अब स्कूल जाने से नहीं बच पाएंगे शिक्षक विद्यालय आने और वापसी के समय सेल्फी के साथ प्रेरणा एप पर देनी होगी हाजिरी

🔴 विभाग प्रधानाध्यापक को देगा टेबलेट, नए सत्र से शुरू होगी व्यवस्था

विभाग के चहेते नहीं जाते स्कूल विभाग के करीब 5% चाहते शिक्षक कभी कबार ही स्कूल जाते हैं इनमें शिक्षक नेता और उनके करीबी शिक्षक हैं इनके अलावा कई शिक्षकों को वेतन फील्डिंग के साथ विभाग ने अन्य कार्यों के लिए कार्यालयों में संबंध कर रखा है ऐसे शिक्षकों को भी नियुक्त स्कूलों की फोटो के साथ हाजरी भेजना होगा क्योंकि कोई भी संबंध शिक्षक को नियुक्त विद्यालय से ही वेतन जारी होता है

फतेहपुर परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब स्कूल जाने से बच नहीं पाएंगे नए शैक्षिक सत्र में अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत परिषदीय स्कूलों में प्रेरणा एप प्रभावी होगा। शिक्षकों को विद्यालय में खड़े होकर दो बार सेल्फी के साथ अपनी हाजिरी इस ऐप पर लगानी होगी व्यवस्था लागू करने के लिए विभाग ने बाधा भी दूर कर ली है ,जल्द ही सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को टेबलेट देने के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है मेरी स्ट बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले सत्र में प्रेरणा एप लागू किया था लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपने मोबाइल में ऐप लोड करने से साफ मना कर दिया था इस ऐप के माध्यम से सभी शिक्षकों को स्कूल पहुंचने और बंद कर दे समय स्कूल भवन और बच्चों के साथ अपनी फोटो भेजना था।

इसके साथ ही एमडीएम पकाते और खाते समय का फोटो भी भेजना है प्रेरणा एप व्यवस्था लागू होने से शिक्षकों को समय से स्कूल पहुंच कर पूरे समय स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य थी इसलिए शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था शिक्षकों ने विभाग से मोबाइल उपलब्ध कराने पर ऐप के माध्यम से काम करने को कहा था ऐसे में विभाग ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को बीमारी के बजाया टेबलेट उपलब्ध कराने को हरी झंडी दे दी है इसके लिए शासन पहले चरण में फतेहपुर समेत 18 बीएसए को पत्र भेजा है जिसमें जल्द ही प्रशिक्षण कराने को भी कहा गया है ।

ऐप लागू होने के पहले जिलों को 2123 टेबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे इनमें 480 कमपोजिट विद्यालय 266 उच्च प्राथमिक स्कूल और 1384 प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक शामिल है बी एस एस शिवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि नए शैक्षिक सत्र में शत-प्रतिशत स्कूलों को टेबलेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे शिक्षकों को दिन में दो बार शिक्षकों को उपस्थित दर्ज कराना अनिवार्य होगा हाजिरी ना देने दे पाने वाले शिक्षकों को अनुपस्थित मांग मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।

केंद्र की हरी झंडी के बाद ही खुलेंगे परिषदीय स्कूल, फिलहाल स्कूल खुलने के आसार नहीं

 कोरोना के मद्देनजर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही खोला जाएगा। ऐसे में फिलहाल स्कूल खुलने के आसार नहीं हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते परिषदीय स्कूलों का संचालन मार्च के दूसरे सप्ताह से नहीं हो रहा है। शैक्षिक सत्र 2019-20 में इन स्कूलों के बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा के लिए उत्तीर्ण कर दिया गया था। चालू शैक्षिक सत्र में पठन-पाठन ऑनलाइन क्लास के जरिये हो रहा है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कक्षाओं का संचालन शुरू होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने भी दीपावली के बाद स्कूल खोलने की कवायद शुरू की थी।

इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से राय भी मांगी गई थी। पर, सूत्रों का कहना है कि कुछ विभागों ने फिलहाल स्कूल नहीं खोलने की सलाह दी है। उधर, शासन में भी उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की ओर से फिलहाल स्कूल खोलने का निर्णय नहीं लिया जाए। उधर, इस संबंध में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के लिए अभी गाइडलाइन जारी नहीं की है। केंद्र की गाइडलाइन के बाद ही परिषदीय स्कूलों को खोला जाएगा।

अंतर्जनपदीय तबादले के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

सारे जिलों का डाटा लॉक
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बघेल सर nic पहुँचे
4 बजे UAT होगा
कल दोपहर बाद शाम तक लिस्ट

यूपी में अगले साल शुरू होगी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी ) और प्रवक्ता (पीजीटी ) के 15 हजार से अधिक पदों पर संशोधित विज्ञापन अगले साल ही आ सकेगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 31 दिसंबर तक संशोधित विज्ञापन जारी करने की बात कही थी लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण देरी हो रही है।

सूत्रों के अनुसार जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं । 18 नवंबर को हुई बैठक में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए अंक देने के दो भिन्न-भिन्न मापदंड होने और जीव विज्ञान विषय सम्मिलित नहीं होने के कारण चयन बोर्ड ने 29 अक्तूबर को शिक्षकों के 15508 पदों के लिए जारी विज्ञापन निरस्त कर दिया था।


छह महीने में भर्ती करना चुनौतीः

टीजीटी-पीजीटी के 15 हजार से अधिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया छह महीने में पूरी करना चयन बोर्ड के लिए चुनौती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के मामले में जुलाई 2021 से पहले खाली पदों पर भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड को पहले आवेदन लेने से लेकरपरीक्षा कराने तक का समय लगता था। बहुत जल्दी करने पर भी छह महीने में परिणाम घोषित करना आसान नहीं होगा।

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण सम्बंधित नवीन सम्पूर्ण दिशा निर्देश जारी

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण सम्बंधित नवीन सम्पूर्ण दिशा निर्देश जारी

UP B.Ed. Admission 2020: बीएड में कॉलेज 24 दिसंबर से कर सकेंगे सीधे दाखिले, पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी, 9,341 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित

UP B.Ed. Admission 2020: बीएड में कॉलेज 24 दिसंबर से कर सकेंगे सीधे दाखिले, पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी, 9,341 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित

राजधानी समेत प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। इस 5 दिन चली प्रक्रिया में 9341 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए हैं। इसके बाद भी करीब 1,40,000 सीटें अभी खाली हैं। इन खाली सीटों पर अब कॉलेज के स्तर पर सीधे दाखिले के लिए जाएंगे।

संयुक्त प्रवेश-परीक्षा बीएड-2020-22 की राज्य समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेई ने बताया कि सीधे दाखिले की प्रक्रिया अब 24 दिसंबर से शुरू होगी। काउंसलिंग का यह अंतिम चक्र है। महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश केवल बीएड काउंसलिंग पोर्टल के द्वारा ही किया जायेगा।

काउंसलिंग के इस चक्र में केवल वैध स्टेट-रैंक धारक अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो सकते हैं। इस काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउन्सलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है अथवा मुख्य काउंसलिंग अथवा पूल काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था, किन्तु उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हो सकी है। अभ्यर्थी को रुपये 750 मात्र का नॉन रिफंडेबल केवल ऑनलाइन मोड (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) का काउंसलिंग शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण को सत्यापित करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश देगा। शुल्क महाविद्यालय स्तर पर जमा किया जाएगा।

लखनऊ: संयुक्त प्रवेश-परीक्षा बीएड की पूल काउंसलिंग के सीट आवंटन का परिणाम घोषित कर दिया गया। पूल काउंसिलिंग के लिए कुल 9,960 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। जबकि 9,880 अभ्यर्थियों ने अपने विकल्प प्रस्तुत किये। इनमें से 9,341 अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों में सीटें आवंटित की गईं। इनमें सामान्य श्रेणी की 9312 व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 29 अभ्यर्थी हैं।

लविवि की प्रो. अमिता बाजपेयी बताया कि 24 दिसंबर से महाविद्यालय स्तर से सीधे प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। इस अंतिम चरण में महाविद्यालय स्तर पर केवल पोर्टल के जरिये ही काउंसिलिंग की जा रही है। इसमें केवल वैध स्टेट-रैंक धारक अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। इस काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं, जिन्होंने मुख्य काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है अथवा मुख्य काउंसिलिंग या पूल काउंसिलिंग में प्रतिभाग किया था, किन्तु उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हो सकी। अभ्यर्थी को 750 रुपये का नॉन रिफंडेबल केवल ऑनलाइन मोड (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) का काउंसिलिंग शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण को सत्यापित करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश देगा। शुल्क महाविद्यालय स्तर पर जमा किया जाएगा।

अंतरजनपदीय स्थानांतरण में पांच वर्ष, दो वर्ष का नियम लागू होने से बाहर हो गए हजारों की संख्या में दावेदार

 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण एवं अंतर्जनपदीय म्यूचुअल स्थानांतरण में पुरुष अध्यापकों के लिए पांच वर्ष एवं महिला अध्यापिकाओं के लिए दो वर्ष की सेवा पूरी करने का नियम लागू होने के बाद अधिकांश दावेदार बाहर हो गए।

नियमों में बदलाव के कारण स्थानांतरण की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों के अपने मूल जनपद में लौटने की उम्मीदों को झटका लगा है। प्रदेश में 2011 में पहली बार टीईटी कराने के बाद हुई 72825 शिक्षकों की भर्ती में पहली सूची में शामिल अभ्यर्थी ही पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर पाए हैं।बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर नई व्यवस्था लागू होने से अंतर्जपदीय स्थानांतरण की उम्मीद लगाए शिक्षकों में निराशा है।
विज्ञान वर्ग के लिए 29000 शिक्षक भर्ती एवं बीटीसी वालों के लिए हुई 14850 शिक्षक भर्ती के पुरुष अभ्यर्थियों को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण एवं म्यूचुअल स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल सकेगा। शिक्षक भर्ती के लिए साल भर पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि बेसिक शिक्षा परिषद ने आवेदन की तिथि एक वर्ष पूर्व की लिया तो बड़ी संख्या में दूसरे अभ्यर्थी जो इस समय पांच वर्ष और महिला अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि पूरी कर लिए हैं अंतर्जपदीय स्थानांतरण की दावेदारी से बाहर हो जाएंगे। 

मैनपुरी : 69000 के नवनियुक्त शिक्षकों का सत्यापन उपरांत वेतन आदेश जारी, देखें आदेश

मैनपुरीb: 69000 के नवनियुक्त शिक्षकों का सत्यापन उपरांत वेतन आदेश जारी, देखें आदेश

यूपी के बेसिक शिक्षकों को जल्द मिलेगी तबादले की सौगात, सीएम योगी बोले- जल्द पूरी करें अंतर्जनपदीय तबादला प्रक्रिया

यूपी के बेसिक शिक्षकों को जल्द मिलेगी तबादले की सौगात, सीएम योगी बोले- जल्द पूरी करें अंतर्जनपदीय तबादला प्रक्रिया

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों (Basic Teachers) के अंतर्जनपदीय तबादलों (Inter District Transfers) की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी गतिरोध थे, अब समाप्त हो चुके हैं. यह युवाओं की सुविधा का विषय है. इसमें तत्परता बरती जाए. बैठक में सीएम योगी ने कहा कि यह कार्य जनहित से जुड़े हैं. इनकी सतत निगरानी की जाए. अधिकारीगण इन्हें प्राथमिकता में रखें. मुख्यमंत्री, सोमवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे।

इससे पहले उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सत्र के बीच तबादलों पर लगी रोक हटा ली है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तबादला करने की इजाजत दे दी है. बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तबादले करने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है।

हाथरस : सपोर्टिव सुपरविजन न करके निरीक्षण किये जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्र0अ0 से नेगेटिव फीडबैक प्राप्त होने पर ARP के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

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