Month: November 2020
NISHTHA TRAINING MODULE: निष्ठा प्रशिक्षण के माड्यूल 10, 11 और 12 के प्रशिक्षण सभी लिंक एक साथ, ट्रेनिंग करने के लिए यहां क्लिक करें
दिनांक 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2020 तक माड्यूल 10, माड्यूल 11 व माड्यूल 12 का प्रशिक्षण पूर्ण करना है।
कोर्स का लिंक
माड्यूल 10
4 से 15 दिसम्बर 2020
UP_सामाजिक विज्ञान का शिक्षणशास्त्र (उत्तर प्रदेश)
https://diksha.gov.in/explore-course/course/do_31315971696082944011967
माड्यूल 11
4 से 15 दिसम्बर 2020
UP_भाषा शिक्षण शास्त्र (उत्तर प्रदेश)
https://diksha.gov.in/explore-course/course/do_31315972113643929612685
माड्यूल 12
UP_विज्ञान का शिक्षाशास्त्र (उत्तर प्रदेश)
https://diksha.gov.in/explore-course/course/do_31315972228769382412706
दिनेश कुमार (स.अ.)
ऐरायां फतेहपुर
बेसिक शिक्षा विभाग:- यदि आप एमएलसी चुनाव में वोटर हैं तो ऐसे ले मानव संपदा में अवकाश
अपने डॉक्यूमेंट किससे Attest करवाए – List of Gazetted Officer
अपने डॉक्यूमेंट किससे Attest करवाए – List of Gazetted Officer
आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे की अपने डॉक्यूमेंट किससे Attest करवाए – List of Gazetted Officer जो आपके डॉक्यूमेंट को attest कर सकते है.
Group A Gazetted Officers:
1-पुलिस अधिकारी (सर्किल इंस्पेक्टर और ऊपर)
2-सरकारी कॉलेजों और उससे ऊपर के प्राचार्य
3-अतिरिक्त जिला सिविल सर्जन
4-अधिशासी अभियंता और उनके ऊपर के पद
5-जिला चिकित्सा अधिकारी और उनके ऊपर के पद
6-लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके ऊपर के पद
7-पेटेंट परीक्षक
8-सहायक आयुक्त और उससे ऊपर के राज्य कैडर के अधिकारी
Group B Gazetted Officers:
1-अनुभाग अधिकारी
2-बीडीओ (खंड विकास अधिकारी)
3-तहसीलदार
4-सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर
5-सहायक कार्यकारी अभियंता
6-सरकारी कॉलेजों में व्याख्याता
7-सरकारी हाई स्कूलों के हेडमास्टर
8-मेजर और लेफ्टिनेंट
9-मजिस्ट्रेट
Note
1-राजपत्रित अधिकारी में नोटरी या एसईओ या नगर सेवक शामिल नहीं है
2-दस्तावेजों को समूह ए या समूह बी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
3-सत्यापन BLUE पेन में होना चाहिए (काले रंग में नहीं)।
4-उपस्थित अधिकारी और विभाग / संगठन की मोहर मौजूद होनी चाहिए।
BTC प्रशिक्षण सत्यापन:- बीएसए कार्यालय की हीलाहवाली रवैया के चलते परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पुनः प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन संबंधी आदेश किया जारी
जिला सोनभद्र बीआरसी कार्यालयों में कार्यरत कार्यालय सहायकों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारंभ
जिला सोनभद्र बीआरसी कार्यालयों में कार्यरत कार्यालय सहायकों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारंभ
प्रदेश में हर जिले के प्रत्येक बीआरसी कार्यालयों पर 3-3 मृतक आश्रित कोटे के रूप में कार्यालय सहायक कार्यरत हैं जिनकी नियुक्ति कम्प्यूटर की योग्यता रखने पर बीआरसी के लिपिकीय कार्य हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की गई है भविष्य में सभी कार्यालय सहायकों को कम्प्यूटर ट्रेनिंग करा उन्हें दक्ष बना कर भविष्य में बाबू पद पर पदोन्नति करने हेतु प्रशासन लगी हुई है । राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देश के बाद प्रदेश के है जिले में कार्यालय सहायकों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है , उसी क्रम में सोनभद्र में भी 20 दिवसीय प्रशिक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री गोरखनाथ पटेल जी के निर्देश एव देख देख में प्रारम्भ हुआ , सोनभद्र के इण्डियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आनंद कुमार जी द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है , ट्रेनिंग के प्रथम दिन सेंटर पहुंच कर जिला समन्वयक जय किशोर वर्मा जी ने सभी कार्यालय सहायकों को कीट प्रदान किया और शुभकामनाएं दी साथ ही मृतक आश्रित शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ से जिला महामंत्री पंकज , जिला संगठन मंत्री मुकेश , जिला सचिव उत्कर्ष उपस्थित रहें।
Atal Pension Yojana: कैसे खोलें अटल पेंशन योजना खाता, क्या है जुर्माना, जानिए हर जानकारी
APY रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक रिटायर्ड योजना है। अटल पेंशन योजना (APY) देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की तय मासिक पेंशन सुनिश्चित करने वाली योजना है। इसमें अंशदाता द्वारा निर्धारित मासिक पेंशन राशि के आधार पर उसके बैंक खाते से मासिक अंशदान काटा जाएगा। मासिक योगदान की राशि रजिस्ट्रेशन के समय ग्राहक की उम्र पर निर्भर करती है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
APY रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
पेंशन योजना के लिए पंजीकरण कराने के लिए ग्राहक के पास बचत बैंक खाता, आधार संख्या और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
अटल पेंशन योजना कैसे करें रजिस्ट्रेशन
1 – सभी राष्ट्रीय बैंक पेंशन योजना देते हैं, इसलिए, आप उस बैंक में जा सकते हैं जिसके पास आपका खाता है और एपीवाई के लिए खुद को रजिस्टर्ड करें।
2- पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन साथ ही बैंक शाखाओं में उपलब्ध हैं। आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे बैंक में जमा कर सकते हैं या आप इसे बैंक में ही भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं।
3 -एक वैध मोबाइल नंबर दें।
4- अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी शामिल करें।
एक बार जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कम्पलीट का मैसेज आएगा।
मालूम हो कि जिस राशि का योगदान किया जाना है, वह उस उम्र पर निर्भर करेगा जिस पर आप पेंशन योजना के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं।
APY में योगदान
इस योजना के लिए योगदान आपके बैंक खाते से स्वतः-डेबिट किया जाएगा, भले ही पेंशन योजना खाता बैंक शाखा या ऑनलाइन माध्यम से खोला गया हो।
योगदान में चूक होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
यदि कोई योगदान नहीं किया जाता है तो आपके APY खाते को 6 महीने बाद फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा 12 महीने के बाद खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा साथ ही 24 महीने के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।
69000 सहायक अध्यापक अवशेष चयन : 36590 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर
सहायक अध्यापकों के 36590 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए सभी जिलों में काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर तक होगी। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की अनुमति मांगी थी। सीईओ ने विभाग का प्रार्थनापत्र भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है।
अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से रिक्त रहे 1133 पदों को छोड़कर अब शेष करीब 36,590 पदों पर नियुक्ति होनी है। सर्वोच्च न्यायालय के सरकार की ओर से निर्धारित कटऑफ के आधार पर नियुक्ति देने के आदेश के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वर्ष 2021 में पचास हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती जाएगी। विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल चल रही 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी होने के बाद भी परिषदीय स्कूलों में 50 हजार पद खाली रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष शिक्षकों को दिसंबर तक नियुक्ति देने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से फरवरी-मार्च में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराई जाएगी। इसका परिणाम जारी होने के साथ ही 50 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है ताकि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जा सकें।
विभाग त्रुटिरहित प्रस्ताव भेजें तो 40 हजार पदों पर भर्तियाँ हों शुरू, जानिए किस विभाग में कितने हैं पद खाली
लखनऊ। शासन के कई विभाग रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने में रुचि नहीं ले रहे हैं। जो विभाग भर्ती प्रस्ताव भेज रहे हैं, उनमें खामियां सामने आ रही हैं। इससे भर्ती कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब यह मामला शासन तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सितंबर में नई भर्तियों पर कुंडली मारे बैठे भर्ती आयोगों व चयन बो्डों के अध्यक्षों को छह महीने में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था। दो- तीन वर्ष पहले का अधियाचन भेजने वाले विभाग और द्विस्तरीय भर्ती प्रणली की मंजूरी का इंतजार कर रहा आयोग इसके बाद हरकत में आया। आयोग ने पूर्व से भर्ती के लिए लंबित 35,019 रिक्त पदों के 557 प्रस्ताव विभागों को लौटा दिए। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को प्रस्ताव में शामिल कर नए सिरे से भेजने के निर्देश दिए हैं। नए सिरे से रिक्त पर्दों की स्थिति जोड़कर प्रस्ताव आने पर रिक्त पदों की संख्या 40 हजार से अधिक हो सकतो है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तमाम ‘ विभाग नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। जिन कुछ एक विभागों ने प्रस्ताव दिया है, उनमें तमाम त्रुटियाँ आ रही हैं। ऐसे में भर्ती कार्यवाही को आगे बढ़ाने में मुश्किल आ रही है। विभागों से त्रुटिरहित भर्ती प्रस्ताव देने का आग्रह किया जा रहा है। . आयोग की प्रस्तावित भर्तियों में सबसे ज्यादा अवसर परिवार : कल्याण, राजस्व और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में है। आठ विभाग ऐसे सामने हैं जहां 1000 + या इससे अधिक पदों पर भर्ती काफी समय से लंबित है। 29 विभाग ऐसे हैं जहां 100 या इससे अधिक पद खाली हैं। नए सिरे से प्रस्ताव आने पर इनमें से अधिकतर विभागों में रिक्तियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन 30 नवंबर तक पूरा करने के आदेश जारी, ऐसे होगा पुनर्गठन
विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन 30 नवंबर तक पूरा करने के आदेश जारी, ऐसे होगा पुनर्गठन
लखनऊ : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शासन ने कक्षा एक से आठ तक के सभी सरकारी (परिषदीय) व अनुदानित स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 30 नवंबर तक विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) गठित कराने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया है। एसएमसी के गठन के लिए स्कूलों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभिभावकों की खुली बैठकें होंगी। जिलाधिकारी जिले के हर ब्लॉक के स्कूलों में एसएमसी गठन के लिए ब्लॉकवार तारीखें तय करेंगे। हर ब्लॉक में एसएमसी गठन की कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी नामित करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में रविवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
एसएमसी गठन की बैठक के लिए स्कूल में पढ़ने वाले कम से कम 50 फीसद बच्चों के अभिभावकों/संरक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक या संरक्षक ही एसएमसी के सदस्य चुने जाएंगे। कुल 11 अभिभावक सदस्यों का चुनाव होगा जिसमें 50 फीसद महिलाएं होंगी। सदस्य एसएमसी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में से एक महिला होगी। एसएमसी में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होगा। स्कूल की हर कक्षा के बच्चे के अभिभावक एसएमसी के सदस्य होंगे।
खंड शिक्षा अधिकारी हर स्कूल में इस आशय की मुनादी कराएंगे कि उनके ब्लॉक में एसएमसी का चुनाव अमुक तारीख को होगा। जिलाधिकारी की ओर से नामित नोडल अधिकारी ब्लॉक के सभी स्कूलों में एसएमसी गठन के लिए जिम्मेदार होंगे और इसकी निगरानी करेंगे।
खुली बैठकों में होगा चुनाव, जिलाधिकारी हर ब्लॉक के लिए नामित करेंगे नोडल अधिकारी
