लखनऊ। राज्य पोषण मिशन की लापरवाही से करीब सवा करोड़ बच्चे पोषाहार से वंचित हैं। केंद्र सरकार से तीन वर्ष पूर्व 20 करोड़ रुपये मिलने के बाद भी पोषण मिशन ने अब तक आधार किट नहीं खरीदी है। दरअसल, लाभार्थियों की संख्या में घालमेल कर अधिक पोषाहार का आवंटन कराने और बाजार में बेचने की शिकायतें मिलने पर विभाग ने नई व्यवस्था कर दी है।

अब पोषाहार उसी बच्चे को मिलेगा, जिनके परिवार में किसी एक सदस्य के पास आधार होगा। आधार न होने की स्थिति में उसका आधार पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने सभी सीडीपीओ दफ्तरों को 897 आधार किट खरीदने के लिए तीन साल पहले ही 20 करोड़ रुपये जारी किए थे। यह किट प्रत्येक ब्लॉक के लिए खरीदी जानी थी। इसके बावजूद पोषण मिशन ने इसे नहीं खरीदा। अब आधार न होने की वजह से इनका पोषाहार भी बंद हो सकता है।