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सरकार द्वारा जिला आवंटन केस में दाखिल किए गए काउंटर का सार

1. 15/03/2018 को अध्यापक सेवा नियमावली में 22 वां संशोधन कर लिखित परीक्षा शामिल की गई।

2. परीक्षा में पास 41556 अभ्यर्थियों के लिये सचिव ने दिनांक 16/08/2018 को nic को पत्र लिखा जिसमे सचिव ने एक और आवेदन ऑनलाइन भरवाने की बात कही।

3. 18/08/2018 g.o. जारी कर सचिव द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भर्ती केवल पास हुए अभ्यर्थियों के सापेक्ष यानी 41556 पदों पर ही होगी।

4. 21/08/2018 से 28/08/2018 के मध्य हुए आवेदनों के पश्चात 41556 पदों के सापेक्ष Nic द्वारा एक मेरिट लिस्ट तैयार की गई।

5. इस मेरिट लिस्ट में हाई मेरिट वाले रिजर्व्ड श्रेणी अभ्यर्थियों ने सामान्य श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया।

6. कुल 35420 पद ही निश्चित हो पाए बाकी के 6136 अभ्यर्थी बाहर हो गए।

7. इन 6136 अभ्यर्थियों में सभी सामान्य श्रेणी के नही थे
6028 सामान्य (कम मेरिट वाले)

बाकी जिन्होंने विकल्प ही नही भरे
85 obc
22 sc
1 st

8. अब सरकार कह रही है कि इन बचे हुए 6136 अभ्यर्थियों का भी चयन करने के लिए 68500 भर्ती में से उसके पास 26944 पद थे।

9. 6136 पद भरने के लिए सरकार ने 68500 पदों से बचे हुए 26944 पदों को रिलीज किया और nic को 6136 अभ्यर्थियों को भर्त्ती करने के लिए निर्देशित किया।

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10. Nic ने भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों मे सम्पन्न कराई।

11. सरकार ने कहा है कि उसके g.o. दिनांक 18/08/2018 अनुसार जॉइनिंग लेने के बाद कोई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नही दे सकता और न ही अपनी पसंद के ज़िले की मांग कर सकता है।

12. 6136 अभ्यर्थियों को बचे हुए 26944 पदों पर उनके भरे हुए विकल्प अनुसार जहाँ खाली जगह थी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के nic निर्मित सॉफ्टवेयर द्वारा नियुक्ति दी गयी।

13. सरकार ने अपने g.o. दिनांक 18/08/2018 का हवाला देते हुए ये भी कहा कि नियुक्ति के पश्चात कोई अभ्यर्थी ट्रांसफर की मांग नही करेगा।

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