रसूखदार स्कूलों ने आरटीई के तहत नहीं लिए दाखिले, बेसिक शिक्षा विभाग भी ऐसे स्कूलों के खिलाफ नहीं कर रहा कार्यवाही, समय सीमा समाप्त चार चार बच्चों के नहीं हो सके दाखिले


सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी रसूखदार स्कूलों ने आरटीई के तहत नहीं लिए दाखिले, बेसिक शिक्षा विभाग भी ऐसे स्कूलों के खिलाफ नहीं कर रहा कार्यवाही

जिन विद्यालयों ने आरटीआई के तहत दाखिले नहीं लिए हैं उन्हें नोटिस जारी की गई है इसके साथ ही उनकी मान्यता प्रत्यय हरण की भी कार्यवाही की जाएगी ।

डॉ अमरकांत सिंह

बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ

सार्वजनिक किया गया नई शिक्षा नीति का मसौदा, बढ़ेगा आरटीई का दायरा, उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता पर दिया जाएगा जोर

ार्वजनिक किया गया नई शिक्षा नीति का मसौदा, बढ़ेगा आरटीई का दायरा

विभाग में फंसी फीस, बच्चों को नाम काटने की धमकी, आरटीई की प्रक्रिया बेपटरी, अभिभावक उधार लेकर जमा कर रहे शुल्क

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 निःशुल्क़ एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत वेबसाइट निर्माण एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या उपलब्ध कराने का आदेश जारी 👇

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 निःशुल्क़ एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत वेबसाइट निर्माण एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या उपलब्ध कराने का आदेश

नए सत्र में आरटीई (RTE) के तहत दाखिले की तैयारी शुरू, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला होगा

नए सत्र में आरटीई के तहत दाखिले की तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी समेत सभी जनपदों के स्कूलों की मैपिंग कर ब्योरा वेबसाइट पर दर्ज कर दिया गया। ऐसे में एक मार्च से आवेदन की तिथि घोषित की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला होगा। सत्र 2019-2020 के शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों की वार्ड के आधार पर मैपिंग कराई गई। इससे निजी स्कूल सीमा क्षेत्र का हवाला देकर छात्रों को टरका नहीं सकेंगे। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा ललिता प्रदीप के मुताबिक मैपिंग का काम पूरा हो गया है। सभी जनपदों ने ब्योरा वेबसाइट पर डाल दिए है। ऐसे में एक मार्च से अभिभावक आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। वहीं 11 अप्रैल तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा 16 अप्रैल को लॉटरी निकलेगी, जबकि 30 अप्रैल तक दाखिला होंगे।
250 सौ से अधिक स्कूल मिले बंद : राजधानी में मैपिंग में गत वर्ष लिस्ट में शामिल स्कूलों को खंगाला गया। निरीक्षण में 250 के करीब विद्यालय कागजों पर ही चलते मिले। यह मौके पर बंद हो चुके हैं। ऐसे ही अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी सूची से बाहर कर दिया गया। लिहाजा, विद्यालयों की सूची 1873 से घटकर 1314 हो गई।

गत वर्ष छह हजार की हो सके दाखिले : मुफ्त दाखिले को लेकर राजधानी के निजी विद्यालय हर बार आनाकानी करते हैं। गत वर्ष 12 हजार छात्रों की लिस्ट जारी की गई थी, मगर छह हजार विद्यार्थियों का ही दाखिला हो सका था। ऐसे ही वर्ष 2017 में साढ़े तीन हजार विद्यार्थियों को ही मुफ्त पढ़ाई का लाभ मिल सका।

News from dainik jagran news paper 28/02/2019

शिक्षा मौलिक अधिकार, शिक्षक कामचलाऊ क्यों, उत्तर प्रदेश में नियुक्त शिक्षा सहायकों को शिक्षा का शत्रु करार दिया : सुप्रीम कोर्ट

शिक्षा मौलिक अधिकार, शिक्षक कामचलाऊ क्यों, उत्तर प्रदेश में नियुक्त शिक्षा सहायकों को शिक्षा का शत्रु करार दिया : सुप्रीम कोर्ट

शिक्षा मौलिक अधिकार, शिक्षक कामचलाऊ क्यों, उत्तर प्रदेश में नियुक्त शिक्षा सहायकों को शिक्षा का शत्रु करार दिया : सुप्रीम कोर्ट
शिक्षा मौलिक अधिकार, शिक्षक कामचलाऊ क्यों, उत्तर प्रदेश में नियुक्त शिक्षा सहायकों को शिक्षा का शत्रु करार दिया : सुप्रीम कोर्ट