POSTING G.O. OF HUSBAND AND WIFE: पति-पत्नी के सरकारी सेवा में होने पर दोनों की नियुक्ति एक ही स्थान पर करने के सम्बन्ध में शासनादेश व कोर्ट आर्डर
Month: January 2021
नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश, सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल दो मौके
लखनऊ। प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 बर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में छह जून, 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी।
सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल दो मौके
सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है।
परिवर्तनीय वार्षिक वेतन वृद्धि का फॉर्मूला आजमाएं
अच्छे व मेहनती कार्मिकों का मनोबल बनाए रखने व काम में रुचि न लेने वाले को हतोत्साहित करने
का हवाला देते हुए ‘परिवर्तनीय’ वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने की संस्तुति की गई है।
सेवा की कसौटी ‘संतोषजनक’ से ‘बहुत अच्छा’ हो
प्रदेश में विभागाध्यक्ष व अपर विभागाध्यक्ष के पदों को छोड़कर विभिन्न संवर्ग के पदों पर संबंधित नियमावली में पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा होना अनिवार्य शर्त है। समिति ने पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा के स्थान पर बहुत अच्छा मापदंड तय करने को कहा है। इसी तरह विभागों व कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू करने को कहा गया है। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन व नवाचार के लिए व्यक्तिगत व विभाग दोनों श्रेणियों में देने को संस्तुति है।
फतेहपुर:- ढाई साल होने के बाद भी एरियर ना पाने वाले नवनियुक्त शिक्षकों ने चलाया IGRS प्रोग्राम, 1700 से अधिक अध्यापकों का एरियर भुगतान अभी तक है लंबित, लगभग सभी जिलों के एरियर का 1 साल पहले ही हो चुका है भुगतान, जाने आखिर क्या है पूरा मामला
फतेहपुर:- ढाई साल होने के बाद भी एरियर ना पाने वाले नवनियुक्त शिक्षकों ने चलाया IGRS प्रोग्राम, 1700 से अधिक अध्यापकों का एरियर भुगतान अभी तक है लंबित, लगभग सभी जिलों के एरियर का 1 साल पहले ही हो चुका है भुगतान
🛑आपको बता दें मई दो हजार अट्ठारह एवं सितंबर 2018 में नियुक्त हुए अध्यापकों का आज तक भौतिक सत्यापन के नाम पर एरियर का भुगतान नहीं हो सका है
🛑 बीएसए कार्यालय में कोई जानकारी भी की जाती है तो वहां कार्यालय सहायक द्वारा भौतिक सत्यापन कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया जाता है
🛑 कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एससीईआरटी प्राचार्य जी से मुलाकात करने पर पता चला कि यहां से दो बार आदेश किया जा चुका है कि आप ऑनलाइन सत्यापन करें उसकी आदेश कॉपी भी अटैच
“सेवा में,
महानिदेशक
बेसिक शिक्षा परिषद
लखनऊ
महोदय,
प्रार्थी …. सहायक अध्यापक पद पर फतेहपुर जनपद के विकास खंड विजयीपुर में प्रथमिक विद्यालय .. कार्यरत है।
माननीय, प्रार्थी की नियुक्तितिथि 10 09 2018 से विभाग में सेवा दे रहा है। जिसका 10 09 2018 से मार्च 2019 तक (05 माह 20 दिन ) का बकाया भुगतान( एरियर) अभी तक एवं उसी के साथ जनपद में नियुक्त 1700 से अधिक शिक्षकों का भी भुगतान विभाग की लापरवाही और शिथिलता के कारण अभी तक रुका हुआ है।
विभाग से जानकारी करने पर लिपिक और सक्षम अधिकारी द्वारा पता करने पर शैक्षिक प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन नही हुआ है बताया जाता है।
श्री मान जी 2 वर्ष 03 माह बीत जाने पर भी अभिलेखों का भौतिक सत्यापन न हो पाना बहुत ही खेदजनक है।
जबकि प्रयागराज मंडल के फतेहपुर जनपद को छोड़कर लगभग सभी जनपदों में एक वर्ष पूर्व ही भुगतान किया जा चुका है।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भौतिक सत्यापन में तेजी लाने के लिये जवाबदेही तय करने की कृपा करें। और ऑनलाइन सत्यापन के आधार को भी भौतिक सत्यापन के श्रेणी में लाने की कृपा करें।।
और जल्द से जल्द बकाया धनराशि का भुगतान करने की कृपा करें।
महती कृपा होगी।
प्रार्थी।
सहायक अध्यापक
प्राथमिक विद्यालय
,विकासखण्ड- विजयीपुर
जनपद – फतेहपुर।
फ
जानिए कैसे होगा अन्तर्जनपदीय तबादला प्राप्त व नवनियुक्त शिक्षकों का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन?
प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद के 58250 शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है।इनका स्कूल आवंटन ऑनलाइन होगा शासन के निर्देश पर परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि कड़ाई से पालन करें।
अंतर जिला तबादला:
परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों की एक 21695 शिक्षकों की अंतर जिला तबादला सूची 31 दिसंबर को जारी हुई थी। शिक्षकों ने इसके लिए दिसंबर 2019 व जनवरी 2020 में ऑनलाइन आवेदन किया था। परिषद सचिव ने बीएसए को निर्देश दिया है कि हर जिले से स्थानांतरित शिक्षकों को 27 व 28 जनवरी को कार्यमुक्त किया जाए। वी शिक्षक संबंधित जिलों में 29 व 30 जनवरी को ज्वाइन करेंगे। यह भी निर्देश है कि स्थानांतरित शिक्षकों के ज्वाइन करने पर पदस्थापित होने के बाद नव चयनित शिक्षकों को शासनादेश के तहत ज्वाइन कराया जाएगा।
ऑनलाइन होगा स्कूल आवंटन:
69000 शिक्षक भर्ती में दूसरे चरण में 36 590 शिक्षकों को जिला आवंटित हुआ था। उनकी काउंसलिंग करा कर 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जा चुका है। चयनित शिक्षक तबसे स्कूल आवंटन की राह देख रहे हैं। परिषद सचिव ने अब स्कूल आवंटन का आदेश जारी किया है इसमें सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं को ऑनलाइन स्कूल आवंटन 25 और 27 जनवरी को होगा। हर जिले में आवंटित अभ्यर्थियों में से पांच अतिरिक्त व्यक्तियों को जोड़ते कोई विकल्प लेने के लिए रिक्तियों को प्रकाशन हो। इसमें सबसे पहले शिक्षक विहीन एवं एकल विद्यालय वाले स्कूल रखे जाएं। इसके बाद उन स्कूलों को रखा जाए जहां 2 शिक्षक हैं लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात अधिक हैं। सचिव ने यह भी आदेश दिया है कि बी एस ए स्कूल आवंटन में सबसे पहले दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। सबसे अंत में पुरुष शिक्षकों की तैनाती का विकल्प लिया जाए। भर्ती के पहले चरण में 31 277 शिक्षकों को अक्टूबर में ही स्कूल आवंटित किया जा चुका है।
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तैयारी : नए सत्र में होंगे BEO के तबादले, एक ही जिले में जमे राडार पर
तैयारी : नए सत्र में होंगे BEO के तबादले, एक ही जिले में जमे राडार पर
🔴 03 से 20 साल तक एक ही जिले में जमे बीईओ की सूची तलब
🔴 800 से ज्यादा ब्लॉकों के अफसरों की सूची डीजी ने तलब की
🔴 प्रक्रिया👇🏻
▪️एक ही जिले या मण्डल में जमे बीईओ की सूचियां अलग बनेंगी
▪️तबादले का आधार अफसरों की परफार्मेंस भी बनेगी
लखनऊ : नए शैक्षिक सत्र में खण्ड शिक्षा अधिकारियों के तबादले की तैयारी है । तबादला सूची की गड़बड़यों पर शिकंजा कसने के लिए तीन, 10, 15 और 20 साल से एक ही जिले या मण्डल में जमे बीईओ की सूचियां अलग-अलग बनेगी।
इसके बाद ही तबादले की सूची तैयार होगी। तबादले का आधार परफार्मेंस भी बनेगी। सभी 880 ब्लॉकों के बीईओ की सूची महानिदेशक ने तलब की है।
नियम व परफार्मेंस बनेगी तबादले का आधार : तबादलों की कमान महानिदेशक के संभालने के पीछे कारण यह है कि हर बार तबादले तो होते हैं लेकिन केवल खानापूरी ही होती है। पिछली बार खण्ड शिक्षा अधिकारियों के तबादले 2018 में हुए थे लेकिन उस समय भी नियमों को ताक पर रखने की खबरें आई थीं। उस समय की सूची में वर्षों से एक जिले में जमे रहे बीई ओ साल भर के अंदर ही पुराने जिले और मण्डल में वापस पहुंच गए थे।
हालांकि बीईओ के तबादले प्रयागराज से किए जाते हैं लेकिन इस बार महानिदेशक ने सूची तलब की है। नियमानुसार एक जिले में तीन वर्ष और एक मण्डल में सात वर्ष से ज्यादा समय पूरा करने वाले अधिकारियों को दूसरे जिले या मण्डल में भेजा जाता है।
बीईओ पर लगते हैं उत्पीड़न के आरोप : कई बार शिक्षकों की छुट्टियों और निरीक्षण को लेकर बीईओ द्वारा उत्पीड़न भी किया जाता है । एक ब्लॉक में तीन और जिले में 10, 15 व 20 साल पूरी करने वाले बीईओ की सूचियां अलग-अलग बनेगी और इस बार सिर्फ सेवाकाल ही नहीं बल्कि परफार्मेंस को भी आधार बनाया जाएगा । परफार्मेस का आकलन प्रेरणा पोर्टल के मार्फत किया जाएगा ।
