शिक्षामित्रों का ऐलान समस्याओं के समाधान के बिना नहीं देंगे वोट, कहा की 1.70 लाख शिक्षा मित्रों के साथ उनके परिवार के लाखों मतदाता हैं

शिक्षामित्रों का ऐलान समस्याओं के समाधान के बिना नहीं देंगे वोट, कहा की 1.70 लाख शिक्षा मित्रों के साथ उनके परिवार के लाखों मतदाता हैं

शिक्षामित्रों का ऐलान समस्याओं के समाधान के बिना नहीं देंगे वोट, कहा की 1.70 लाख शिक्षा मित्रों के साथ उनके परिवार के लाखों मतदाता हैं
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6 मार्च के बाद बज सकता है आम चुनाव का बिगुल, सूत्रों के अनुसार 7 मार्च से 10 मार्च के बीच कभी भी हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान

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अधिकारियों व कर्मचारियों का फीड किया जाएगा डाटा, सभी विभागों से अधिकारियों व कर्मचारियों का मांगा गया डाटा, लोकसभा चुनाव को लेकर अभी अधिसूचना का इंतजार, आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु ऑनलाइन इलेक्शन पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम (EPDS APPLICATION) सॉफ्टवेयर के संबंध में व मतदान कार्मिकों के डेटाबेस के लिए प्रोफॉर्मा भरने के संबंध में जारी हुए निर्देश व प्रोफार्मा डाऊनलोड करें👇

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आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु ऑनलाइन इलेक्शन पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम (EPDS APPLICATION) सॉफ्टवेयर के संबंध में जारी हुए निर्देश, देखें निर्देश👇

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आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु ऑनलाइन इलेक्शन पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम (EPDS APPLICATION) सॉफ्टवेयर के संबंध में जारी हुए निर्देश, निर्देशों को DOWNLOAD करने के लिए CLICK HERE👈

मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है चुनाव का एलान, EC में हो रही तैयारी

लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव कराने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

चुनाव आयोग आगामी मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार (18 जनवरी) को यह संकेत देते हुये लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराने की संभावना व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल आगामी तीन जून को खत्म होगा। इसके मद्देनजर आयोग ने चुनाव किस महीने में और कितने चरण में कराये जाने हैं, यह तय करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।

सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल आगामी मई तथा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल आगामी जून में पूरा हो रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा भी पिछले साल नवंबर में भंग किये जाने के कारण नयी विधानसभा के गठन की छह महीने की निर्धारित अवधि इस साल मई में पूरी होने से पहले चुनाव आयोग के लिये राज्य में चुनाव कराना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला हालांकि राज्य में पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की पुष्टि पर ही निर्भर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का छह साल का निर्धारित कार्यकाल 16 मार्च 2021 तक था लेकिन बहुमत वाली सरकार के गठन की संभावनायें समाप्त होने के आधार पर इसे नवंबर 2018 में ही भंग कर दिया गया।