अम्बेडकरनगर। मुख्यमंत्री के नवीन सर्वोच्च प्राथमिकता के 37 प्रारूप की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को उबालकर ठंडा करके स्वच्छ पानी देने, वर्षा से गिरे हुए भवन स्वामियों को पीएम आवास देने, टैगिंग से अवशेष पशुओं की टैगिंग कराने, शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के साथ अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश डीएम ने दिए हैं।
डीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना, टीकाकरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निराश्रित/ बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, गौवंशीय व महिष वंशीय पशुओं की ईयर टैगिंग, चिकित्सकों की उपलब्धता, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, परिवार नियोजन, दवाओं की उपलब्धता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की स्थिति, अमृत योजना के तहत जलापूर्ति, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) खुले में शौच से मुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन, मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन, पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, शादी अनुदान योजना, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, सामाजिक वनीकरण, दुग्ध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन, गन्ना मूल्य भुगतान, आपरेशन कायाकल्प के तहत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्ति करण, कौशल विकास मिशन, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की स्थिति, स्वरोजगार योजनाएं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना, सहकारी देयो एवं एनपीए से वसूली, आइजीआरएस आदि की समीक्षा बिंदुवार की। डीएम ने बीएसए निदेर्शित करते हुए कहा सभी विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ पानी उबालने के साथ ठंडा करके दिया जाए। डूडा को निर्देशित करते हुए कहा कि पीएम शहरी में यदि कोई शिकायत आती है तो उसके घर जाकर निस्तारण किया जाए। परियोजना निदेशक को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक ब्लाक में कतिपय माडल आवास बनाया जाए और वर्षा से प्रभावित यानि जिनका मकान गिर गया है उनको पीएम आवास योजना से आच्दादित किया जाए। अधिशासी अधिकारी को प्लास्टिक के विरूद्ध प्रतिदिन अभियान चलाया जाए। डीएम ने समस्त विभाग के अधिकारियों को आईजीआरएस से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के भी निर्देश डीएम ने दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.श्रीकांत शर्मा, जिला विकास अधिकारी बिरेन्द्र सिंह, परियोजना निदेशक राकेश प्रसाद, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अनुपम सिंह, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।
