👉दोनों पार्टियों ने (सरकारी वकीलऔर शिक्षामित्रों के वकील ने ) आपसी सहमति से मामले को बस पिंड छुड़ाने जैसा बना दिया है 73 दिन की देरी पर उन्होंने सरकारी अपील पर आपत्ति दाखिल नहीं कि जिस से अपील स्वीकार हो गई ।
👉दोनों पार्टियों के वकीलों ने मुख्य याचिका 156/2019 राघवेंद्र,शिवेन्द्र एंड others पर लखनऊ बेंच द्वारा जारी अंतरिम राहत का आदेश ही प्रभावी करने को बोला जिसे कोर्ट ने भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया ।
