यूपीटीईटी 2020 के भेजे प्रस्ताव के अनुसार में NIOS से DELEd करने वालों को UPTET में नहीं मिलेगा मौका, क्या PNP इनको शामिल करने का दोबारा भेजेगी प्रस्ताव

UPTET : मार्च में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ( यूपीटीईटी ) 2020 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शामिल नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में मान्य किया है। लेकिन यूपी-टीईटी में यह कोर्स मान्य नहीं है। यूपी-टीईटी के लिए न्यूनतम दो वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करने वाले अर्ह हैं। जबकि एनआईओएस का डीएलएड 18 महीने का पत्राचार कोर्स है।

वहीं डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का तर्क है कि वे पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 6 महीने स्कूल में शिक्षण नहीं कराने के कारण उन्हें 18 महीने का कोर्स कराया गया है। यदि पहले से कोई निजी स्कूल में पढ़ा रहा था और उसने एनआईओएस से डीएलएड कर लिया है तो क्या सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकता। इन अभ्यर्थियों को टीईटी से बाहर करना नाइंसाफी है। यूपी में तकरीबन 1.50 लाख अभ्यर्थियों ने एनआईओएस से डीएलएड किया है।

टीईटी में झटका
– परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने टीईटी के प्रस्ताव में नहीं किया शामिल
– 18 महीने का कोर्स होने के कारण डीएलएड को नहीं किया मान्य
– टीईटी में न्यूनतम दो साल के पाठ्यक्रम करने वालों को देते हैं मौका
– यूपी में तकरीबन डेढ़ लाख ने किया है एनआईओएस से डीएलएड

पंकज यादव (एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी) ने कहा, एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को टीईटी में शामिल करने का अनुरोध हमने सरकार और परीक्षा संस्था से किया है। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती तो कोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

एनसीटीई ने जारी किया आदेश, एनआईओएस के डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती टीईटी में मान्य

एनआईओएस से डीएलएड करने वाले देश भर के 1400000 एवं प्रदेश के डेढ़ लाख अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ

NIOS से D.El.Ed डिप्लोमा धारक अब स्कूल के शिक्षक के पद के लिए कर सकेंगे आवेदन, न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए NCTE ने इस फैसले को किया स्वीकार, जारी किया पत्र

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कैबिनेट में उठा DELED का मुद्दा, प्रधानमंत्री ने जताई मामले के लंबा खिंचने पर चिंता

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) की ओर से आयोजित विशेष DELED को बतौर शिक्षक नियुक्ति के लिए मान्यता न देने का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चिंता जताई और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया।next
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री से निर्देश मिलने के बाद निशंक ने अधिकारियों से इस बारे में सभी पक्ष सामने लाने को कहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण संस्थान (NCTE) ने एचआरडी मंत्री को मान्यता न देने के अपने फैसले के पीछे अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय को आधार बताया है। वहीं, एनआईओएस चेयरमैन प्रो. सीबी शर्मा ने अपना पक्ष रखने के लिए HRD मंत्री से समय मांगा है।


मालूम हो कि 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को उन 15 लाख शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था जो अप्रशिक्षित थे और शिक्षा के अधिकार कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था। एनआईओएस ने करीब 13 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था। इसके लिए संसद में कानून पारित कर विशेष रूप से मंजूरी ली गई थी। हालांकि, यह कोर्स करने के बाद जब बिहार के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने सरकारी भर्ती के लिए आवेदन किया तो बिहार सरकार ने NCTE से इस बारे में राय मांगी कि क्या ये शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं? इसके जवाब में NCTE ने 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को अमान्य करार दे दिया। एनसीटीई के इस फैसले से इन 13 लाख शिक्षकों पर तलवार लटक गई है।next

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NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका

NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका, MHRD मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नई वेकैंसी में अप्लाई नही कर सकते है।
ऐसे अभ्यर्थी आलरेडी शिक्षक नियुक्त थे व अप्रशिक्षित थे। उनके लिए ये प्रशिक्षण कराया गया है।

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