राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण पर शासन से निर्णय हो गया है। ऐसे शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। अर्ह पाए गए शिक्षकों की सूची 20 दिसंबर को वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 20 दिसंबर से ही ऑनलाइन काउंसिलिंग भी शुरू होगी।उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम 2018 में 10 सितंबर 2018 को हुए संशोधन के तहत 1998 से 29 मार्च 2011 तक मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों का विनियमितीकरण होना है। उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा के अनुसार उन मानदेय शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जा रहा है जो निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हैं। इसमें प्रमुख अर्हता नियुक्ति के समय यूजीसी की ओर से निर्धारित अर्हता व नियमानुसार चयन के बाद 29 मार्च 2011 तक या उसके पहले से वेतन प्राप्त कर रहे हैं और 10 सितंबर 2018 तक विधि के अनुरूप नियमानुसार कार्य कर रहे हैं।
