दिल्ली –
यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग रोकने की मांग
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई
हम पहले राज्य चुनाव आयोग को सुनेंगे-SC
राज्य चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाया है-SC
आखरी दौर का चुनाव खत्म हो चुका है- ASG
चुनाव आयोग की तरफ से कदम उठाए गए हैं- ASG
क्या आप दिन की स्थिति का आंकल कर रहे थे?-SC
क्या आपने वर्तमान स्थिति का आकलन किया है? –SC
आपका नवीनतम क्या कदम उठाया है?-SC
हमने कल आदेश पास कर दिए हैं, 4 स्तरों में हैं-ASG
एएसजी ने माना कि केंद्रों पर रैपिड एंटीजन काउंटर उपलब्ध होंगे। वह बताती हैं कि हर मतगणना टेबल पर 150 से अधिक अधिकारी नहीं होंगे और 15-20 से अधिक उम्मीदवार नहीं होंगे।
कोर्ट को बताया गया कि मतगणना स्थल पर 75 से अधिक लोग नही रहेंगे, सुरक्षा कर्मियों को भी ले कर
कोर्ट ने कहा यह संख्या भी कम कीजिये
बेंच: आप वापस नहीं आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छी सुविधाएं थीं।
ASG: जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, हम दूसरे उछाल में नहीं थे।
#SupremeCourt # COVID19 भारत
एएसजी: 25000 सुरक्षा अधिकारी हैं जिन्हें स्थिति की निगरानी के लिए परिधि पर रखा गया है।
बेंच: आपके पास अपने अधिकारियों के निर्देश हैं। लेकिन आज वहां शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व है। 700 शिक्षकों की मौत हो चुकी है।
आप उसे कैसे संभालेंगे?
ASG ने 8 घण्टे की वर्किंग शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया।
यादव: अगले 10-15 दिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा।
बेंच: आप केवल 10 दिन ही क्यों कहते हैं?
यादव: यह मेरा मूल सबमिशन है। जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता।
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🅰️जज- जीवन की रक्षा ज़रूरी है, चाहे कितने भी संसाधन लगें
भाटी- मतगणना शिफ्ट में होगी। एक बार में अधिकतम 75 कर्मचारी मतगणना केंद्र पर होंगे। 8 घंटे बाद सेनिटाइजेशन होगा।मतगणना केंद्र के बाहर स्थिति नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षाकर्मी होंगे। परिणाम लाउडस्पीकर से बताए जाएंगे
बत्रा: मैं एक मास्क पहन रहा हूं क्योंकि मैं एक संक्रमित वातावरण में बैठा हूं। हम अग्नि-युद्ध कर रहे हैं।
न्यायालय: आप कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, आप जानते हैं कि स्थिति क्या है। इस अग्निशमन को आगे बढ़ना होगा।
यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग रोकने की मांग
➡याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
➡हमने दो आदेश जारी किए हैं-निर्वाचन आयोग
➡‘यह पूरी तरह से EC के निर्देशों पर आधारित है’
➡‘काउंटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग,मास्क अनिवार्य है’
➡‘हम तापमान के साथ ऑक्सीमीटर चेक,SPO2 भी देखते हैं’
➡तालिकाओं को दूरी पर रखा जाएगा-निर्वाचन आयोग
➡‘जिनमे भी कोरोना के लक्षण हैं उसे अनुमति नहीं दी जाएगी’
एएसजी ने माना कि केंद्रों पर रैपिड एंटीजन काउंटर उपलब्ध होंगे। वह बताती हैं कि हर मतगणना टेबल पर 150 से अधिक अधिकारी नहीं होंगे और 15-20 से अधिक उम्मीदवार नहीं होंगे।
आलम: कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिन्हें मामले में जिम्मेदारी और जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मुझे खुशी होगी अगर प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, मैं केवल इस बात से चिंतित हूं कि वे नहीं हो सकते हैं।
एएसजी: पहले हम तेजी से एंटीजन काउंट उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। लेकिन, अब हम करते हैं और इसमें कम समय लगता है।
बेंच: RTPCR को कम से कम 24 घंटे की समय सीमा की आवश्यकता होती है।
ASG: इसमें संशोधन किया गया है।
एएसजी: तेजी से प्रतिजन काउंटरों के साथ, प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश करने से पहले परीक्षण करना संभव होगा।
पीठ: यह “या” नहीं होना चाहिए। यह “और” होना चाहिए।
ASG: यह एक रचनात्मक सुझाव है, हम इसे अधिकारियों के सामने रखेंगे।
एएसजी: आप आज हमसे आश्वासन ले सकते हैं कि कर्फ्यू भी रहेगा।
बेंच: हमें चर्चा के लिए पांच मिनट का समय दें।
बेंच: ,०० केंद्र हैं, आप कह रहे हैं। यदि आप पर्यवेक्षण के अनुसार 2-3 मिनट में अपने निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारी संयुक्त सचिव के स्तर का होना चाहिए।
ASG: प्रभुत्व सिर्फ मुझे एक मिनट देता है।
एएसजी: मुझे सूचित किया गया है कि प्रत्येक जिले में वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वे COVID प्रोटोकॉल के पालन की देखरेख करेंगे। और ये प्रमुख सचिव स्तर के IAS अधिकारी होंगे।
खंडपीठ: केवल पर्यवेक्षक ही नहीं, यदि कुछ भी गलत होता है, तो उन्हें जवाबदेह होना चाहिए।
खंडपीठ: आपको अपनी वेबसाइट पर तुरंत सूचित करना होगा। ASG: आप हमें निर्देशित कर सकते हैं।
आलम: आप स्थिति पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे होने पर विचार कर सकते हैं। यह एक गंभीर मसला है। जब हम प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, हम केवल केंद्रों के बारे में बात कर रहे हैं। जो कोई भी शेड्यूल के पीछे चल रहा है, उसमें भारी भीड़ होगी।
एएसजी: एक क्लास १ राजपत्रित अधिकारी है। हम यह कहते हुए एक आदेश पारित करेंगे कि वे COVID दिशानिर्देशों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं।
खंडपीठ: जिसे संरक्षित किया जाएगा। एएसजी: हां, इसे अंत तक संरक्षित रखा जाएगा।
आलम: कृपया हमें अवमानना के मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। बेंच: उसके लिए किसी लिबर्टी की आवश्यकता नहीं है। जो अधिकारी वहां हैं, हमें आभारी होना चाहिए। आलम: मैं उन्हें नमन करता हूं। इसलिए मैं उनकी सुरक्षा से चिंतित हूं।
आर्डर
खंडपीठ ने आदेश सुनाया। “एसएलपी इलाहाबाद एचसी के आदेश के खिलाफ निर्देशित है। हम SEC के सबमिशन रिकॉर्ड करके खारिज किए गए चुनावों के अनुरोध को मानते हैं कि सभी प्रोटोकॉल पत्र और भावना में देखे जाएंगे। ”
खंडपीठ: विभिन्न प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद, हम राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के साथ-साथ एसईसी, यूपी को दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड करते हुए एसएलपी में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं, जो कि समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में आवश्यक उपाय करेंगे।
ऑर्डर :
मतगणना टालने की याचिका ख़ारिज : सुप्रीम कोर्ट