शिक्षकों का सवाल……..बाबू के हिस्से का काम हम क्यों करें, फिर चाहे वह मानव संपदा हो या एमडीएम में बच्चों का अकाउंट डिटेल

शिक्षकों का सवाल……..बाबू के हिस्से का काम हम क्यों करें, फिर चाहे वह मानव संपदा हो या एमडीएम में बच्चों का अकाउंट डिटेल

🛑 कई जनपदों में खंड शिक्षा अधिकारी अपने जिम्मेदारियों को भी शिक्षकों के ऊपर थोपने का कार्य करने लगे जिससे अध्यापकों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही

🛑 एक तो सरकार ऊपर से खंड शिक्षा अधिकारी भी शिक्षकों पर अपना दबाव बनाते जा रहे

🛑 कई जनपदों में शिक्षकों को अपने पैसे से ही मानव संपदा उप का संशोधन व्यक्तिगत रूप में कराना पड़ता है या फिर दफ्तर में उनकी सुनी ही नहीं जाती बस वेतन काट लेने की बात की जाती है

🛑 पहले तो अध्यापकों के द्वारा छात्रों का अकाउंट डिटेल ऑफलाइन बनवाया गया फिर उसके पश्चात स्वयं के पैसे से साइबर कैफे में एक्सेल शीट तैयार करने संबंधी आदेश दिया गया जोकि बीआरसी में खंड शिक्षा अधिकारी तथा बाबू की जिम्मेदारी होती है

🛑 लर्निंग आउटकम की फिटिंग भी अध्यापकों से कराया गया जो की पूरी तरह से खंड शिक्षा अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया

🛑 शासन द्वारा प्राप्त हुए धनराशि को अपने व्यक्तिगत यूज़ में लगा लेना तथा सारी जिम्मेदारी शिक्षकों पर थोप देना ही मात्र खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य नहीं

मध्य प्रदेश : प्राइमरी कक्षाओं में ऑनलाइन क्लासेस पर पूर्ण प्रतिबंध, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, दुष्प्रभाव एवं कठिनाइयां बनी वजह

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कस्तूरबा गांधी विद्यालय:- ननंद भौजाई दोनों फर्जी अनामिका, बबली की ननंद सरिता अनामिका बन कर रही थी नौकरी

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प्रवासी मजदूरों के बच्चों के प्रवेश के संबंध में शिक्षा निर्देशक का आदेश

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बेसिक शिक्षा विभाग अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन में शिक्षा निदेशक का आदेश

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बेसिक शिक्षा विभाग:- जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति नहीं, पर अध्यापकों का होगा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

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कब खुलेंगे स्कूल राज्य सरकार ही करेगी तय, HIGH COURT ने STATE GOVERNMENT को दिए निर्देश

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश के 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखे जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार को निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि निर्णय लेते समय सरकार को व्यापक जनहित के प्राथमिक सरोकार का व्यापक जनहित के प्राथमिक सरोकार का पालन के लिए याचिका की प्रति राज्य सरकार को मुहैया कराने के निर्देश सरकारी वकील को दिए हैं। कोर्ट ने उक्त टिप्पणी व निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी। याची के अधिवक्ता केके पाल की दलील थी कि कोरोना के बढ़ रहे मरीजों के मद्देनजर स्कूलों में शारीरिक दूरी व मास्क लगाने के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन संभव नहीं है। ऐसे में प्रदेश के 12वीं तक के सभी स्कूलों को कोविड-19 महामारी पूरी तरह खत्म होने या इसकी दवा आने तक बंद रखे जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाने चाहिए। उधर, राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील पेश हुए।

वैज्ञानिकों की सलाह सितंबर तक स्कूल कालेज ना खोलें, अभिभावकों ने भी चलाया अभियान “नो वैक्सीन नो स्कूल”

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बेसिक शिक्षा विभाग:- संविलियन विद्यालय के वरिष्ठता/प्रभार के संबंध में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश ऐसे होगा वरिष्ठता का निर्धारण

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बेसिक शिक्षा विभाग:- भर्तियों में धांधली सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने दिया आदेश सभी शिक्षकों के जाचें जाएंगे दस्तावेज

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