नई शिक्षा नीति लागू करने को छह सूत्री रोडमैप पेश, 2030 में होगी समीक्षा

One Reply to “नई शिक्षा नीति लागू करने को छह सूत्री रोडमैप पेश, 2030 में होगी समीक्षा”

1. महाशय, इसमें वित्त रहित शिक्षा नीति को शामिल नहीं किया गया है। अतः यह मसौदा अपूर्ण है। अकेले झारखण्ड में करीब 1250 वित्त रहित/ अनुदानित सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल व इंटर कालेज कार्यरत हैं। जहाँ के विद्यार्थियों को मिड डे मील, कपड़े, दवाइयाँ व अन्य सुविधाएँ नहीं दी जाती। इसी प्रकार अन्य राज्यों के साथ भी यही हाल है। इन विद्यालयों में नितांत गरीब व वंचित समुदाय के विद्यार्थियों को तीस चालीस साल से शिक्षा दी जा रही है। अतः सरकार को इसपर पुनर्विचार करने चाहिए। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को घाटा अनुदान या अधिग्रहण कर मुख्य धारा में लाकर समग्र शिक्षा को धार दिया जा सकता है। अन्यथा एकसमान शिक्षा नीति एक कपोल कल्पना ही साबित होगी।
   धन्यवाद
   श्वेतब्रत झा
   व्याख्याता भौतिकी विभाग
   पण्डित बी एन झा मेमोरियल इंटर कालेज, देवघर, झारखंड।

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