राजकीय माध्यमिक विद्यालय में नवनियुक्त सहायक अध्यापकों का दिनांक 18.10.2021 से प्रस्तावित 15 दिवसीय ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम समय सारणी व निर्देश जारी
समीक्षा बैठक: देश को ‘गुरुमंत्र’ देगी यूपी की शिक्षा प्रणाली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने की सराहना, जल्द दिल्ली में प्रस्तुतीकरण देंगे विभागीय अधिकारी
लखनऊ : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को यूपी की शिक्षा व्यवस्था की नब्ज टटोली। उन्होंने नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू करने पर यूपी की पीठ थपथपाई। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना भी की।
उन्होंने मेधावी छात्रों के नाम पर गौरव पथ बनाए जाने को प्रोत्साहन देने की श्रेष्ठ योजना बताते हुए, उसे अन्य राज्यों में भी लागू कराने की बात कही। यही नहीं जल्द यूपी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दिल्ली में प्रस्तुतीकरण कराया जाएगा, ताकि दूसरे राज्य भी इससे लाभान्वित हो सकें। राजधानी में योजना भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की। सभी विभागों ने अपने कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के 15 से 18 प्रतिशत विद्यार्थी यूपी के हैं। करीब पांच करोड़ विद्यार्थी यहां हैं, इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं होगी। ऐसे में अगर यूपी में सुशासन होगा, तभी देश में सुशासन लागू हो सकेगा। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू कर सस्ती व अच्छी किताबें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों को दूसरे राज्य भी लागू करें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद व बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे।
संस्कृत बोर्ड को दिलाएंगे एनआइओएस से मान्यता : उप्र माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के छात्रों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) द्वारा मान्यता न दिए जाने का सवाल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी जांच कराएंगे और इसे जल्द मान्यता दिलाएंगे। टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी। यूपी में ढाई से तीन लाख खाली पदों को भरा गया है। बाकी पद भी जल्द भरे जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री ने दी सफाई बोले विज्ञान का पाठ्यक्रम ठीक
यूपी बोर्ड में पढ़ाए जा रहे विज्ञान के पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी की किताबों में संक्षेप में जानकारी दिए जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने सफाई दी। वह बोले एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जरूरत के अनुसार लागू किया गया है। विज्ञान का पाठ्यक्रम ठीक है। जो अच्छे पाठ पहले से पढ़ाए जा रहे थे उन्हें हटाया नहीं गया।
योजना भवन में शनिवार को पत्रकारों से बात करते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान। साथ में उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा और प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद’जागरण
समस्त प्रधानाध्यापक/ इo प्रधानाध्यापक परिषदीय विद्यालयों के 14 पैरामीटर को 10 दिन के अंदर कराएं पूर्ण,नहीं तो अक्टूबर के वेतन पर लगेगी रोक
सोमवार को सुबह 9 से 3 बजे तक सभी ब्लॉकों में चेकिंग होना है, रोज की तरह ससमय विद्यालय सभी स्टाफ सभी सूचनाओं के साथ उपस्थित रहें, देखें चेक लिस्ट
परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को उबालकर दें पानी: डीएम
अम्बेडकरनगर। मुख्यमंत्री के नवीन सर्वोच्च प्राथमिकता के 37 प्रारूप की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को उबालकर ठंडा करके स्वच्छ पानी देने, वर्षा से गिरे हुए भवन स्वामियों को पीएम आवास देने, टैगिंग से अवशेष पशुओं की टैगिंग कराने, शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के साथ अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश डीएम ने दिए हैं।
डीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना, टीकाकरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निराश्रित/ बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, गौवंशीय व महिष वंशीय पशुओं की ईयर टैगिंग, चिकित्सकों की उपलब्धता, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, परिवार नियोजन, दवाओं की उपलब्धता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की स्थिति, अमृत योजना के तहत जलापूर्ति, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) खुले में शौच से मुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन, मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन, पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, शादी अनुदान योजना, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, सामाजिक वनीकरण, दुग्ध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन, गन्ना मूल्य भुगतान, आपरेशन कायाकल्प के तहत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्ति करण, कौशल विकास मिशन, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की स्थिति, स्वरोजगार योजनाएं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना, सहकारी देयो एवं एनपीए से वसूली, आइजीआरएस आदि की समीक्षा बिंदुवार की। डीएम ने बीएसए निदेर्शित करते हुए कहा सभी विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ पानी उबालने के साथ ठंडा करके दिया जाए। डूडा को निर्देशित करते हुए कहा कि पीएम शहरी में यदि कोई शिकायत आती है तो उसके घर जाकर निस्तारण किया जाए। परियोजना निदेशक को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक ब्लाक में कतिपय माडल आवास बनाया जाए और वर्षा से प्रभावित यानि जिनका मकान गिर गया है उनको पीएम आवास योजना से आच्दादित किया जाए। अधिशासी अधिकारी को प्लास्टिक के विरूद्ध प्रतिदिन अभियान चलाया जाए। डीएम ने समस्त विभाग के अधिकारियों को आईजीआरएस से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के भी निर्देश डीएम ने दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.श्रीकांत शर्मा, जिला विकास अधिकारी बिरेन्द्र सिंह, परियोजना निदेशक राकेश प्रसाद, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अनुपम सिंह, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।
कैबिनेट के फैसले: सीएम योगी ने शनिवार को बाई सकरुलेशन विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी
लखनऊ: एक जिला एक मेडिकल कालेज की नीति पर काम कर रही योगी सरकार कई जिला अस्पताल और मेडिकल कालेजों का उच्चीकरण भी कर रही है। इसी के तहत आगरा के सरोजिनी नायडु मेडिकल कालेज को अपग्रेड करने के लिए अब लेडी लायल महिला अस्पताल का उसमें विलय किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
मेरठ में ईएसआइ अस्पताल के लिए जमीन : मेरठ में 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के निर्माण के लिए कासमपुर में जमीन देने का फैसला भी किया गया। अस्पताल बनाने के लिए 2.02 हेक्टेयर भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दी जाएगी। इसी तरह राजधानी लखनऊ में राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज में स्व. अब्दुल अजीज के नाम से 50 बेड के जिला यूनानी अस्पताल बनाया जाना है। इस अस्पताल के निर्माण के लिए पुराने भवन के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट नेी मंजूरी दे दी है।
पुलिस वाहनों की होगी ई-नीलामी
परिवहन विभाग की तर्ज पर अब पुलिस विभाग के खटारा वाहनों व पुराने उपकरणों की ई-नीलामी होगी। कैबिनेट ने पुलिस विभाग के निष्प्रयोज्य वाहन व उपकरणों की ई-नीलामी एमएसटीसी से किए गए अनुबंध के आधार पर कराए जाने की मंजूरी दी है।
उप्र माल व सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी सरकार ने उत्तर प्रदेश माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 में चौथा संशोधन करने के लिए अध्यादेश, 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2021 के जरिए सेंट्रल जीएसटी एक्ट में कुछ संशोधन किए थे। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए इस अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
इसमें मुख्य रूप से जीएसटी के तहत देर से रिटर्न फाइल करने पर ब्याज की देनदारी शुद्ध कर देयता पर करने के प्रावधान को एक जुलाई 2017 से लागू करने की व्यवस्था की गई है।
NIOS से डीएलएड करने वाले याचियों को UPTET 2021 में शामिल करने का मा0 उच्च न्यायालय का आदेश, देखें
आज शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक का आयोजन:बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भी होंगे शामिल
QUIZ link: अगले दो सप्ताह (9th अक्टूबर – 22nd अक्टूबर) के लिए ग्रेड-वार क्विज़ के लिंक: साप्ताहिक क्विज़ के लिए नए दिशा-निर्देश
प्रेरणा की ई-पाठशाला पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
लेकिन स्कूल दोबारा खुलने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों का फोकस कक्षा शिक्षण पर केंद्रित रहे।
इसे ध्यान में रखते हुए, साप्ताहिक क्विज़ के लिए नए दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं-
1) प्रत्येक सप्ताह क्विज़ जारी करने के बजाय अब इसे हर वैकल्पिक सप्ताह में जारी किया जाएगा।
2) शिक्षक क्विज के लिंक को वाट्सऐप पर उन अभिभावकों के साथ साझा करें जिनके पास स्मार्टफोन है। ताकि छात्र अपने घर पर क्विज़ को पूरा कर सकें और स्कूल के समय केवल कक्षा शिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। कृपया सुनिश्चित करें कि कक्षा का समय ऑनलाइन क्विज़ के आयोजन के लिए इस्तेमाल ना किया जाये।
3) कृपया सुनिश्चित करें कि क्विज़ लिंक अधिक से अधिक अभिभावकों के साथ साझा किया जाये जिनके पास स्मार्टफ़ोन है। ताकि अधिक से अधिक छात्र क्विज़ का लाभ उठा सकें।
अगले दो सप्ताह (9th अक्टूबर – 22nd अक्टूबर) के लिए ग्रेड-वार क्विज़ के लिंक निम्नलिखित हैं
१) ग्रेड 1-2:
👉 https://bit.ly/E_PathshalaQuiz1-2
2) ग्रेड 3-5:
👉 https://bit.ly/E-PathshalaQuiz3-5
3) ग्रेड 6-8:
👉 http://bit.ly/ePathshalaQuiz6-8
इसके बाद अगला क्विज़ 23rd अक्टूबर को जारी किया जाएगा।
साढ़े छह महीने बाद होगा 82 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन, फिर भी खाली बैठे रहेंगे 48 शिक्षक
रायबरेली। बेसिक शिक्षा विभाग में 130 अध्यापक खाली बैठे हैं। इन्हें अब तक विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है। इनमें से 82 शिक्षक ऐसे हैं, जो मार्च में अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के तहत यहां आए थे। इन सभी को बीएसए दफ्तर में ज्वाइन करा लिया गया था, लेकिन स्कूल आवंटित नहीं किया गया था। अब इन शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करने का फैसला लिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 12 अक्तूबर को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
मार्च महीने में पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में 82 शिक्षक गैर जनपदों से यहां आए थे, जिन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्वाइन कराया गया था। विद्यालय आवंटन के संबंध में कोई दिशा-निर्देश न मिलने के कारण ये सभी अध्यापक इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार अब पूरा होता नजर आ रहा है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित एवं कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्यापकों के विद्यालय आवंटन के संबंध में बीते गुरुवार को पत्र जारी किया है।
इसमें विद्यालय आवंटन की कार्रवाई 12 अक्तूबर को कराए जाने की बात कही गई है। सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि विद्यालय आवंटन की कार्रवाई एनआईसी से विकसित साफ्टवेयर/वेबसाइट के माध्यम से संपादित की जानी है।
फिर भी खाली बैठे रहेंगे 48 शिक्षक
प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत रिक्त पदों के लिए हुई काउंसलिंग के बाद जुलाई में इस जिले में 48 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थीं। इन शिक्षकों को भी अब तक विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है। पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के शिक्षकों को स्कूल आवंटन के संबंध में दिशा-निर्देश तो मिल गया है, लेकिन शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त अध्यापकों के बारे में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। विद्यालय आवंटन न होने से इन शिक्षकों को बीएसए दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ रही है। यानी कि भी 48 शिक्षकों को इंतजार करना होगा।
पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 12 अक्तूबर को होगा, जिसके लिए निर्देश मिल चुके हैं। नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के संबंध में अभी कोई निर्देश नहीं मिला है।
-शिवेंद्र प्रताप सिंह, बीएसए।
