69000 भर्ती के 10 शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त, वेतन रिकवरी के आदेश

रायबरेली। एक बार फिर बेसिक शिक्षा विभाग चर्चा में आ गया है। अब 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत नियुक्त 10 शिक्षकों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही वेतन के रूप में अब तक प्राप्त की धनराशि की रिकवरी के आदेश भी दिए गए हैं। अगर रकम जमा नहीं की गई तो भू-राजस्व की तरह शिक्षकों से वसूली की जाएगी। इन शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन और मूल अभिलेखों में दर्ज अर्कोों में भिन्नता पाई गई है। इस कार्रवाई से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

जिले में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत 600 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई थीं। इनमें से ज्यादातर शिक्षकों को वेतन भी मिलना शुरू हो गया। नियुक्ति के करीब पांच महीने बाद अचानक 10 शिक्षकों पर कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इन शिक्षकों के नाम शशांक तिवारी, गायत्री, आशीष, गीतांजलि, विपिन, जन्मेजय, चंद्रशेखर अखिलेश कुमार, रामदेव आदि बताए जा रहे हैं। नियुक्ति के बाद इन शिक्षकों को। तैनाती अलग-अलग विकास क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में हुई थी। नियुक्तियां निरस्त किए जाने का कारण पूर्णांक और प्राप्तांक में भिन्नता पाया जाना बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान इन शिक्षकों ने जो पूर्णांक व प्राप्तांक अंकित किया था और जो मूल अभिलेखों में पूर्णांक व प्राप्तांक है, उनमें भिन्नता है। कहीं कम नंबर पाए, गए तो कहीं ज्यादा नंबर मिले हैं।

इस प्रकरण के संबंध में 19 जून को जनपदीय चयन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षकों के मूल अभिलेखों और स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के बाद नियुक्ति निरस्त करने का निर्णय लिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि 10 शिक्षकों की नियुक्ति/ पदस्थापन निरस्त किया गया है। शासनादेश के क्रम में यह कार्रवाई की गई है।

जनपदीय चयन समिति की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। इन्हें वेतन के रूप में अब तक मिली शासकीय धनराशि को नियमानुसार कोषागार में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शासकीय धनराशि की वसूली भू-राजस्व से कराई जाएगी।

11 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

शोहरतगढ़ : परिषदीय विद्यालय में फर्जी तरीके से शिक्षक बन नौकरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बीईओ के तहरीर पर गुरुवार को तीन थानों में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के डढ़वल में तैनात ज्योति श्रीवास्तव, मानपुर में तैनात निवेदिता सिंह, मड़नी में तैनात शालिनी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चिल्हिया थाना क्षेत्र में सिसई में तैनात विकास राय, संतोरा के अवनीश कुमार सिंह, परसिया के किरन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शोहरतगढ़ के मदरहना में स्नेह लता बरनवाल, रामवापुर में रिंकी यादव, लक्ष्मीनगर में रामप्रकाश सिंह, पकड़ी लाल में तैनात विवेकानंद व रीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस संबंध में बीईओ अभिमन्यु ने बताया कि सत्यापन में सभी के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। इलाहाबाद आयोग से जांच में इन सभी की डिग्री फर्जी पाई गई है।

योगी कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट के निर्णय 
1-यूपी नगरपालिका (भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर ) 2021 नियमावली का प्रख्यापन
2- जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये भूमि को लीज पर दिये जाने के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट
3- चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधयक विधानमंडल में रखे जाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास
4-  जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये भूमि क्रय के सम्बंध में प्रस्ताव पास
5- कोविड में 102 एम्बुलेंस के संचालन के लिये सेवा प्रदाता की शर्तों को छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास
6-SGPGI में एडवांस अपथलेमिक सेंटर व सर्विस ब्लॉक के निर्माण में उच्च विशिष्ट
7- RML इंस्टिट्यूट के नए भवन में विद्युत के बाह्य संयोजन के सम्बंध में प्रस्ताव पास
8- SGPGI की विभिन्न योजनाओं के लिये पुनरीक्षित लागत के सबंध में प्रस्ताव पर मुहर
9- 30 करोड़ पौध रोपण के लिये सभी विभागों को निःशुल्क पौधे दिए जाने के लिये
10- यूपी लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने के लिये।
11- 6600 सरकारी नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिये 285.79 करोड़ लागत पर मुहर
12- बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन

शिक्षक भर्ती : 28 व 29 को काउंसिलिंग 30 जून को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में से रिक्त रहे करीब छह हजार पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग 28- 29 जून को होगी। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत काउंसिलिंग कराने के निर्देश दिए हैं।

स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि काउंसिलिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर के इस्तेमाल का सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए काउंसिलिंग के दौरान एक बार में सिर्फ 5 अभ्यर्थियों को ही कक्ष में बुलाया जाए। नियुक्ति के लिए एनआईसी के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए 26 जून को चयन व जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी जबकि 28 व 29 जून को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। 30 जून को अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मण्डल /जनपद /डायट /विशिष्ट संस्था में 03 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लिपिको का पटल परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध मे

बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मण्डल /जनपद /डायट /विशिष्ट संस्था में 03 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लिपिको का पटल परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध मे

बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय शिक्षकों के 70 हजार से अधिक रिक्त पद भरे जाने की तैयारी

प्रदेश सरकार की ओर से चुनावी वर्ष में बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने प्रदेश में 2017 में नई सरकार के गठन के बाद अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी है। सरकार की ओर से यह जानकारी खाली पदों के विवरण जुटाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की मानें तो इस समय पहले के 51 हजार पदों के साथ 68500 शिक्षक भर्ती के लगभग 22 हजार पदों कुल मिलाकर 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है।

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इससे पहले कोर्ट को बताया था कि उसके पास परिषदीय विद्यालयों में लगभग 51 हजार पद खाली हैं, लगभग 22 हजार से अधिक पद 68500 शिक्षक भर्ती से खाली पड़े हैं, कोर्ट के आदेश के बाद 68500 शिक्षक भर्ती में कुछ पद भरने के बाद भी 70 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अचानक 2017 से अब तक हुई नियुक्ति की जानकारी मांग के जाने के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि सरकार नई भर्ती की तैयारी में जुट गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बीएसए से कहा गया है कि सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण एक्सेल सीट में साफ्ट एवं हार्ड कॉपी के जरिए भेजने को कहा है।

26 जून को 69000 शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए कार्यक्रम जारी होगा
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 69000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 26 जून को काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। परिषद की ओर से 26 जून को जिला आवंटन सूची का प्रकाशन होगा। 28 एवं 29 जून को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा।

परिषदीय स्कूल खुलने पर शिक्षकों को आवश्यकतानुसार विद्यालयों में बुलाया जाएगा

आजमगढ़ : बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े स्कूल पहली से आठवीं तक के परिषदीय विद्यालय एक जुलाई से खुल जाएंगे लेकिन छात्र-छात्रओं के लिए बंद रहेंगे। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों को आवश्यकतानुसार विद्यालय बुलाया जाएगा। दूसरे बोर्ड से जुड़े मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए प्रबंधन निर्णय लेगा।



इसका मतलब यह कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। 2702 परिषदीय विद्यालय हैं जिसमें प्राथमिक विद्यालय 1737, उच्च प्राथमिक विद्यालय 484 व कंपोजिट विद्यालय 481 हैं। इनमें पुराने छात्रों की संख्या 4,11,727 हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मार्च से ही विद्यालयों को बंद किया गया है।

डेढ़ साल से ठप है पठन-पाठन:

कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई पर डेढ़ साल से बंद है। आनलाइन शिक्षा के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग का दावा है कि बच्चों को लाभ मिला है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा से अभिभावक परेशान हैं। ऐसे में छोटे बच्चे कितना लाभ ले पा रहे हैं, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल खोले जाने की अवधि में 100 फीसद बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना होगा। मिड-डे-मील की धनराशि को छात्र-छात्रओं, अभिभावकों के बैंक खाते में समय से भेजने की व्यवस्था करनी होगी। निश्शुल्क किताबों का वितरण, मिशन प्रेरणा के कार्यों में सहयोग एवं जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के कार्यो में सहयोग करना होगा।

परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसके लिए मिशन प्रेरणा के जरिए ई-पाठशाला चलाया जा रहा है। सभी प्रधानाचार्य, शिक्षक और समाज के जागरूक लोग भी जुड़े हैं।

पहली जुलाई से खुलेंगे स्कूल और कालेज, शिक्षकों को निपटाने होंगे यह कार्य

वाराणसी : कोरोना संक्रमण कम होते ही सूबे में बाजार व आफिल खुल गए हैं। कार्यालयों में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अब अनिवार्य है। पहली जुलाई से स्कूल-कालेज भी खोलने की तैयारी चल रही है। पढ़ाई पहले की भांति आनलाइन ही होगी। फिर भी अध्यापकों की विद्यालयों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालयों में रोस्टर प्रणाली खत्म कर दी गई है।

यह बात गत दिनों बनारस दौरे के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश चंद्र द्विवेदी भी बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अध्यापक छात्र नामांकन की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का नया सत्र पहली अप्रैल से ही शुरू हो गया था। कोरोना महामारी के चलते प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने जुलाई में स्कूल चलो अभियान शुरू करने की रूपरेखा बनाने में जुटा हुआ है। अभियान के तहत अध्यापक घर-घर जाकर बच्चों का नामांकन का कराएंगे। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में भी दाखिला के तैयारी की जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों के विभिन्न कक्षाओं में अब तक 50 फीसद भी दाखिला नहीं हो सका है। सबसे खराब स्थिति कक्षा-छह की है। वहीं हाईस्कूल के रिजल्ट के अभाव में कक्षा 11 में भी दाखिला अटका हुआ है। ऐसे में स्कूल-कालेजों की पहली प्राथमिकता दाखिला पूर्ण करना है। दूसरी ओर विश्वविद्यालयों में इन दिनों स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 15 जुलाई से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 29 जुलाई से परीक्षाएं होनी है। दोनों विश्वविद्यालय ने 30 अगस्त तक रिजल्ट घोषित करने का लक्ष्य रखा है। कोरोना को देखते हुए नया सत्र 15 सितंबर से शुरू करने की योजना है।

Dearness allowance बढ़ाने पर इस तारीख को होगी बड़ी बैठक, जानें मीटिंग के 10 अहम मुद्दे

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते उसके बकाए और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को National council JCM और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel Training के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है।

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते, उसके बकाए और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को National council JCM और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel & Training के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में कुल Freeze Dearness allowance समेत कुल 29 मुद्दों पर बात होगी। अगर मीटिंग सकारात्‍मक रही तो केंद्रीय कर्मचारियों की कई डिमांड पूरी हो जाएंगी।

बता दें कि मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा Corona Mahamari के कारण महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक है। जब यह रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) की एकसाथ 3 किस्‍तें मिलेंगी। इससे सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के मुताबिक जो बैठक 8 मई को होनी थी, वह अब 26 जून को होगी। मीटिंग के मुद्दे तय हो गए हैं। JCM के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक हम फाइनेंस मिनिस्‍ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। खास तौर पर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिल रहे Dearness Allowance के एरियर को लेकर बात होगी। इसमें पेंशनरों का भी महंगाई राहत (DR) का बकाया शामिल है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें arrear दे। अगर एकसाथ नहीं दे सकती तो किस्‍तों में इसका भुगतान किया जाए।

कौन-कौन रहेगा बैठक में

शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता सेक्रेटरी स्‍तर के अफसर करेंगे। बैठक में 7वें वेतन आयोग के DA और DR के साथ कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद (UP) के महामंत्री आरके निगम ने कहा कि कि सरकार को महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटा देनी चाहिए। साथ ही डेढ़ साल का Arrear भी देना चाहिए।

बैठक के 10 बड़े एजेंडे

1; सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला मेडिकल एडवांस।

2; अस्‍पताल में ज्‍यादा दिन रुकने पर Reimbursement का प्रावधान।

3; Central government health services जिन शहरों में उपलब्‍ध नहीं है उन शहरों में रह रहे Pensioner के indoor treatment के खर्च का Reimbursement मिले।

4; अस्‍पतालों में काम करने वाले Central Government कर्मचारियों को Hospital Patient care allowance मिले।

5; CGHS से बाहर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए Health insurance scheme शुरू की जाए।

6; 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को General Provident fund (GPF) की सुविधा दी जाए।

7; Group Insurance Scheme का रिवीजन।

8; 7वें वेतन आयोग की सभी विसंगतियों को खत्‍म किया जाए।

9; Dearness allowance और Dearness Relief को फ्रीज किए जाने का आदेश वापस हो।

10; नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा पत्‍नी को भत्‍ता दिया जाए।

17% मिल रहा DA

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17% DA मिल रहा है। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था। लेकिन Corona के कारण बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि DA जारी करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन एरियर भी देना होगा। महंगाई भत्‍ता सैलरी का हिस्‍सा है और महंगाई राहत पेंशन का। सरकार के पास 18 महीने का एरियर बकाया है। इसे उसे जारी करना होगा।

32 फीसद तक बढ़ सकता है DA

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में DA की रकम 24 फीसद, दिसंबर 2020 में 28 फीसद और जुलाई 21 में 32 फीसद तक बढ़नी चाहिए।

Dearness allowance बढ़ाने पर इस तारीख को होगी बड़ी बैठक, जानें मीटिंग के 10 अहम मुद्दे

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते उसके बकाए और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को National council JCM और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel Training के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है।

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते, उसके बकाए और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को National council JCM और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel & Training के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में कुल Freeze Dearness allowance समेत कुल 29 मुद्दों पर बात होगी। अगर मीटिंग सकारात्‍मक रही तो केंद्रीय कर्मचारियों की कई डिमांड पूरी हो जाएंगी।

बता दें कि मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा Corona Mahamari के कारण महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक है। जब यह रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) की एकसाथ 3 किस्‍तें मिलेंगी। इससे सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के मुताबिक जो बैठक 8 मई को होनी थी, वह अब 26 जून को होगी। मीटिंग के मुद्दे तय हो गए हैं। JCM के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक हम फाइनेंस मिनिस्‍ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। खास तौर पर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिल रहे Dearness Allowance के एरियर को लेकर बात होगी। इसमें पेंशनरों का भी महंगाई राहत (DR) का बकाया शामिल है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें arrear दे। अगर एकसाथ नहीं दे सकती तो किस्‍तों में इसका भुगतान किया जाए।

कौन-कौन रहेगा बैठक में

शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता सेक्रेटरी स्‍तर के अफसर करेंगे। बैठक में 7वें वेतन आयोग के DA और DR के साथ कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद (UP) के महामंत्री आरके निगम ने कहा कि कि सरकार को महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटा देनी चाहिए। साथ ही डेढ़ साल का Arrear भी देना चाहिए।

बैठक के 10 बड़े एजेंडे

1; सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला मेडिकल एडवांस।

2; अस्‍पताल में ज्‍यादा दिन रुकने पर Reimbursement का प्रावधान।

3; Central government health services जिन शहरों में उपलब्‍ध नहीं है उन शहरों में रह रहे Pensioner के indoor treatment के खर्च का Reimbursement मिले।

4; अस्‍पतालों में काम करने वाले Central Government कर्मचारियों को Hospital Patient care allowance मिले।

5; CGHS से बाहर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए Health insurance scheme शुरू की जाए।

6; 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को General Provident fund (GPF) की सुविधा दी जाए।

7; Group Insurance Scheme का रिवीजन।

8; 7वें वेतन आयोग की सभी विसंगतियों को खत्‍म किया जाए।

9; Dearness allowance और Dearness Relief को फ्रीज किए जाने का आदेश वापस हो।

10; नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा पत्‍नी को भत्‍ता दिया जाए।

17% मिल रहा DA

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17% DA मिल रहा है। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था। लेकिन Corona के कारण बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि DA जारी करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन एरियर भी देना होगा। महंगाई भत्‍ता सैलरी का हिस्‍सा है और महंगाई राहत पेंशन का। सरकार के पास 18 महीने का एरियर बकाया है। इसे उसे जारी करना होगा।

32 फीसद तक बढ़ सकता है DA

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में DA की रकम 24 फीसद, दिसंबर 2020 में 28 फीसद और जुलाई 21 में 32 फीसद तक बढ़नी चाहिए।