केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते उसके बकाए और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को National council JCM और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel Training के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, उसके बकाए और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को National council JCM और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel & Training के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में कुल Freeze Dearness allowance समेत कुल 29 मुद्दों पर बात होगी। अगर मीटिंग सकारात्मक रही तो केंद्रीय कर्मचारियों की कई डिमांड पूरी हो जाएंगी।
बता दें कि मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा Corona Mahamari के कारण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक है। जब यह रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की एकसाथ 3 किस्तें मिलेंगी। इससे सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के मुताबिक जो बैठक 8 मई को होनी थी, वह अब 26 जून को होगी। मीटिंग के मुद्दे तय हो गए हैं। JCM के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक हम फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। खास तौर पर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिल रहे Dearness Allowance के एरियर को लेकर बात होगी। इसमें पेंशनरों का भी महंगाई राहत (DR) का बकाया शामिल है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें arrear दे। अगर एकसाथ नहीं दे सकती तो किस्तों में इसका भुगतान किया जाए।
कौन-कौन रहेगा बैठक में
शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता सेक्रेटरी स्तर के अफसर करेंगे। बैठक में 7वें वेतन आयोग के DA और DR के साथ कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (UP) के महामंत्री आरके निगम ने कहा कि कि सरकार को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटा देनी चाहिए। साथ ही डेढ़ साल का Arrear भी देना चाहिए।
बैठक के 10 बड़े एजेंडे
1; सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला मेडिकल एडवांस।
2; अस्पताल में ज्यादा दिन रुकने पर Reimbursement का प्रावधान।
3; Central government health services जिन शहरों में उपलब्ध नहीं है उन शहरों में रह रहे Pensioner के indoor treatment के खर्च का Reimbursement मिले।
4; अस्पतालों में काम करने वाले Central Government कर्मचारियों को Hospital Patient care allowance मिले।
5; CGHS से बाहर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए Health insurance scheme शुरू की जाए।
6; 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को General Provident fund (GPF) की सुविधा दी जाए।
7; Group Insurance Scheme का रिवीजन।
8; 7वें वेतन आयोग की सभी विसंगतियों को खत्म किया जाए।
9; Dearness allowance और Dearness Relief को फ्रीज किए जाने का आदेश वापस हो।
10; नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा पत्नी को भत्ता दिया जाए।
17% मिल रहा DA
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17% DA मिल रहा है। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था। लेकिन Corona के कारण बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि DA जारी करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन एरियर भी देना होगा। महंगाई भत्ता सैलरी का हिस्सा है और महंगाई राहत पेंशन का। सरकार के पास 18 महीने का एरियर बकाया है। इसे उसे जारी करना होगा।
32 फीसद तक बढ़ सकता है DA
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में DA की रकम 24 फीसद, दिसंबर 2020 में 28 फीसद और जुलाई 21 में 32 फीसद तक बढ़नी चाहिए।
