आर्थिक आधार पर आरक्षण के फैसले रर स्टे मांगने पर याचिकाकर्ता को चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मामले का परीक्षण कर रहे हैं. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिका दायर की गई है.
इस मुद्दे पर यूथ फॉर इक्वॉलिटी समेत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है. इनके मुताबिक आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता. याचिका के मुताबिक विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है और यह सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50% के सीमा का भी उल्लंघन करता है. गौरतलब है कि यह विधेयक सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देता है.
