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सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही सुनवाई के दौरान सोमवार को जब क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने से सम्बंधित मूल फाइल न्यायालय के समक्ष पेश की गई तो न्यायालय ने पाया कि फाइल के एक पन्ने को दूसरे पन्ने के ऊपर चिपका दिया गया है। न्यायालय ने पाया कि चिपके हुए नीचे के पन्ने पर कुछ नोटिंग है हालांकि वह पढने में नहीं आ रही। न्यायालय के पूछने पर राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने किसी प्रकार की छेड़छाड़ से इंकार किया। इस पर न्यायालय ने सरकार को एक मौका देते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर इसका स्पष्टीकरण दिया जाए और उसी दिन न्यायालय उक्त फाइल के सम्बंध में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मद ले सकती है। मामले की अग्रिम सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद रिजवान आदि की ओर से दाखिल कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उल्लेखनीय है कि सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी व परीक्षा के बाद 7 जनवरी को क्वालिफाइंग मार्क्स 60 व 65 प्रतिशत करने का शासनादेश जारी किया गया था। वर्तमान याचिकाओं में 7 जनवरी के इसी शासनादेश को चुनौती दी गई है।

दरअसल कुछ याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि 7 जनवरी का शासनादेश आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किये बगैर ही जारी कर दिया गया है। इस पर न्यायालय ने सरकार को क्वालिफाइंग मार्क्स का निर्णय लिये जाने सम्बंधी मूल फाइल पेश करने को कहा था ताकि न्यायालय जान सके कि उक्त निर्णय किस प्रकार लिया गया। न्यायालय के इसी आदेश के अनुपालन में सरकार की ओर से मूल फाइल पेश की गई जिसका अवलोकन करने पर न्यायालय ने पाया की पृष्ठ संख्या 42 के ऊपर पृष्ठ संख्या 43 चिपका दिया गया है। न्यायालय ने पाया कि पृष्ठ संख्या 42 पर कुछ नोटिंग है हालांकि ऊपर पृष्ठ संख्या 43 के चिपके होने के कारण वह पढने में नहीं आ पा रही थी। इस पर न्यायालय ने कहा कि कोर्ट की यह जानने में उत्सुकता है कि पृष्ठ संख्या 42 क्या है व उस पर क्या लिखा है और यह भी कि ऐसा क्यों किया गया।

News from Hindustan news paper

*आज की 69000 पासिंग मार्क कोर्ट कार्यवाही:बेसमेंट रिपोर्ट*

18.02.19

आज 11:30 बजे से पूरे दिन 69000 भर्ती में अवैध पासिंग मार्क मुद्दे पर कोर्ट न0-23 में सुनवाई हुई।
आज की बहस अत्यंत ज्वलंत और गम्भीर थी। सरकार के सीनियर कॉउंसिल प्रशांत चंद्रा और टीम के सीनियर कॉउंसिल श्री उपेंद्र मिश्रा में कई मुद्दों पर कई बार बड़ी तीखी तल्ख बहस हुई।
सरकार ने कटऑफ को बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कागज याचिका में चिपका दिया। जो कि याचिका योजित होने के समय नही लगाया गया था। अधिवक्ता अमित भदौरिया जी ने इस कागज़ को झूठ और मनगढ़ंत साबित कर दिया। जब उस कागज के बारे में कोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकारी वकील से पूछा तो किसी के पास कोई भी उत्तर या जवाब नही था। सरकार के वकीलों का चेहरे का भाव देखने लायक था। आज कोर्ट में बेसिक शिक्षा परिषद के तमाम बड़े अधिकारी भी आये थे। कोर्ट ने उनसे भी कई तीखे सवाल पूछे लेकिन वो भी निरुत्तर रहे। स्थितियां आज तो यहाँ तक थी कि सरकार टीम से राजीनामा तक का प्रस्ताव रख रही है। लेकिन हम तो कोर्ट से राजीनामा करने नही आये हम तो लड़कर जीतने आये।
आज कोर्ट में उस 30 जनवरी 19 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यवृत्त की भी चर्चा हुई जिसमें लिखा गया था कि *सीतापुर का एक शिक्षामित्र अक्सर न्यायालय में मुकदमे करके पैरवी करने के लिए बाहर रहता है।*

इस पत्र को कोर्ट ने संज्ञान में लेकर तुरंत कहा कि *सरकार किसी को भी न्यायालय आने से नही रोक सकती।ये संवैधानिक दायरे के बाहर है।*

खैर आज बहुत सी भिड़ंत वाली बातें हुईं। ज्यादा लिख पाना सम्भव नही है। *टीम आपको पूर्णतया आश्वस्त करती है कि अंततः जीतेंगे हम ही।*

प्रशासन की सोशल मीडिया की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। स्थितियां प्रतिकूल है इसलिए ऐसे माहौल में आडियो आदि जारी नही किया जा सकता। कुछ समय के लिए थोड़ा शांत रहकर ही लड़ाई को अंजाम देना ही श्रेयष्कर होगा।

टीम फिर से वही बात कहेगी,कोर्ट पूरी तरह से इस अवैध पासिंग मार्क को रद्द करने के लिए तैयार है। कोई कुछ भी कर ले अंत मे परिणाम हमारे ही पक्ष में आएगा। क्योंकि…
*★हारा वही,जो लड़ा नहीं।।*

®टीम रिजवान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-रजि0)

*लखनऊ खंडपीठ-कट ऑफ*

13 फरवरी 2019 को सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश चौहान जी ने सरकार का पक्ष रख रहे *श्री चंद्रा साहब(वरिष्ट अधिवक्ता)* जी से पूछा था क्या कोई मीटिंग हुई थी *_अधिकारियों की कट-ऑफ 60%-65% तय करने हेतु_* उसपे जवाब देते हुए चंद्रा जी ने बोला था इस बारे में अभी जानकारी नही… *न्यायाधीश श्री चौहान जी ने सरकार से अगर मीटिंग हुई तो उसके कागजात के साथ साक्ष्य के साथ आज के बहस के लिए बुलाया था…उसी लेटर को कोर्ट के सामने *प्रशांत चंद्रा साहब ने उपलब्ध कराया जिसपे अधिकारियों के हस्ताक्षर एव एक्सपर्ट कमेटी के हस्ताक्षर मौजूद है….उसे विपक्ष ने फर्जी करार दे दिया…चौहान साहब ने विपक्ष से पूछा तो इसका सबूत की यह फर्जी दस्तावेज है। तो विपक्ष कोई तर्क नही दे सका…. उनका कहना इसे पहले क्यो नही दिखाया पक्ष ने….साहब जब कोर्ट को जरूरत महसूस हुई तो हमने उपब्ध करवाया…बहस पूरी नही हुई…* इसलिए 19 फरवरी को अवकाश है ऐसे में *बुधवार को नो फ्रेश केश डे में सुबह 10:15 से लगा है।* आशा करते है उस दिन फाइनल आर्डर रिजर्व हो जाएगा।

*®विशेष:- 60%-65% अभी तक मजबूत स्थिति में आगे महाकाल की मर्जी….🙏🚩*

*सूचनार्थ प्रेषित👇*
*★✍🏻®@√! P@πd£¥★*

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संघर्ष के साथियों शुभसंध्या——

साथियों आज सुबह 69000 मैटर पर 11 बजे से सुनवाई आरम्भ हुई और सरकार की तरफ से प्रशान्त चन्द्रा जी ने बोलना शुरू किया ।।सुप्रीम कोर्ट के शिवकुमार पाठक के केस को लेकर जिसमे की सुप्रीम कोर्ट ने खुद शिक्षा की गुणवत्ता की बनाये रखने के लिए 60%से बढ़ाकर 65-70%कर दिया गया था उसको कोर्ट को बताया और कहा कि 4.10लोग इस 69000 भर्ती में शामिल हुए हैं उनमें से 3.70को कोई दिक्कत नही है जबकि इनको कोई न तो भारांक दिया गया है और न कोई उम्र में छूट दी गयी है सारी दिक्कत इन 40000 sm को ही है।।और कहा कि एनसीटीई जो कि रूल मेकिंग बॉडी है और उसने ही शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए मिनिमम 60% लगाया है तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं जिसमे सरकार का कोई भी दोष नहीं है।।जैसा कि वादी पक्ष के अधिवक्ता कह रहे हैं कि केवल sm को बाहर करने के लिए सरकार साजिश कर रही है ऐसा कुछ भी नही है हम केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एनसीटीई के नियम को फॉलो कर रहे हैं और जो कट ऑफ बाद में लगाया गया है यह बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और कुछ नहीं।।
उसके बाद सरकार से जो पिछली डेट में साक्ष्य मांगे गए थे उसपर बात हुई तो जज साहब तो सहमत थे लेकिन वादी पक्ष के उपेन्द्र मिश्रा जी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि यह जो फ़ाइल में पेज अलग से लगे हुए हैं और चिपके हुए हैं तो केवल फ्रॉड किया गया है इसकी जांच करवाएं।।उनका कहना था कि कोई आधिकारिक मीटिंग कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए नही हुई है केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर पर ही कार्य हुआ है और इस चिपके हुए पेज की फोरेंसिक जाँच करवाई जाए और उपेन्द्र मिश्रा जी ने यह भी कहा कि मेरे पास जोभि बीच में चिपका हुए पेज है उसकी फोटो है जिसमे की योगी जी के सिग्नेचर हैं।।फिर चंद्रा साहब ने कहा कि अगर है तो फोटो दिखाई जाए इससे वादी पक्ष असहमत दिख।।वैसे सरकार आज अगर चाहती तो फोरेंसिक जांच करवाने के लिए पेज को लैब भेजकर भर्ती फंसा सकती थी लेकिन चंद्रा सर् की सूझबूझ से जज साहब ने परसों बुधवार की सुबह 10 बजे की डेट लगा दी है जिसमे कोर्ट को संतोषजनक उत्तर सरकार को देना है कि यह पेज क्यों चिपके हैं।। दोस्तों आज अगर मिश्रा जी ने केस न फसाया होता पेज को लेकर तो 100%आज ही ऑर्डर आ जाता।।
आज वादी पक्ष के अधिवक्ता उपेन्द्र मिश्र जी ने एक बात कह दिया कि बीएड वालों को कट ऑफ से कोई दिक्कत नही है यह तो ऐसे ही पास हो जाएंगे बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण नजरिया था इनका बीएड वालों के प्रति वैसे इनका कहना भी ठीक था क्योंकि असली मलाई तो शिक्षामित्र इनको दे रहे हैं तभी यह मामले को बीएड की तरफ खींचकर लेजा रहे हैं जबकि मामला केवल कट ऑफ का है।।
वैसे केस भी अब अंतिम चरण में है और अगर बुधवार को चंद्रा जी कोर्ट को सहमत कर ले गए तो ठीक है नही तो जज साहब ने कहा है कि पेज फॉरेंसिक लैब भेज जाएगा।।यकीन है कि चंद्रा जी कोर्ट को साक्ष्य देकर संतुष्ट भी कर देंगे।।आज एक बात अचार संहिता में भर्ती को लेकर भी हुई तो जज साहब ने कहा कि चुनाव आयोग से परमिशन लेकर भर्ती हो जायेगी।।
आज कोर्ट में मेरे साथ अरविन्द राजपूत Ravi Saxena जी भी थे और Sarvesh Kumar Shukla Vivek Bahubali jai singh जी समेत कई लोग बाहर भी पूरा समय टीम के साथ के साथ थे।।आज की सुनवाई से यकीन है कि भर्ती आज नही तो कल सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही होगी कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नही कर सकती है केवल न्याय में देरी जरूर हो रही है और यह ऑर्डर होने के बाद रिजल्ट आ जायेगा।।
दोस्तों आपलोग परेशान न हो आपलोगों को मैं कोर्ट की हर एक बात जिसमे 100%सच्चाई है बताता हूँ।न्याय एक न एक दिन हमलोगों को जरूर मिलेगा और भर्ती भी 60-65पर ही होगी अगर कम होगा तो इनका भारांक और कुछ भी नहीं।।
संघर्ष करना मेरी आदत है।
और जीतना मेरी जिद।।
अखिलेश कुमार शुक्ला
(बीएड मोर्चा लखनऊ)