बेसिक शिक्षा मंत्री ने गिनाई 100 दिनों में विभाग की उपलब्धियां, आने वालें दिनों में होंगे यह परिवर्तन
बेसिक शिक्षा : सीएम की स्वीकृति पर तबादले, जरूरत पर होगी भर्ती
लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास इस वर्ष की पॉलिसी भेजी गई है। उनकी स्वीकृति के बाद ही तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का अनुपात देखने व समायोजन के बाद ही नए शिक्षकों की भर्ती के बारे में विचार करने की बात कही है। लोकभवन में सरकार के सौ दिन पूरे होने पर रविवार को विभागीय उपलब्धियों की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 21695 शिक्षकों के तबादले किए गए थे। मृतक आश्रितों के समायोजन पर उन्होंने कहा कि समूह ग में पद खाली न होने के कारण आश्रितों को समूह घ में नौकरी दी जा रही है।
अगले चार साल में हर जिले में एक-एक मॉडल कंपोजिट स्कूल
उत्तर प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से अगले चार साल में हर जिले में एक-एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोला जाएगा। इसमें कक्षा एक से 12 तक की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोला जाएगा और 5000 स्मार्ट क्लासेज भी नाबार्ड के सहयोग शुरू होंगी। इस समय प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 12000 स्मार्ट क्लास चल रहे हैं। इस बार भारत सरकार ने 18381 स्मार्ट क्लास की और स्वीकृत दी है। इस तरह अगले चार, पांच वर्ष में हर स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू होगी। इसके साथ ही डिजिटल लर्निंग के लिए हर विद्यालय में टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए दो लाख टैबलेट भारत सरकार ने दिए हैं।
यह जानकारी योगी सरकार के सौ दिन पूरे होने पर बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह व प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने दी। मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि स्कूल चलो अभियान के तहत अब तक एक करोड़ 90 लाख छात्रों का नामाकंन किया जा चुका है। अब तक 40 लाख नए छात्रों को जोड़ा गया है।
परिषदीय स्कूलों में सभी नामांकित बच्चों का आधारीकरण
साथ ही परिषदीय स्कूलों में सभी नामांकित बच्चों का आधारीकरण किया जा रहा है। अभी तक विभाग की ओर से एक करोड़ दस लाख बच्चों का प्रमाणीकरण और एक करोड़ 66 लाख बच्चों का आधार कार्ड बनाया गया है। स्कूल चलो अभियान के तहत ईंट भट्टों पर काम कर रहे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया गया है। इसके तहत 3 लाख 96 हजार से अधिक बच्चों को जोड़ा गया है। प्रदेश के 2 लाख 55 हजार से अधिक दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है। इसके अलावा निपुण के तहत हर बच्चे की तिमाही प्रोग्रेस चेक करेंगे।
यूपी में हर प्राथमिक विद्यालय को मिलेंगे दो टैबलेट, शिक्षकों के लिए कैशलेस बीमा की सुविधा जल्द
बेसिक शिक्षा परिषद के सभी प्राथमिक विद्यालयों को जल्द ही दो टैबलेट दिए जाएंगे। डिजिटल लर्निंग के तहत इसी माध्यम से शिक्षक बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि 1,11,599 प्राथमिक स्कूलों के लिए 2,09,863 टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निविदा जारी कर दी गई है, इसी साल विद्यालयों को यह सुविधा मिल जाएगी।
मंत्री ने रविवार को लोकभवन में बेसिक शिक्षा विभाग की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हर स्कूल के प्रधानाध्यापक व एक शिक्षक को अभी टैबलेट मिलेगा। इसी तरह से 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए धन दिया गया है। स्मार्ट क्लास की निविदा प्रक्रिया चल रही है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों का तीन माह का लक्ष्य तय किया जा चुका है।
एक शैक्षिक सत्र में चार बार उनकी दक्षता का परीक्षण होगा, बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी मिलेंगे। इसके लिए हर स्तर पर डैशबोर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर इसकी निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जा रही है।
बच्चों को कापी, पेन, पेंसिल, रबर व कटर के लिए मिलेंगे 100 रुपयेः मंत्री ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को यूनीफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर व स्कूल बैग दिलाने के लिए उनके अभिभावकों के खाते में 1100-1100 रुपये भेजे गए हैं। इस वर्ष से अभिभावकों को प्रति छात्र या छात्रा 1200 रुपये मिलेंगे। कापी, पेन, पेंसिल, कटर व रबर खरीदने के लिए 100 देने का प्रविधान किया गया है। अब 1.15 करोड़ छात्र व 1.48 करोड़ से अधिक अभिभावकों का आधार प्रमाणित किया जा चुका है।
कैशलेस बीमा में पुत्र-पुत्री, माता-पिता व एक और सदस्य को मिलेगा लाभः मंत्री ने बताया कि परिषदीय शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व शिक्षणेतर कर्मियों को कैशलेश बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें कर्मचारी स्वयं व आश्रित पुत्र-पुत्री, माता-पिता और एक स्वजन को शामिल कर सकते हैं। सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पालिसी के लिए तीन, पांच, सात व दस लाख धनराशि की दरें मांगी गई है। शिक्षक व अन्य जिसे चाहें आसानी से ले सकते हैं।
अभिभावकों के खाते में इस बार जाएगा 1200 रुपये
डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत यूनिफार्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग के लिए पिछले सत्र में अभिभावकों के खाते में 1100 रुपये भेजे गए थे। इस बार डीबीटी के तहत 1200 रुपये अभिभावकों को भेजे जाएंगे, ताकि नोट बुक, पेंसिल वगैरह भी वह खरीद सकें। मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि डीबीटी से अभिभावकों के खाते में भेजी गई राशि के उपयोग को लेकर एक संस्था से सर्वे कराया गया था, जिसमें 85 प्रतिशत ने इसमें प्रसन्नता जताई है। इसके अलावा पिछली बार अभिभावकों व बैंक एकाउंट को सत्यापित किया था। इस बार अभिभावक व बैंक एकाउंट के साथ ही हर बच्चे का आधार सत्यापित करा रहे हैं।
स्कूलों को संवारने में मदद करेगा कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल
बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल भी शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए ऐसे लोग जिनका किसी विद्यालय से जुड़ाव रहा है। किसी विद्यालय में वह पढ़े हैं और अपने पुराने स्कूल में कुछ देना चाहते हैं, ऐसे लोग किसी स्कूल को गोद ले सकेंगे। जिले स्तर पर या किसी स्कूल विशेष के लिए फंडिंग कर सकते हैं। भौतिक रूप से खेलने की सामग्री, लाइब्रेरी आदि में मदद कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाकर भी मदद कर पाएंगे।
वर्ल्ड बैंक की मदद से भी बदलेगी तस्वीर
प्रमुख सचिव ने बताया कि सरकार ने वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट लिया है। भारत सरकार ने इसे अप्रूव कर दिया है। यह प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपये का है। इसमें राज्य सरकार का 25 फीसदी हिस्सा है। इसमें जो कार्यक्रम आएंगे, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण व व्यावसायिक विकास, आंगनबाड़ी केंद्र को डिजिटल सुरक्षा प्रदान करना, विद्यालयों में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास का प्रावधान करना, डिजिटल डिवाइस, पुस्तकालय की अवस्थापना करना व स्टेट असेसमेंट सेल बनाना शामिल होगा। इसके अलावा निपुण भारत कार्यक्रम को सहयोग देना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डायट जैसे संस्थान को आईसीटी युक्त करना और शिक्षकों का प्रशिक्षण बेहतर देना भी इसमें शामिल है।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए चल रही कवायद
मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि कैशलेस चकित्सा सुविधा से छह लाख शिक्षकों, शिक्षामित्रों को लाभ देने की योजना पर काम चल रहा है। ई निविदा प्रकाशित की गई है। तीन, पांच, सात व दस लाख रुपये की धनराशि की बीमा दरें मांगी गई हैं।
