Rules for Maternity Leave – महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child care leave ) की अनुमन्यता :-

महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child care leave ) की अनुमन्यता :-

01 महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश प्रसूति अवकाश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा ।

02 विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की 18 वर्ष की आयु होनेकी अवधि तक देय है।

03 गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में भी यह अवकाश देय होगा।

04 सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभालअवकाश अनुमन्य होगा।

05 बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।

06 बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिये नहीं दिया जायेगा ।

07 बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम-से-कम हो।

08 बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।

09 यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 08-12-2008 के कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पश्चात् बाल्य देखभाल के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो उसके अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकेगा।

यूपी बेसिक शिक्षकों का तबादला: शिक्षा निदेशालय पहुंचे शिक्षक, घंटों चले प्रदर्शन के बाद निदेशक से हुई वार्ता

धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि जिले के अंदर परस्पर तबादले का शासनादेश जनवरी 2023 में जारी हुआ। इसके अनुसार इस प्रक्रिया को गर्मी की छुट्टियों में पूरा कर लेना था लेकिन विभाग नहीं कर सका।

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जिले के अंदर परस्पर तबादले के लिए सोमवार को फिर प्रदेश भर के शिक्षक बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे। धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि सभी आवश्यक औपचारिकता पूरी करने के बाद भी उनका तबादला नहीं किया जा रहा है। इससे शिक्षक काफी परेशान हैं। दोपहर बाद शिक्षकों की बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव से सकारात्मक वार्ता हुई है।

धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि जिले के अंदर परस्पर तबादले का शासनादेश जनवरी 2023 में जारी हुआ। इसके अनुसार इस प्रक्रिया को गर्मी की छुट्टियों में पूरा कर लेना था लेकिन विभाग नहीं कर सका। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता से यह प्रक्रिया पिछड़ती गई। सात माह बाद इसकी सारी औपचारिकता पूरी की गई तो अब कहा जा रहा है कि जाड़े की छुट्टियों में इसे पूरा किया जाएगा।

तबादला न होने से कोई शिक्षक 100 किलोमीटर तो कोई इससे अधिक की दूरी प्रतिदिन तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि तबादले की प्रक्रिया एक दिन में पूरी की जा सकती है लेकिन अधिकारी इसे टरका रहे हैं। वहीं अगर शिक्षकों की पदोन्नति इससे पहले हो जाएगी तो उनका पेयर (जोड़ा) भी टूट जाएगा। इसलिए तबादले की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

धरना दे रहे शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि चूंकि शासन की ओर से जारी जीओ में यह उल्लेख था कि गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए जीओ में संशोधन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से इसके संशोधित होते ही प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी। शिक्षकों ने जल्द इस पर कार्यवाई न होने पर दोबारा धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

परिषदीय शिक्षकों/शिक्षिकाओं के अवकाश दिनों की संख्या / Number of leave days of Basic teachers

परिषदीय शिक्षकों/शिक्षिकाओं के अवकाश दिनों की संख्या 🚩

CASUAL LEAVE-
14 दिन (1 जनवरी-31 दिसंबर तक) ✅

EARN LEAVE-
प्रति वर्ष 1 और अधिकतम 300 मिल सकती। ✅

MEDICAL FULL PAY-
365 दिन का देय है ✅

HALF MEDICAL-
730 दिन का जो full pay medical समाप्त होने के पश्चात ही मिल सकता, आपके पोर्टल पर यदि 10 दिख रहा है तो सही है 10 = 730 माने। ✅

EXTRA ORDINARY LEAVE
1825 दिन (5 वर्ष तक का अवैतनिक अवकाश) ✅

RESTRICTED HOLIDAY
देय नही ❌

HALF DAY 🆑
देय नही ❌

ABORTION LEAVE
42 daysbकी कितनी भी बार जॉब मे.. ✅

MATERNITY
2 जीवित दो बच्चो तक (कोई दिव्यांग न हो) यदि कोई असाध्य विमारी या दिव्यांग है तो तीन बार.. ✅

CCL
730 पहले दो बच्चो पर जिसमे कोई एक 18 साल से कम हो.. ✅

👉 शिक्षा मित्र/अनुदेशक को 11 🆑 देय हैं। (1 july से update किया जाता है 1 july to 3 0june)
Maternity leave शिक्षकों की भांति देय है
बाकी कोई भी अवकाश शिक्षामित्र अनुदेशक को देय नही है अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए उन्हे extra ordinary leave apply करनी होगी

Shikshamitra News : राजस्थान में नौ साल तक काम करने वाले शिक्षामित्रों का मानदेय 29,600, यूपी में भी उठी मांग

Shikshamitra: राजस्थान में नौ साल तक काम करने वाले शिक्षामित्रों का मानदेय 29,600, यूपी में भी उठी मांग

राजस्थान सरकार ने नौ वर्ष तक काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों का मानदेय 29,600 करने की घोषणा की है। इसी तरह 18 वर्ष की संविदा अवधि पूरा करने वाले कर्मियों का मानदेय 51,600 रुपये करने की घोषणा की गई है। यूपी में भी शिक्षामित्रों ने यही मांग सरकार से की है।


शिक्षामित्रों ने राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का मुद्दा उठाया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया है कि राजस्थान सरकार ने नौ वर्ष तक काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों का मानदेय 29,600 करने की घोषणा की है। इसी तरह 18 वर्ष की संविदा अवधि पूरा करने वाले कर्मियों का मानदेय 51,600 रुपये करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था जा सकती है।

NMMS-राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति नाम एक फायदे अनेक

🏆NMMS-राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति नाम एक फायदे अनेक🏆

🏅छात्रों के लिए फायदा🏅
👉1- सफल विद्यार्थी को 48000₹ छात्रवृत्ति
👉2- प्रतियोगी परीक्षाओं की समझ के उज्ज्वल भविष्य की राह सहज होना।
👉3- बच्चों के रोल मॉडल उनके ही गांव के बच्चों का बनना।
👉5- बच्चो के सफल होने से गांव की इकोनॉमी जेनरेट होना

🏅विद्यालय को फायदा🏅
👉1- विद्यालय का शिक्षार्थी और समाज के बीच विश्वास बढ़ना।
👉2- अच्छे बच्चों का विद्यालय में नामांकन और ठहराव।
👉3- अच्छे बच्चों से विद्यालय के आकर्षक शैक्षिक वातावरण का सृजन।
👉4- प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों का सफल होना सबसे बड़ा लर्निंग आउटकम।
👉5- सरकार और शासन के विविध आकलन में बच्चों के श्रेष्ठ प्रदर्शन से समस्त विद्यालय का सम्मान।
👉6- विद्यालय के प्रति समाज और अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन और सहयोग में वृद्धि होना।

🏅शिक्षक का फायदा🏅
👉1- अध्ययन एवं अध्यापन का सतत उच्चीकरण जो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
👉2- शिक्षक का बच्चों एवं समाज के बीच सम्मान एवं विश्वास में सतत वृद्धि।
👉3- मानव जीवन के सबसे श्रेष्ठ दानों में महादान विद्यादान से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होना।

🏅गाँव का फायदा🏅
बच्चों के सफल होने से गांव की इकोनॉमी का जेनरेट होना तथा गाँव में भी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का सृजन होना। जो न सिर्फ विद्यालय के लिए हितकर है बल्कि गाँव से लेकर राष्ट्र के उत्थान में भी सहायक है।

तो फिर देर किस बात की, अभी भी समय है अपने विद्यालय के कक्षा-8 में पढ़ने वाले बच्चों का आवेदन शीघ्र करा दें। क्योंकि
अन्तिम तिथि 28 सितम्बर-2023 है।

आवेदन कैसे करें –
1- बच्चे का आय एवं जाति प्रमाणपत्र
2- आधार कार्ड, कक्षा-7 की मार्कशीट
3- http://www.entdata.co.in वेबसाइट से आवेदन करें।

शिक्षा विभाग के सम्बन्धित सभी खबरें रोजगार, करेंट अफेयर्स क्लिक में👇

🌹🌞☕सुप्रभात☕🌞🌹

🌹🌹आज का सुविचार🌹🌹

ऊंँचाई पर वही पहुँचते है जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते है।

💐💐💐💐💐💐💐💐💐

🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

लखनऊ विश्वविद्यालय: 12 कॉलेजों ने कौशल डिग्री कोर्स से दूरी बनाई

केकेसी, शिया, नवयुग, कालीचरण और आईटी कॉलेज ने पीछे खींचे हाथ

तीन राजकीय व एक निजी कॉलेज ने कोर्स शुरू करने के लिए मांगी संबद्धता

संवाददाता,लखनऊ लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध मात्र चार कॉलेजों ने स्किल डिग्री कोर्स शुरू करने की इच्छा जाहिर की है। जबकि एक दर्जन कॉलेजों ने रुचि नहीं दिखाई है। इसके पीछे बड़ा कारण संबद्धता और निरीक्षण के लिए पैनल शुल्क है।क्रिस्प के माध्यम से एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए एलयू से जुड़े 17 राजकीय व अनुदानित कॉलेजों में स्किल डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए शासन द्वारा पत्र जारी किया गया था। एलयू ने 16 कॉलेजों में बीबीए रिटेल, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स और बीएससी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स शुरू करने की अनुमति भी प्रदान की। इस फैसले को एकेडमिक काउंसिल व कार्य परिषद की मंजूरी भी मिल गई थी। जिसके बाद कॉलेजों को शुक्रवार तक संबद्धता के लिए आवेदन करना था लेकिन मात्र चार कॉलेजों ने ही आवेदन किया है। इसमें तीन राजकीय और एक निजी कॉलेज शामिल है। जबकि केकेसी, शिया पीजी कॉलेज, नवयुग कन्या महाविद्यालय, कालीचरण पीजी कॉलेज, करामत और आईटी कॉलेज जैसे शहर के प्रमुख कॉलेजों ने कोर्स शुरू करने से हाथ पीछे खींच लिए।संबद्धता के लिए सुभाष चंद्र बोस महिला पीजी कॉलेज और गोयल इंस्टीट्यूट ने बीबीए रिटेल जबकि डीडीयू गर्ल्स और दीन दयाल ने भी संबद्धता के लिए आवेदन किया है।

*सार्क देशों के साथ संबंध बढ़ाएगा एलयू*

एलयू ने सार्क देशों के साथ मजबूत शैक्षणिक और अनुसंधान संबंधों को बढ़ावा देने की तैयारी कर ली है, जिसमें छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रम, ट्विनिंग, दोहरी और संयुक्त डिग्री, अनुसंधान, संयुक्त सम्मेलन और सेमिनार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल है।

*संबद्धता शुल्क की वजह से हाथ खींचे*

प्राचार्यों का कहना है कि एलयू की ओर से राजकीय कॉलेजों को छोड़कर अन्य सभी कॉलेजों से संबद्धता शुल्क एक लाख रुपए और निरीक्षण के लिए 30 हजार रुपए जमा करने के लिए कहा गया था। इतने पैसे जमा करने में वित्त पोषित कॉलेज सक्षम नहीं हैं।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

छात्रवृत्ति के लिए पूरे साल करना होगा इंतजार, जानें कब आएगी स्कॉलरशिप

हिन्दुस्तान,लखनऊ दश्मोत्तर कक्षाओं में वजीफे के लिए छात्रों को इस बार पूरे साल इंतजार करना होगा। वजीफा 15 मार्च 2024 को छात्रों के खाते में जाएगा जबकि इसकी प्रक्रिया अब पूरे साल चलेगी। छात्रवृत्ति के नियमों में संशोधन के कारण इस बार वजीफा मिलने में विलंब होगा। पिछले दिनों शासन ने दश्मोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति के लिए कैलेंडर जारी किया है।चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में वजीफे की रााशि छात्रों के खाते में 15 मार्च 2024 को जाएगी। इसके पहले 19 दिसंबर तक शिक्षण संस्थानों को मास्टर डेटा तैयार करना है। 22 दिसंबर तक छात्रों के विश्वविद्यालय या संस्थान की ओर से फीस जमा करने का सत्यापन कर समाज कल्याण अधिकारी तक भेजा जाएगा। 31 दिसंबर तक छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना है। तीन जनवरी 2024 तक त्रुटियों को सुधार कर उसे छात्र की लॉगिन में भेजना है। 25 सितंबर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक हार्ड कॉपी का ऑनलाइन आवेदन से मिलान किया जाएगा और संस्थान इसे सत्यापित करेगा।आठ जनवरी से 10 फरवरी तक नवीनीकरण न करने वाले छात्रों को चिह्नित किया जाएगा। 12 जनवरी से 15 फरवरी के बीच वास्तवित छात्रों का सत्यापन और अपात्रों की सूची जारी होगी। 12 जनवरी से 30 जनवरी तक एनआईसी से स्क्रूटनी होगी। 31 जनवरी से चार मार्च तक जनपदीय डेटा लॉक किया जाएगा। जबकि 15 मार्च को 2024 को छात्रवृत्ति खाते में भेजी जाएगी। 

*सॉफ्टवेयर अपडेट करने के कारण हुआ विलंब*

प्रयागराज। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पांडेय का कहना है कि पहले अप्रैल से शासनादेश आता था और इसी के साथ प्रक्रिया शुरू हो रही थी। इस बार पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और शासनादेश अभी आया है। इसके आधार पर मार्च में ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। अधिकारी का कहना है कि आखिरी महीने में पूरी राशि एक साथ दी जाएगी। जबकि अनुसूचित जाति के मामले में साल में दो बार मई जून और दूसरी बार मार्च में राशि दी जाएगी।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*मेजा के 75 केंद्रों पर होगी परीक्षा*

मेजा। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को मेजा व उरुवा के सभी गांवों में स्थित परिषदीय विद्यालयों में पांच-पांच निरक्षरों की परीक्षा होगी। रविवार सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक परीक्षा ऑफलाइन होगी। यह जानकारी बीईओ मेजा कैलाश सिंह ने देते हुए बताया कि मेजा विकास खंड के 75 ग्राम पंचायतों में होगी।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*एक दिन में 2.75 लाख ‘आयुष्मान’*

लखनऊ। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का रिकार्ड बना। इस दिन दो लाख पचहत्तर हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए।आयुष्मान भव अभियान के तहत 17 सितंबर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 6 लाख 70 हजार से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। यह संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। यूपी का सहारनपुर अव्वल रहा।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*पुरानी पेंशन के लिए बैठक तीन नंवबर को* 

लखनऊ। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और कनफरडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के पदाधिकारियों ने शनिवार को प्रेस को संबोधित किया। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ सुभाष लांबा और सेकेट्री जरनल एसबी यादव ने दावा किया कि 3 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*विद्यालय की मान्यता नहीं तो एक लाख जुर्माना लगेगा* 

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में बिना मान्यता या मान्यता रद किए जाने के बाद भी संचालित हो रहे विद्यालयों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। पकड़े गए बिना मान्यता वाले स्कूल कार्रवाई के बाद भी संचालित होते पकड़े जाते हैं तो उन पर नये सिरे से प्रतिदिन दस हजार रुपए की दर से भी जुर्माना किया जाएगा। सरकार अगले 10 अक्टूबर ऐसे फर्जी स्कूलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान बिना मान्यता वाले चिन्हित विद्यालयों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ लाख रुपए का आर्थिकजुर्माना भी किया जाएगा।इस सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनन्द के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें बीएसए से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय चलाना जारी रखता है उस पर तत्काल अनुशासनिक एवं आर्थिक कार्रवाई की जाए।

*10 अक्टूबर तक चलेगा सघन अभियान*

बीएसए को निर्देश दिया गया है कि ब्लॉकों में बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे विद्यालयों की 10 अक्टूबर तक सघन जांच कराई जाए और यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहा हो तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*सोलह अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण*

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दुनिया में मेरी काशी का डंका बजे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 1115.37 करोड़ रुपये की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों के लोकार्पण और काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन के दौरान उनका 28 मिनट का संबोधन काशी को समर्पित रहा। उन्होंने हर बार ‘मेरी काशी’ और ‘मेरे परिवारीजन’ कहकर बनारस के लोगों को संबोधित किया।प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में काशी आया था। तब मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का वो सपना अब धीरे-धीरे साकार हो रहा है। काशी आज विकास के नए आयाम गढ़ रही है जो अभूतपूर्व है। लोगों के प्रयास से यह सब कुछ हुआ है। मोदी ने जी-20 की अभूतपूर्व सफलता को महादेव का आशीर्वाद बताया। साथ ही कहा कि जी-20 देशों से आया हर एक मेहमान काशी की सेवा, स्वाद, संस्कृति और संगीत को अपने साथ अपनी यादों में ले गया है।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु पर ग्रेच्युटी रोकना सही नहीं*

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर विकल्प न भरने के कारण अध्यापक की ग्रेच्युटी के भुगतान से इनकार करने के डीआईओएस शामली के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गुरुचरण केस के फैसले के आलोक में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मोहम्मद शाहिद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने अपनी बहस में कहा कि याची की मां अमीना बेगम वीवी इंटर कॉलेज शामली में सहायक अध्यापिका थीं। वह 15 जुलाई 2009 को सेवानिवृत्त होने वाली थीं। उससे पहले 24 जनवरी 2004 को उनकी मृत्यु हो गई। याची ने डीआईओएस से ग्रेच्युटी की मांग की जिसे यह कहते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया गया कि याची की मां ने सेवानिवृत्ति 60 साल या 58 साल का विकल्प नहीं भरा था। कोर्ट ने कहा कि गुरु चरण केस में कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर अध्यापक की ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रोका जा सकता

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*पहले शिक्षक को स्कूल में घुसकर पीटा और उसी पर दबंगों ने दर्ज कराया छेड़छाड़ का मुकदमा*

बहराइच। प्राथमिक विद्यालय गोडहिया के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक की शनिवार को किसान नेता और उसके परिवार के लोगों ने पिटाई कर दी थी। पुलिस ने शिक्षक की तहरीर पर चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। वहीं शनिवार को किसान नेता के परिवार की महिला की तहरीर पर शिक्षक के विरुद्ध छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज हो गया है। कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोडहिया में शुक्रवार को सहायक अध्यापक के पद पर तैनात प्रमोद कुमार की स्कूल के अंदर घुसकर दबंगो ने पिटाई की थी। शिक्षक ने भाकियू भानु गुट के किसान नेता और उसके परिवार के सदस्यों पर केस दर्ज कराया था। किसान नेता हसनैन खां के परिवार की महिला ने शनिवार को कोतवाली में तहरीर देकर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज मुकदमे के मुताबिक महिला ने अध्यापक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी पोती स्कूल में पढ़ती है और जब वह उसे स्कूल भेजने और लेने जाती है तो वह उसे बुरी नजर से देखते हैं। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बगल के खेत में इशारे से बुलाने का आरोप लगाया है। जब उसके रिश्तेदार हननैन व बुल्लू खां पूछने गए तो विपक्षी ने उन्हें मारा पीटा जिससे हसनैन को चोटे आई हैं। इस आरोप पर प्रभारी निरीक्षक कैसरगंज राजनाथ सिंह से बात करने के लिए उनको फोन किया गया पर उन्होंने फोन नही उठाया। अब लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*नई शिक्षा नीति में बच्चों का समग्र विकास समाहित*

लखनऊ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा से शिक्षा प्रणाली में अहम सुधार हो रहे हैं। इसमें बच्चों के समग्र विकास और योग्यता-आधारित शिक्षा के बदलाव पर जोर दिया गया है। इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। यह बातें रिसोर्स पर्सन श्वेता खन्ना ने लखनऊ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के तत्वावधान में शनिवार को जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में क्षमता निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला में शिक्षकों को बतायी। मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता, कक्षा प्रबंधन और अनुभवात्मक शिक्षा पर चर्चा हुई। प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों के लिए दो स्तरों पर कार्यशाला में 24 स्कूलों के 150 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षण में शिक्षकों अनुभवात्मक शिक्षण के आवश्यक पहलू बताए गए। शिक्षकों को बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण कौशल की जानकारी दी गई। कार्यशाला में अनुभवात्मक अधिगम, सक्रिय शिक्षण और शिक्षण से छात्रों को लाभ पहुंचाने के बारे में बताा गया। जीडी गोयंका स्कूल के चेयरमैन सर्वेश गोयल और प्रधानाचार्या डॉ. प्रेरणा मित्रा ने प्रतिभागी शिक्षकों प्रमाण पत्र दिये।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*एक्शन में यूपी सरकार, इन स्कूलों पर लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना, अगले महीने से शुरू होगा अभियान*

प्रमुख संवाददाता,लखनऊ:यूपी में बिना मान्यता या मान्यता रद किए जाने के बाद भी संचालित हो रहे विद्यालयों को लेकर यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। ऐसे स्कूलों पर सरकार अब एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। पकड़े गए बिना मान्यता वाले स्कूल कार्रवाई के बाद भी संचालित होते पकड़े जाते हैं तो उन पर नये सिरे से प्रतिदिन दस हजार रुपए की दर से भी जुर्माना किया जाएगा। सरकार अगले 10 अक्टूबर ऐसे फर्जी स्कूलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान बिना मान्यता वाले चिन्हित विद्यालयों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ लाख रुपए का आर्थिकजुर्माना भी किया जाएगा। इस सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनन्द के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें बीएसए से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय चलाना जारी रखता है उस पर तत्काल अनुशासनिक एवं आर्थिक कार्रवाई की जाए। 

*नियमानुसार होगी कार्रवाई*

बिना मान्यता के कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है, तो उसके विरुद्ध दंड का भी प्राविधान किया गया है। नियमानुसार ऐसे विद्यालयों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के हिसाब से दस हजार रुपए तक का जुर्माना देय होगा। इस अधिनियम के प्राविधानों को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 प्रख्यापित करते हुए लागू किया जा चुका है। 
 
*10 अक्टूबर तक चलेगा सघन अभियान*

बीएसए को निर्देश दिया गया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी ब्लॉकों में बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे विद्यालयों की 10 अक्टूबर तक सघन जांच कराई जाए और यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहा हो तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी लेने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं हो रहे हैं। 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

राज्य विवि का दीक्षांत समारोह 25 सितंबर को, मेडल से नवाजे जाएंगे 161 मेधावी

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह 25 सितंबर को सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। इस बार चांसलर मेडल एमकॉम के जयशंकर यादव को मिलेगा। समारोह में 47 मेधावी गोल्ड मेडल से नवाजे जाएंगे। इसमें से 32 गोल्ड बेटियों ने अपने नाम किया है।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि दीक्षांत समारोह में कुल 161 मेधावियों को गोल्ड, सिल्वर और कांस्य मेडल प्रदान किया जाएगा। यूजी, पीजी और प्रोफेशल पाठ्यक्रम के 142482 छात्र-छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के शासी निकाय के अध्यक्ष प्रो. प्रदीप कुमार जोशी मुख्य अतिथि, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। अखिल भारतीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में पांच विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए जाएंगे।समारोह में 47 मेधावियों को गोल्ड (15 छात्र और 32 छात्राएं), 52 मेधावियों को सिल्वर मेडल (17 छात्र व 35 छात्राएं), और 57 को कांस्य मेडल (23 छात्र और 34 छात्राएं) प्रदान किया जाएगा।

*इन्हें मिलेगा दानदाता मेडल*

यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के व्यावसायिक प्रबंधन पाठ्यक्रम के छात्र सागर श्रीवास्तव को रामदास गुलाटी मेमोरियल स्वर्ण पदक, इसी कॉलेज के कम्प्यूटर एप्लिकेशन पाठ्यक्रम के छात्र रामशरन गुप्ता को श्रीमती राम लुभाई गुलाटी मेमोरियल स्वर्ण पदक, इसी कॉलेज के व्यावसायिक प्रबंधन पाठ्यक्रम की साक्षी पांडेय व सम्राट को छात्र हितैषी विशाल दत्ता रजत पदक प्रदान किया जाएगा।

*राज्यपाल छह भवनों व ई-कार्ट की करेंगी उद्घाटन*

राज्य विवि परिसर में छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क ई-कार्ट संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण में दो ई-कार्ट का संचालन 25 सितंबर से होगा। उद्घाटन राज्यपाल करेंगी। साथ ही नवनिर्मित छह भवन (ऐकडमिक ब्लॉक, पुरुष छात्रावास, गेस्टहाउस, लार्निंग रिसोर्स और शिक्षक और कर्मचारियों के लिए आवास टाइप-2 व टाइप-3) का लोकार्पण करेंगी।

*पीजी में 67 फीसदी छात्राओं को मिलेगी डिग्री*

समारोह में यूजी, पीजी और प्रोफेशनल कोर्स के 142482 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। यूजी में 92611 डिग्री में 48.66 फीसदी छात्राएं शामिल हैं। वहीं पीजी में 26166 में 58.37 प्रतिशत छात्राएं हैं। प्रोफेशनल कोर्स में 23705 में 32.34 प्रतिशत छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी।

*ये मेधावी गोल्ड मेडल से नवाजे जाएंगे*

सुरुचि तिवारी, प्रज्ञा दुबे, सागर श्रीवास्तव, आंचल त्रिपाठी, रामशरण गुप्ता, श्रद्धा सिंह यादव, जयती शुक्ला, मधुलिका त्रिपाठी, मुस्कान बानो, रूबी विश्वकर्मा, श्रेया यादव, सतीश यादव, सचिन सिंह, श्रेयांश, वैष्णवी मिश्रा, कोमल वर्मा, अपराजिता पांडेय, दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, हेमंत पांडेय, काजल पटेल, सचिन पटवा, शुभ केसरवानी, कीर्ति सिंह, शिल्पा पांडेय, प्रीति पटेल, अनामिका बाजपेई, कमल द्विवेदी, सूर्य सिंह परिहार, विवेक शुक्ला, उम्मे कुलसुम, जयशंकर यादव, सविता देवी, अनुपम शुक्ला, अब्दुल आदिल अंसारी, दिव्या सिंह, शुभम मिश्रा, श्रद्धा शुक्ला, किरण, निमिषा पांडेय, सिंधुजा सिंह, विनय कुमार सिंह, नमता कुमारी, सूरज प्रताप सिंह, निधि राय, सुभाश्री साहू, संदीप कुमार सिंह, श्याम लाल मौर्य।

*इन्हें मिलेगा सिल्वर मेडल*

अंशिका देवी, क्षमा सिंह, साक्षी पांडेय, ऋषभ श्रीवास्तव, सम्राट, काजल शुक्ला, रियाज हुसैन, दीपिका पाल, देवांसी खमपरिया, कमल किशोर यादव, निवेदिता मिश्रा, रवि तिवारी, अनुराधा कुमारी, सुची शुक्ला, देवराज मिश्रा, गौरी श्रीवास्तव, विवेक सिंह, गरिमा मिश्रा, रीमा मिश्रा, नंदिनी सेन, सुप्रिया जायसवाल, विकास सागर, सोनम यादव, ज्योति, सोनम गुप्ता, तृषा पांडेय, अदीबा हुसैनी, यशोधरा सिंह, केसरी देवी, रत्नेश कुमार राय, मोहम्मद अरमान, आकांक्षा अग्रहरि, वंदना उपाध्याय, सुरभि शुक्ला, प्रीति यादव, मनोज सिंह, आकृति सिंह, कृष्ण कुमार, वरुण प्रताप सिंह, सत्येंद्र शुक्ला, श्रुति सिंह, रोशनी देवी, जूही पांडेय, अलका यादव, सौम्या तिवारी, शिफा प्रवीन, सौम्या सिंह, उमंग सक्सेना, मानसी सिंह, प्रियंका तिवारी, लवकुश पटेल, रोहित सिंह पटेल शामिल हैं।

*इन्हें मिलेगा कांस्य मेडल*

शालिनी अग्रहरि, शालिनी सिंह, यशस्वी यादव, श्रद्धा द्विवेदी, साक्षी, प्रिया, दीक्षा तिवारी, अंकिता यादव, यशी केसरवानी, महिमा मिश्रा, अमन सिंह, रजत अग्रहरि, श्रद्धा शुक्ला, विवेक कुमार, राघवेंद्र पांडेय, रविंद्र निषाद, शशांक श्रीवास्तव, प्रज्ञा शुक्ला, शोभा पांडेय, सुमित शुक्ला, सिम्पी यादव, लक्ष्मी, अन्नू, रोहित पांडेय, उपासना, कविता, रेहान अहमद, मंतशा बनो, दिव्यांशी अग्रवाल, रचना, अशोक पांडेय, रक्षिता मिश्रा, साक्षी पांडेय, पूर्ती सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, मानसी, अवनीश कुमार, रिशंक अग्रवाल, साक्षी मिश्रा, सोनाली गुप्ता, नीलम शुक्ला, ओम प्रकाश, श्रद्धा मिश्रा, विश्राम सरोज, स्वाती दुबे, नीरज कुमार पटेल, प्रबल प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह, आनंद प्रताप सिंह, घनश्याम, जयराम, नेहा, रवि, आदित्य सिंह पटेल आदि।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*सेवा सुरक्षा, पुरानी पेंशन के लिए गरजे शिक्षक*

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति का प्रावधान समाप्त करने के खिलाफ माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने शनिवार को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति की धाराओं को जो समाप्त किया गया है यह एक कुचक्र है और इसे संघर्ष से वापस लाया जाएगा।संघर्ष के दम पर न केवल इन धाराओं को पुन: बहाल कराएंगे बल्कि पुरानी पेंशन भी बहाल कराएंगे। वित्तविहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, तदर्थ शिक्षकों को वेतन भी दिलाएंगे। शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि महासंघ के बैनर तले प्राथमिक, मध्यमिक और अन्य सभी शिक्षक संघ मिलकर संघर्ष करेंगे तथा अपनी सभी मांगों को पूरा करेंगे। धरने को संघ के प्रदेश महामंत्री नरेंद्र वर्मा, पूर्व महामंत्री इंद्रासन सिंह, पूर्व विधायक डॉ. प्रमोद मिश्रा, हेमराज सिंह आदि ने संबोधित किया।अंत में संयुक्त शिक्षा निदेशक दिब्यकांत शुक्ल को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रमेश चंद शुक्ला और संचालन मंडलीय मंत्री अनुज कुमार पांडेय ने किया। धरने में राम प्रकाश पांडे, आलोक शुक्ला, अनिल सिंह, प्रभाकर द्विवेदी, जगदीश प्रसाद, पुष्पराज, चंद्रकांत शुक्ला, आलोक शुक्ला, डॉ. मनोज मिश्रा, रामेश्वर उपाध्याय, डॉ. समृद्धि मिश्रा, मोहित मनोहर तिवारी आदि उपस्थित रहे।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*सचिव यूपी बोर्ड के हस्ताक्षर से दे दिया फर्जी नियुक्ति पत्र*

प्रयागराज प्रमुख संवाददाता:जालसाजों ने यूपी बोर्ड के सचिव का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर विरमपुर (जौनपुर) निवासी राजीव रतन सिंह को जौनपुर के ही पब्लिक इंटर कॉलेज केराकत में क्लर्क के पद पर नियुक्ति का पत्र थमा दिया। शनिवार को जब राजीव रतन कार्यभार ग्रहण करने स्कूल पहुंचे तो ठगी का खुलासा हुआ। सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने इस मामले में जालसाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी सिविल लाइंस को पत्र भेजा है। हालांकि सिविल लाइंस पुलिस ने जौनपुर का मामला बताकर केस दर्ज नहीं किया है।18 जून की तारीख में जारी फर्जी नियुक्ति पत्र के लेटर हेड पर माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा है तो नीचे सचिव के स्कैन हस्ताक्षर में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ छपा है। सचिव ने साफ किया है कि- ‘माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में क्लर्क अथवा किसी अन्य पद पर नियुक्ति नहीं की जाती है। जो नियुक्ति पत्र ‘माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ’ के लेटर हेड पर मुद्रित किया गया है वह भी पूर्ण रूप से फर्जी है एवं परिषद कार्यालय द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला लेटर हेड नहीं है। साथ ही निर्गत फर्जी नियुक्ति पत्र में जो पत्रांक संख्या यूपीएस 821 मुद्रित है वह भी परिषद कार्यालय का पत्रांक नहीं है।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*कर्मचारियों की कमी, निजीकरण के खिलाफ बैंककर्मी करेंगे आंदोलन*

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज कर्मचारियों की कमी और निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी अक्तूबर से आंदोलन शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश बैंक इंप्लाइज यूनियन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने शनिवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आंदोलन की रूपरेखा तय की।ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के निर्देश पर बैंक कर्मचारी संगठनों की प्रदेश इकाई की बैठक में कर्मचारियों की कमी पर आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों की कमी से बैंक ग्राहकों को बेहतर सेवा नहीं दे पा रहे हैं। सभी वक्ताओं ने बैंकों में आउटसोर्स कर्मचारियों की बढ़ती संख्या पर आक्रोश व्यक्त किया। यूपी बैंक इंप्लाइज यूनियन के अध्यक्ष एसके संगतानी बैंकों के निजीकरण को रोकने और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की।वक्ताओं के विचार सुनने के बाद तय हुआ कि अक्तूबर से अगले साल फरवरी तक लगातार आंदोलन होगा। एक अक्तूबर से बैककर्मी वर्क टू रूल काम करेंगे। लोगों के मध्य पर्चा बांटा जाएगा। बैंकों के निदेशक, वित्तमंत्री, श्रममंत्री और श्रम आयुक्तों को पत्र लिखा जाएगा। जिलावार धरना होगा। बैंक और जोनवार हड़ताल होगी। नवंबर में दिल्ली में रैली होगी। 19 व 20 जनवरी को दो दिवसीय देशभर में बैंकों की हड़ताल होगी। बैठक में यूपी बैंक इंप्लाइज यूनियन प्रयागराज यूनिट के मंत्री मदन उपाध्याय, केके रस्तोगी, आरबी चौबे, शैलेंद्र झा, अनंत मिश्रा, स्वाति सिंह, अंकुर द्विवेदी, एसजी शर्मा और मयंक मिश्रा समेत कई बैंक कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*ईडी की जांच से परीक्षा एजेंसियां कठघरे में संदेह के दायरे में अन्य विश्वविद्यालय भी*

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में काम कर रहीं परीक्षा एजेंसियां कठघरे में आ गई हैं। आगरा विश्वविद्यालय में परीक्षा का काम कर चुकी डिजिटेक्स्ट टेक्नोलॉजीज को तो संगठित तरीके से परीक्षा में गड़बड़ियां करने का दोषी पाया गया है। इससे वे सभी विश्वविद्यालय गहरे संदेह के घेरे में आ गए हैं, जहां इस एजेंसी ने परीक्षा के कार्य किए हैं।डिजिटेक्स्ट टेक्नोलॉजीज के संचालक डेविड मारियो डेनिस और उसके कर्मचारियों के ठिकानों पर छापे में ईडी को यूपी के अलावा देश के कुछ अन्य राज्यों के शैक्षिक संस्थानों से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी को संदेह है कि एजेंसी ने इन संस्थानों की परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की होगी। आगरा विश्वविद्यालय में एमबीबीएस व बीएएमएस की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं बदले जाने में एजेंसी की भूमिका सामने आ चुकी है। डेविड मारियो डेनिस ने छात्रनेता राहुल पराशर के साथ मिलकर फेल छात्रों को पास करने का गिरोह भी बना रखा था। ईडी ने अभी हाल ही में गाजियाबाद स्थित ईडी के विशेष न्यायालय में डेविड व राहुल के साथ ही आठ अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। छात्रनेता राहुल पैसे वसूलकर कमजोर छात्रों को परीक्षा में पास कराने में मदद करता था। ईडी की जांच में परीक्षा में पास होने वाले ऐसे छात्रों के बैंक खातों से आरोपियों को पैसे दिए जाने की पुष्टि भी हुई।राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा संबंधी कार्य बाहरी एजेंसी से कराए जाने की परंपरा बहुत पुरानी है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा विवाद परीक्षा एजेंसी के चयन और उसे बदले जाने को लेकर होते हैं। इन एजेंसियों के पास ही छात्रों का पूरा डाटा बैंक भी होता है। ऐसे में एजेंसी बदले जाने पर अक्सर परीक्षाफल घोषित होने में विलंब होता है। नए कुलपति की नियुक्ति होते ही परीक्षा एजेंसी को लेकर कयास लगाए जाने लगते हैं। विश्वविद्यालयों के अपने गोपनीय परीक्षा विभाग की भूमिका लगातार सीमित होती जा रही है।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

सीधी भर्ती के 150 पदों पर साक्षात्कार अक्तूबर में

प्रयागराज। विभिन्न सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के 150 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार अक्तूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में होंगे। साक्षात्कार प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारी दशरथ कुमार के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के तहत पुस्तकालयाध्यक्ष के 87 और व्याख्याता केमिकल इंजीनियरिंग के 47 पदों पर इंटरव्यू अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में जबकि व्याख्याता डेयरी इंजीनियरिंग के सात और व्याख्याता ऑटो इंजीनियरिंग के पांच पदों के साक्षात्कार पहले सप्ताह में होंगे। श्रम चिकित्सा सेवाएं के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथ पुनर्विज्ञापन) के दो पदों, चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेदिक विभाग के तहत रीडर कौमार भृत्य के एक और आयुष यूनानी विभाग में प्रधानाचार्य के एक पद पर इंटरव्यू अक्तूबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित हैं।

नोट:

समाचार स्रोत: उपरोक्त समाचार राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला,हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण से लिए गए हैं।

BEd Vs DELEd BTC : बीएड डीएलएड विवाद पर NCTE ने राज्यों को भेजा पत्र

BEd Vs DELEd BTC : बीएड डीएलएड विवाद पर NCTE ने राज्यों को भेजा पत्र

NCTE ने सभी राज्यों सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वे बीएड डीएलएड बीटीसी विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानें। SC ने कहा था कि बीएड डिग्रीधारक लेवल-1 में आवेदन करने के योग्य नहीं हैं।

BEd Vs DElEd BTC : राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) ने सभी राज्यों सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वे बीएड डीएलएड बीटीसी विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानें। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थी लेवल-1 (कक्षा 1 से 5 ) प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के योग्य नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीटीई ने पत्र में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि लेवल-1 में सिर्फ बीटीसी (बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट)/ डीएलएड/ बीएसटीसी किए अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के पात्र हैं एनसीटीई ने कहा कि सभी राज्य व उनके शिक्षा विभागों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा। अगस्त माह में शीर्ष अदालत ने एनसीटीई ( राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ) के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था जिसमें बीएड डिग्रीधारकों को लेवल-1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटीई की इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल-1 में पास होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति के बाद छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।

केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी शिक्षक भर्ती में BEd वाले बाहर* सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय विद्यालय ने प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है।

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ली गई परीक्षा में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एनसीटीई के निर्देश के बाद यहां भी बीएड वालों का लेवल-1 शिक्षक भर्ती से बाहर होना तय है। बीएड वालों को राहत देने के लिए बिहार में 70 हजार नई भर्ती शुरू होने वाली है। इसमें प्राइमरी शिक्षकों के पद नहीं होंगे।

प्रयागराज समेत कई जिलों में नहीं हो सका स्कूल आवंटन, पोर्टल पर अपलोड स्कूलों की सूची में गड़बड़ी के कारण आवंटन की प्रक्रिया रोकनी पड़ी

प्रयागराज समेत कई जिलों में नहीं हो सका स्कूल आवंटन, पोर्टल पर अपलोड स्कूलों की सूची में गड़बड़ी के कारण आवंटन की प्रक्रिया रोकनी पड़ी

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के बाद एक से दूसरे जिले में पहुंचे परिषदीय शिक्षकों का विद्यालय आवंटन प्रयागराज समेत कई जिलों में बुधवार को नहीं हो सका। एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से बुधवार से ऑनलाइन विद्यालय आवंटन होना था। लेकिन पोर्टल पर अपलोड स्कूलों की सूची में गड़बड़ी के कारण कई जिलों में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया रोकनी पड़ी।

प्रयागराज में ट्रांसफर से आए 262 शिक्षकों का आवंटन नहीं हो सका। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि नगर क्षेत्र के विद्यालय ग्रामीण में प्रदर्शित होने के कारण स्कूल आवंटन नहीं हुआ। सूची दुरुस्त होने के बाद एक-दो दिन में नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। बुधवार सुबह 10 बजे से सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) कार्यालय मम्फोर्डगज में पहुंचे शिक्षकों को निराश होकर लौटना पड़ा।

बाराबंकी, अयोध्या, सहारनपुर और सीतापुर में भी विद्यालय आवंटन नहीं हो सका। सीतापुर के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय की वरीयता सूची पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित होने के कारण काउंसिलिंग स्थगित की गई है।

Prerna DBT App New Version 1.0.0.40 Launched – प्रेरणा डीबीटी एप का नया वर्जन Download या Update करे

Prerna DBT App New Version 1.0.0.40 Launched – प्रेरणा डीबीटी एप का नया वर्जन Download या Update करे

Prerna DBT App New Version https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technosys.StudentEnrollment“>1.0.0.40 Launched – प्रेरणा डीबीटी एप का नया वर्जन Download या Update करे

Prerna DBT App Download या अपडेट करने के लिए Click करे!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technosys.StudentEnrollment

Prerna DBT App Download या अपडेट करने के लिए Click करे!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technosys.StudentEnrollment