नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के 15 बहुत वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है.
खास बातें
- सरकार ने 15 और वरिष्ठ अधिकारियों को रिटायर कर दिया है
- ये सभी अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं
- इससे पहले 12 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया था
नई दिल्ली : केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर करने के बाद मंगलवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सेज़ एंड कस्टम्स – CBIC) से प्रधान आयुक्त (प्रिंसिपल कमिश्नर), आयुक्त (कमिश्नर), अतिरिक्त आयुक्त (एडीशनल कमिश्नर) तथा उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) रैंक के 15 बहुत वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है. नरेंद्र मोदी सरकार ने इससे पहले भी इसी महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था.
इनके अलावा, आयकर विभाग के एक आयुक्त के खिलाफ CBI की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और उन्हें अक्टूबर, 2009 में सेवा से निलंबित कर दिया गया था. अब सरकार ने उन्हें भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा है. एक अन्य अफसर, जो भ्रष्टाचार और जबरन वसूली में लिप्त था और जिसने कई गलत आदेश पारित किए थे, जिन्हें बाद में अपीलीय प्राधिकरण ने पलट दिया था, को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.
