन पुनः शिक्षामित्रों के सम्मान वापस कराने तक अपना निरंतर हर संभव प्रयास जारी रखेगा ।
धन्यवाद !
कौशल कुमार सिंह ,
प्रदेश मंत्री
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ।

नाराज शिक्षा मित्र, प्रेरक बिगाड़ सकते हैं भाजपा का सियासी गुणा गणित

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डीएलएड टीईटी ना करने वाले शिक्षामित्रों पर तलवार, 31 मार्च 2019 अहर्ता पूरी करने की अवधि

शिक्षा सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) नई दिल्ली की अधिसूचना में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं और सेवा से संबंधित मूल अधिनियम में जोड़े गए नये उपबंध के अनुसार, 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या पदासीन प्रत्येक शिक्षक को निर्धारित शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण करने के लिए 4 साल का समय दिया है। निर्धारित अहर्ताएं (दो साल का डीएलएड प्रशिक्षण और टीईटी क्वालिफाई) पूरी करने के लिए शिक्षा मित्रों के पास 31 मार्च 2019 तक का समय है। यदि इस तिथि के बाद भी शिक्षा मित्र निर्धारित अर्हताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, तो एनसीटीई के निर्देशों के क्रम में उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

इधर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर की ओर से इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए इस तिथि तक डीएलएड/टीईटी उत्तीर्ण न कर सकने वाले शिक्षा मित्रों के पदों को रिक्त मानते हुए वर्तमान में चलाई जा रही भर्ती प्रक्रिया में उन पदों को शामिल करने को कहा गया है। बता दें कि, वर्ष 2016-17 में राज्य में ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या करीब दो हजार थी, जो डीएलएड/टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर सके थे। बहरहाल, हाल ही में जारी हुए यूटीईटी परीक्षा परिणामों के आधार पर अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षा मित्रों का ब्योरा जुटाया जा रहा है।

वीएस रावत (अपर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड) ने कहा- शिक्षा मित्रों को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के लिए चार साल का समय दिया गया था, जो आने वाली 31 मार्च को पूरा हो रहा है। उच्च स्तर से प्राप्त आदेशों के क्रम में चुनाव आदर्श आचार संहिता हटने के बाद अर्हता पूर्ण न करने वाले शिक्षा मित्रों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है।

डी एल एड टीईटी ना करने वाले शिक्षामित्रों पर तलवार, 31 मार्च 2019 अहर्ता पूरी करने की अवधि
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लोकसभा का सामान्य निर्वाचन 2019 शिक्षामित्रों को मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में तैनात करने के संबंध में

मायूसी : चुनावी साल में भी शिक्षामित्रों के हाथ खाली, 12 महीने का काम और सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई 2017 में समायोजन हुआ था निरस्त

Demand for 12 months work and retirement age 62 years
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