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ऊंँचाई पर वही पहुँचते है जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते है।

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🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹

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लखनऊ विश्वविद्यालय: 12 कॉलेजों ने कौशल डिग्री कोर्स से दूरी बनाई

केकेसी, शिया, नवयुग, कालीचरण और आईटी कॉलेज ने पीछे खींचे हाथ

तीन राजकीय व एक निजी कॉलेज ने कोर्स शुरू करने के लिए मांगी संबद्धता

संवाददाता,लखनऊ लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध मात्र चार कॉलेजों ने स्किल डिग्री कोर्स शुरू करने की इच्छा जाहिर की है। जबकि एक दर्जन कॉलेजों ने रुचि नहीं दिखाई है। इसके पीछे बड़ा कारण संबद्धता और निरीक्षण के लिए पैनल शुल्क है।क्रिस्प के माध्यम से एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए एलयू से जुड़े 17 राजकीय व अनुदानित कॉलेजों में स्किल डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए शासन द्वारा पत्र जारी किया गया था। एलयू ने 16 कॉलेजों में बीबीए रिटेल, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स और बीएससी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स शुरू करने की अनुमति भी प्रदान की। इस फैसले को एकेडमिक काउंसिल व कार्य परिषद की मंजूरी भी मिल गई थी। जिसके बाद कॉलेजों को शुक्रवार तक संबद्धता के लिए आवेदन करना था लेकिन मात्र चार कॉलेजों ने ही आवेदन किया है। इसमें तीन राजकीय और एक निजी कॉलेज शामिल है। जबकि केकेसी, शिया पीजी कॉलेज, नवयुग कन्या महाविद्यालय, कालीचरण पीजी कॉलेज, करामत और आईटी कॉलेज जैसे शहर के प्रमुख कॉलेजों ने कोर्स शुरू करने से हाथ पीछे खींच लिए।संबद्धता के लिए सुभाष चंद्र बोस महिला पीजी कॉलेज और गोयल इंस्टीट्यूट ने बीबीए रिटेल जबकि डीडीयू गर्ल्स और दीन दयाल ने भी संबद्धता के लिए आवेदन किया है।

*सार्क देशों के साथ संबंध बढ़ाएगा एलयू*

एलयू ने सार्क देशों के साथ मजबूत शैक्षणिक और अनुसंधान संबंधों को बढ़ावा देने की तैयारी कर ली है, जिसमें छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रम, ट्विनिंग, दोहरी और संयुक्त डिग्री, अनुसंधान, संयुक्त सम्मेलन और सेमिनार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल है।

*संबद्धता शुल्क की वजह से हाथ खींचे*

प्राचार्यों का कहना है कि एलयू की ओर से राजकीय कॉलेजों को छोड़कर अन्य सभी कॉलेजों से संबद्धता शुल्क एक लाख रुपए और निरीक्षण के लिए 30 हजार रुपए जमा करने के लिए कहा गया था। इतने पैसे जमा करने में वित्त पोषित कॉलेज सक्षम नहीं हैं।

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छात्रवृत्ति के लिए पूरे साल करना होगा इंतजार, जानें कब आएगी स्कॉलरशिप

हिन्दुस्तान,लखनऊ दश्मोत्तर कक्षाओं में वजीफे के लिए छात्रों को इस बार पूरे साल इंतजार करना होगा। वजीफा 15 मार्च 2024 को छात्रों के खाते में जाएगा जबकि इसकी प्रक्रिया अब पूरे साल चलेगी। छात्रवृत्ति के नियमों में संशोधन के कारण इस बार वजीफा मिलने में विलंब होगा। पिछले दिनों शासन ने दश्मोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति के लिए कैलेंडर जारी किया है।चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में वजीफे की रााशि छात्रों के खाते में 15 मार्च 2024 को जाएगी। इसके पहले 19 दिसंबर तक शिक्षण संस्थानों को मास्टर डेटा तैयार करना है। 22 दिसंबर तक छात्रों के विश्वविद्यालय या संस्थान की ओर से फीस जमा करने का सत्यापन कर समाज कल्याण अधिकारी तक भेजा जाएगा। 31 दिसंबर तक छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना है। तीन जनवरी 2024 तक त्रुटियों को सुधार कर उसे छात्र की लॉगिन में भेजना है। 25 सितंबर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक हार्ड कॉपी का ऑनलाइन आवेदन से मिलान किया जाएगा और संस्थान इसे सत्यापित करेगा।आठ जनवरी से 10 फरवरी तक नवीनीकरण न करने वाले छात्रों को चिह्नित किया जाएगा। 12 जनवरी से 15 फरवरी के बीच वास्तवित छात्रों का सत्यापन और अपात्रों की सूची जारी होगी। 12 जनवरी से 30 जनवरी तक एनआईसी से स्क्रूटनी होगी। 31 जनवरी से चार मार्च तक जनपदीय डेटा लॉक किया जाएगा। जबकि 15 मार्च को 2024 को छात्रवृत्ति खाते में भेजी जाएगी। 

*सॉफ्टवेयर अपडेट करने के कारण हुआ विलंब*

प्रयागराज। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पांडेय का कहना है कि पहले अप्रैल से शासनादेश आता था और इसी के साथ प्रक्रिया शुरू हो रही थी। इस बार पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और शासनादेश अभी आया है। इसके आधार पर मार्च में ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। अधिकारी का कहना है कि आखिरी महीने में पूरी राशि एक साथ दी जाएगी। जबकि अनुसूचित जाति के मामले में साल में दो बार मई जून और दूसरी बार मार्च में राशि दी जाएगी।

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*मेजा के 75 केंद्रों पर होगी परीक्षा*

मेजा। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को मेजा व उरुवा के सभी गांवों में स्थित परिषदीय विद्यालयों में पांच-पांच निरक्षरों की परीक्षा होगी। रविवार सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक परीक्षा ऑफलाइन होगी। यह जानकारी बीईओ मेजा कैलाश सिंह ने देते हुए बताया कि मेजा विकास खंड के 75 ग्राम पंचायतों में होगी।

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*एक दिन में 2.75 लाख ‘आयुष्मान’*

लखनऊ। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का रिकार्ड बना। इस दिन दो लाख पचहत्तर हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए।आयुष्मान भव अभियान के तहत 17 सितंबर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 6 लाख 70 हजार से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। यह संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। यूपी का सहारनपुर अव्वल रहा।

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*पुरानी पेंशन के लिए बैठक तीन नंवबर को* 

लखनऊ। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और कनफरडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के पदाधिकारियों ने शनिवार को प्रेस को संबोधित किया। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ सुभाष लांबा और सेकेट्री जरनल एसबी यादव ने दावा किया कि 3 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी।

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*विद्यालय की मान्यता नहीं तो एक लाख जुर्माना लगेगा* 

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में बिना मान्यता या मान्यता रद किए जाने के बाद भी संचालित हो रहे विद्यालयों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। पकड़े गए बिना मान्यता वाले स्कूल कार्रवाई के बाद भी संचालित होते पकड़े जाते हैं तो उन पर नये सिरे से प्रतिदिन दस हजार रुपए की दर से भी जुर्माना किया जाएगा। सरकार अगले 10 अक्टूबर ऐसे फर्जी स्कूलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान बिना मान्यता वाले चिन्हित विद्यालयों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ लाख रुपए का आर्थिकजुर्माना भी किया जाएगा।इस सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनन्द के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें बीएसए से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय चलाना जारी रखता है उस पर तत्काल अनुशासनिक एवं आर्थिक कार्रवाई की जाए।

*10 अक्टूबर तक चलेगा सघन अभियान*

बीएसए को निर्देश दिया गया है कि ब्लॉकों में बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे विद्यालयों की 10 अक्टूबर तक सघन जांच कराई जाए और यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहा हो तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

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*सोलह अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण*

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दुनिया में मेरी काशी का डंका बजे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 1115.37 करोड़ रुपये की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों के लोकार्पण और काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन के दौरान उनका 28 मिनट का संबोधन काशी को समर्पित रहा। उन्होंने हर बार ‘मेरी काशी’ और ‘मेरे परिवारीजन’ कहकर बनारस के लोगों को संबोधित किया।प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में काशी आया था। तब मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का वो सपना अब धीरे-धीरे साकार हो रहा है। काशी आज विकास के नए आयाम गढ़ रही है जो अभूतपूर्व है। लोगों के प्रयास से यह सब कुछ हुआ है। मोदी ने जी-20 की अभूतपूर्व सफलता को महादेव का आशीर्वाद बताया। साथ ही कहा कि जी-20 देशों से आया हर एक मेहमान काशी की सेवा, स्वाद, संस्कृति और संगीत को अपने साथ अपनी यादों में ले गया है।

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*सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु पर ग्रेच्युटी रोकना सही नहीं*

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर विकल्प न भरने के कारण अध्यापक की ग्रेच्युटी के भुगतान से इनकार करने के डीआईओएस शामली के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गुरुचरण केस के फैसले के आलोक में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मोहम्मद शाहिद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने अपनी बहस में कहा कि याची की मां अमीना बेगम वीवी इंटर कॉलेज शामली में सहायक अध्यापिका थीं। वह 15 जुलाई 2009 को सेवानिवृत्त होने वाली थीं। उससे पहले 24 जनवरी 2004 को उनकी मृत्यु हो गई। याची ने डीआईओएस से ग्रेच्युटी की मांग की जिसे यह कहते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया गया कि याची की मां ने सेवानिवृत्ति 60 साल या 58 साल का विकल्प नहीं भरा था। कोर्ट ने कहा कि गुरु चरण केस में कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर अध्यापक की ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रोका जा सकता

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*पहले शिक्षक को स्कूल में घुसकर पीटा और उसी पर दबंगों ने दर्ज कराया छेड़छाड़ का मुकदमा*

बहराइच। प्राथमिक विद्यालय गोडहिया के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक की शनिवार को किसान नेता और उसके परिवार के लोगों ने पिटाई कर दी थी। पुलिस ने शिक्षक की तहरीर पर चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। वहीं शनिवार को किसान नेता के परिवार की महिला की तहरीर पर शिक्षक के विरुद्ध छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज हो गया है। कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोडहिया में शुक्रवार को सहायक अध्यापक के पद पर तैनात प्रमोद कुमार की स्कूल के अंदर घुसकर दबंगो ने पिटाई की थी। शिक्षक ने भाकियू भानु गुट के किसान नेता और उसके परिवार के सदस्यों पर केस दर्ज कराया था। किसान नेता हसनैन खां के परिवार की महिला ने शनिवार को कोतवाली में तहरीर देकर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज मुकदमे के मुताबिक महिला ने अध्यापक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी पोती स्कूल में पढ़ती है और जब वह उसे स्कूल भेजने और लेने जाती है तो वह उसे बुरी नजर से देखते हैं। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बगल के खेत में इशारे से बुलाने का आरोप लगाया है। जब उसके रिश्तेदार हननैन व बुल्लू खां पूछने गए तो विपक्षी ने उन्हें मारा पीटा जिससे हसनैन को चोटे आई हैं। इस आरोप पर प्रभारी निरीक्षक कैसरगंज राजनाथ सिंह से बात करने के लिए उनको फोन किया गया पर उन्होंने फोन नही उठाया। अब लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।

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*नई शिक्षा नीति में बच्चों का समग्र विकास समाहित*

लखनऊ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा से शिक्षा प्रणाली में अहम सुधार हो रहे हैं। इसमें बच्चों के समग्र विकास और योग्यता-आधारित शिक्षा के बदलाव पर जोर दिया गया है। इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। यह बातें रिसोर्स पर्सन श्वेता खन्ना ने लखनऊ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के तत्वावधान में शनिवार को जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में क्षमता निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला में शिक्षकों को बतायी। मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता, कक्षा प्रबंधन और अनुभवात्मक शिक्षा पर चर्चा हुई। प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों के लिए दो स्तरों पर कार्यशाला में 24 स्कूलों के 150 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षण में शिक्षकों अनुभवात्मक शिक्षण के आवश्यक पहलू बताए गए। शिक्षकों को बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण कौशल की जानकारी दी गई। कार्यशाला में अनुभवात्मक अधिगम, सक्रिय शिक्षण और शिक्षण से छात्रों को लाभ पहुंचाने के बारे में बताा गया। जीडी गोयंका स्कूल के चेयरमैन सर्वेश गोयल और प्रधानाचार्या डॉ. प्रेरणा मित्रा ने प्रतिभागी शिक्षकों प्रमाण पत्र दिये।

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*एक्शन में यूपी सरकार, इन स्कूलों पर लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना, अगले महीने से शुरू होगा अभियान*

प्रमुख संवाददाता,लखनऊ:यूपी में बिना मान्यता या मान्यता रद किए जाने के बाद भी संचालित हो रहे विद्यालयों को लेकर यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। ऐसे स्कूलों पर सरकार अब एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। पकड़े गए बिना मान्यता वाले स्कूल कार्रवाई के बाद भी संचालित होते पकड़े जाते हैं तो उन पर नये सिरे से प्रतिदिन दस हजार रुपए की दर से भी जुर्माना किया जाएगा। सरकार अगले 10 अक्टूबर ऐसे फर्जी स्कूलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान बिना मान्यता वाले चिन्हित विद्यालयों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ लाख रुपए का आर्थिकजुर्माना भी किया जाएगा। इस सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनन्द के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें बीएसए से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय चलाना जारी रखता है उस पर तत्काल अनुशासनिक एवं आर्थिक कार्रवाई की जाए। 

*नियमानुसार होगी कार्रवाई*

बिना मान्यता के कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है, तो उसके विरुद्ध दंड का भी प्राविधान किया गया है। नियमानुसार ऐसे विद्यालयों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के हिसाब से दस हजार रुपए तक का जुर्माना देय होगा। इस अधिनियम के प्राविधानों को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 प्रख्यापित करते हुए लागू किया जा चुका है। 
 
*10 अक्टूबर तक चलेगा सघन अभियान*

बीएसए को निर्देश दिया गया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी ब्लॉकों में बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे विद्यालयों की 10 अक्टूबर तक सघन जांच कराई जाए और यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहा हो तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी लेने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं हो रहे हैं। 

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राज्य विवि का दीक्षांत समारोह 25 सितंबर को, मेडल से नवाजे जाएंगे 161 मेधावी

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह 25 सितंबर को सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। इस बार चांसलर मेडल एमकॉम के जयशंकर यादव को मिलेगा। समारोह में 47 मेधावी गोल्ड मेडल से नवाजे जाएंगे। इसमें से 32 गोल्ड बेटियों ने अपने नाम किया है।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि दीक्षांत समारोह में कुल 161 मेधावियों को गोल्ड, सिल्वर और कांस्य मेडल प्रदान किया जाएगा। यूजी, पीजी और प्रोफेशल पाठ्यक्रम के 142482 छात्र-छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के शासी निकाय के अध्यक्ष प्रो. प्रदीप कुमार जोशी मुख्य अतिथि, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। अखिल भारतीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में पांच विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए जाएंगे।समारोह में 47 मेधावियों को गोल्ड (15 छात्र और 32 छात्राएं), 52 मेधावियों को सिल्वर मेडल (17 छात्र व 35 छात्राएं), और 57 को कांस्य मेडल (23 छात्र और 34 छात्राएं) प्रदान किया जाएगा।

*इन्हें मिलेगा दानदाता मेडल*

यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के व्यावसायिक प्रबंधन पाठ्यक्रम के छात्र सागर श्रीवास्तव को रामदास गुलाटी मेमोरियल स्वर्ण पदक, इसी कॉलेज के कम्प्यूटर एप्लिकेशन पाठ्यक्रम के छात्र रामशरन गुप्ता को श्रीमती राम लुभाई गुलाटी मेमोरियल स्वर्ण पदक, इसी कॉलेज के व्यावसायिक प्रबंधन पाठ्यक्रम की साक्षी पांडेय व सम्राट को छात्र हितैषी विशाल दत्ता रजत पदक प्रदान किया जाएगा।

*राज्यपाल छह भवनों व ई-कार्ट की करेंगी उद्घाटन*

राज्य विवि परिसर में छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क ई-कार्ट संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण में दो ई-कार्ट का संचालन 25 सितंबर से होगा। उद्घाटन राज्यपाल करेंगी। साथ ही नवनिर्मित छह भवन (ऐकडमिक ब्लॉक, पुरुष छात्रावास, गेस्टहाउस, लार्निंग रिसोर्स और शिक्षक और कर्मचारियों के लिए आवास टाइप-2 व टाइप-3) का लोकार्पण करेंगी।

*पीजी में 67 फीसदी छात्राओं को मिलेगी डिग्री*

समारोह में यूजी, पीजी और प्रोफेशनल कोर्स के 142482 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। यूजी में 92611 डिग्री में 48.66 फीसदी छात्राएं शामिल हैं। वहीं पीजी में 26166 में 58.37 प्रतिशत छात्राएं हैं। प्रोफेशनल कोर्स में 23705 में 32.34 प्रतिशत छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी।

*ये मेधावी गोल्ड मेडल से नवाजे जाएंगे*

सुरुचि तिवारी, प्रज्ञा दुबे, सागर श्रीवास्तव, आंचल त्रिपाठी, रामशरण गुप्ता, श्रद्धा सिंह यादव, जयती शुक्ला, मधुलिका त्रिपाठी, मुस्कान बानो, रूबी विश्वकर्मा, श्रेया यादव, सतीश यादव, सचिन सिंह, श्रेयांश, वैष्णवी मिश्रा, कोमल वर्मा, अपराजिता पांडेय, दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, हेमंत पांडेय, काजल पटेल, सचिन पटवा, शुभ केसरवानी, कीर्ति सिंह, शिल्पा पांडेय, प्रीति पटेल, अनामिका बाजपेई, कमल द्विवेदी, सूर्य सिंह परिहार, विवेक शुक्ला, उम्मे कुलसुम, जयशंकर यादव, सविता देवी, अनुपम शुक्ला, अब्दुल आदिल अंसारी, दिव्या सिंह, शुभम मिश्रा, श्रद्धा शुक्ला, किरण, निमिषा पांडेय, सिंधुजा सिंह, विनय कुमार सिंह, नमता कुमारी, सूरज प्रताप सिंह, निधि राय, सुभाश्री साहू, संदीप कुमार सिंह, श्याम लाल मौर्य।

*इन्हें मिलेगा सिल्वर मेडल*

अंशिका देवी, क्षमा सिंह, साक्षी पांडेय, ऋषभ श्रीवास्तव, सम्राट, काजल शुक्ला, रियाज हुसैन, दीपिका पाल, देवांसी खमपरिया, कमल किशोर यादव, निवेदिता मिश्रा, रवि तिवारी, अनुराधा कुमारी, सुची शुक्ला, देवराज मिश्रा, गौरी श्रीवास्तव, विवेक सिंह, गरिमा मिश्रा, रीमा मिश्रा, नंदिनी सेन, सुप्रिया जायसवाल, विकास सागर, सोनम यादव, ज्योति, सोनम गुप्ता, तृषा पांडेय, अदीबा हुसैनी, यशोधरा सिंह, केसरी देवी, रत्नेश कुमार राय, मोहम्मद अरमान, आकांक्षा अग्रहरि, वंदना उपाध्याय, सुरभि शुक्ला, प्रीति यादव, मनोज सिंह, आकृति सिंह, कृष्ण कुमार, वरुण प्रताप सिंह, सत्येंद्र शुक्ला, श्रुति सिंह, रोशनी देवी, जूही पांडेय, अलका यादव, सौम्या तिवारी, शिफा प्रवीन, सौम्या सिंह, उमंग सक्सेना, मानसी सिंह, प्रियंका तिवारी, लवकुश पटेल, रोहित सिंह पटेल शामिल हैं।

*इन्हें मिलेगा कांस्य मेडल*

शालिनी अग्रहरि, शालिनी सिंह, यशस्वी यादव, श्रद्धा द्विवेदी, साक्षी, प्रिया, दीक्षा तिवारी, अंकिता यादव, यशी केसरवानी, महिमा मिश्रा, अमन सिंह, रजत अग्रहरि, श्रद्धा शुक्ला, विवेक कुमार, राघवेंद्र पांडेय, रविंद्र निषाद, शशांक श्रीवास्तव, प्रज्ञा शुक्ला, शोभा पांडेय, सुमित शुक्ला, सिम्पी यादव, लक्ष्मी, अन्नू, रोहित पांडेय, उपासना, कविता, रेहान अहमद, मंतशा बनो, दिव्यांशी अग्रवाल, रचना, अशोक पांडेय, रक्षिता मिश्रा, साक्षी पांडेय, पूर्ती सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, मानसी, अवनीश कुमार, रिशंक अग्रवाल, साक्षी मिश्रा, सोनाली गुप्ता, नीलम शुक्ला, ओम प्रकाश, श्रद्धा मिश्रा, विश्राम सरोज, स्वाती दुबे, नीरज कुमार पटेल, प्रबल प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह, आनंद प्रताप सिंह, घनश्याम, जयराम, नेहा, रवि, आदित्य सिंह पटेल आदि।

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*सेवा सुरक्षा, पुरानी पेंशन के लिए गरजे शिक्षक*

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति का प्रावधान समाप्त करने के खिलाफ माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने शनिवार को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति की धाराओं को जो समाप्त किया गया है यह एक कुचक्र है और इसे संघर्ष से वापस लाया जाएगा।संघर्ष के दम पर न केवल इन धाराओं को पुन: बहाल कराएंगे बल्कि पुरानी पेंशन भी बहाल कराएंगे। वित्तविहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, तदर्थ शिक्षकों को वेतन भी दिलाएंगे। शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि महासंघ के बैनर तले प्राथमिक, मध्यमिक और अन्य सभी शिक्षक संघ मिलकर संघर्ष करेंगे तथा अपनी सभी मांगों को पूरा करेंगे। धरने को संघ के प्रदेश महामंत्री नरेंद्र वर्मा, पूर्व महामंत्री इंद्रासन सिंह, पूर्व विधायक डॉ. प्रमोद मिश्रा, हेमराज सिंह आदि ने संबोधित किया।अंत में संयुक्त शिक्षा निदेशक दिब्यकांत शुक्ल को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रमेश चंद शुक्ला और संचालन मंडलीय मंत्री अनुज कुमार पांडेय ने किया। धरने में राम प्रकाश पांडे, आलोक शुक्ला, अनिल सिंह, प्रभाकर द्विवेदी, जगदीश प्रसाद, पुष्पराज, चंद्रकांत शुक्ला, आलोक शुक्ला, डॉ. मनोज मिश्रा, रामेश्वर उपाध्याय, डॉ. समृद्धि मिश्रा, मोहित मनोहर तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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*सचिव यूपी बोर्ड के हस्ताक्षर से दे दिया फर्जी नियुक्ति पत्र*

प्रयागराज प्रमुख संवाददाता:जालसाजों ने यूपी बोर्ड के सचिव का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर विरमपुर (जौनपुर) निवासी राजीव रतन सिंह को जौनपुर के ही पब्लिक इंटर कॉलेज केराकत में क्लर्क के पद पर नियुक्ति का पत्र थमा दिया। शनिवार को जब राजीव रतन कार्यभार ग्रहण करने स्कूल पहुंचे तो ठगी का खुलासा हुआ। सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने इस मामले में जालसाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी सिविल लाइंस को पत्र भेजा है। हालांकि सिविल लाइंस पुलिस ने जौनपुर का मामला बताकर केस दर्ज नहीं किया है।18 जून की तारीख में जारी फर्जी नियुक्ति पत्र के लेटर हेड पर माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा है तो नीचे सचिव के स्कैन हस्ताक्षर में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ छपा है। सचिव ने साफ किया है कि- ‘माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में क्लर्क अथवा किसी अन्य पद पर नियुक्ति नहीं की जाती है। जो नियुक्ति पत्र ‘माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ’ के लेटर हेड पर मुद्रित किया गया है वह भी पूर्ण रूप से फर्जी है एवं परिषद कार्यालय द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला लेटर हेड नहीं है। साथ ही निर्गत फर्जी नियुक्ति पत्र में जो पत्रांक संख्या यूपीएस 821 मुद्रित है वह भी परिषद कार्यालय का पत्रांक नहीं है।

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*कर्मचारियों की कमी, निजीकरण के खिलाफ बैंककर्मी करेंगे आंदोलन*

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज कर्मचारियों की कमी और निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी अक्तूबर से आंदोलन शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश बैंक इंप्लाइज यूनियन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने शनिवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आंदोलन की रूपरेखा तय की।ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के निर्देश पर बैंक कर्मचारी संगठनों की प्रदेश इकाई की बैठक में कर्मचारियों की कमी पर आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों की कमी से बैंक ग्राहकों को बेहतर सेवा नहीं दे पा रहे हैं। सभी वक्ताओं ने बैंकों में आउटसोर्स कर्मचारियों की बढ़ती संख्या पर आक्रोश व्यक्त किया। यूपी बैंक इंप्लाइज यूनियन के अध्यक्ष एसके संगतानी बैंकों के निजीकरण को रोकने और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की।वक्ताओं के विचार सुनने के बाद तय हुआ कि अक्तूबर से अगले साल फरवरी तक लगातार आंदोलन होगा। एक अक्तूबर से बैककर्मी वर्क टू रूल काम करेंगे। लोगों के मध्य पर्चा बांटा जाएगा। बैंकों के निदेशक, वित्तमंत्री, श्रममंत्री और श्रम आयुक्तों को पत्र लिखा जाएगा। जिलावार धरना होगा। बैंक और जोनवार हड़ताल होगी। नवंबर में दिल्ली में रैली होगी। 19 व 20 जनवरी को दो दिवसीय देशभर में बैंकों की हड़ताल होगी। बैठक में यूपी बैंक इंप्लाइज यूनियन प्रयागराज यूनिट के मंत्री मदन उपाध्याय, केके रस्तोगी, आरबी चौबे, शैलेंद्र झा, अनंत मिश्रा, स्वाति सिंह, अंकुर द्विवेदी, एसजी शर्मा और मयंक मिश्रा समेत कई बैंक कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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*ईडी की जांच से परीक्षा एजेंसियां कठघरे में संदेह के दायरे में अन्य विश्वविद्यालय भी*

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में काम कर रहीं परीक्षा एजेंसियां कठघरे में आ गई हैं। आगरा विश्वविद्यालय में परीक्षा का काम कर चुकी डिजिटेक्स्ट टेक्नोलॉजीज को तो संगठित तरीके से परीक्षा में गड़बड़ियां करने का दोषी पाया गया है। इससे वे सभी विश्वविद्यालय गहरे संदेह के घेरे में आ गए हैं, जहां इस एजेंसी ने परीक्षा के कार्य किए हैं।डिजिटेक्स्ट टेक्नोलॉजीज के संचालक डेविड मारियो डेनिस और उसके कर्मचारियों के ठिकानों पर छापे में ईडी को यूपी के अलावा देश के कुछ अन्य राज्यों के शैक्षिक संस्थानों से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी को संदेह है कि एजेंसी ने इन संस्थानों की परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की होगी। आगरा विश्वविद्यालय में एमबीबीएस व बीएएमएस की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं बदले जाने में एजेंसी की भूमिका सामने आ चुकी है। डेविड मारियो डेनिस ने छात्रनेता राहुल पराशर के साथ मिलकर फेल छात्रों को पास करने का गिरोह भी बना रखा था। ईडी ने अभी हाल ही में गाजियाबाद स्थित ईडी के विशेष न्यायालय में डेविड व राहुल के साथ ही आठ अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। छात्रनेता राहुल पैसे वसूलकर कमजोर छात्रों को परीक्षा में पास कराने में मदद करता था। ईडी की जांच में परीक्षा में पास होने वाले ऐसे छात्रों के बैंक खातों से आरोपियों को पैसे दिए जाने की पुष्टि भी हुई।राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा संबंधी कार्य बाहरी एजेंसी से कराए जाने की परंपरा बहुत पुरानी है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा विवाद परीक्षा एजेंसी के चयन और उसे बदले जाने को लेकर होते हैं। इन एजेंसियों के पास ही छात्रों का पूरा डाटा बैंक भी होता है। ऐसे में एजेंसी बदले जाने पर अक्सर परीक्षाफल घोषित होने में विलंब होता है। नए कुलपति की नियुक्ति होते ही परीक्षा एजेंसी को लेकर कयास लगाए जाने लगते हैं। विश्वविद्यालयों के अपने गोपनीय परीक्षा विभाग की भूमिका लगातार सीमित होती जा रही है।

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सीधी भर्ती के 150 पदों पर साक्षात्कार अक्तूबर में

प्रयागराज। विभिन्न सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के 150 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार अक्तूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में होंगे। साक्षात्कार प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारी दशरथ कुमार के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के तहत पुस्तकालयाध्यक्ष के 87 और व्याख्याता केमिकल इंजीनियरिंग के 47 पदों पर इंटरव्यू अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में जबकि व्याख्याता डेयरी इंजीनियरिंग के सात और व्याख्याता ऑटो इंजीनियरिंग के पांच पदों के साक्षात्कार पहले सप्ताह में होंगे। श्रम चिकित्सा सेवाएं के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथ पुनर्विज्ञापन) के दो पदों, चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेदिक विभाग के तहत रीडर कौमार भृत्य के एक और आयुष यूनानी विभाग में प्रधानाचार्य के एक पद पर इंटरव्यू अक्तूबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित हैं।

नोट:

समाचार स्रोत: उपरोक्त समाचार राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला,हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण से लिए गए हैं।

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मन की भाषा, प्रेम की भाषा
हिंदी है भारत जन की भाषा।
हर भाषा से जोड़ो रिश्ता
पर हिंदी से न तोड़ो रिश्ता।
क्या है हिंदी की परिभाषा
हिंदी तो है प्रेम की भाषा।
हिन्दी देश की एकता की कड़ी है,
देखो ये आज मजबूत खड़ी है।
एक ही दिल है एक ही जान
हिंदी से है हिंदुस्तान।

आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।

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*🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹*

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विदेशी छात्रों को रास आ रही हिन्दी की पढ़ाई

चीन, रूस, श्रीलंका समेत कई देशों के छात्रों ने एलयू के हिन्दी विभाग में लिया प्रवेश

बीते पांच वर्षों में 30 से अधिक विदेशी विद्यार्थियों ने पढ़ाई पूरी की, इस सत्र में पांच

लखनऊ। संवाददाता:एलयू के हिन्दी विभाग में विदेशी छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्नातक, परास्नातक व पीएचडी में चीन, श्रीलंका सहित कई देशों के छात्र प्रवेश ले रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने पढ़ाई पूरी भी कर ली है।लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में बीते पांच वर्षों में 30 से अधिक विदेशी छात्रों ने पढ़ाई पूरी की है। सत्र 2023-24 में पांच विदेशी छात्रों ने दाखिला लिया है। इसमें रूस की एक छात्रा ने स्नातक, श्रीलंका की दो छात्राओं ने परास्नातक और एक छात्र व एक छात्रा ने पीएचडी में प्रवेश लिया है। जबकि चीन की एक छात्रा शोध कार्य कर रही हैं। वहीं अफगानिस्तान और मॉरीशस के विद्यार्थियों को पीएचडी अवार्ड हो चुकी है।विभागाध्यक्ष प्रो. रश्मि कुमार ने बताया कि अब तक थाईलैंड, जॉर्जिया, अफगानिस्तान, मॉरीशस, श्रीलंका, चीन, रूस सहित कई देशों के छात्रों ने अलग-अलग पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर पढ़ाई पूरी की है। प्रो. रश्मि के मुताबिक, पीएचडी सत्र 2021-22 के 122 शोधार्थियों का कोर्स वर्क पूरा हो गया है। जबकि सत्र 2022-23 में प्रवेश पाने वाले 104 शोधार्थी अभी कोर्स वर्क कर रहे हैं।

विद्यार्थियों से बातचीत

हिन्दी फिल्में देखते-देखते करने आ गए शोध

श्रीलंका की यूनिवर्सिटी ऑफ केलानिया में हिन्दी के शिक्षक आनंद अबेसुंदर ने एलयू में पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया है। उन्होंने बताया कि मुझे बचपन से ही हिन्दी पसंद थी। हिन्दी गाने-फिल्में अच्छी लगती हैं। अभी कोर्स वर्क चल रहा है। जल्द ही विषय पर निर्णय हो जाएगा।

प्रेमचंद की कहानियां पढ़ हिन्दी अपनाने आई मारिया

हिन्दी विभाग में स्नातक में प्रवेश लेने वाली रूस की मारिया ने बताया कि मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां एलयू खींच लाई। मैंने रूस में उनके द्वारा लिखित कफन और ठाकुर का कुआं पढ़ी। इसके बाद मैंने एलयू में दाखिला ले लिया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आने वाले एक वर्ष में हिंदी बोलने लगूं। मुझे हिन्दी बहुत पसंद है और हिंदी साहित्य से परिचित होने की इच्छा भी है।

हिन्दी की लेक्चरर बनने की चाहत

श्रीलंका से बीए करने के बाद एलयू के हिन्दी विभाग में श्रीलंका की कलणि पनागॉड ने परास्नातक में प्रवेश लिया है। उन्होंने बताया कि जापानी, चाइनीच, फ्रेंच पढ़ने वाले बहुत हैं लेकिन मैंने हिन्दी सीखने व पढ़ने की ठानी। मेरी मातृ भाषा सिंहली है जो कि संस्कृत से ही निकली है। इसलिए हिन्दी सीखने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। मुझे बचपन से ही हिंदी गाने व फिल्में पसंद है। भविष्य में मुझे हिन्दी के लेक्चरर के तौर पर कार्य करना है।

भारतीय संस्कृति से प्यार की वजह सीखी हिंदी

कांचना दि अल्विस ने श्रीलंका से बीए करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया है। एलयू में पीएचडी में प्रवेश लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार है। बचपन में किताबें पढ़ती थीं जिसमें भारत के त्योहारों का जिक्र होता था। मुझे वह पढ़कर ही भारत आकर हिन्दी पढ़ने की इच्छा जागी। भविष्य में हिन्दी की शिक्षक बनना चाहूंगी।

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गोरखपुर-अलीगढ़ में खुलेंगे होटल मैनेजमेंट स्टेट इंस्टीट्यूट: जयवीर

पर्यटन मंत्री बोले 17 प्रकार के कोर्सों में दिया प्रशिक्षण

लखनऊ। विशेष संवाददाता:गोरखपुर एवं अलीगढ़ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना का प्रस्ताव है। इन दोनों जनपदों में संस्थान के निर्माण हो जाने से आतिथ्य एवं ट्रैªवल एंड टूरिज्म क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इन संस्थाओं से निकले हुए विद्यार्थी रोजगारपरक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एवं पीजी डिप्लोमा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के रूप में इन संस्थानों का स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।यह जानकारी बुधवार को प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इन संस्थाओं से प्रतिवर्ष लगभग 1700 से अधिक युवक-युवतियों को परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा, स्नातक डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं कौशल विकास पाठ्यक्रमों को मिलाकर 17 प्रकार के कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित लघु अवधि के ‘कौशल विकास व हुनर से रोजगार तक के कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देकर कुशलता प्रदान की जाएगी। इससे देश-विदेश के छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे। यहां से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले छात्र देश व विदेश की विभिन्न हॉस्पिटेलिटी एवं ट्रैवल एंड टूरिज्म क्षेत्र के स्टार होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइन्स, क्रूज, जहाज, रेलवे मार्ग एवं आतिथ्य से जुड़े सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

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शिक्षकों व प्राचार्यों को अवकाश देने में आनाकानी पड़ेगी भारी

शासन के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में उठा था यह मामला

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों और शिक्षकों को दूसरी जगह कार्यभार ग्रहण करने के लिए असाधारण अवकाश देने में आनाकानी अब प्रबंधतंत्र को भारी पड़ेगी। शासन ने इस बारे में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय की अध्यक्षता में पिछले दिनों विधान भवन में विभिन्न शिक्षक व कर्मचारी संगठनों के साथ हुई बैठक में यह मुद्दा भी उठा था। प्राचार्य परिषद का कहना था कि राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में स्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की प्रबंध समिति उसका पालन नहीं कर रही है। महाविद्यालयों के प्रबंधक असाधारण अवकाश मंजूर नहीं कर रहे हैं। इससे महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों व शिक्षकों को किसी नए संस्थान में चयनित होने पर वहां कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी मातृ संस्था में वापस आने की स्थिति बन जा रही है। नए संस्थान में चयन होने पर अपनी मातृ संस्था से असाधारण अवकाश लेकर नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की व्यवस्था है।

शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को असाधारण अवकाश मंजूर कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। कहा गया है कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य अथवा एक सेवा से दूसरी सेवा में गए असिस्टेंट प्रोफेसरों द्वारा असाधारण अवकाश की मांग किए जाने पर विश्वविद्यालय नियमावली-यूजीसी रेगुलेशन में दी गई व्यवस्था के अनुसार उसे मंजूरी दिलाई जाए।

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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे होगी पढ़ाई

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5:30 घंटे एवं महीने के दो शनिवार को दो से ढाई घंटे ही क्लास लगेंगे। दो शनिवार को अवकाश रहेगा। इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं की अधिकतम समय सीमा 45 से घटकर 35 मिनट किया जाएगा जबकि प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक लगेंगी। इससे स्कूली बच्चों पर परीक्षा के साथ ही पढ़ाई का दबाव भी कम रहेगा।राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरश: लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के तहत ही स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनने वाली नियमावली के लागू होने के बाद प्रदेश में स्कूली कक्षाओं का सामान्य समय अधिकतम 35 मिनट हो जाएगा। केवल प्रमुख विषयों मसलन गणित, हिन्दी व हिन्दी व्याकरण, अंग्रेजी व अंग्रेजी ग्रामर, विज्ञान आदि विषयों से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे कक्षाएं लगाने की संस्तुति की गई है।

*साल में दस दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र*

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से साल में अलग-अलग तिथियों में कुल 10 दिनों तक बिना बस्ते के आने की छूट रहेगी। बिना बस्ते वाले दिनों में बच्चों को मौखिक और प्रयोगों के जरिए पढ़ाया जाएगा।

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बिना शुल्क के 14 दिसम्बर तक ऑनलाइन अपडेट करें आधार

लखनऊ। संवाददाता:आधार कार्ड में पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज को अब खुद ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए 14 दिसम्बर तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। अपडेट करने के लिए myaadhaar.uidai.gov.in पर लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन अपडेट करते समय अगर आधार में किसी प्रकार का डेमोग्राफिक परिवर्तन चाहते हैं तो 50 रुपये का शुल्क देना होगा।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) क्षेत्रीय कार्यालय के उपमहानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों का आधार बने 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है वे अपनी पहचान और पते का प्रमाण अपडेट कर सकते हैं। पहचान के लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन, डीएल आदि लगा सकते हैं। वहीं पते के लिए इन दस्तावेजों के अलावा राशनकार्ड, बिजली का बिल आदि भी लगा सकते हैं। अगर आधार में किसी प्रकार डेमोग्राफिक परिवर्तन या बॉयोमिट्रिक परिवर्तन (फोटो, मोबाइल नम्बर, उंगलियों के निशान) चाहते हैं तो आधार सेवा केन्द्र जाना होगा। उन्होंने बताया कि आधार अपडेट करने से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी

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यूपी में फिर बदला मौसम, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात को लेकर भी अलर्ट

लाइव हिंदुस्तान,लखनऊ:यूपी में पिछले दिनों लगातार तीन-चार दिन तक हुई बारिश से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। कुछ शहरों में मंगलवार सुबह से बारिश बंद हो चुकी है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। बतादें कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश से लखनऊ, बाराबंकी, मुरादाबाद समेत कई शहरों में सड़क से लेकर गलियों तक में पानी भर गया गया था। लोगों को काफी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ा है। राजधानी लखनऊ के 100 से ज्यादा मोहल्लों और कॉलोनियों से 36 घंटे बाद भी बारिश का पानी पूरी तरह नहीं निकल पाया। इस बीच मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 13 सितम्‍बर को बारिश हो सकती है। बारिश का ये सिलसिला 18 सितम्‍बर तक जारी रहने की संभावना है।

इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव, आगरा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर,फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में वज्रपात हो सकता है। वहीं बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर के आसपास भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

*कुछ स्थानों पड़ सकती हैं बौछारें*

मंगलवार को मानसून की सक्रियता ने पूर्वी उत्‍तर प्रदेश में कई जगहों पर अच्‍छी बारिश कराई। वहीं वेस्‍ट यूपी में मौसम सामान्‍य बना रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश धीरे-धीरे कम होती जाएगी। 16 सितंबर तक कही भी मूसलाधार बारिश की आशंका नहीं है। लेकिन 17 और 18 सितंबर को वेस्‍ट यूपी में एक या दो स्थानों पर और पूर्व उत्‍तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

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कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 27 सितम्बर को ईको गार्डेन में रैली

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ:भारतीय मजदूर संघ 27 सितंबर को ‘जागो सरकार-मजदूर आपके द्वार के नारे के साथ ईको गार्डेन में एक बड़ी रैली करेगा। असंगठित व संगठित क्षेत्र के श्रमिकों व कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उदासीन सरकार को जगाने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। बुधवार को कैसरबाग स्थित भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय ने दी।उन्होंने सरकार से न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की समीक्षा करने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग की। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निश्चित मानदेय के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि एनएचएम के संविदा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए। विभागों में बड़ी संख्या में तैनात संविदा व आउटसोर्संग कर्मचारियों की नियमावली बनाने, उन्हें पूरा वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने दावा किया कि रैली में आशा, आंगनबाड़ी, एनएचएम, रोडवेज, विद्युत, 108,102 एंबुलेंस समेत विभिन्न विभागों के करीब एक लाख कर्मचारी शामिल होंगे।संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में मृतक आश्रितों की नियुक्ति, सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण व राज्य कर्मियों के अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण करके बर्खास्त संविदा कर्मियों को बहाल किया जाए। साथ ही 108 व 102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल कर एस्मा और झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इस मौके पर संगठन मंत्री रामनिवास सिंह, पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीकांत अवस्थी, प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता कुसुम मिश्रा, प्रदेश मंत्री सुरेश यादव, जिलाध्यक्ष मिथिलेश शुक्ला, जिलामंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आदि मौजूद रहे।

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प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों को मिलेंगे 45 दंत विशेषज्ञ

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों को 45 दंत रोग विशेषज्ञ मिलेंगे। बांड के तहत इनकी तैनाती दो साल के लिए होगी। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।सरकारी संस्थानों से विशेषज्ञ डिग्री हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए दो साल मेडिकल संस्थानों में सेवा देना अनिवार्य है। इसके तहत नीट एमडीएस 2020 बैच के अभ्यर्थियों को मेडिकल संस्थानों में तैनाती दी जाएगी। इनमें केजीएमयू के 43 व सैफई मेडिकल संस्थान के दो छात्र हैं। तैनाती प्रक्रिया शुरू होने से केजीएमयू एमडीएस छात्र-छात्राओं में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में दंत रोग विशेषज्ञों की कमी है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। डॉक्टरों की कमी पूरी होने से मरीजों को समय पर इलाज मिलना आसान होगा। मुंह के कैंसर की रोकथाम में मदद मिलेगी। केजीएमयू दंत संकाय के डीन डॉ. रंजीत पाटिल का कहना है कि बांड के तहत तैनाती से छात्रों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। छात्रों को सीखने का मौका मिलेगा और मरीजों को राहत।

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पीएम श्री योजना में 925 स्कूलों को दी जाएगी बेहतर सुविधा

ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित करें: मुख्य सचिव

कार्यकारी समिति की बैठक में हुआ फैसला

लखनऊ- विशेष संवाददाता राज्य सरकार पीएम श्री योजना में पहले चरण में प्रदेश के 925 स्कूलों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इन स्कूलों को बड़ी कक्षाओं के योग्य बनाया जाएगा। इस योजना में दूसरे चरण में 800 स्कूलों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में प्रत्येक स्कूल 43.64 लाख रुपये के हिसाब से 404.98 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि इन स्कूलों को ‘ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाए।मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में बुधवार को समग्र शिक्षा के अंतर्गत पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इंडिया) योजना 2023-24 कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला हुआ। समय के अनुसार इन्हें अपग्रेड करते हुए नया स्वरूप दिया जाए, जिससे बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके। विकास कार्यों में सोलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, ऊर्जा कुशल संसाधन, पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त, जल संरक्षण आदि को भी शामिल किया जाए।उन्होंने कहा कि फर्नीचर, उपकरण आदि की आपूर्ति के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए और पीएबी से मंजूर कामों को विद्यालय प्रबंध समिति व फर्नीचर के साथ अन्य उपकरणों की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से कराई जाए। उपाध्यक्ष सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति देखरेख के लिए अफसरों को अधिकृत करेगी। बच्चों को विज्ञान प्रयोगशाला व एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) व अन्य जगहों का भ्रमण कराया जाए, जिससे उनको अच्छी जानकारी मिल सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद आदि अधिकारी उपस्थित थे।

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*शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों में लखनऊ के पांच शिक्षक*

लखनऊ। संवाददाता:लखनऊ के पांच शिक्षकों ने शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में जगह बनाई है। इसमें एलयू के तीन, आईईटी व आईआईएम के एक-एक शिक्षक शामिल हैं।स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइंस और इंजीनियरिंग की शाखाओं में दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची प्रकाशित करते हैं। इस वर्ष की सूची में लखनऊ विश्वविद्यालय के तीन पूर्व शिक्षकों को जगह मिली है। इसमें डॉ. एके श्रीवास्तव को एप्लाइड फिजिक्स के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इनके सी-स्कोर 3.8155759 के संग 496 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इसी तरह डॉ. विष्णुजी राम के सी-स्कोर 3.529052 के साथ 214 शोध पत्र पब्लिश हुए हैं। इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में रखा गया है। वहीं डॉ. दीपक कुमार श्रीवास्तव को बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलीक्यूलर बायोलो के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए जगह मिली है। डॉ. श्रीवास्तव के सी-स्कोर 3.77375129 से 208 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा आईईटी के प्रोफेसर राजीव सिंह को एप्लाइड फिजिक्स के क्षेत्र में जगह मिली है। इनके सी-स्कोर 3.69948675 के साथ 424 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आईआईएम लखनऊ के समीर के. श्रीवास्तव के 25 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। इन्हें सी-स्कोर 3.4484604 के साथ बिजनेस एंड मैनेजमेंट क्षेत्र में स्थान प्राप्त हुआ है।

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यूपी के स्कूलों में संडे के साथ दो शनिवार भी रहेगी छुट्टी, पढ़ाई के घंटे घटेंगे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तैयारी में योगी सरकार

हिन्दुस्तान,लखनऊ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूपी के स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5:30 घंटे एवं महीने के दो शनिवार को दो से ढाई घंटे ही क्लास लगेंगे। दो शनिवार को छुट्टी रहेगी। इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं की अधिकतम समय सीमा 45 से घटकर 35 मिनट किया जाएगा। प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक लगेंगी। इससे स्कूली बच्चों पर परीक्षा के साथ ही पढ़ाई का दबाव भी कम रहेगा। राज्य की योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरश: लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के तहत ही स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनने वाली नियमावली के लागू होने के बाद प्रदेश में स्कूली कक्षाओं का सामान्य समय अधिकतम 35 मिनट हो जाएगा। अब केवल प्रमुख विषयों मसलन गणित, हिन्दी व हिन्दी व्याकरण, अंग्रेजी व अंग्रेजी ग्रामर, विज्ञान आदि विषयों से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे कक्षाएं लगाने की संस्तुति की गई है।

*साल में दस दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र*

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से साल में अलग-अलग तिथियों में कुल 10 दिनों तक बिना बस्ते के आने की छूट रहेगी। बिना बस्ते वाले दिनों में बच्चों को मौखिक और प्रयोगों के जरिए पढ़ाया जाएगा।

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पुनर्वास विवि: सर्वोच्च कुलाध्यक्ष पदक इंजीनियरिंग छात्रों को

दीक्षांत समारोह में 23 सितंबर को दिए जाएंगे 142 पदक

पुनर्वास विश्वविद्यालय ने जारी दीक्षांत समारोह में दिए जाने वाले पदक विजेताओं की सूची

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता:डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में 142 मेधावियों को पदक मिलेंगे। 23 सितम्बर को आयोजित समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बुधवार को विश्वविद्यालय ने पदों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अमित कुमार राय ने कहा है कि यदि सूची पर किसी को आपत्ति है तो 15 सितम्बर को दोपहर 12 बजे तक लिखित शिकायत कर सकता है।सभी संकायों में सर्वाधिक अंक पाने वाले को विश्वविद्यालय का सर्वोच्च कुलाध्यक्ष स्वर्ण पदक बीटेक कम्प्यूटर साइंस के छात्र अभिनय तिवारी, रजत पदक बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की छात्रा दिव्यांशी दत्ता और कांस्य पदक बीटेक कम्प्यूटर साइंस की प्रीति को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पदक प्रत्येक संकाय के प्रथम, द्वितीय और स्थान स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। कला संकाय में स्पर्ण पदक रूपल, रजत पदक कविता और कांस्य पदक कविता रावत को मिलेगा। वाणिजय संकाय में स्वर्ण रिया सिंह, रजत पदक सुषमा सिंह, कांस्य पदक नूतन सिंह, विशेष शिक्षा संकाय में स्वर्ण पदक दिव्यांशी श्रीवास्तव, रजत पदक कृतिका सिंह और कांस्य पदक प्राची वर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय में स्वर्ण पदक आस्था तिवार, रजत पदक सौम्या यादव, कांस्य पदक सौरभ गुप्ता, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्राद्योगिकी संकाय में स्वर्ण पदक इशिता सिन्हा, रजत पदक आकांक्षा शुक्ला और कांस्य पदक कुलदीप सिंह, विधि संकाय में स्वर्ण पदक जैनित कुमार पाण्डेय, रजत पदक पीहू, कांस्य पदक क्षितिज कटियार, अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान में स्वर्ण पदक अभिनव तिवारी, रजत पदक दिव्यांगी दत्ता ओर कांस्य पदक प्रीति को मिलेगा। इसके साथ ही 37 पाठ्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय और द्वितीय स्थान प्राप्त वाले अभ्यर्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जा रहे हैं। इनकी सूची भी जारी कर दी गई है।

ये पदक इन छात्रों को मिलेंगे

मुलायम सिंह यादव स्वर्ण पदक- भावना मिश्रा

आलोक तोमर स्मृति स्वर्ण पदक- रुपल यादव

डा. शकुंतला मिश्रा स्मृति स्वर्ण पदक- रानू तिवारी

डा. शकुंतला मिश्रा स्मृति स्वर्ण पदक- शिवम शर्मा

अमित मित्तल स्मृति स्वर्ण पदक- सचिन कुमार मिश्रा

रोहित मित्तल स्मृति स्वर्ण पदक- अर्पित चौरसिया

स्ंस्कृति स्वर्ण पदक- कृतिका सिंह, विशेष शिक्षा बीएड (बौद्धिक अक्षमता, दृष्टिबाधित) में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी

पदकों की संख्या

– दीक्षांत समारोह में कुलाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, कुलपति और स्मृति पदक मिलाकर कुल 142 पदक दिए जाएंगे

– इसमें 52 स्वर्ण पदक, 45 रजत पदक, 45 कांस्य पदक शामिल हैं। समारोह में 7 स्मृति स्वर्ण पदक दिए जाते हैं।

समारोह में 112 मेधावियों को 142 पदक दिए जाएंगे। जिसमें 68 छात्राएं, 44 छात्र और आठ द

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*एकेटीयू में कैरीओवर परीक्षा के परिणाम जारी*

लखनऊ। एकेटीयू के सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर की लिखित परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले अलग-अलग पाठ्यक्रमों और सेमेस्टर के कैरीओवर छात्र-छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षाएं तीन चरणों में आयोजित की गई थीं। प्राविधिक विवि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

एलयू में एलएलएम, एलएलबी की कक्षाएं शुरू

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम व एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई हैं। विद्यार्थियों के लिए विभाग के सूचना पट पर समय सारिणी लगा दी गई है। विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. बीडी सिंह के मुताबिक, सभी नए छात्र-छात्राएं समयसारिणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहें।

ओरिएंटेशन में छात्रों ने टैक्सीडर्मीड जन्तु व कंकाल देखा

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग में बुधवार को बीएससी व एमएससी प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की ओरिएंटेशन कक्षा आयोजित हुई। विभागाध्यक्षा प्रो. संगीता रानी ने छात्र-छात्राओं का परिचय शिक्षकों से कराया। प्रो. ओमकार ने पढ़ाने के तरीकों और प्रो. निरूपमा अग्रवाल ने पूर्व विभागाध्यक्षों, शिक्षकों के योगदान के बारे में बताया। एसोसिएट प्रोफेसर आशीष कुमार ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों को संग्रहालय का दौरा कराया। जहां छात्रों ने परिरक्षित जन्तु, टैक्सीडर्मीड जन्तु और कंकाल देखे। इसके बाद उन्हें पुस्तकालय, कक्षाओं, केन्द्रीय प्रयोगशाला सहित अन्य स्थानों का भ्रमण कराया गया।

एलयू में बीटेक, बीफार्मा व एमसीए की कट ऑफ जारी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार को बीटेक, बीफार्मा और एमसीए पाठ्यक्रम की कट ऑफ जारी कर दी गई है। साथ ही प्रतीक्षा सूची भी घोषित हुई है। अभ्यर्थी एलयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं। इसी के आधार पर 16 व 17 सितंबर को नवीन परिसर में काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा।

पुरात्तव के छात्रों ने जाना करियर विकल्प

लखनऊ। एलयू के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष भार्गव ने छात्रों को विभाग के पूर्व अध्यक्षों के बारे में बताया। विभाग 1952 से शुरू हुआ इसका उल्लेख उन्होंने किया। इसके बाद सभी शिक्षकों ने बताया कि वह कौन-कौन सा पेपर उनको पढ़ाएंगे। प्रो. भार्गव ने बताया कि इस विषय से परास्नातक के पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, विभिन्न राज्यों के पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय और राज्य संग्रहालय में नियुक्ति हो सकती है।

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यूपी के ओबीसी प्रमाणपत्र बिना नहीं मिलेगा आयुष कॉलेज में प्रवेश

तमाम अभ्यर्थियों ने ओबीसी व भूतपूर्व सैनिक कोटे के सही प्रमाणपत्र नहीं लगाए

लखनऊ। विशेष संवाददाता यूपी की आयुष यूजी काउंसिलिंग-2023 में कुछ अभ्यर्थियों ने ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने के लिए ‘भारत सरकार के सेवायोजन के लिए जारी प्रमाण-पत्र‘ आवेदन करते समय वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। मगर यह जाति प्रमाणपत्र यूपी की काउंसलिंग में मान्य नहीं है। दरअसल, कई जातियां ऐसी हैं, जो दूसरी जगहों पर ओबीसी में शामिल हैं लेकिन यूपी में नहीं हैं। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जारी ओबीसी प्रमाणपत्र का लाभ यहां नहीं मिल सकेगा।इसी तरह कुछ मामलों में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अभ्यर्थियों द्वारा भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रमाणपत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। निदेशक होम्योपैथी और यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग बोर्ड के सदस्य सचिव प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि ब्रोशर में स्पष्ट लिखा है कि ‘संबंधित प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिलाधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही मान्य होगा।उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुये निर्देशित किया गया है कि प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय राजकीय सीट पर ओबीसी आरक्षण के लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2023 या उसके बाद निर्गत प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से सत्यापन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

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एलयू से अब घर बैठे कर सकेंगे पीजी कोर्स

एकेडमिक काउंसिल ने आठ कोर्सों को ऑनलाइन शुरू करने की दी मंजूरी

ललित कला संकाय में टेक्सटाइल डिजाइन कोर्स शुरू होगा

लखनऊ। संवाददाता:लखनऊ विश्वविद्यालय से अब घर बैठे पीजी के कई पाठ्यक्रमों की डिग्री हासिल कर सकेंगे। एकेडमिक काउंसिल ने पीजी के आठ पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन माध्यम से शुरू करने की मंजूरी दी गई है।एलयू में प्रथम चरण में परास्नातक पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया जाएगा। एकेडमिक काउंसिल ने कला संकाय में एआईएच, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र व समाज कार्य विषय में एमए कोर्स शुरू करने पर मुहर लगाई। इसी तरह वाणिज्य संकाय में एमकॉम कॉमर्स और प्रबंधन में एमबीए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान की।

टेक्सटाइल डिजाइन में पीजी कोर्स

ललित कला संकाय में पीजी स्तर पर टेक्सटाइल डिजाइन का कोर्स शुरू किया जाएगा। इसमें पांच सीटें होंगी। पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एकेडमिक काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। बता दें, एकेडमिक काउंसिल की बैठक में बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स शुरू करने के लिए भी भेजा गया था। लेकिन एआईसीटीई के नियमों के तहत उसे ललित कला संकाय में नहीं शुरू किया जा सकता था इसलिए उस पर सहमति नहीं बनी।

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आधा सत्र बीता, व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेनर्स का पता नहीं

संजोग मिश्र प्रयागराज। व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर माध्यमिक स्कूलों में खानापूरी की जा रही है। केंद्र पुरोनिधानित संशोधित व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के 356 राजकीय विद्यालयों में एक अप्रैल से व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आधा सत्र बीतने के बावजूद अब तक स्कूलों को ट्रेनर तक नहीं मिल सके हैं। माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय लखनऊ से ट्रेनर का आवंटन न होने के कारण चयनित स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण शुरू नहीं हो सका है।केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में यूपी के 356 राजकीय विद्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड, सिलाई मशीन ऑपरेटर, फूड एंड बिवरेज सर्विस असिस्टेंट, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, मीटर टेक्नीशियन, स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण की मंजूरी दी थी। बैठक के मिनट 25 मई को जारी हुए थे। उसके बाद 26 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडेय ने प्रशिक्षण शुरू करने और प्रत्येक स्कूल में कम से कम 25 बच्चों के दाखिले की रिपोर्ट मांगी थी।सभी स्कूलों में निर्धारित पाठ्यक्रम में बच्चों ने दाखिला भी ले लिया है। हालांकि इन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के लिए अब तक प्रत्येक स्कूल को दो-दो ट्रेनर आवंटित नहीं हो सके हैं। शैक्षणिक सत्र 2015-16 व 2016-17 में 200 राजकीय स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण शुरू हुआ था। हालांकि प्रदेश सरकार ने 2018-19 में अचानक से प्रशिक्षण रोक दिया था। इन 200 स्कूलों और 89 नए कुल 289 राजकीय स्कूलों में पिछले साल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण शुरू हुआ था।

प्रयागराज के नौ राजकीय स्कूलों में संचालन

जिले के नौ स्कूलों में दो-दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण शुरू होना है। राजकीय इंटर कॉलेज व अभिनव विद्यालय दांदूपुर में असिस्टेंट प्लंबर व डेयरी वर्कर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुंगारी करछना में सिलाई मशीन ऑपरेटर व असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल स्कूल समहन में कन्ज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन व असिस्टेंट ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट, जीजीआईसी सिविल लाइंस, जीजीआईसी शंकरगढ़, जीजीआईसी हंडिया व जीजीआईसी नारीबारी में सिलाई मशीन ऑपरेटर व असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट व पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल स्कूल में डेयरी वर्कर व असिस्टेंट मैसन (राजगीर) का प्रशिक्षण शुरू होना है।

जिले के नौ विद्यालयों में इस सत्र से व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए बच्चों का दाखिला हुआ है। माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय से ट्रेनर्स मिलने के साथ ही प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। -पीएन सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक

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लेखा परीक्षक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जारी

लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के 530 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए योजना और पाठ्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है। इसे http//upsssc.gov.in पर देखा जा सकता है। आयोग के परीक्षा नियंत्रकके मुताबिक दो घंटे की परीक्षा में 100 प्रश्न इतने ही अंकों के पूछे जाएंगे।

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ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में कंप्यूटर के सवाल

लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है। इसमें पहली बार कंप्यूटर से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे।परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल के मुताबिक दो घंटे की परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप राज्य के परिप्रेक्ष्य में, पंचायतों के वित्तीय स्रोत से जुड़े 10-10 अंक के कुल 30 सवा पूछे जाएंगे

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कनिष्ठ सहायक उत्तरकुंजी पर 18 तक आपत्तियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की जारी उत्तरकुंजी पर अब 18 सितंबर तक आपत्तियां लेने का फैसला किया है। इसकी बुधवार को अंतिम तिथि थी। परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने यह जानकारी दी है।

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पढ़ाने से पहले गुरुजी खुद पढ़ रहे वैदिक गणित

प्रयागराज। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को वैदिक गणित पढ़ाने से पहले गुरुजी खुद इसका प्रशिक्षण ले रहे हैं। राज्य शिक्षा संस्थान एलनगंज में 11 सितंबर को शिक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ जो एक अक्टूबर को समाप्त होगा। संस्थान की सहायक उप शिक्षा निदेशिका डॉ. दीप्ति मिश्रा ने बताया कि प्राथमिक स्तरीय कक्षा तीन, चार व पांच में वैदिक गणित सिखाने के लिए मॉड्यूल के अनुसार प्रदेश के 75 जनपदों से एक डायट प्रवक्ता, दो प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

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कक्षा 11 व 12 के शिक्षकों का प्रशिक्षण 20 से

प्रयागराज। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन में कक्षा 11 व 12 में पढ़ाए जाने वाले अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा। संस्थान के प्राचार्य संत राम सोनी ने बताया कि प्रत्येक जिले के डायट एवं राजकीय इंटर कॉलेज से एक-एक प्रवक्ता को शिक्षक संदर्शिका आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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आकांक्षी निकायों में 100 प्रोफेशनल्स मुख्यमंत्री फेलो के रूप में होंगे नियुक्त

कॉर्पोरेट घरानों और विकास एजेंसियों के माध्यम से होगा इन शहरों का विकास

लखनऊ- विशेष संवाददाता:राज्य सरकार आकांक्षी नगर योजना में 10 प्रोफेशनल्स भी मुख्यमंत्री फेलो के रूप में रखे जाएंगे। आकांक्षी नगर योजना में मौजूदा समय चल रही सरकारी योजनाओं के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार, सांसद व विधायक निधि समेत अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर कन्वर्जन के माध्यम से परियोजनाएं चलाई जाएंगी। आकांक्षात्मक से प्रेरणादायक तक की यात्रा नागरिकों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक हितधारक के सहयोगात्मक प्रयासों से तय की जाएगी। खासकर इसके केंद्र में महिलाएं होंगी।इस योजना में 100 प्रोफेशनल्स को भी मुख्यमंत्री फेलो के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये प्रोफेशनल्स स्थानीय नगरीय निकायों के साथ साक्ष्य आधारित रणनीतिक योजना विकास के लिए गहन अनुसंधान और डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। ये फेलो योजना के पथप्रदर्शक होंगे और आगे बढ़कर कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगे। राज्य स्तर पर योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। प्रदेश की महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ आर्थिक अवसर पैदा कर करेगी।

*नोट:*

*समाचार स्रोत: उपरोक्त समाचार राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला,हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण से लिए गए हैं।*

सुप्रभात- आज का सुविचार: आप इतने छोटे बनिए की हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े बनने की आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे।

 

 

आज का सुविचार

आप इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे।

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🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹

 

 

वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 20 से,आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर

लखनऊ- विशेष संवाददाता:उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक के 693 और वन्य जीव रक्षक के 16 कुल 709 पदों पर भर्ती के लिए 20 सितंबर से 10 अक्तूबर तक आवेदन लेगा। इसमें 17 अक्तूबर तक संशोधन किया जा सकता है। आवेदन ऑलाइन http://upsssc.gov.in लिए जाएंगे। भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2022) वाले पात्र होंगे।आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने मंगलवार को भर्ती संबंधी विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन मांगा है। आवेदन के बाद छंटनी किए जाने वाले मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे। सभी वर्गों के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। मुख्य परीक्षा के लिए बाद में शुल्क लिया जाएगा।वन रक्षक के कुल पदों में 333 अनारक्षित, 189 अनुसूचित जाति, पांच अनुसूचित जनजाति, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग और 69 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। वन्य जीव रक्षक में अनारक्षित वर्ग के लिए आठ, अनुसूचित जाति तीन, पिछड़ा वर्ग चार और आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए एक पद है। भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली-2015 में दी गई व्यवस्था के आधार पर यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट या मान्यता प्राप्त संस्था से इसके समकक्ष परीक्षा पास वाले पात्र होंगे। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो साल की सेवा, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वालों को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे।

पुरुष- न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना- सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति के लिए 84 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर न्यूनतम पांच सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। महिलाएं- सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति 152 सेंटीमीटर ऊंचाई और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन 45 से 58 किलो होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम वजन लेकर चार घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को चार घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

 

 

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पिछले साल सर्वे में सामने आए साढे आठ हजार मदरसों की मान्यता की शासन से स्वीकृति मांगेगा यूपी मदरसा बोर्ड

संत कबीरनगर के मेहंदावल के एक अनुदानित मदरसे की मान्यता निरस्त

लखनऊ, विशेष संवाददाता:पिछले साल हुए सर्वे में सामने आये साढ़े आठ हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अस्थाई-स्थाई मान्यता देने के बारे में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड जल्द ही शासन को अपनी संस्तुतियां भेजेगा। इन मदरसों का सर्वे हुए 10 महीने का समय पूरा हो चुका है। इसके अलावा अस्थायी मान्यता वाले मदरसों के भी पांच साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे मदरसों को स्थायी मान्यता दिए जाने के लिए भी शासन से अनुमति मांगी जाएगी।यह फैसला मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की बहुप्रतीक्षित बैठक में लिया गया। बोर्ड में हुए विचार विमर्श और निर्णयों की जानकारी चेयरमैन डा. इफ्तेखार अहमद जावेद ने दी। राज्य में करीब ढाई हजार ऐसे मदरसे भी हैं, जिन्हें मान्यता तो मिली हुई है। मगर वह मदरसा पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं। इन मदरसों को जल्द ही पोर्टल पर भी लिया जाएगा। अभी तक प्रदेश में मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया मैनुअल रही है अब पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित करवा कर उनका परीक्षण करवाने के बाद मानक पूरे करने वाले मदरसों को आनलाइन मान्यता की स्वीकृति दी जाएगी।बैठक में संत कबीरनगर के एक अनुदानित मदरसे की मान्यता निरस्त किए जाने का भी फैसला हुआ। संत कबीरनगर के मेहंदावल स्थित मदरसा दारूल उलूम अहले सुन्नत कायदुल इस्लाम को पहले ही तीन नोटिस दी जा चुकी थीं। नोटिस के जवाब से मदरसा बोर्ड संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई। ऐसे कुल सात अनुदानित मदरसे हैं, जिनकी मान्यता खत्म किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। इनमें से ही एक मदरसा संतकबीरनगर का उक्त मदरसा है। बैठक में आईसीएससी, सीबीएसई की तर्ज पर एक विषय में फेल छात्र-छात्रा को पूरक परीक्षा का अवसर दिये जाने पर भी विचार किया गया। इस बारे में भी शासन से अनुमति मांगी जाएगी।बोर्ड के इस फैसले पर मदरसा टीचर्स के संगठन आल इण्डिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस ए अरबिया ने ऐतराज उठाया है। संगठन के महामंत्री वहीदुल्लाह खान सईदी ने कहा है कि बोर्ड के इस फैसले से इन मदरसों के भवन, छात्र-छात्राओं के साथ ही शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों के भविष्य का क्या होगा।

 

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सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:प्रदेश के सरकारी एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई है। व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव एवं अधिशासी निदेशक एससीवीटी अभिषेक सिंह ने बताया कि निर्धारित तिथि तक सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा एससीवीटी पोर्टल पर अपलोड एवं सत्यापित कर सुरक्षित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवेश पंजीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितम्बर को रात्रि 12 बजे तक व प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर निर्धारित की गई है। विशेष सचिव ने बताया कि ऐसे सभी गैर-चयनित अभ्यर्थियों (प्रवेश प्रक्रिया में पूर्व में पंजीकृत एवं नवीन ऑनलाइन आवेदनकर्ता) की ग्रुपवार मेरिट के क्रम में सूची संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करा दी गई है।प्राइवेट संस्थानों के लिए सरकार और प्राइवेट संस्थान के अचयनित व अप्रवेशित सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची उनके लॉगिन में उपलब्ध होगी, जिसके अनुसार प्रवेश पूर्ण किया जाए। उन्होंने बताया कि राजकीय संस्थानों के अभ्यर्थियों को एससीवीटी की वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का चयन कर रैंक का प्रिन्टआउट प्राप्त कर अभ्यर्थी आवंटित जिले के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय संस्थान से निर्धारित अंतिम तिथि 23 सितंबर से पूर्व सम्पर्क स्थापित कर सकता है।श्री सिंह ने बताया कि सरकारी संस्थानों में प्रथमता (पूर्व पंजीकृत) गैर चयनित अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तदोपरान्त उपलब्ध रिक्त सीटों के सापेक्ष (नवीन ऑनलाइन आवेदनकर्ता) की मेरिट सूची से व्यवसाय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के अनुसार उसके सभी प्रमाण-पत्रों यथा शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाणपत्र आदि के जांचों के बाद सही पाए जाने की दशा में ही प्रवेश अनुमन्य किया जाएगा। राजकीय संस्थानों में जिला स्तरीय चयन के लिए अभ्यर्थी स्थायी व अस्थायी पते से संबंधित जिले की सीटों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

 

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छात्रों से फीस लेकर फर्जी रसीद थमाई

टीएस मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मामला

फरार अकाउंटेंट पर मुकदमा दर्ज किया गया

लखनऊ। संवाददाता:नादरगंज स्थित टीएस मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अकाउंटेंट ने फर्जी रसीद बुक छपवा ली। छात्रों की तरफ से विभिन्न मदों में जमा किए गए रुपयों का इस्तेमाल अकाउंटेंट करने लगा। वहीं, छात्रों को फर्जी रसीदें दी गईं। लगातार गड़बड़ी होने पर छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई। विभागीय जांच में फर्जीवाड़े का पता चला। जिसके आधार पर सुरक्षा अधिकारी परेश पाण्डेय ने सरोजनीनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

कॉलेज अकाउंट में जमा नहीं किए रुपये

सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक एक अगस्त 2021 को बिहार के मोतिहारी निवासी प्रशांत कुमार ठाकुर अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति हुए थे। बीते कुछ वक्त से छात्रों के जमा किए रुपयों के कॉलेज के अकाउंट में नहीं पहुंचने की शिकायतें मिल रही थीं। छात्रों से पूछताछ करने पर उन्होंने अकाउंटेंट प्रशांत के पास रुपये जमा करने की बात कही। साथ ही रसीद भी दिखाई। जांच में पाया गया कि छात्रों को फर्जी रसीद दी गई थी। प्रशांत से पूछताछ करने पर उसने भी गलती कबूल करते हुए जल्द ही रुपये कॉलेज के अकाउंट में जमा करने की बात कही, जिस पर उन्हें मोहलत दी गई। सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक दिए गए समय का दुरुपयोग करते हुए आरोपी शहर छोड़ कर चला गया। सुरक्षा अधिकारी के अनुसार प्रशांत ठाकुर ने करीब दो लाख से अधिक का गबन किया है। इंस्पेक्टर सरोजनीनगर शैलेंद्र गिरि ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। कॉलेज की तरफ से फर्जी रसीदें भी उपलब्ध कराई गई हैं। जिनका इस्तेमाल प्रशांत ठाकुर ने किया था।

 

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लामार्टीनियर के प्रिंसिपल बिना कमेटी को बताए छुट्टी पर गए,शासन नाराज

बिना जानकारी अपना कार्यभार मिडिल स्कूल हेड को सौंपा

प्रमुख सचिव न्याय और कमिश्नर ने इस बारे में जवाब मांगा

वित्तीय जांच शुरू होने के बाद छुट्टी पर जाने से उठे सवाल

लखनऊ प्रमुख संवाददाता:नए प्रिंसिपल के लिए शासन और कमिश्नर चिट्ठी लिखते रहे। उधर, लामार्टीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मैक फॉलैंड 10 तारीख से छुट्टी पर चले गए। अपना कार्यभार प्रिंसिपल ने मिडिल स्कूल हेड को सौंप दिया। इस पर सवाल उठ गया है। प्रशासन के अनुसार यह सब तब हुआ जबकि एक वित्तीय मामले में आंतरिक जांच शुरू हुई है। लखनऊ मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने चिट्ठी लिखकर छुट्टी पर गए प्रिंसिपल से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि फरवरी 2011 के उनके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स (एलसीजी) के माध्यम से ट्रस्टीज की अनुमति के बिना वे छुट्टी पर नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे पहले एलसीजी के सामने अपना अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। मंजूरी के बाद ही अवकाश प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाएगा। साथ ही प्रमुख सचिव न्याय ने पत्र में लिखा है कि यदि अवकाश पर जाना जरूरी है तो उसके पूर्व कुछ सूचनाएं तुरंत दें। जैसे कि कॉलेज से जुड़े रोजमर्रा के वित्तीय कार्य कौन करेगा? अवकाश के दौरान परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी किसकी होगी? यह भी पूछा गया है कि प्रधानाचार्य के पद का कार्यभार उन्होंने मिडिल स्कूल हेड को किस आधार पर दिया है?

लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक भी नहीं बुलाई गई

इसके पूर्व नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक न बुलाए जाने पर कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने सवाल उठाया था। कहा था कि लामार्टीनियर कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कॉलेज ने अभी तक नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक बुलाने से लेकर अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं दी है। मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी एवं प्रमुख सचिव न्याय की चिट्ठी को आधार बनाते हुए कमिश्नर ने प्रिंसिपल से जवाब- तलब किया था। इसके पूर्व प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से इस विषय में लामार्टीनियर कॉलेज को पत्र लिखा जा चुका है। प्रमुख सचिव न्याय लखनऊ मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने कमिश्नर को इसकी सूचना दी कि कॉलेज ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस पर कमिश्नर रोशन जैकब ने कॉलेज को पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी।

 

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कैबिनेट फैसले:-पुलिस कर्मियों को अब 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता

गोरखपुर में 431 करोड़ की लागत से बनेंगे यूपी विशेष सुरक्षा बल के क्वार्टर

गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी के लिए आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी

लखनऊ-विशेष संवाददाता:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने मंगलवार को पुलिस महकमे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। पुलिस कर्मियों के साइकिल भत्ते को मोटरसाइकिल भत्ते में तब्दील करते हुए इसे 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह गोरखपुर में विशेष सुरक्षा बल की वाहिनी, शामली में पीएसी की नई वाहिनी और संभल व औरैया में भी पुलिस के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी पुलिस को अब साइकिल भत्ता 200 रुपये की जगह 500 रुपये मोटर साइकिल भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश पुलिस के आरक्षी, मुख्य आरक्षी को दी जाने वाले साइकिल भत्ता को मोटर साइकिल भत्ते में परिवर्तित कर इसे 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 500 रुपये प्रतिमाह अनुमन्य करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है।वर्ष 2018 में जारी शासनादेश के अनुसार सभी विभागों में साइकिल भत्ते के लिए पात्र कर्मियों को 200 रुपये का प्रावधान किया गया था। पुलिस विभाग के आरक्षी या मुख्य आरक्षियों के लिए कम समय में घटनास्थल पर साइकिल से पहुंचना व्यवहारिक नहीं रह गया है। साथ ही कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए साइकिल के स्थान पर मोटर साइकिल के प्रयोग तथा साइकिल के स्थान पर मोटर साइकिल भत्ता अनुमन्य करने को प्रासंगिक मानते हुए कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है। भत्ते में वृद्धि करने से सरकार पर 6.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा।

गोरखपुर में विशे सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी की स्थापना

इसके अलावा गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत होने वाले निर्माण कार्यों पर 431.70 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

शामली में बनेगी नई पीएसी वाहिनी

कैबिनेट ने शामली में नई पीएसी वाहिनी के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस पर 378.08 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं संभल पुलिस लाइन में आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस पुलिस लाइन में शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस पर करीब 372.17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

औरैया में पुलिस लाइन में 445.93 करोड़ से बनेगा ट्रैफिक पार्क

दूसरी ओर औरैया पुलिस लाइन में आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। इस पुलिस लाइंस में भी शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने के अलग से निर्देश दिए गए हैं। इस पर करीब 445.93 करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है।

लखनऊ में बनेगी ऊदादेवी महिला बटालियन

इसके अलावा लखनऊ में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र इस निर्णय को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए 391.56 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना है। वहीं राजधानी में यूपी विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके तहत 655.41 करोड़ रुपये के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना है।

उन्नाव में अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय बनेगा

इसी तरह कैबिनेट ने उ‌न्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी के साथ वहां आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना 67.32 एकड़ जमीन पर की जाएगी। महाविद्यालय की स्थापना पर 434.02 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

 

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कुलपति के आदेश के बिना नहीं होगा पैरामेडिकल स्टाफ का तबादला

लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता:केजीएमयू में विभागाध्यक्ष अपने स्तर से नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के तबादले नहीं कर सकेंगे। कुलपति ने आदेश जारी कर इन संवर्गों के मनमाने तबादलों पर अंकुश लगा दिया है।केजीएमयू में करीब पांच हजार नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ हैं। अभी तक केजीएमयू में मरीजों के इलाज में मददगार स्टाफ नर्स, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, आईसीयू, फिजियोथेरेपी, लैब, ओटी, एक्सरे समेत दूसरे टेक्नीशियन का तबादला विभागाध्यक्ष अपने स्तर से कर देते थे। इसकी वजह से टेक्नीशियन संवर्ग को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ती थीं। इसकी वजह से मरीजों को भी इलाज मुहैया कराने में दिक्कत होती थी। नई जगह दूसरे इलाज व मशीनों को सीखने में वक्त लगता था। इसका असर मरीजों के इलाज पर पड़ता था। इन्हीं दुश्वारियों को देखते हुए कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले इन संवर्गों के तबादलों पर अंकुश लगा दिया है।नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के तैनाती और स्थानांतरण से सीएमएस या चिकित्सा अधीक्षक की संज्ञान में प्रकरण लाना होगा। सहमति के बाद कुलसचिव की सहमति लेनी होगी। इसके बाद कुलपति का अनुमोदन होगा। इसके बाद ही तबादला मुमकिन होगा।

 

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चार से आठ तक के 93% बच्चों ने दिया निपुण टेस्ट

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा चार से आठ तक के छात्र-छात्राओं का निपुण असेसमेंट टेस्ट मंगलवार को सरल एप के माध्यम कराया गया। दूसरे दिन भी बच्चों में टेस्ट को लेकर उत्साह दिखा और 2,28,428 विद्यार्थियों में से 2,13,305 (93.4 प्रतिशत) उपस्थित रहे। प्रत्येक बच्चे को एक-एक प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट उपलब्ध कराई गई थी। सोमवार को पहले दिन कक्षा एक से तीन तक के 155091 बच्चों में से 1,41,737 (91.38 प्रतिशत) ने टेस्ट दिया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों दिन बच्चों ने टेस्ट में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें सभी शिक्षकों और अभिभावकों का योगदान महत्वपूर्ण है।

प्रतापपुर, कौंधियारा व धनुपुर में 96% से अधिक उपस्थिति

प्रयागराज। निपुण असेसमेंट टेस्ट के दूसरे दिन प्रतापपुर, कौंधियारा व धनुपुर में सर्वाधिक उपस्थिति रही। तीनों ब्लॉकों में क्रमश: 96.8%, 96.6% व 96.2% बच्चे उपस्थित रहे। सैदाबाद में 94.7%, फूलपुर में 94.5% व नगर क्षेत्र में 94% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। सबसे कम मऊआइमा में 90.6 प्रतिशत बच्चे मौजूद रहे।

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इविवि : बीएससी बायो का नया कटऑफ जारी

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मंगलवार को स्नातक के तीन पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ जारी किया है। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. जेके पति के अनुसार बीएससी बायो में अनारक्षित वर्ग के 504, ओबीसी 443, एससी 316, एसटी सभी, ईडब्ल्यूएस 446 या इससे अधिक अंक वाले काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। बीवोक मीडिया प्रोडेक्शन में अनारक्षित वर्ग के 89 या इससे अधिक अंक, फाइव ईयर बीसीए-एमसीए (डाटा साइंस) में अनारक्षित 404, एसटी सभी, ईडब्ल्यूएस 350 या इससे अधिक अंक पाने वाले छात्र-छात्राएं बुधवार से ऑनलाइन काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। वहीं, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बीए और बीकॉम में प्रवेश प्रारंभ है।
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज : आज का कटऑफ

बीए-एलएलबी में सामान्य वर्ग 520 या इससे अधिक, बीए सामान्य वर्ग 500, बीकॉम सामान्य 320, बीएससी बायो सामान्य 500, बीएससी गणित सामान्य 485 या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी बुधवार को प्रवेश ले सकेंगे।

एसएस खन्ना में आज का कटऑफ

बीकॉम : सामान्य वर्ग 200, ओबीसी 150, ईडब्लूएस 150 या इससे अधिक अंक वाले , वहीं एससी-एसटी के सभी अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे।

जगत तारन गर्ल्स कॉलेज : आज का कटऑफ

बीकॉम: ईडब्ल्यूएस अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस 140, और ओबीसी 84 या इससे अधिक अंक वाली छात्राएं प्रवेश ले सकती हैं।

 

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यूपी कैबिनेट का फैसला: अब हाईस्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक बन सकेंगे सर्वेक्षक, जानिए क्या होगी सैलरी

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में अब हाईस्कूल पास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक बन सकेंगे। योगी कैबिनेट ने भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है।विभाग में वर्तमान व्यवस्था के तहत सर्वेक्षक के लिए एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ही सर्वेक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। नियमावली में संशोधन के बाद अब हाईस्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। विभाग में वर्तमान में सर्वेक्षक के 12 स्थायी और एक अस्थायी पद है। नियमावली में संशोधन के बाद अब 12 स्थायी और 21 अस्थायी सहित सर्वेक्षक के कुल 33 पद होंगे। वहीं वरिष्ठ सर्वेक्षक के पद 8 ही रहेंगे।सर्वेक्षक की सीधी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी। वरिष्ठ सर्वेक्षक के 50 प्रतिशत पद वर्तमान में पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। संशोधन के बाद अब वरिष्ठ सर्वेक्षक के सभी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए सर्वेक्षक के पद पर सात वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।

वेतनमान में भी कमी होगी

सर्वेक्षक का वेतनमान अब 25500-81100 की जगह 19900-63200 रुपये और वरिष्ठ सर्वेक्षक का वेतनमान 35400-112400 से घटकर 25500-81100 होगा।

 

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आरोग्य मित्रों की नौकरी में आउटसोर्स कंपनी का रोड़ा

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शहर के अस्पतालों में संविदा पर तैनात आरोग्य मित्रों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि निजी कंपनी के जरिए नौकरी करने को राजी हों, अन्यथा हटा दिया जाएगा। कुछ अस्पतालों में तो निजी कंपनी ने आउटसोर्स के जरिए कुछ नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखकर अस्पताल भी भेजना शुरू कर दिया है। संविदा पर तैनात आरोग्य मित्र अपनी मांगों के समर्थन में सीएमओ कार्यालय पहुंचे और अफसरों को मांग पत्र सौंपा, लेकिन उन्हें कोरा आश्वासन देकर साचीज की प्रमुख से मिलने को कहा गया है।शहर के प्रमुख अस्पतालों बलरामपुर, सिविल, लोकबंधु, सभी महिला अस्पताल, तमाम सीएचसी व पीएचसी के अलावा केजीएमयू व दूसरे चिकित्सा संस्थानों में करीब 60 आरोग्य मित्र नौकरी कर रहे हैं। इन्हें वर्ष 2018 में कोविड से पहले संविदा पर अस्पतालों में तैनात किया गया था। शुरुआत में इन्हें पांच हजार रुपये मानदेय मिलता था। वर्ष 2020 अक्तूबर से उन्हें 10 हजार रुपये रोगी कल्याण समिति से मिलने लगे हैं। ये आरोग्य मित्र अस्पतालों में आयुष्मान योजना के पात्र मरीजों का कार्ड बनवाने, उनको इलाज दिलवाने, भर्ती करवाने आदि में अहम भूमिका निभाते हैं।

व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा रही कंपनी

अस्पतालों में संविदा पर कार्य कर रहे इन आरोग्य मित्रों से अब अचानक कहा जा रहा है कि आउटसोर्स (सेवा प्रदाता) फर्म मेसर्स राइटर बिजनेस सर्विसेज प्रा. लि. के तहत काम करेंगे। आरोग्य मित्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप आयुष्मान लखनऊ बना है, जिससे कुछ पुराने आरोग्य मित्र को रिमूव कर दिया गया है। अन्य को भी हटाने को कहा जा रहा है। आरोग्य मित्रों का कहना है कि चूंकि वह पहले से सीधे स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं तो उन्हें उसी तरह ही रखा जाए। किसी आउटसोर्स कंपनी से न जोड़ा जाए।

शासन स्तर से फर्म को काम दिया गया है। यह शासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के स्तर का मसला है। किसी भी आरोग्य मित्र को हटाया नहीं जा रहा है। नए लड़कों को अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है।

आयुष, जिला समन्वयक राइटर कंपनी

 

 

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पीसीएस मुख्य परीक्षा 26 से, 3852 अभ्यर्थी होंगे शामिल

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2023 की मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक कराई जाएगी। इसके लिए प्रयागराज में चार और लखनऊ में एक केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने जा रहे 3852 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द जारी होने की उम्मीद है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में सफल 153 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त करने के बाद 12 सितंबर तक प्रत्यावेदन मांगे थे।
पीसीएस की 254 रिक्तियों के सापेक्ष 4047 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 565459 अभ्यर्थियों में से 345022 अभ्यर्थी 14 मई को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने 23 सितंबर से एक अक्तूबर तक मुख्य परीक्षा की तिथियां आरक्षित रखी थीं। 15 से 24 सितंबर तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन होने के कारण 26 से पीसीएस कराई जा रही है।

 

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डीएलएड में प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज:डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले 3,36,572 अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.updeled.gov.in पर मंगलवार को अपलोड कर दी गई। वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के अनुसार पहले चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग और कॉलेज आवंटन 15 सितंबर से शुरू होगा।
प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) व सीटीई की 10600 और 2974 निजी कॉलेजों की 222750 कुल 233350 सीटों पर प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसिलिंग छह अक्तूबर तक चलेगी। प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों की सूचना 17 अक्तूबर तक अपलोड की जाएगी। दूसरे चरण की काउंसिलिंग 26 अक्तूबर से दस नवंबर तक होगी और 20 नवंबर तक प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना दी जाएगी। प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा।

बीएड की तर्ज पर काउंसिलिंग में बदलाव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बीएड की तरह डीएलएड प्रवेश की काउंसिलिंग में बदलाव किया है। अभ्यर्थियों को 15 सितंबर से शुरू हो रही काउंसिलिंग में पहले पांच हजार रुपये जमा करना होगा। विकल्प भरने के लिए बाद कॉलेज आवंटन होने पर संबंधित कॉलेज का एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए पांच हजार शुल्क देना होगा। एक बार कॉलेज आवंटन होने के बाद एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड न करने पर पांच हजार शुल्क की वापसी नहीं होगी। पिछले साल तक दस हजार प्रशिक्षण शुल्क सीधे कॉलेज में जमा करना होता था। इसके चलते तमाम अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन तो करा लेते थे, लेकिन प्रवेश नहीं लेते थे और सीट खाली रह जाती थी।

 

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आरआरसी : ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज:आरआरसी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) प्रयागराज की ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर आरोप का दौर थम नहीं रहा है। कुछ अभ्यर्थी आरोप लगाकर आरआरसी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।प्रथम डीवी (डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन) व मेडिकल में सफल व कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले 59 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी खुद को चयन से बाहर करने का आरोप लगाकर अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। कैटेगरी शिफ्टिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। आरआरसी ने लिखित रूप से 59 लोगों की कैटेगरी शिफ्ट करने का नोटिस जारी किया, लेकिन 90 से अधिक शिफ्टिंग के अनुक्रमांक सामने आए हैं। अभी तक रीमेडिकल की अपील करने वाले 14 अभ्यर्थियों का रीमेडिकल न होने से उनकी सीटों पर भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इससे खाली होने वाली सीटों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। जबकि द्वितीय डीवी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।

 

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28 फीसदी स्कूली छात्रों को सवाल पूछने में झिझक
 
जावेद मुस्तफा लखनऊ। स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है़्। बच्चे पढ़ाई, परीक्षा, घर और स्कूल के माहौल को लेकर कितना संतुष्ट हैं। बच्चे समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं इन सब बातों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पर पड़ा है। इन तमाम चीजों को देखते देश के भर के स्कूली बच्चों पर नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की मनोदर्पण सेल ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण 2022 सर्वे पूरा किया।सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जिसमें कुछ चीजें चिंता का विषय हैं। तीन लाख 79 हजार 842 छात्रों पर किए गए सर्वे में 81 फीसदी छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इसके साथ ही 28 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो सवाल नहीं पूछ पाते हैं। ऐसे बच्चों को सवाल पूछने में झिझक होती है। वहीं 51 फीसदी छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन कंटेंट नहीं सीखने में मुश्किल का अनुभव करते हैं। सर्वे में सभी राज्यों और आठ केन्द्रित शासित प्रदेशों के स्कूलों को शामिल किया गया है जिनमें केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार के स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आवासीय स्कूल, सैनिक स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय शामिल हैं।

1. स्कूली जीवन से संतुष्ट हैं 73 प्रतिशत विद्यार्थी

2. अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं 84 प्रतिशत विद्यार्थी

3. बातचीत के दौरान कठिनाई महसूस करते हैं 23 प्रतिशत विद्यार्थी

4. दोस्तों की बातों का अनुपालन करने का दबाव महसूस करते हैं 33 प्रतिशत विद्यार्थी

5. खुद पर भरोसा करते हैं 70 प्रतिशत विद्यार्थी

6. सामाजिक समर्थन प्राप्त करने की धारणा होती है- 58 प्रतिशत विद्यार्थी

● स्कूल में अच्छा महसूस करते हैं- 67 प्रतिशत विद्यार्थी

● चिंतित रहते हैं- 11 प्रतिशत विद्यार्थी

● तनाव कम करने के लिए योगा करते हैं- 28 प्रतिशत विद्यार्थी

 

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उच्च शिक्षा में बढ़ाएंगे बालिकाओं का दाखिला
 
प्रयागराज प्रमुख संवाददाता। उच्च शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वन समेत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों को समुचित तरीके से लागू करने के लिए जिलेवार नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। नोडल अधिकारी अबेकस-यूपी एवं डिजिलॉकर पर डेटा उपलब्ध कराने, उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं और शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे मिशन शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सड़क सुरक्षा अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव, पौधरोपण, मुख्यमंत्री भिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं निदेशालय की ओर से समय-समय पर सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेंगे।

डॉ. ओम प्रकाश को प्रयागराज का जिम्मा

हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय पीजी कॉलेज नैनी के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश को प्रयागराज का नोडल अधिकारी बनाया गया है। महामाया राजकीय महाविद्यालय कौशाम्बी के प्राचार्य डॉ. अरविंद कुमार को कौशाम्बी, प्रताप बहादुर डिग्री कॉलेज प्रतापगढ़ के प्राचार्य डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव को प्रतापगढ़ जबकि राजकीय महिला पीजी कॉलेज फतेहपुर की प्राचार्या डॉ. सरिता गुप्ता को फतेहपुर का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

 

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असिस्टेंट प्रोफेसर के तीनों पद रह गए खाली

प्रयागराज। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के तीनों पद खाली रह गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह के अनुसार छह सितंबर को आयोजित साक्षात्कार में कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होने के कारण तीनों पद फिर से विज्ञापित करने की संस्तुति की गई है।

 

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बीएसए बदायूं की कार्रवाई से आक्रोश 

प्रयागराज। शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बदायूं के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा को विभिन्न आरोपों में निलम्बित किए जाने के विरोध में परिषदीय शिक्षक बुधवार को दो बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। जिलाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया गया कि बदायूं बीएसए के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती तो जिले के सैकड़ों शिक्षक 20 सितंबर को बदायूं जाकर प्रदर्शन करेंगे।

 

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स्किल टेस्ट 27 और 28 सितंबर को 

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए स्किल टेस्ट 27 और 28 सितंबर को प्रस्तावित है। इसके लिए लिखित परीक्षा 30 जुलाई को हुई थी। स्किल टेस्ट इविवि के जेके इंस्टीट्यूट में सुबह साढ़े नौ बजे से रिपोर्टिंग करने को कहा गया है।

 

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इग्नू ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई 

प्रयागराज। इग्नू एडीसी अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. एसपी सिंह के अनुसार जुलाई 2023 नवीन प्रवेश एवं पुन नामांकन की तिथि 10 सितम्बर से बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी गई है। सभी आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरा जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।

 

नोट:

समाचार स्रोत: उपरोक्त समाचार राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला,हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण से लिए गए हैं।

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