वर्ष 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/ कंपोजिट विद्यालय में स्कूल कंपोजिट ग्रांट हेतु पूर्व तैयारी के संबंध में।
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नामांकन अभिवृद्धि एवं निपुण लक्ष्य प्राप्ति हेतु बीएसए साहब का आदेश जारी
समग्र शिक्षा के पदीय दायित्वों के निर्वहन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु जनपद स्तर पर वाहन की व्यवस्था के सम्बन्ध में।
DC : संविदा पर (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा), जिला समन्वयक (निर्माण), जिला समन्वयक (एम०आई०एस० ) एवं ईएमआईएस इंचार्ज के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में शासनादेश जारी।
SMC/VEC बैंक खातों में दिनांक 31.03.2019 तक अवशेष धनराशि जो नवीन खाते में जमा करायी गयी है, को राज्य परियोजना कार्यालय SNA एकाउंट में प्रेषण के सम्बंध में।
SARAL APP के माध्यम से NIPUN Assessment Test (NAT) कराये जाने के सम्बंध में।
SARAL APP के माध्यम से NIPUN Assessment Test (NAT) कराये जाने के सम्बंध में।
लखनऊ मण्डल के सभी डायट प्राचार्य, BSA, DCT एवं BEO कृपया ध्यान दें-
अवगत कराना है की UPSSSC-PET : 2022 परीक्षा के कारण NAT की परीक्षा अब 18 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जायेगी। तत्सम्बन्धी आदेश संलग्न है।
आज्ञा से,
महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश
प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड-डे मील) की परिवर्तन लागत बढ़ाई,शिक्षा मंत्रालय ने संशोधित की दरें, अक्तूबर से लागू
लखनऊ। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना में परिवर्तन लागत 9.6 फीसदी बढ़ा दी है। अब प्री प्राइमरी व प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 5.45 रुपये दिए जाएंगे। वहीं जूनियर स्कूलों के लिए 8.17 रुपये दिए जाएंगे।
सरकारी स्कूलों में बंटने वाले मिड-डे-मील की परिवर्तन लागत ढाई साल बाद बढ़ा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व में मिड-डे-मील) योजना की परिवर्तन लागत बढ़ाने संबंधी आदेश सात अक्तूबर को जारी किया गया है।
नई दरों के मुताबिक प्राथमिक वर्ग (कक्षा एक से पांच तक) के प्रत्येक बच्चे के लिए भोजन निर्माण के मद में 5.45 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक वर्ग (कक्षा छह से आठ तक) के प्रत्येक बच्चे के लिए भोजन पकाने को 8.17 रुपये दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार संशोधित दरें एक अक्तूबर से प्रभावी होंगी।
60 और 40 प्रतिशत के अनुपात में खर्च बता दें कि इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार को 60 और 40 प्रतिशत के अनुपात में खर्च वहन करना होगा। यानि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के लिए परिवर्तन लागत के रूप में केंद्र 3.27 रुपये व राज्य 2.18 रुपये जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्र 4.90 रुपये व राज्य सरकार 3.27 रुपये खर्च करेगी।
इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने एक अप्रैल 2020 से परिवर्तन लागत में वृद्धि की थी। बता दें कि उस समय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के प्रत्येक बच्चे के लिए क्रमश 4.97 व 7.45 रुपये मंजूर हुए थे।
शिक्षक कर रहे थे मांग
ढाई साल से परिवर्तन लागत न बढ़ने के कारण सबसे अधिक शिक्षक परेशान थे। खुदरा सामानों की कीमत में लगातार वृद्धि के चलते शिक्षकों के लिए स्कूल में एमडीएम पकवाना मुश्किल हो रहा था। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने परिवर्तन लागत में वृद्धि का स्वागत किया है। यह एक राहत देने वाला कदम है।
