बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानांतरण नीति जारी हो गई है. अब शिक्षकों के तबादले इन्हीं नियमों के तहत किए जाएंगे. इसके तहत अब प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का जिले के अंदर आनलाइन ट्रांसफर व समायोजन किया जाएगा. पढ़ें इस तबादला नीति के खास बिंदु…
🌑 बेसिक शिक्षा विभाग में बदले तबादला नियम, 10 दिन में खुलेगा पोर्टल
🌑 ऑनलाइन होगी प्रक्रिया, पढ़ें तबादला नीति के खास बिंंद
Transfer policy of UP Basic Education Department: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन विभाग की तबादला नीति जारी हो गई है. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक अब बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण और नगर से नगर संवर्ग में ही होगी. इसके अलावा किसी भी आवश्यकता वाले स्कूल से शिक्षकों का स्थानांतरण या समायोजन नहीं होगा.
ऑनलाइन होगी प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के परिषदीय अध्यापकों का जिले के अंदर स्थानांतरण व समायोजन आनलाइन होगा. तबादला नीति के मुताबिक निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक टीचर्स संख्या वाले स्कूल और अध्यापक की जरूरत वाले विद्यालय मानव संपदा पोर्टल पर 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिह्नित किया जाएगा. अध्यापक की जरूरत वाले विद्यालय का चिह्नित शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां से अधिक टीचर्स हैं. लेकिन निशुल्क एवं बाल शिक्षा कानून के मानकों के अनुसार रिक्तियां हैं.
तबादला नीति
अधिक अध्यापक वाले व शिक्षकों की जरूरत वाले विद्यालयों को चिन्हित करके वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और सबसे पहले सरप्लस शिक्षकों से 25 विद्यालयों का विकल्प लेकर तबादला किया जाएगा. जरूरत वाले ऐसे विद्यालय जहां के लिए एक ही आवेदन मिला है, उनका स्थानांतरण होगा.
दो साल से कम सर्विस वालों का ट्रांसफर नहीं होगा
ऐसे अध्यापक या अध्यापिका जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को दो वर्ष से कम होगी तो उन्हें समायोजन प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा. आनलाइन पोर्टल पर ऐसे शिक्षक स्वेच्छा से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
10 दिन में खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल, करें आवेदन
जिले के अंदर समायोजन व स्थानांतरण के लिए 10 दिन में एनआइसी के माध्यम से पोर्टल खोला जाएगा. शिक्षकों की कार्यरत विकासखंड में रिक्ति न होने पर अन्य विकासखंड में भेजे जाएंगे. सरप्लस चिन्हित शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाएगा. ऐसे ही जिन विद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत है उन्हें भी अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, तब उनका समायोजन होगा.
