केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है. इस बढ़ोतरी के लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को 31 फीसदी के स्थान पर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा. बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है.
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस बढ़ोतरी से सरकारी कोष पर कुल 9,544.50 करोड़ रुपये सालाना का खर्चा बैठेगा. इस बढ़ोतरी से 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा. यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के आधार पर बढ़ाया गया है.
महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की इस बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन पाने वाले सभी लोगों को 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर DA में 540 रुपये की बढ़ोतरी हासिल होगी, और मूल वेतन 25,000 होने पर यह बढ़ोतरी 750 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी. इसी तरह, 50,000 मूल वेतन पाने वालों को 1,500 रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा, और मूल वेतन, यानी बेसिक सैलरी 1,00,000 रुपये पाने वालों को महंगाई भत्ते में 3 फीसदी वृद्धि होने के बाद कुल वेतन में 3,000 रुपये का फायदा हासिल होगा.
केंद्र सरकार का DA में वृद्धि का यह फैसला 1 जनवरी, 2022 से लागू होगा, और नियमानुसार सरकारी कर्मियों-पेंशनधारको को जनवरी से फैसला लागू होने तक के समय का बकाया (Arrears) भी दिया जाएगा.
