सरकार ने किया साफ, सिविल सर्विसेज़ की अधिकतम आयुसीमा में नहीं होगा बदलाव
पिछले दिनों नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु घटाने की सिफारिश की थी.
केंद्र सरकार ने कहा है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं घटाई गई है. केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा है कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है. पिछले कुछ समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार ने सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अधिकतम उम्र की सीमा को घटाने पर विचार कर रही है. लेकिन इस बयान के बाद अब अटकलों पर लगाम लग गई है.
पिछले दिनों नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों की अधिकतम आयुसीमा घटाने की सिफारिश की थी. नीति आयोग के इस सुझाव से तैयारी करने वाले देश भर के स्टूडेंट्स ने देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था.
नीति आयोग का सुझाव,
दरअसल नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि सिविल सर्विसेज के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयुसीमा को 30 साल से घटाकर 27 साल कर दिया जाए. आयोग ने इसे सत्र 2022-23 से लागू करने के लिए कहा है. आयोग ने अपनी ‘स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75’ नाम की रिपोर्ट में ये बातें शामिल की हैं. इस रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की गई है कि सभी सिविल सर्विसेज के लिए एक ही परीक्षा हो. अभी केंद्र और राज्यों के स्तर पर 60 से भी सिविल सर्विसेज हैं. नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी भर्तियां केंद्रीय टैलेंट पूल के आधार पर हों.
नीति आयोग का कहना है कि नौकरशाही के उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञों की सेवाएं मिल सकें.
