कैबिनेट फैसला:- प्री प्राइमरी से माध्यमिक तक के स्कूलों का होगा कायाकल्प, विद्यालयों को अब तकनीकी से किया जाएगा परिपूर्ण
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उत्तर प्रदेश सरकार:- 2 मई की बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव की प्रेस वार्ता
अभी-अभी:-प्रधानमंत्री द्वारा लाकडाउन की कार्यवाही को 3 मई तक बढ़ाया जाने का उत्तर प्रदेश सरकार ने किया स्वागत, कहा प्रदेश में कड़ाई से होगा पालन….
यूपी में भी 30 तक बढ़ेगा लॉकडाउन, शिक्षण संस्थान 15 तक रहेंगे बंद, 31 मई तक सार्वजनिक क्षेत्र में मास्क पहनना होगा अनिवार्य
🛑कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने को बेहद संजीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक-एक कदम पर हर खतरा भांपकर उठा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आज अपनी कोर टीम के साथ बैठक में विचार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश से पहले ओडिशा, पंजाब तथा महाराष्ट्र में लॉकलाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है।
🛑कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आवास पर उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद तय किया कि उत्तर प्रदेश में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इस दौरान भी जिलों को दो वर्ग में बांटा गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें ए वर्ग में वह जिले हैं, जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इनको ग्रीन जोन माना जा रहा है। वर्ग बी में वह जिलेे होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या फिर वहां 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।
ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें
🛑ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। बी वर्ग वाले जिलों में चिह्नित हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेेगा और धारा 144 लागू रहेगी। 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी। वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।
🛑वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी। वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।
🛑बंद रहेंगे होटल, धर्मशाला, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट, बार, धार्मिक संस्थान
🛑प्रदेश में हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति। इसके साथ भी यह तय किया गया है कि होटल, धर्मशाला, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।
🛑15 मई तक स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद
🛑हॉटस्पॉट के क्षेत्रों को खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को राहत ही अनुमित रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे। प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 15 मई तक प्रदेश के सभी बंद रहेंगे। अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक।
मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को लखनऊ में मौजूद अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सोमवार या फिर आगे के दिनों में लखनऊ में कुछ कार्यालय खोलने पर सहमति भी बन सकती है।
UP Cabinet Meeting : योगी सरकार ने इन 13 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, जानिए किसको क्या होगा फायदा
राजधानी लखनऊ में सोमवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। सभी सदस्यों ने भी शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए सीएम को बधाई दी।
सीएम योगी ने इस दौरान प्रदेशवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। यूपी कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिये कंपनी का चयन कर लिया गया है। इसके साथ ही यूपी नगर पालिका नियमावली को मंजूरी मिल गई।
इन प्रस्तावों पर मुहर
1- यूपी नगर पालिका नियमावली को मंजूरी। अभी तक नगर निगम सम्पति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था। अब इनकी अलग नियमावली होगी। एक महीने में ड्राफ्ट जारी होगा। आपत्तियां ली जाएंगी।
2- मेरठ और सिंधौली में बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन के लिये 3 बिड आये। पॉवर ग्रिड को 115 करोड़ के प्रस्ताव के आधार पर काम दिया गया। अगस्त 2021 तक पूरा होगा।
3- रामपुर और सम्भल में 765 और 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन का काम भी पॉवर ग्रिड को देने को मंजूरी। 2021 तक पूरा होगा। 13 जिले लाभान्वित होंगे। दोनों ही प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर होंगे।
4- यूपी सरकारी सेवक नियमावली में बदलाव।
5- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को मंजूरी। योजना का नाम अब बाबा साहेब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना होगा। अब टॉस्क फोर्स में कृषि उत्पादन आयुक्त की जगह ग्राम्य विकास आयुक्त होगें।
6- ई स्टाम्प नियमावली में बदलाव। लाइसेंस होल्डर स्टाम्प विक्रता अब कलेक्शन सेंटर होंगे। पहले 15 हजार तक का स्टाम्प बेच सकते थे। अब यह सीमा हटा दी गई है।
7 – मदरसा आधुनिकीकरण योजना की नवीन गाइडलाइंस के अनुसार व्यय भार निर्धारण। प्रदेश में आच्छादित 7442 मदरसों को केंद्रांश 60% और राज्यांश 40% दिया जाएगा। अब योजना का नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा कर दिया गया है। 213 करोड़ का भार पड़ेगा।
8- अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिये राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन। अलीगढ़ के साथ ही एटा, कासगंज, व हाथरस इसके क्षेत्राधिकार में आयेगें।
9-10- बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिये निर्माण कर्ताओं का चयन।
11 – कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना के एमओयू को निरस्त किया गया। 2003 में हुए समझौते को 2014 में संशोधन किया गया। 195 एकड़ जमीन दी गई। 180 एकड़ खरीदी गई और 16 एकड़ ग्राम समाज की दी गई। कसया तहसील में दी गई। 2017 तक कोई काम नहीं हुआ। लगातार नोटिस देने के बाद भी उन्होंने न डीपीआर दी और नहीं ही वित्त की व्यवस्था कैसे होगी यह बताया। अब पर्यटन विभाग इसको विकसित करेगा। बुध प्रतिमा, ध्यान केंद्र आदि विकसित करेगा।
12- गोरखपुर में नगर निगम का नया भवन बनेगा
सपा राज में बने 28 नए विकासखंड खत्म कर सकती है योगी सरकार ,यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज इन प्रस्तावों समेत कई अन्य प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वेतन पर अब आयकर नहीं भरेगी सरकार
योगी कैबिनेट ने 6 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सहायक अध्यापक के साथ बीटीसी भी मान्य, अब होटलों में भी बियर बनाने की मिली मंज़ूरी, वृद्धावस्था बढ़ कर हुई 500 रुपये
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ Updated Tue, 11 Jun 2019 01:25 PM IST
मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इसमें बुजुर्गों को बड़ी सौगात देते हुए वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपये से बढ़कर 500 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 40 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्ध 400 रुपये जबकि इससे अधिक उम्र वाले 500 रुपये पेंशन पा रहे हैं।
इसके अलावा होटल और पब में बीयर बनाने को मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। वहीं रायबरेली एम्स के लिए जर्जर 76 मकान ध्वस्त होंगे। साथ ही एम्स की तरह पीजीआइ में रेजिडेंट डाक्टरों की भर्ती उम्र 35 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है।
प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए बीटीसी के साथ बीएड योग्यताधारी भी मान्य होंगे। इसे नियमवाली के परिशिष्ट में शामिल किया गया है। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग ने एकमुश्त बजट खर्च की जानकारी कैबिनेट को दी।
यूपी कैबिनेट बैठक हुई खत्म, इन सात प्रस्तावों को मिली सीएम की मंजूरी
देश चुनावमे लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में गो वंश संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 को मंजूरी देने सहित सात प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें छुट्टा पशुओं से किसानों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा अहम है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों ने सबसे बड़ी शिकायत छुट्टा पशुओं से फसलों के नुकसान की बात बताई थी। जिस पर सरकार ने मंजूरी दे दी।
बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार व जनता के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी स्टॉकहोल्डर्स का आभार जताया गया।
– यूपी गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय में बदलाव के प्रस्ताव पर लगी मुहर। कमीशन को हटाकर अंशदान शब्द रख दिया है। इससे टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी। पिछले 2 साल में 1.67 करोड़ रुपये टैक्स में चले गए।
– बैठक में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 1975 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही अमेठी में स्थित कॉलेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्घ करने पर सहमति।
– गौ संवर्धन नियमावली में बदलाव किया गया। जिसमें गौ आश्रय स्थल के संचालन की नियमावली बन गई है। इसके लिए कार्पस फंड बनाया जाएगा।
– 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में शराब के उत्पादन व बिक्री के मूल्य निर्धारण के संबंध में सीएजी की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष पेश करने के लिए राज्यपाल की सहमति लेने की मंजूरी का प्रस्ताव।
– 2018-19 में प्राविधिक शिक्षा व नागरिक उड्डयन विभाग में एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत जारी की गई स्वीकृतियों से कैबिनेट को अवगत कराना।
