सरकार से माँगा गया काउंटर 20 मिनट तक चली बहस।।
आज प्राथमिज/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण के मुद्दे पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है।।
अधिवक्ता सीमान्त सिंह जी हमारे तरफ से अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार नियमावली के विरुद्ध जाकर 38000 हेडमास्टरों के पदों को खत्म कर रही हो जो नियमो की अनदेखी है। साथ ही साथ साशन के आदेश से नियमावली में संशोधन सम्भव नही है। 2 हफ्ते के अंदर सरकार को कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए बोला है।
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