शिक्षामित्रों ने भी मांगी 62 साल में सेवानिवृत्ति, 20 फरवरी को होने वाले महासम्मेलन वेतन बढ़ाने की मांग और यह मुद्दा उठाएंगे
लखनऊ। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों ने नियमित शिक्षकों की तरह सेवानिवृत्ति अवधि को 62 वर्ष तक निर्धारित करने की मांग की है। वहीं 20 फरवरी को रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाले महासम्मेलन को लेकर सभी संगठन एकजुट हैं। सम्मेलन में भी शिक्षा मित्र इस मांग को उठाएंगे। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सरकार ने शिक्षामित्रों की सेवा अवधि 60 साल तय की थी।
बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि सभी परिषदीय शिक्षकों की सेवानिवृत्त अवधि 62 वर्ष है। ऐसे में मात्र शिक्षामित्रों के लिए शासन ने सेवानिवृत्त का समय 60 साल करके उनके साथ अन्याय किया है। सरकार को इस आदेश को रद्द करना चाहिए। शिक्षामित्रों का भी सेवानिवृत्त की आयु परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की भांति 62 वर्ष करनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों को भी। सातवें वेतन का लाभ दिया जाए। क्योंकि शिक्षा मित्र भी 20 साल से काम कर रहे हैं। मात्र 10 हजार रुपए में उनके लिए परिवार चलाना संभव नहीं हो पा रहा है।
लखनऊ। सपा सदस्यों ने शिक्षामित्रों के मुद्दे पर बुधवार को विधान परिषद से वॉकआउट किया। उनका कहना था कि सरकार अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों की समस्याओं का समाधान करे। समान कार्य के लिए समान वेतन दे। वहीं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि भाजपा शासन में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शिक्षामित्रों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने मानदेय भी 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया।
कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये सपा सदस्य मुकुल यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों का मानदेय कुशल श्रमिक के मानदेय से काफी कम है। शिक्षामित्रों के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट की जानकारी दी जानी चाहिए। शिक्षामित्रों के पक्ष में अध्यादेश लाकर उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। टीईटी पास करने की बाध्यता से छूट दी जानी चाहिए । नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, शिक्षा मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं। पिछड़े वर्ग से होने के कारण सपा सदस्य उन्हें बोलने नहीं देना चाहते हैं। सपा के लाल बिहारी यादव ने कहा कि इसमें पिछड़ों की बात कहां से आ गई। इसके बाद हंगामा बढ़ गया और सपा सदस्य वॉक आउट कर गए।
धामपुर / स्योहारा | प्रदेश के शिक्षामित्रों की नौकरी की बहाली के लिए अयोध्या में 16 से 21 अक्तूबर तक पांच दिवसीय होने वाले महायज्ञ की सफलता के लिए जिले के शिक्षामित्रों ने ताकत झोंक दी है। जिले में ब्लॉकवार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बिजनौर से अयोध्या में पिछले दिनों संपन्न हुई बैठक में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था। बताया गया कि इसको लेकर तीन अक्तूबर को 10 बजे से रामलीला ग्राउंड नगीना और धामपुर में 12 बजे बैठक होगी।
कंपनी बाग इटावा में श्री राजू दास महाराज शिक्षामित्र उत्थान समिति जनपद इटावा उत्तर प्रदेश द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त जनपद के शिक्षामित्र साथियों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष इटावा श्री वीरेंद्र सिंह द्वारा की गई। बैठक में आए समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी ने सभी शिक्षामित्रों को संबोधित करते हुए कहा की सभी शिक्षामित्रों को 16-10-2021 से लेकर 21-10-2021 तक अयोध्या में आयोजित पांच दिवसीय कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में एवं अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। रविंद्र जी ने कहा की हम शिक्षामित्रों के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है हम सभी सरकार से चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ मान सम्मान वापस दिलाया जाए। जो हमारा मान सम्मान वापस दिलाएगा वही यूपी पर भी राज करेगा। हम सभी शिक्षामित्र हमेशा से अपने मान सम्मान के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। रविंद्र जी ने कहा कि शिक्षामित्र अयोध्या पहुंचकर एक करोड़ दीपक भी जलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा की शिक्षामित्र जो भी सहायता राशि समिति में देंगे उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं होगा उस राशि को शिक्षामित्रों के संगठन को मजबूत करने में लगाया जाएगा। शिक्षामित्र का संगठन जितना अधिक मजबूत होगा उतनी ही अधिक मजबूती से सरकार के सामने अपने मान सम्मान के लिए लड़ सकेगा। पिंकी राठौर जोकि जिला मैनपुरी से महिला महामंत्री हैं उन्होंने महिला शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देकर मान सम्मान की लड़ाई में बढ़चढ़कर आगे आने को कहा। जिला अध्यक्ष इटावा श्री वीरेंद्र सिंह जी द्वारा सभी साथियों से विशेष अनुरोध किया गया कि वह अधिक से अधिक संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं और सरकार को अपनी ताकत दिखाएं। जिला अध्यक्ष इटावा की ओर से मृत हुए 5000 शिक्षामित्रों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। जिला अध्यक्ष मैनपुरी श्री महेश जी राजपूत द्वारा कहा गया की शिक्षामित्र को सरकार हल्के में ना लें। हम शिक्षामित्रों की संख्या 172000 है सरकार इसे केवल 172000 ही ना समझे क्योंकि यह 172000 परिवार है। यदि सभी शिक्षामित्र एक साथ सड़कों पर उतर आया तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा
बदायूं। समाजवादी शिक्षक सभा की मासिक बैठक बुधवार को शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष चन्द्रकेश यादव की अध्यक्षता में सपा कार्यालय, गांधी नगर पर आयोजित की गई बैठक में मुख्याथिति के रूप में सपा जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव उपस्थित रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिये तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया गया, शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया परंतु जैसे ही प्रदेश में भाजपा सरकार बनी, भाजपा नेताओं सपा सरकार की अभी शिक्षकों के हित की योजनाओं को बन्द कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है 2022 में सपा सरकार बनते ही बारह घंटों के भीतर सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक,वित्तविहीन, संविदा पर कार्य कर रहे सभी शिक्षक भाजपा की जनविरोधीनीतियों से अत्यंत दुखी हैं। तथा 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाकर ही दम लेंगे।
इस मौके पर बलवीर सिंह, चरन सिंह यादव, जयवीर सिंह चंद्रवंशी, अनूप कुमार सिंह, रामसिंह यादव, मेधवृत यादव, देवेंद्र सिंह आदि सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे।
योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने पहले ‘मिनी बजट’ (अनुपूरक बजट) को पूरी तरह चुनावी चाशनी से भर कर अपनी उम्मीदें बढ़ाने का दांव चल दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 के 7,301.51 लाख करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का बड़ा जोर मानदेय पर काम करने वाले प्रदेश के करीब 10 लाख नाराज फील्डकर्मियों को पुचकारने, प्रबुद्ध अधिवक्ताओं को खुश करने, खिलाड़ियों-युवाओं को साधने व अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रफ्तार देने पर रहा है। सरकार ने अयोध्या व वाराणसी के जरिये अपने धार्मिक व सांस्कृतिक एजेंडे पर भी फोकस बनाए रखा है।
प्रदेश के कर्मचारी पिछले चार वर्षों से महंगाई व तमाम तरह की मुश्किलों का हवाला देकर पारिश्रमिक बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे। सुनवाई न होने पर सरकार को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी देने लगे थे। सरकार ने सबसे पहले मानदेय पर काम करने वाले 10 लाख फील्डकर्मियों को साधने का दांव चला है। शिक्षा विभाग के शिक्षामित्र, अंशकालिक अनुदेशक तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मुख्य व सहायक रसोइयां के साथ आशा कार्यकर्ता व संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, पीआरडी जवानों, रोजगार सेवकों व चौकीदारों/ग्राम प्रहरियों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।
ये वे कर्मी हैं जो विधानसभा चुनाव में बीएलओ के रूप में वोट घटाने-बढ़ाने से लेकर मतदान संपन्न कराने तक में अहम भूमिका निभाते हैं। इन कर्मियों को बढ़ा मानदेय सितंबर में जुड़कर मिलेगा और अक्तूबर से भुगतान होगा। सरकार को इस निर्णय से प्रति वर्ष करीब 576 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय भार आएगा। सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कर्मिकों के मानदेय में एक हजार की वृद्धि का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है पर आवंटित बजट के हिसाब से यह वृद्धि एक हजार तय मानी जा रही है।
युवाओं-खिलाड़ियों के लिए 3,002 करोड़ सरकार ने युवाओं व खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाओं का एलान किया है। युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत एक कोष की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह टोक्यो ओलंपिक के विजयी भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है। युवा कल्याण परिषद के कर्मचारियों के वेतन के लिए एक लाख रुपये की टोकन राशि की व्यवस्था कर दी है। अधिवक्ता कल्याण निधि अब 5 लाख भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का वादा किया था। इसकी लगातार मांगों को देखते हुए विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस वर्ष ‘अमर उजाला’ के वेबिनार में वादा जल्द पूरा करने का भरोसा दिया था। प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 40 से 70 वर्ष के बीच अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 1.5 लाख देने की व्यवस्था है। इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। अनुपूरक बजट प्रस्ताव में 30 वर्ष की सदस्यता पूरी करने पर 5 लाख रुपये देने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छुट्टा गोवंश के लिए 300 करोड़, स्वच्छ भारत के लिए 200 करोड़ किसानों को छुट्टा गोवंश की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। इसके लिए 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। चुनाव से पहले भरपूर प्रचार चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार पर सरकार का पूरा फोकस है। इसके लिए अनुपूरक बजट में सूचना विभाग को 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। अयोध्या-वाराणसी पर फोकस बरकरार, पुरस्कृत होंगे संस्कृत पंडित सरकार ने अयोध्या व वाराणसी के जरिए अपने धार्मिक व सांस्कृतिक एजेंडे पर फोकस बरकरार रखा है। वाराणसी में गंगा से विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग के विस्तारीकरण व सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है। इसके लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अयोध्या के लिए 209 करोड़ 69 लाख 74 हजार रुपये की नई परियोजना का एलान किया गया है। इसके अंतर्गत अयोध्या के मोहल्ला मच्छरहठा स्थित भूखंड पर पब्लिक एमभनेटीज व एक मंजिला पार्क के लिए 54 करोड़ 78 लरचर 67 हजार रुपये, टेढ़ी बाजार चौराहे पर पार्किंग व जनुसविधाओं के विकास के लिए 80 करोड़ 77 लाख 93 हजार रुपये, टेढ़ी बाजार के निकट जिला पंचायत के निष्प्रयोज्य अतिथि गृह परिसर भूखंड पर जन सुविधाओं व दो मंजिला पार्क के लिए 42 करोड़ 40 लाख 87 हजार रुपये दिए गए हैं। कौशलेश कुंज योजना में पार्किंग व जन सुविधाओं के विकास के लिए 7 करोड़ 65 लाख 21 हजार तथा अयोध्या मार्ग स्थित जलकल अमानीगंज के सामने भूमि पर जन सुविधाओं के विकास, दो मंजिला पार्क के लिए 24 करोड़ 7 लाख 6 हजार रुपये दिए गए हैं। इसी तरह संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने के लिए यूपी संस्कृत संस्थान को अनुदान के लिए 30 लाख रुपये दिए गए हैं। संस्कृत संस्थान के बहुउद्देशीय भवन के लिए 9.70 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मेडिकल डिवाइस पार्क का रास्ता साफ सरकार ने प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय व नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की नई योजना का एलान किया है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 5 करोड़ रुपये इस वित्त वर्ष में निर्माण कार्यों के लिए दिए गए हैं। राजस्व मद में खर्च के लिए एक लाख रुपये प्रतीक प्रावधान किया गया है। कहा गया है, राजस्व मद के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था अनुदान में हो रही बचतों से कर ली जाएगी। इसके अलावा महाधिवक्ता कार्यालय में आउटसोर्सिंग कार्यों से जुड़े भुगतान के लिए 1.83 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी तरह नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1 लाख रुपये का प्रतीक प्रावधान किया गया है। इसके लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था अनुदानों की बचत से की जाएगी। डॉ. अंबेडकर स्मारक के लिए 50 करोड़ सरकार अनुसूचित जातियों व जनजातियों को आकृष्ट करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। इसके लिए लखनऊ में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं संस्कृति केंद्र की स्थापना का एलान किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले दिनों इसका ऐशबाग में शिलान्यास किया था। युवाओं को मिलेगा रोजगार, विकास भी होगा : खन्ना विधानसभा में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार ने आम बजट 2021-22 की तुलना में मात्र 1.33 प्रतिशत राशि का बहुत छोटा अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें अत्यंत आवश्यक जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ कुछ नई योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में युवाओं को रोजगार, गन्ना किसानों के भुगतान, अधिवक्ता कल्याण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य मानदेय कर्मियों के मानदेय वृद्धि का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने साढ़े चार साल के शासन में प्रदेश के प्रति धारणा बदली है। न केवल नए रिकॉर्ड बनाएं है बल्कि पुराने तोड़े भी हैं। इन कार्यों के लिए भी पैसे – राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान के लिए 17 करोड़ 23 लाख 95 हजार रुपये। – उदय योजना में विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों की फंडिंग के लिए 1500 करोड़। – राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए आरईसी से प्राप्त ऋण की वापसी के लिए 13 करोड़ 54 लाख 76 हजार रुपये। – एक जनवरी 2008 से 24 अप्रैल, 2008 तक बिक्री किए गए एनपीके उर्वरक पर भुगतान किए गए वैट पर बकाया ब्याज के भुगतान के लिए 66.50 लाख रुपये। – भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण अवधि के वेतन भुगतान के लिए 1 करोड़ 27 लाख 38 हजार रुपये। – लोकायुक्त संगठन के वेतन आदि खर्चों के लिए 28.55 लाख रुपये। विधान परिषद सचिवालय में ई-ऑफिस, ई-विधान व्यवस्था विधान परिषद सचिवालय में ई-ऑफिस व ई-विधान व्यवस्था लागू की जाएगी। ई-ऑफिस के लिए 44.91 लाख व ई-विधान के लिए 8 करोड़ 23 लाख 53 हजार रुपये दिए गए हैं। विधान परिषद सचिवालय में कुछ पदों पर आयोजित परीक्षा के आयोजन संबंधी भुगतान के लिए 2 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपये दिए गए हैं। चुनाव पर खर्च होंगे 300 करोड़ विधानसभा चुनाव के विभिन्न तरह के खर्चों के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इनमें बूथ बनाने, कार्मिकों की तैनाती व अन्य खर्चों के लिए 297 करोड़ व वीवीपैट के भंडारण के लिए तीन करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
सिद्धार्थनगर। पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापषक को मारने वाली महिला शिक्षामित्र का मानदेय रोककर सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया गया है। मामले से जुड़े खुनियांव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अगरदीडीह के प्रभारी प्रधानाध्यापफः मनोज यादव और सहायक अध्यापक तेजपाल सिंह को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। प्रधानाध्यापक पर विभाग की छवि धूमिल करने और सहायक अध्यापक पर मारपीट करने, विभाग की छवि बिगाड़ने और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। बीईओ की रिपोर्ट पर बीएसए राजेंद्र सिंह ने उक्त कार्रवाई की है। मामले की विभागीय जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। अगरदीडीह के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षामित्र ने प्रभारी प्रधानाध्यापक की चप्पल से पिटाई की थी। इसका वीडियो बृहस्पतिवार को वायरल हो गया।
इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) खुनियांव ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर जांच की और रिपोर्ट बीएसए को भेज दी। बीईओ की रिपोर्ट के अनुसार, सहायक अध्यापक तेजपाल सिंह ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल किया था। इसके अलावा प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट, सहकर्मियों एवं उच्चधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना और उपस्थित पंजिका पर फर्जी हस्ताक्षर करने का भी आरोप है। वहाँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक पर शिक्षामित्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
प्रधानाध्यापक की पिटाई के मामले में शिक्षामित्र ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। प्रधानाध्यापक और शिक्षक को निलंबित किया गया है, जबकि शिक्षामित्र को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। विभागीय जांच के लिए तीन सदस्थीय समिति गठित की गई है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा,उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। – राजेन्द्र सिंह, बीएसए
प्रदेश के 1.55 लाख शिक्षामित्रों को ढाई साल से हाई पावर कमेटी का इंतजार है। 25 जुलाई 2017 को 1.37 लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षामित्रों ने बड़ा आंदोलन किया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हाईपावर कमेटी गठित की थी। शिक्षामित्रों की प्रमुख मांगों में 12 माह का मानदेय देते हुए सेवाकाल 62 वर्ष करने, मानदेय में आवश्यक वृद्धि करने, प्रतिवर्ष महंगाई के क्रम में मानदेय बढ़ाने, टीईटी पास सभी शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा देने, 14 सीएल व निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सहित शिक्षकों की भांति समस्त लाभ देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इस कमेटी की बैठक 20 अगस्त 2018 को हुई थी।
लेकिन कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन ढाई साल बीतने के बाद आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। लगभग 20 साल की सेवा के बाद भी सड़क पर खड़े शिक्षामित्र हाईपॉवर कमेटी रिपोर्ट लाइए, शिक्षामित्र बचाइए् हैज हैशटैग से पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। शुरुआत में 1.70 लाख शिक्षामित्र थे लेकिन 12- 13 हजार शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पदपर चयन और ढाई हजार के आसपास शिक्षामित्रों के निधन से वर्तमान में 1.55 लाख बचे हैं।
परिषदीय शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन लेने का कार्यक्रम जल्द
प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिला तबादले की वेबसाइट पर खोलने जा रहा है। इस बार उन अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे,जिनका विवाह नियुक्ति मिलने की बात हुआ है और वह तबादले का दूसरा अवसर चाहती है। यह कदम परिषद हाई कोर्ट के आदेश पर उठाएगा। कोर्ट ने विवाहित महिलाओं के अलावा अन्य के संबंध में विस्तृत आदेश दिया है। उनका भी अनुपालन होगा। दैनिक जागरण ने 6 नवंबर को अंतर जिला तबादलों के लिए फिर लिए जाएंगे आवेदन शीर्षक खबर दी थी। परिषद वेबसाइट खोलने की समय सारणी जल्द जारी कर सकता है
प्रसिद्धि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादला के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों याचिकाओं पर विस्तृत फैसला दिया है। आदेश है कि केवल उस अध्यापिका ओं का दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी किया है। असल में विद्यालयों में ऐसी कई अध्यापिका ए तैनात हैं। जिन्होंने पहले अपने पिता के निवास स्थान वाले जिले में तबादला के लिए लेकिन, उनका विवाह दूसरे जिले में हो गया है। इसीलिए अब वह अपने पति के निवास वाले जिले में स्थानांतरण चाहती हैं।
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