वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकत्री को ₹5,500, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को ₹4,250, सहायिका को ₹2,750 प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था है।
अब आंगनबाड़ी कार्यकत्री ₹8,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री ₹6,500 व सहायिका ₹4,000 तक मानदेय प्राप्त करेंगी
Month: January 2022
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बेसिक शिक्षा कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु महानिदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे त्वरित कराया विरोध दर्ज
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बेसिक शिक्षा कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु महानिदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे त्वरित विरोध दर्ज कराया
राज्य कर्मचारियों के तर्ज पर आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। विदित है कि राज्य कर्मचारी जिला अस्पतालों के साथ चिकित्सा संस्थानों मेडिकल कॉलेज में भी मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत 5लाख तक का मुफ्त इलाज निजी अस्पतालों में भी कराया जा सकता है।
शिक्षकों की आकस्मिक दुर्घटनाओं एवं उत्पन्न स्वास्थ संबंधित गंभीर जटिलताओं के दृष्टिगत राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षकों हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किए जाने की मांग उत्तर प्रदेश शासन से निरंतर करता रहा है। परंतु उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक दिनांक 31 12 2021 में लिए गए निर्णय में केवल राज्य कर्मचारी व पेंशनर को ही यह सुविधा दी जाने की घोषणा की गई है जिससे उत्तर प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा के शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। अभीहाल ही में कोरोना महामारी की जीवन की अनिश्चिता में शिक्षक पैसेके अभाव में बिना इलाज के ,अपने जीवन को खोने को मजबूर हुए है।
आक्रोशित और दुखी शिक्षकों की मांग को रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स की तरह बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत सभी शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आयोजित करने की मांग करता है।
प्रांतीय पदाधिकारी अध्यक्ष अजीत सिंह,महामंत्री भगवती सिंह, संगठन मंत्री शिव शंकर सिंह के निर्देशानुसार मंडल लखनऊ अध्यक्ष महेश मिश्रा तथा कार्यकारी अध्यक्ष रीना त्रिपाठी ने टीम के साथ महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन।
अलर्ट ! सोशल मीडिया पर DA से सम्बन्धित फर्जी लेटर हो रहा वायरल, वित्त मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि , देखें आदेश
अलर्ट ! सोशल मीडिया पर DA से सम्बन्धित फर्जी लेटर हो रहा वायरल, वित्त मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि , देखें आदेश
वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक #फर्जी आदेश यह दावा करते हुए कि ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाएगा’ प्रचलन में है।
#पीआईबी फैक्ट चेक
️@FinMinIndia की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
Prerana DBT :- छात्र-छात्राओं निःशुल्क सामग्री से सम्बंधित DBT डाटा एंट्री तत्काल प्रेरणा पोर्टल में फीड किये जाने के संबंध में, अन्यथा की स्थिति में संबंधित शिक्षक के वेतन रोकने व शीतावकाश निरस्त करने पर किया जा सकता है विचार, देखें आदेश
Prerana DBT :- छात्र-छात्राओं निःशुल्क सामग्री से सम्बंधित DBT डाटा एंट्री तत्काल प्रेरणा पोर्टल में फीड किये जाने के संबंध में, अन्यथा की स्थिति में संबंधित शिक्षक के वेतन रोकने व शीतावकाश निरस्त करने पर किया जा सकता है विचार, देखें आदेश
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2022 तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर लगा ग्रहण , देखे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, ओमीक्रोम का दिया हवाला……क्या यह भी है फेक खबर
ओमिक्रोन का हवाला : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2022 तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर लगा ग्रहण , देखे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर,क्या यह भी है फेक
NOTE:-
dearness allowance and dearness relief to Central Government employee till July 2022
विषय: जुलाई 2022 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत।
- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि OMICRON (COVID-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए, SARS-2), यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को मौजूदा दरों पर देय महंगाई राहत को स्थगित रखा जाए ताकि किसी भी अभूतपूर्व स्थिति से निपटा जा सके।
- जब कभी भी 1 जनवरी 2022 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को 1 जनवरी 2022 से प्रभावी रूप से बहाल कर दिया जाएगा और इसे संचयी में शामिल कर लिया जाएगा। संशोधित दर..
- ये आदेश केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होंगे। सभी मंत्रालयों के वित्त विभाग को अतिरिक्त व्यय जैसे – टीए, मानदेय, सीटीजी आदि को उचित के रूप में नियंत्रित करने का निर्देश दिया जाता है।
- रसद सहायता, चिकित्सा सहायता आदि में मानव संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, ऐसे मंत्रालय उचित समझे जाने पर स्थानांतरण और पोस्टिंग को नियंत्रित कर सकते हैं। (आनंद प्रकाश) कार्यपालक निदेशक, वित्त (बजट)।
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों हेतु आयकर आगणन 2022 डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों हेतु आयकर आगणन 2022 डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें
भारत की पहली महिला शिक्षिका ओर नारी मुक्ति की प्रेणता ‘ राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले ‘ के जन्मदिन ( शिक्षक दिवस ) पर शत शत नमन 🙏🇮🇳🇮🇳
भारत की पहली महिला शिक्षिका ओर नारी मुक्ति की प्रेणता ‘ राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले ‘ के जन्मदिन ( शिक्षक दिवस ) पर शत शत नमन 🙏🇮🇳🇮🇳
निपुण भारत:- मिशन प्रेरणा फेस 2 “निपुण भारत” के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आदेश हुआ जारी, कक्षा 1-3 तक के बच्चों में इन योग्यताओं को किया जाएगा विकसित, देखें पूरा सिलेबस
बेसिक शिक्षा विभाग में मिशन प्रेरणा का पाठ्यक्रम रद्द हुआ। अब निपुण भारत का होगा लागू।
भाषा लक्ष्य
मिशन प्रेरणा हेतु
कक्षा 1 – 5 शब्द पहचान ले
कक्षा 2 – 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले
कक्षा 3 – 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले
निपुण भारत हेतु
कक्षा 1 – सरल वाक्य 4-5 शब्द वाले अर्थ के साथ पढ़ ले
कक्षा 2 – 45 से 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले अर्थ के साथ
कक्षा 3 – न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले अर्थ के साथ
गणित लक्ष्य
मिशन प्रेरणा हेतु
कक्षा 1 – 5 अंक पहचान ले
कक्षा 2 – जोड़ व घटाव बिना हासिल के
कक्षा 3 – जोड़ व घटाव हासिल के साथ
निपुण भारत हेतु
कक्षा 1 – 99 तक की संख्याओं को पढ़ व लिख ले। सरल जोड़ व घटाव कर ले।
कक्षा 2 – 999 तक की संख्याओं को पढ़ व लिख ले। 99 तक की संख्याओं का घटाव कर ले।
कक्षा 3 – 9999 तक की संख्याओं को पढ़ व लिख ले। सरल गुणा हल कर ले।
निपुण भारत:- मिशन प्रेरणा फेस 2 “निपुण भारत” के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आदेश हुआ जारी, कक्षा 1-3 तक के बच्चों में इन योग्यताओं को किया जाएगा विकसित, देखें पूरा सिलेबस
निपुण भारत का विस्तृत आदेश यहां से करें डाउनलोड
मध्यप्रदेश में शिक्षा के निजी करण की शुरुआत, 52 जिलों के सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंपा
मध्यप्रदेश में शिक्षा के निजी करण की शुरुआत, 52 जिलों के सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंपा
छात्र का अंगूठा तोड़ने वाली शिक्षिका की वेतन-वृद्धि रोकी, बीएसए ने की कार्रवाई
छात्र का अंगूठा तोड़ने वाली शिक्षिका की वेतन-वृद्धि रोकी, बीएसए ने की कार्रवाई
कौंधियारा विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय करमा में कक्षा-तीन के एक छात्र को मारने-पीटने और उसका अंगूठा तोड़ने के आरोप में फंसी प्रधानाध्यापिका रागिनी जायसवाल की दो वेतनवृद्धि रोक दी गई है।साथ ही शिक्षिका को पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर भेज दिया गया है। रागिनी पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिनकी जांच में पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) प्रवीण कुमार तिवारी ने यह कार्यवाही की है।
प्राथमिक विद्यालय करमा की प्रधानाध्यापिका रागिनी जायसवाल पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का ऑडियो/वीडियो बनाकर उन्हें परेशान करने, विद्यालय में शिक्षण का माहौल खराब करने, विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, रसोइयों एवं ग्राम प्रधान के साथ सामंजस्य का अभाव होने के आरोप थे। वहीं, कक्षा-तीन के एक छात्र के अभिभावकों ने लिखित शिकायत की थी कि प्रधानाध्यापिका ने छात्र को मारा-पीटा और उसका अंगूठा तोड़ दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन आरोपों की जांच की जिम्मेदारी करछना के खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी थी। आरोपों की पुष्टि होने पर प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया था।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबन मामले में कोरांव के खंड शिक्षा अधिकारी राजीव प्रताप सिंह और मऊआइमा की खंड शिक्षा अधिकारी किरन यादव को संयुक्त रूप से जांच की जिम्मेदारी सौंपी। संयुक्त जांच रिपोर्ट में भी आरोपों की पुष्टि हुई है। इन आरोपों की पुष्टि होने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापिका की दो वेतनवृद्धि रोक दी है। साथ ही अकादमिक नेतृत्व क्षमता का अभाव होने के कारण रागिनी जायसवाल को कौंधियारा विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पिपरहटा में सहायक अध्यापक के पद पर बहाल करते हुए तैनाती दी गई है।