बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने पुनः जारी किया संशोधित अवकाश तालिका, जाने क्या है संशोधन की वजह

बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने पुनः जारी किया संशोधित अवकाश तालिका, जाने क्या है संशोधन की वजह, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बना संशोधन की वजह

बांदा :  बीएसए ने दी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को नसीहत, ARP के जरिये निरीक्षण की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का दिया आदेश। 

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बेसिक अवकाश तालिका 2021:- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जारी हुई अवकाश तालिका

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🛑 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अवकाश तालिका 2021

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🛑 शासकीय अवकाश तालिका 2022

🚩 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सफाई कर्मी एवं चौकीदार की नियुक्ति संबंधी आदेश

UPTET 2021:- 7 मार्च को यूपी टीईटी कराने का प्रस्ताव, अनुमति नहीं मिलने पर पंचायत चुनाव के बाद होगी परीक्षा

7 मार्च को यूपी टीईटी कराने का प्रस्ताव

ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों का नए सिरे से होगा आरक्षण, पंचायतीराज निदेशालय ने शासन को भेजा फॉर्मूला, एससी-ओबीसी की पिछली बार की आरक्षित सीटें जाएंगी बदल

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यूपी पचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, पंचायतीराज मंत्री ने बताईं तारीखें, आरक्षण को लेकर इस बार होगी ये व्यवस्था

UP Panchayat Chunav 2021: पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में हुए यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों का चक्रानुक्रम आरक्षण शून्य कर के नए सिरे से आरक्षण तय किया गया गया था।

लखनऊ. UP Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। यूपी के पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने भी चुनाव की तारीखों को लेकर ऐसे ही संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि 15 मार्च से अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच यूपी में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव करवा लिए जाएंगे। पंचायतीराज विभाग इसी समय सीमा के आधार पर अपनी तैयारी कर रहा है। 

वहीं इससे पहले ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के चलते फरवरी-मार्च में चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसके साथ ही सरकार ने भी यह संकेत दिए थे कि पंचायत चुनाव बोर्ड परीक्षा से पहले करा लिये जाएंगे। जानकारी क मुताबिक आगामी 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा एक अहम बैठक भी लेने वाले हैं। जिसमें वह बोर्ड परीक्षा की तारीखों को लेकर कुछ फैसला भी कर सकते है।
15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच चुनाव
पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों का चक्रानुक्रम आरक्षण शून्य कर के नए सिरे से आरक्षण तय किया गया गया था। मगर पिछले पांच चुनावों से जिला व क्षेत्र पंचायत में चक्रानुक्रम आरक्षण ही चल रहा है। इसलिए जिला व क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों की सीटों का आरक्षण नए सिरे से तय किया जा सकता है। मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक 10 जनवरी को इसको लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। 

उन्होंने बताया कि जिला पंचायतों का आरक्षण राज्य मुख्यालय से तय होता रहा है और इस बार भी ऐसे ही होगा बाकी ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की सीटों का आरक्षण जिला मुख्यालय से ही तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में शासनादेश जारी किया जाएगा, आरक्षण की प्रक्रिया के लिए अभी समय है। परिसीमन पूरा होने के बाद आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
ऑनलाइन हो सकती है आरक्षण व्यवस्था
आपको बता दें कि साल 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। 2015 में ग्राम प्रधान पद के लिए सीट जिन पंचायतों को आरक्षित की गई थी, उसके अधार पर इस बार बदलाव किया जाएगा। इस बार ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था भी ऑनलाइन होने वाली है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के पंचायत चुनाव में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जो सभी तरह की सीटों में शामिल होंगी। इनमें ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण हैं। आरक्षण की रूप रेखा चक्रानुक्रम आरक्षण से तय होती है। चक्रानुक्रम आरक्षण का मतलब होता है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, अगले चुनाव में वह सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। बल्कि किसी अन्य वर्ग के लिए वह सीट आरक्षित कर दी जाएगी।

बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव के लिए इस बार भी बैलेट पेपरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कुछ समय पहले ही जिलों में मतपत्र भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। वहीं इस बार ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके अलावा इस बार के पंचायत चुनावों में पढ़े-लिखे लोगों को लड़ने का मौका देने की बात की जा रही है।

🔴  पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का चक्रानुक्रम फार्मूला
✍️ – पहले एसटी महिला, फिर एसटी महिला/पुरुष।

✍️- पहले एससी महिला, फिर एससी महिला/पुरुष।

✍️ – पहले ओबीसी महिला, फिर ओबीसी महिला/पुरुष।

✍️- अगर तब भी महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण पूरा न हो तो महिला।

✍️ – इसके बाद अनारक्षित।

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डीएलएड तीसरे सेमेस्टर का परिणाम इसी हफ्ते, पहले, दूसरे और चौथे सेमेस्टर का परिणाम अगले सप्ताह

प्रयागराज। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार को प्रशिक्षुओं ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव किया। प्रशिक्षुओं ने सचिव से सभी परिणाम 10 जनवरी तक घोषित करने की मांग की। प्रशिक्षुओं का कहना था कि सेमेस्टर परीक्षाएं नवंबर के पहले सप्ताह में कराई गई थीं, अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया।

परीक्षार्थियों की मांग पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि डीएलएड तीसरे सेमेस्टर का परिणाम इसी हफ्ते आ जाएगा। डीएलएड के पहले, दूसरे और चौथे सेमेस्टर का परिणाम अगले सप्ताह आएगा। 

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय परअभिषेक तिवारी जी के साथ सौरभ पाण्डेय ,मनोज यादव , विक्रांत प्रताप सिंह,ब॒ुजेश यादव आदर्श शुक्ला, अश्विनी तिवारी, शिवम, सत्येंद्र सिंह, अनंत प्रताप सिंह, शिवम तिवारी, पंकज मिश्रा, नीरज सिंह , आलोक मिश्रा, अमित ओझा ,मनोज यादव आदि प्रशिक्षु मौजूद रहे ब्यूरो |

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 15508 एलटी ग्रेड शिक्षकों समेत 90 हजार पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन इसी माह

चुनावी समर का आगाज हो चुका है। अन्य राजनीतिक दल जहां अपने वोट बैंक के साथ नई जमीन बनाने में लगे हैं तो राज्य सरकार भी अपने वादों को पूरा करने में तेजी से जुट गई है। युवाओं की निगाहें भर्तियों पर हैं। नए साल में सिर्फ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही लगभग 90 हजार पदों पर भर्तियां होनी हैं। इनमें से कुछ तो अगले छह महीने में पूरी हो जाएंगी।

इस वर्ष की सबसे पहले भर्ती माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूलों में 15508 एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के पदों पर होगी। इसके लिए विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। हालांकि विज्ञापन बीते वर्ष भी जारी किया गया था लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इसे रद्द कर दिया गया। अब इसे नए सिरे से जारी किया जाएगा। वहीं एडेड स्कूलों में लिपिकों के लगभग 2971 पदों पर भर्ती आधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करवाई जा रही है।

वहीं विभाग में भी लिपिकों के लगभग 2000 पद खाली हैं। पहली बार राज्य सरकार एडेड स्कूलों के लिपिकों की भर्ती करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा के राजकीय इंटर कॉलेजों में भी एलटी ग्रेड के 8166 पदों पर भर्ती की घोषणा राज्य सरकार कर चुकी है। वर्ष 2018 में हुई 10768 एलटी ग्रेड भर्ती में 3 हजार से ज्यादा पद खाली रह गए हैं यानी लगभग 11 हजार पदों से भी ज्यादा पदों पर भर्ती भी जल्द ही होगी। लोक सेवा आयोग ये भर्तियां करेगा।

इसके अलावा प्रवक्ता के भी 1400 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग अधियाचन भेजा जा चुका है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 69 हजार शिक्षक भर्ती पूरी होने वाली है। इसके बाद 51 हजार शिक्षक भर्ती भी करवाई जानी है। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार को टीईटी भी करवानी है और फिर शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी भी लिहाजा, ये भर्ती अप्रैल-मई के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है।

बेसिक शिक्षा परिषद से सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भी शिक्षकों के पदों पर सरकार पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाने जा रही है। प्रदेश के लगभग तीन हजार जूनियर हाईस्कूलों में पांच हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं।

किन पदों पर कितनी भर्तियां:
-सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लगभग 51 हजार सहायक अध्यापक

-राजकीय इंटर कॉलेजों में लगभग 11 हजार एलटी ग्रेड
-राजकीय इंटर कॉलेजों में लगभग 1400 प्रवक्ता

-सहायताप्राप्त इंटर कॉलेजों में 15508 सहायक अध्यापक व प्रवक्ता
-माध्यमिक शिक्षा व एडेड स्कूलों में लगभग 5000 लिपिकों के पद

-एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लगभग 5000 शिक्षकों के पद

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