7th pay commission latest news, Central Government Employees: मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे ऑफिशियल मेमोरेंडम यानी चिट्ठी में डीए और डीआर को लेकर जो जानकारी दी गई है वे पूरी तरह से फर्जी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को जुलाई 2021 से रिज्यूम करने वाला दावा सही नहीं है।
7th pay commission latest news, Central Government Employees: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डियरनेस अलाउंस (डीए) और डियरनेस रिलीफ (डीआर) जुलाई 2021 से रिज्यूम करने को अफवाह करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक चिट्ठी को मंत्रालय ने फेक कहा है।
मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे ऑफिशियल मेमोरेंडम यानी चिट्ठी में डीए और डीआर को लेकर जो जानकारी दी गई है वे पूरी तरह से फर्जी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को जुलाई 2021 से रिज्यूम करने वाला दावा सही नहीं है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस चिट्ठी में 26 जून की डेट लिखी हुई है। इसमें लिखा गया है कि कोरोनो महामारी के कारण महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 1 जुलाई से रिज्यूम किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि लंबित डीए और डीआर 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक तीन किश्तों में दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह आदेश केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा।
मालूम हो कि पिछले साल कोरोना के चलते केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर लगी रोक के भी खत्म होने की उम्मीद है।
इस मसले पर 26 जून यानी शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों की संस्था जेसीएम, वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों ने बैठक भी की थी लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका।
