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सवर्ण आरक्षण कानून में उम्र को लेकर छूट नहीं दी गई है। एक फरवरी को केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग द्वारा कानून सार्वजनिक करने के बाद ये जानकारी मिली है। जिसे लेकर अब युवाओं ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। छात्र केंद्र सरकार से ओबीसी वर्ग की भांति तीन वर्ष आयु में छूट की मांग कर रहे हैं। इन्हीं में से कुछ युवाओं ने ऑनलाइन आरटीआई को भी सार्वजनिक किया है, जिसमें डीओपीटी विभाग का उम्र में छूट से साफ इंकार किया है।     

दिल्ली के मुनिरका निवासी त्रिनेत्र सिंह यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। त्रिनेत्र का कहना है  अभी तक देश में ऐसा पहली बार है जब किसी आरक्षण के तहत आयु छूट का प्रावधान न हो। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिख इसकी शिकायत भी की है।

उन्होंने बताया कि आरक्षण कानून आने के बाद युवाओं को एक उम्मीद दिखी थी, लेकिन कानून के छोटे छोटे प्रावधान अब सामने आने के बाद सच्चाई पता चल रही है। अगर जल्द ही ये राहत सरकार ने नहीं दी तो इस कानून का लाभ युवाओं को नहीं मिल सकेगा। इनकी मानें तो आयु सीमा में छूट न मिलने से उल्टा इस कानून का नुकसान उन्हें होगा।