नरेंद्र मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर ला रही है बिल
चीन ने कुछ समय पहले ही क्रिप्टेकरेंसी पर बैन लगाया था
सरकार से मांग की जा रही है कि क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन की जगह नियम बने
नई दिल्ली
नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency Bill 2021) पर बैन लगाने के लिए ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021’ पेश करने वाली है। भारत में अभी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई नियमन की व्यवस्था है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जिन निवेशकों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है, उनका क्या होगा?
क्रिप्टो में निवेश करने वालों क्या होगा?
क्रिप्टोकरेंसी बिल (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) में कुछ अपवाद भी हैं। यानी सरकार निवेशकों को मौका भी देगी। सूत्रों के अनुसार, लोग क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन (Bitcoins News) जैसे वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए कर सकते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है लेकिन सूत्रों के अनुसार, सरकार निवेशकों को राहत जरूर देगी। वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कहा था कि कई क्रिप्टो एक्सचेंजों को मिलाकर 1 करोड़ 50 लाख KYC यूजर्स हैं और करीब 6 अरब डॉलर का निवेश इसमें किया गया है। रिसर्च फर्म चेनएनालिसिस की अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत क्रिप्टो में निवेश के मामले में दूसरे नंबर पर है। इस बीच, ऐक्सचेंज इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन नहीं लगे बल्कि इसके लिए नियम बने।
देश में बैन हो सकती हैं सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी! क्रिप्टो बिल में की गई मांग
तो कुछ छूट भी मिलेगी!
हालांकि, इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। हालांकि, इसमें कुछ अपवाद भी है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। बिल में इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की भी मांग की गई है।
प्रतिबंध या बनेंगे नियम?
हाल के दिनों में काफी संख्या में ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में निवेश में काफी फायदे का वादा किया गया और इनमें फिल्मी हस्तियों को भी दिखाया गया। ऐसे में निवेशकों को गुमराह करने वाले वादों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी। पिछले सप्ताह वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लाकचेन एवं क्रिप्टो आस्ति परिषद (बीएसीसी) के प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों से मुलाकात की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका नियमन किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बार-बार क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किये है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस महीने के प्रारंभ में क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति दिये जाने के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किये थे और कहा था कि ये किसी वित्तीय प्रणाली के लिये गंभीर खतरा है।
क्या क्रिप्टोकरेंसी पर पूरा बैन संभव है?
उद्योग जगत के विशेषज्ञों की माने तो तकनीकी रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन संभव नहीं है। अगर सरकार लोकल करेंसी से क्रिप्टो की खरीदारी पर रोक लगा देती है तो भी उनके पास इसे वर्चुअली बैन करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। क्रिप्टो की ट्रे़डिंग ऑनलाइन होती है और यह बैंकों और सरकार के दायरे से बाहर है।
आरबीआई के बैन को SC ठहरा चुका है गैरकानूनी
आरबीआई ने जब क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को प्रतिबंधित करने के लिए सर्कुलर निकाला था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी ठहरा दिया था। हालांकि, तत्कालीन आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग (SC Garg) सरकार की बनाई कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की बात कही थी।
किन देशों में क्रिप्टोकरेंसी पर है बैन
चीन का सेंट्रल बैंक क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी सभी ट्रांजेक्शन को अवैध करार दे चुका है। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कह चुका है। उसने ये भी कहा है कि वह घरेलू निवेशकों को सेवा देने वाले विदेशी एक्सचेंजों पर पाबंदी लगाएगा। चीन (China) के अलावा कुछ अन्य देश भी हैं, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट्स (Cryptocurrency Payments) पर प्रतिबंध है। इनमें नाइजीरिया, टर्की, बोलिविया, एक्वाडोर, अल्जीरिया कतर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम के नाम प्रमुख हैं। मिस्त्र में शरिया कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को हराम मान गया है, हालांकि यह प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिबंधित नहीं है।
