शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वालों पर महकमा मौन, यह खामियां आईं सामने: आठ साल में सवा दो लाख भर्तियों की जांच का शासनादेश जारी, लेकिन अधिकारी मौन
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शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में एड़ी माध्यमिक ने मांगा दिशा-निर्देश
यूपी में अफसरों को 3 दिन में फाइल निबटाने और 5 से 7 दिन में परामर्श देने का निर्देश, फाइल अटकाने की प्रवृत्ति के खिलाफ सीएम योगी की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश, नियमित होगी मॉनिटरिंग
क्वालिटी एजुकेशन पर मुख्यमंत्री ने धयान देने के दिये निर्देश,स्कूल ड्रेस बटाने पर जोर दिया , 15 नवंबर तक स्वेटर बटाने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
शिक्षा विभाग की चल रही बैठक हुई समाप्त
स्वच्छता अभियान को बड़े स्तर पर चलने के दिये निर्देश
जुलाई से स्कूल सही तरीके से हो रन करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
स्कूल साफ रहे , अध्यापक 100% उपस्थिति दर्ज करें
Bsa , dios अभिवावकों के साथ मीटिंग करे ।
निरीक्षण में bsa अनिवार्य रूप से रहे …
क्वालिटी एजुकेशन पर मुख्यमंत्री ने धयान देने के दिये निर्देश
अध्यापकों , प्रधान अध्यापक के साथ मीटिंग करे ।
गलत आदमियों के साथ न जुड़े , गलत आदमियों को आश्रय न दे ।
स्कूल ड्रेस बटाने पर जोर दिया , 15 नवंबर तक स्वेटर बटाने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
योगी कैबिनेट ने 6 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सहायक अध्यापक के साथ बीटीसी भी मान्य, अब होटलों में भी बियर बनाने की मिली मंज़ूरी, वृद्धावस्था बढ़ कर हुई 500 रुपये
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ Updated Tue, 11 Jun 2019 01:25 PM IST
मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इसमें बुजुर्गों को बड़ी सौगात देते हुए वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपये से बढ़कर 500 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 40 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्ध 400 रुपये जबकि इससे अधिक उम्र वाले 500 रुपये पेंशन पा रहे हैं।
इसके अलावा होटल और पब में बीयर बनाने को मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। वहीं रायबरेली एम्स के लिए जर्जर 76 मकान ध्वस्त होंगे। साथ ही एम्स की तरह पीजीआइ में रेजिडेंट डाक्टरों की भर्ती उम्र 35 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है।
प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए बीटीसी के साथ बीएड योग्यताधारी भी मान्य होंगे। इसे नियमवाली के परिशिष्ट में शामिल किया गया है। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग ने एकमुश्त बजट खर्च की जानकारी कैबिनेट को दी।