लोक-लुभावन बजट का खामियाजा स्वास्थ्य के साथ शिक्षा को भी उठाना पड़ा। सामान्य वर्ग को आरक्षण, सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ते एवं बढ़ी हुई फेलोशिप के चलते खर्च में भारी-भरकम बढ़ोतरी होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजट में मात्र 10 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछले साल शिक्षा के लिए 85,010 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, वह इस साल 93.84 हजार करोड़ हो गया है। ऐसे में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट की राह देख रहे शिक्षाविदों को जरूर निराशा होगी।

स्कूली शिक्षा बजट को इस साल 56,386.63 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल 50 हजार करोड़ रुपये था। स्कूली शिक्षा बजट का आधा से अधिक हिस्सा यानी 36,322 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान के लिए रखा गया है। यह योजना पिछले साल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षण एवं वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को मिलाकर बनाई गई थी। वहीं, स्कूल में बच्चों को नि:शुल्क भोजन मुहैया कराने वाली ‘मिड डे मील’ योजना के लिए बजट में 11 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले साल इस योजना के लिए 10,500 करोड़ दिए गए थे। केंद्रीय विद्यालय संगठन को इस साल 4862 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पिछले साल बजट में इसके लिए 4425 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। हालांकि, संशोधित बजट में इसे बढ़ाकर 5006.75 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

उच्च शिक्षा के लिए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने 37,461.01 करोड़ रुपये दिए हैं। पिछले साल उच्च शिक्षा के लिए 35,010 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इसमें से 6143.02 करोड़ रुपये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीज) के लिए आवंटित किए गए हैं। पिछले साल आईआईटी के लिए 5613.00 करोड़ रुपये का बजट था। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 6604.46 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह पिछले साल के 6445.23 करोड़ रुपये के बजट से मामूली बढ़ोतरी है।

बजट पेश करने के बाद पीयूष गोयल ने प्रेस कांफ्रेंस में स्थिति साफ की तो ज्यादातर लोगों की खुशी काफूर हो गई। गोयल ने साफ कहा कि सरकार ने न तो आयकर छूट की सीमा बढ़ाई है और न मौजूदा कर-दरों में कोई बदलाव किया है।

अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल के वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं में खूब भ्रम पैदा किया। गोयल ने छोटे व मझले आयकरदाताओं को राहत देने के लिए पांच लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को आयकर से मुक्त करने की घोषणा की थी। पर लोगों ने इसे आयकर छूट सीमा बढ़ाना समझ लिया। हर कोई खुश दिखा कि आयकर छूट की ढाई लाख रुपए सालाना की मौजूदा सीमा को दोगुना कर सरकार ने पांच लाख रुपए कर दिया है। इस स्लैब की आमदनी पर आयकर की दर दस फीसद है। यानी लोगों को यह लगा कि पांच लाख या उससे ज्यादा आमदनी वाले हर आयकरदाता को सरकार ने पच्चीस हजार रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन बजट पेश करने के बाद पीयूष गोयल ने प्रेस कांफ्रेंस में स्थिति साफ की तो ज्यादातर लोगों की खुशी काफूर हो गई। गोयल ने साफ कहा कि सरकार ने न तो आयकर छूट की सीमा बढ़ाई है और न मौजूदा कर-दरों में कोई बदलाव किया है। इसी तरह स्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) से जुड़ी दो घोषणाओं को लेकर भी ज्यादातर लोग भ्रमित हुए। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि अब बैंक ब्याज की 40 हजार रुपए तक की सालाना आमदनी पर टीडीएस की कटौती नहीं करेंगे। मौजूदा सीमा दस हजार है। इसे भी ज्यादातर लोगों ने ब्याज की आय पर आयकर से छूट मान लिया।

किराए की आमदनी से जुड़ी घोषणा को लेकर भी यही स्थिति दिखी। मंत्री ने किराए की आमदनी पर टीडीएस की कटौती से छूट की मौजूदा सीमा एक लाख 60 हजार रुपए को बढ़ा कर दो लाख 40 हजार रुपए सालाना किया है। पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि किराए की आमदनी पर आयकर से मुक्ति मिल गई। दरअसल टीडीएस की कटौती से करदाता के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी हो जाता है। बेशक उसकी आमदनी कर योग्य हो या न हो। यानी सरकार ने आयकर से छूट नहीं बल्कि रिफंड लेने के झंझट से करदाताओं को राहत दी है।

अलबत्ता नौकरीपेशा तबके के लिए अंतरिम बजट में थोड़ी राहत मानक कटौती के रूप में जरूर दी गई है। मानक कटौती को 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए सालाना करने का प्रस्ताव किया गया है। पांच लाख रुपए से अधिक कर योग्य आमदनी वालों को पहले की तरह ही आयकर चुकाना होगा। उन्हें कोई राहत नहीं देने के बाबत सवाल पर वित्त मंत्री बोले कि चुनाव बाद जब सरकार पूर्ण बजट लाएगी तो उनके बारे में भी सोचेगी।

संपत्ति से होने वाली आय पर आयकर बचाने के लिए सरकार ने कुछ राहत जरूर दी है। अभी तक ऐसी आय को एक घर खरीदने पर खर्च करने से आयकर छूट मिलती थी। अंतरिम बजट में यह छूट अब दूसरा घर खरीदने की सूरत में भी देने की घोषणा की गई है। हालांकि यह बंदिश भी लगाई गई है कि संपत्ति से आय दो करोड़ रुपए से कम होने पर ही यह लाभ मिलेगा और जीवन में इसका फायदा केवल एक बार ही मिल पाएगा।

पांच लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को आयकर के दायरे से बाहर कर देने के फैसले से वित्त मंत्री ने सरकारी खजाने पर 18 हजार 500 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ने की बात कही। उन्होंने अनुमान जताया कि इससे तीन करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसी तरह मानक कटौती की सीमा बढ़ाने से आयकर दाताओं को 4700 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचेगा।

झंझट से राहत: अब बैंक ब्याज की 40 हजार रुपए तक की सालाना आमदनी पर टीडीएस की कटौती नहीं करेंगे। मौजूदा सीमा दस हजार है। इसे भी ज्यादातर लोगों ने ब्याज की आय पर आयकर से छूट मान लिया। दरअसल टीडीएस की कटौती से करदाता के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी हो जाता है। बेशक उसकी आमदनी कर योग्य हो या न हो। यानी सरकार ने आयकर से छूट नहीं बल्कि रिफंड लेने के झंझट से करदाताओं को राहत दी है।

News from – nbt (delhi edition)

सुबह 10 बजे से शुरु होगी बजट की कार्यवाही, पीयूष गोयल पेश करेंगे मोदी सरकार का अंतरिम बजट। बजट में बेरोजगारों के लिए हो सकती हैं कई योजनाएं ,  टैक्स की लिमिट में मिल सकती है छूट और भी लोकलुभावन वादों का हो सकता है एलान।।

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संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. 13 फ़रवरी तक चलनेवाले इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी. कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आख़िरी बजट होगा.

नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. 13 फ़रवरी तक चलनेवाले इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी. कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आख़िरी बजट होगा. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले इस बजट सत्र पर सबकी निगाहें होंगी. लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी. माना जा रहा है कि इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणायें की जा सकती हैं. अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है. सूत्रों के अनुसार इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिये न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिये सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणायें की जा सकती हैं. हालांकि, आगामी बजट सत्र के दौरान नई सरकार के सत्ता संभालने तक चारमाह के खर्च के लिये लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी.  आम चुनाव के बाद मई में चुनकर आने वाली नई सरकार ही जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी और उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश संसद में पेश किया जायेगा. नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा. वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह बजट पेश करेंगे.

राष्ट्रपति कोविंद ने संबोधन में कहा:

1. गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराई गई
2. इंद्र धनुष योजना शुरू की गई
3. सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है
4. 600 जिलों में औषधि केंद्र खोले गए
5. कई शहरों में नए एम्स का निर्माण काम किया जा रहा है.
6. कुपोषण के लिए पोषण मिशन
7. शहरों में अपना घर बनाना सामान्य परिवार के लिए आसान हुआ
8. रेरा कानून के लाखों लोगों को फायदा पहुंचा

साल 18 हजार से

1. ज्यादा गांव बिजली से दूर थे, आज लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है.
2. 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए
3. मध्यम परिवार पर इलाज का खर्च कम से कम हो
4. गरीबों के लिए शुरू की आयुष्मान योजना
5. सिर्फ 1 रुपये के प्रीमियम और 90 पैसे प्रति दिन के प्रीमियम के जरिए 21 करोड़ लोगों को जीवन बीमा की सुविधा

राष्ट्रपति कोविंद ने सदन को संबोधित किया. संबोधन के दौरान क्या-क्या कहा:

1. सरकार ने देश की साख बढ़ाई
2. देश के लिए यह साल बेहद आम रहा
3. 4 साल में नई आशा का संचार हुआ
4. नागरिक का दर्द समझने वाली सरकार
5. 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने
6. 2014 से पहले देश में निराशा का दौर था
7. ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़ा