UP Budget 2019: कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़, जानें कैसे मिलेगा आपको फायदा

UP Budget 2019-20 जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस बजट में कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया गया है। इसके लिए सरकार ने अलग से 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के बाद किसी के घर में बेटी पैदा होने पर दुख नहीं मनाया जाएगा। सरकार बेटी के पैदा होने के बाद उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएगी।

कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी की पढ़ाई और उच्च शिक्षा दिलाने में सरकार सहायता करेगी। इस योजना में लड़की के छठी कक्षा में पहुंचने पर सरकार 3 हजार रुपए देगी। आठवीं कक्षा में पहुंचने पर 5 हजार और कक्षा 10 में पहुंचने पर 7 हजार रुपए देगी। वहीं बारहवीं कक्षा में पहुंचने पर 8 हजार रुपए मिलेंगे। बेटी के 21 साल की होने पर उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे।

इससे पहल केन्द्र सरकार ने भी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना चलाई थी। इसमें लड़की के 10 साल की होने से पहले तक खाता खोला जा जा सकता है जिसमें 14 साल तक पैसे जमा करवाने हैं। इस खाते को बेटी के 18 साल के बाद शादी होने या 21 साल होने तक चलाया जा सकता है। के तहत सरकार काफी आकर्षक ब्याज देती है।

यूपी बजट 2019: चुनावी वर्ष में योगी सरकार ने साधा सभी वर्गों पर निशाना, गौवंश के लिए 447 करोड़, शिक्षा ओर छात्रो के लिए भी बजट में जगह ।।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गुरुवार को अपना तीसरा बजट पेश किया. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 79 हज़ार 701 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट पेश किया. यह बजट पिछले साल की तुलना में 12 फीसदी अधिक है.

बेसिक शिक्षा के लिए 18 हजार 485 करोड़ की व्यवस्था- ODOP के लिए 250 करोड़, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए 100 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रो में गौ-शाला निर्माण केलिए 247 करोड़ 60 लाख रुपये  शहरी क्षेत्रों में कान्हा गौ शाला, बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय डेरी योजना के लिए 64 करोड़, 10 हजार नई इकाइयां स्थापित होंगी. मथुरा में डेरी के लिए 56 करोड़,  उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति के लिए 5 करोड़ रुपये, दुग्ध संघों और समितियों के पुनर्गठन के लिए 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

आवास एवं शहरीय नियोजन– बजट में अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था कानपुर मेट्रो रेल परियोजना और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 175-175 करोड़ों की दिए गए हैं. वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्य के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरीडोर, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 400 करोड़ दिए.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य- बजट में आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट मिशन के लिए 1298 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 111 करोड़ रुपए, प्रदेश के जनपदों में 100 शैया युक्त चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 47 करोड़ 59 की व्यवस्था की गई.

*अल्पसंख्यक कल्याण* अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. साथ ही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ की दिए हैं.

 

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट आज, पौने पांच लाख करोड़ की मिल सकती है सौगात

प्रदेश की योगी सरकार का तीसरा आम बजट बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल पेश करेंगे। वित्त मंत्री ने बुधवार को विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में बजट भाषण को अंतिम रूप दिया। 2019-20 केआम बजट का आकार करीब पौने पांच लाख करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष की अपेक्षा बजट में करीब 14 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह साढ़े नौ बजे मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री अग्रवाल 11 बजे विधानसभा में प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेंगे। कुंभ-वर्ष में पेश किए जा रहे प्रदेश के बजट का सबसे बड़ा लाभ बेटियों के हिस्से में आने की उम्मीद है।

सरकारबेटियों के जन्म से पढ़ाई और बालिग होने तक आर्थिक सहायता देने वाली ‘कन्या सुमंगला योजना’ का एलान कर सकती है। किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने और गन्ना मूल्य भुगतान केलिए बजट व्यवस्था के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए युवक व महिला मंगल दलों के गठन व खेल प्रोत्साहन जैसी नई योजनाओं की उम्मीद है। सभी को आवास, स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय और हर घर बिजली जैसे घर-घर लाभ देने वाले प्रोजेक्ट पर तवज्जो बरकरार रहेगा।

एक्सप्रेस-वे, एअरपोर्ट व मेट्रो के साथ सिंचाई, लोक निर्माण व बिजली से जुड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की परियोजनाओं पर फोकस बरकरार रहेगा।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ गोरखपुर लिंक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे व डिफेंस कारीडोर के लिए आवश्यक बजट इंतजाम किए जाने के संकेत हैं। ये सभी प्रोजेक्ट सरकार की प्राथमिकता में हैं।

वित्त मंत्री प्रयाग कैबिनेट में घोषित गंगा एक्सप्रेस परियोजना का भी एलान कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए बजट इंतजाम हो पाएगा, इस पर संशय है। वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, कानपुर व आगरा से जुड़े मेट्रो प्रोजेक्ट को भी रफ्तार मिल सकती है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट के साथ अयोध्या, सहारनपुर, कुशीनगर व गाजीपुर में आरसीएम स्कीम के तहत एअरपोर्ट के लिए बजट मिलना तय माना जा रहा है।

वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्य को रफ्तार देने केसाथ अलग-अलग आयुष व आयुर्वेदिक चिकित्सा विश्वविद्यालयों का एलान कर सकते हैं। पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी ‘आयुष्मान भारत’ योजना से छूटे लाभार्थियों के लिए मिनी आयुष्मान भारत योजना की घोषणा भी संभव है। केजीएमयू में स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग व स्पाइनल सेंटर की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

सरकार अपने धार्मिक व सांस्कृतिक एजेंडे पर पूरे फोकस के साथ काम करती नजर आएगी। गाय, गंगा और गोबर्धन पर केंद्रित योजनाओं में गोवंश संरक्षण, बछिया नस्ल को बढ़ावा देने के साथ डेयरी से जुड़ी योजनाएं तो आ ही सकती हैं, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट, वृंदावन व नैमिषारण्य से जुड़ी विकास परियोजनाओं को बजट में तवज्जो मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में भगवान श्रीराम की विशालतम मूर्ति स्थापित करने के लिए स्थल विकास के साथ भगवान श्रीराम के नाम स्थापित होने वाले एअरपोर्ट का काम भी रफ्तार पाएगा।