उच्च न्यायालय ने योग्यता में छूट देने से साफ इनकार किया बीटेक डिग्री वाले नहीं बन सकते गणित के शिक्षक
केंद्रीय विद्यालय संगठन के संबंध में फैसला
केवीएस में 2018 में भर्ती निकाली थी जिसमें याचिकाकर्ता सुभाष श्री ने आवेदन किया था उन्होंने लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी में 83वा स्थान प्राप्त किया था लेकिन केवीएस ने पर्याप्त वयोग्यता नहीं होने के आधार पर उन्हें साक्षात्कार से वंचित कर दिया इसके खिलाफ उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल की। न्यायाधिकरण में भी मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।
Education News : उत्तर प्रदेश में बी.एड. और बी.टी.सी. के छात्रों की फीस रिफंड की जाएगी. साथ ही स्कॉलरशिप भी मिलेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में बी.एड. करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देने का आदेश दिया है. इसी के साथ छात्र-छात्राओं की फीस रिफंड होने का भी रास्ता साफ हो गया है.
सरकार द्वारा बी.एड.और बी.टी.सी. की सरकारी स्कॉलरशिप व फीस रिफंड मामले में इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं की जांच के आदेश दिये थे. जिलों के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी समाज कल्याण निदेशालय और शासन को 26 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. जांच रिपोर्ट में जो शिक्षण संस्थाएं बी.एड., बी.टी.सी. व अन्य पाठ्यक्रमों छात्रवृत्ति तथा फीस भरपाई के फर्जीवाड़े में लिप्त पायी जाएंगी उन्हें छोड़कर बाकी अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं के बी.एड.के पाठ्यक्रमों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
मिलेगी 9 हजार रुपये स्कॉलरशिप
कोरोना महामारी के कारण वर्तमान शैक्षणिक सत्र में बी.टी.सी. का सत्र शून्य कर दिया गया है. इसलिए बी.टी.सी. कोर्स में स्कॉलरशिप और फीस वापसी नहीं होगी. जबकि बी.एड. में छात्र-छात्रों को पहले साल के 51,250 रुपए और दूसरे साल के 30,000 रुपए बतौर रिफंड किए जाएंगे. साथ ही हर साल लगभग 9 हजार रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी.
पिछले साल गठित कई गई थी जांच कमेटी
बीते वर्ष अक्तूबर में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई थी. लेकिन इसे 16 फरवरी को निरस्त करके जिलों के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में नई जांच कमेटी गठित की गई थी. इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और सम्बंधित उप जिलाधिकारी को सदस्य बनाया गया है. इस जांच कमेटी को अपनी आठ बिन्दुओं पर जांच रिपोर्ट आगामी 10 मार्च को शासन को सौंपने के निर्देश दिये गये थे. लेकिन इस समय सीमा को घटाकर 26 फरवरी तक कर दिया गया है.
कर्मचारियों के डीए का रास्ता हुआ साफ लेकिन फैसला केंद्र सरकार पर
कोरोना के चलते प्रदेश के 2800000 कर्मचारियों पेंशनरों की फ्रिज महंगाई भत्ते ( डीए ) व महंगाई राहत ( डीआर ) कि जुलाई से भुगतान की राह बन गई है। सरकार ने डीए व डीआर पर होने वाले खर्च का बजट में प्रावधान कर दिया है। हालांकि इस पर फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के बाद होने की संभावना है।
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प न देने के कारण ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इंकार करने के बीएसए अलीगढ़ के आदेश को रद्द कर दिया है और अर्जी देने की तिथि से भुगतान करने तक आठ फीसदी ब्याज सहित तीन माह में ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
लखनऊ। उप्र. महिला शिक्षक संघ ने परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोष जतायाहै। संघ ने सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को गोमती नगर में हुई संघ की बैठक में शिक्षिकाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई
लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश सरकार के बजट को छलावा बताया है। परिषद की ओर से कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए 2021-22 के बजट में कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान है ही नहीं।
12 साल से प्रमोशन न मिलने से हताश शिक्षकों ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय लक्षन का पूरा मेजा की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका परमजीत कौर ने खंड शिक्षाधिकारी को पद से इस्तीफा भेजते हुए सहायक अध्यापिका के पद पर कार्य करने की इच्छा जताई है। उनका कहना है कि प्रधानाध्यापक का वेतन न मिलने से वह इंचार्ज हेडमास्टर के पद से इस्तीफा दे रहीं हैं।
प्रयागराज में 9 फरवरी 2009 के बाद नियुक्त शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ है। जिसके चलते सैकड़ों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के सहारे चल रहा है।
बच्चों के खाते में मिड-डे-मील की कन्वर्जन कास्ट पहुंचाने से लेकर यूनिफॉर्म सिलाने और जूता, मोजा, बैग, किताबें बांटने का काम प्रधानाध्यापक का है। कार्यवाहक को प्रधानाध्यापक का वेतन न मिलने से बड़ी संख्या में शिक्षक इस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते।
इनका कहना है
शिक्षक को दंड तो कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का मिलता है लेकिन वेतन या अन्य कोई लाभ उस पद का नहीं दिया जाता। जबकि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य को इंक्रीमेंट तक मिलता है। जो शिक्षक कार्यवाहक पद छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं, वह स्वागत योग्य है।
देवेन्द्र श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ
