आज का सुविचार
आप इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे।
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🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹
वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 20 से,आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर
लखनऊ- विशेष संवाददाता:उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक के 693 और वन्य जीव रक्षक के 16 कुल 709 पदों पर भर्ती के लिए 20 सितंबर से 10 अक्तूबर तक आवेदन लेगा। इसमें 17 अक्तूबर तक संशोधन किया जा सकता है। आवेदन ऑलाइन http://upsssc.gov.in लिए जाएंगे। भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2022) वाले पात्र होंगे।आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने मंगलवार को भर्ती संबंधी विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन मांगा है। आवेदन के बाद छंटनी किए जाने वाले मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे। सभी वर्गों के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। मुख्य परीक्षा के लिए बाद में शुल्क लिया जाएगा।वन रक्षक के कुल पदों में 333 अनारक्षित, 189 अनुसूचित जाति, पांच अनुसूचित जनजाति, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग और 69 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। वन्य जीव रक्षक में अनारक्षित वर्ग के लिए आठ, अनुसूचित जाति तीन, पिछड़ा वर्ग चार और आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए एक पद है। भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली-2015 में दी गई व्यवस्था के आधार पर यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट या मान्यता प्राप्त संस्था से इसके समकक्ष परीक्षा पास वाले पात्र होंगे। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो साल की सेवा, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वालों को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे।
पुरुष- न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना- सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति के लिए 84 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर न्यूनतम पांच सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। महिलाएं- सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति 152 सेंटीमीटर ऊंचाई और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन 45 से 58 किलो होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम वजन लेकर चार घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को चार घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी।
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पिछले साल सर्वे में सामने आए साढे आठ हजार मदरसों की मान्यता की शासन से स्वीकृति मांगेगा यूपी मदरसा बोर्ड
संत कबीरनगर के मेहंदावल के एक अनुदानित मदरसे की मान्यता निरस्त
लखनऊ, विशेष संवाददाता:पिछले साल हुए सर्वे में सामने आये साढ़े आठ हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अस्थाई-स्थाई मान्यता देने के बारे में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड जल्द ही शासन को अपनी संस्तुतियां भेजेगा। इन मदरसों का सर्वे हुए 10 महीने का समय पूरा हो चुका है। इसके अलावा अस्थायी मान्यता वाले मदरसों के भी पांच साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे मदरसों को स्थायी मान्यता दिए जाने के लिए भी शासन से अनुमति मांगी जाएगी।यह फैसला मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की बहुप्रतीक्षित बैठक में लिया गया। बोर्ड में हुए विचार विमर्श और निर्णयों की जानकारी चेयरमैन डा. इफ्तेखार अहमद जावेद ने दी। राज्य में करीब ढाई हजार ऐसे मदरसे भी हैं, जिन्हें मान्यता तो मिली हुई है। मगर वह मदरसा पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं। इन मदरसों को जल्द ही पोर्टल पर भी लिया जाएगा। अभी तक प्रदेश में मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया मैनुअल रही है अब पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित करवा कर उनका परीक्षण करवाने के बाद मानक पूरे करने वाले मदरसों को आनलाइन मान्यता की स्वीकृति दी जाएगी।बैठक में संत कबीरनगर के एक अनुदानित मदरसे की मान्यता निरस्त किए जाने का भी फैसला हुआ। संत कबीरनगर के मेहंदावल स्थित मदरसा दारूल उलूम अहले सुन्नत कायदुल इस्लाम को पहले ही तीन नोटिस दी जा चुकी थीं। नोटिस के जवाब से मदरसा बोर्ड संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई। ऐसे कुल सात अनुदानित मदरसे हैं, जिनकी मान्यता खत्म किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। इनमें से ही एक मदरसा संतकबीरनगर का उक्त मदरसा है। बैठक में आईसीएससी, सीबीएसई की तर्ज पर एक विषय में फेल छात्र-छात्रा को पूरक परीक्षा का अवसर दिये जाने पर भी विचार किया गया। इस बारे में भी शासन से अनुमति मांगी जाएगी।बोर्ड के इस फैसले पर मदरसा टीचर्स के संगठन आल इण्डिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस ए अरबिया ने ऐतराज उठाया है। संगठन के महामंत्री वहीदुल्लाह खान सईदी ने कहा है कि बोर्ड के इस फैसले से इन मदरसों के भवन, छात्र-छात्राओं के साथ ही शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों के भविष्य का क्या होगा।
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सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:प्रदेश के सरकारी एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई है। व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव एवं अधिशासी निदेशक एससीवीटी अभिषेक सिंह ने बताया कि निर्धारित तिथि तक सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा एससीवीटी पोर्टल पर अपलोड एवं सत्यापित कर सुरक्षित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवेश पंजीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितम्बर को रात्रि 12 बजे तक व प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर निर्धारित की गई है। विशेष सचिव ने बताया कि ऐसे सभी गैर-चयनित अभ्यर्थियों (प्रवेश प्रक्रिया में पूर्व में पंजीकृत एवं नवीन ऑनलाइन आवेदनकर्ता) की ग्रुपवार मेरिट के क्रम में सूची संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करा दी गई है।प्राइवेट संस्थानों के लिए सरकार और प्राइवेट संस्थान के अचयनित व अप्रवेशित सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची उनके लॉगिन में उपलब्ध होगी, जिसके अनुसार प्रवेश पूर्ण किया जाए। उन्होंने बताया कि राजकीय संस्थानों के अभ्यर्थियों को एससीवीटी की वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का चयन कर रैंक का प्रिन्टआउट प्राप्त कर अभ्यर्थी आवंटित जिले के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय संस्थान से निर्धारित अंतिम तिथि 23 सितंबर से पूर्व सम्पर्क स्थापित कर सकता है।श्री सिंह ने बताया कि सरकारी संस्थानों में प्रथमता (पूर्व पंजीकृत) गैर चयनित अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तदोपरान्त उपलब्ध रिक्त सीटों के सापेक्ष (नवीन ऑनलाइन आवेदनकर्ता) की मेरिट सूची से व्यवसाय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के अनुसार उसके सभी प्रमाण-पत्रों यथा शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाणपत्र आदि के जांचों के बाद सही पाए जाने की दशा में ही प्रवेश अनुमन्य किया जाएगा। राजकीय संस्थानों में जिला स्तरीय चयन के लिए अभ्यर्थी स्थायी व अस्थायी पते से संबंधित जिले की सीटों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
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छात्रों से फीस लेकर फर्जी रसीद थमाई
टीएस मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मामला
फरार अकाउंटेंट पर मुकदमा दर्ज किया गया
लखनऊ। संवाददाता:नादरगंज स्थित टीएस मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अकाउंटेंट ने फर्जी रसीद बुक छपवा ली। छात्रों की तरफ से विभिन्न मदों में जमा किए गए रुपयों का इस्तेमाल अकाउंटेंट करने लगा। वहीं, छात्रों को फर्जी रसीदें दी गईं। लगातार गड़बड़ी होने पर छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई। विभागीय जांच में फर्जीवाड़े का पता चला। जिसके आधार पर सुरक्षा अधिकारी परेश पाण्डेय ने सरोजनीनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
कॉलेज अकाउंट में जमा नहीं किए रुपये
सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक एक अगस्त 2021 को बिहार के मोतिहारी निवासी प्रशांत कुमार ठाकुर अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति हुए थे। बीते कुछ वक्त से छात्रों के जमा किए रुपयों के कॉलेज के अकाउंट में नहीं पहुंचने की शिकायतें मिल रही थीं। छात्रों से पूछताछ करने पर उन्होंने अकाउंटेंट प्रशांत के पास रुपये जमा करने की बात कही। साथ ही रसीद भी दिखाई। जांच में पाया गया कि छात्रों को फर्जी रसीद दी गई थी। प्रशांत से पूछताछ करने पर उसने भी गलती कबूल करते हुए जल्द ही रुपये कॉलेज के अकाउंट में जमा करने की बात कही, जिस पर उन्हें मोहलत दी गई। सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक दिए गए समय का दुरुपयोग करते हुए आरोपी शहर छोड़ कर चला गया। सुरक्षा अधिकारी के अनुसार प्रशांत ठाकुर ने करीब दो लाख से अधिक का गबन किया है। इंस्पेक्टर सरोजनीनगर शैलेंद्र गिरि ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। कॉलेज की तरफ से फर्जी रसीदें भी उपलब्ध कराई गई हैं। जिनका इस्तेमाल प्रशांत ठाकुर ने किया था।
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लामार्टीनियर के प्रिंसिपल बिना कमेटी को बताए छुट्टी पर गए,शासन नाराज
बिना जानकारी अपना कार्यभार मिडिल स्कूल हेड को सौंपा
प्रमुख सचिव न्याय और कमिश्नर ने इस बारे में जवाब मांगा
वित्तीय जांच शुरू होने के बाद छुट्टी पर जाने से उठे सवाल
लखनऊ प्रमुख संवाददाता:नए प्रिंसिपल के लिए शासन और कमिश्नर चिट्ठी लिखते रहे। उधर, लामार्टीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मैक फॉलैंड 10 तारीख से छुट्टी पर चले गए। अपना कार्यभार प्रिंसिपल ने मिडिल स्कूल हेड को सौंप दिया। इस पर सवाल उठ गया है। प्रशासन के अनुसार यह सब तब हुआ जबकि एक वित्तीय मामले में आंतरिक जांच शुरू हुई है। लखनऊ मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने चिट्ठी लिखकर छुट्टी पर गए प्रिंसिपल से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि फरवरी 2011 के उनके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स (एलसीजी) के माध्यम से ट्रस्टीज की अनुमति के बिना वे छुट्टी पर नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे पहले एलसीजी के सामने अपना अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। मंजूरी के बाद ही अवकाश प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाएगा। साथ ही प्रमुख सचिव न्याय ने पत्र में लिखा है कि यदि अवकाश पर जाना जरूरी है तो उसके पूर्व कुछ सूचनाएं तुरंत दें। जैसे कि कॉलेज से जुड़े रोजमर्रा के वित्तीय कार्य कौन करेगा? अवकाश के दौरान परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी किसकी होगी? यह भी पूछा गया है कि प्रधानाचार्य के पद का कार्यभार उन्होंने मिडिल स्कूल हेड को किस आधार पर दिया है?
लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक भी नहीं बुलाई गई
इसके पूर्व नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक न बुलाए जाने पर कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने सवाल उठाया था। कहा था कि लामार्टीनियर कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कॉलेज ने अभी तक नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक बुलाने से लेकर अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं दी है। मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी एवं प्रमुख सचिव न्याय की चिट्ठी को आधार बनाते हुए कमिश्नर ने प्रिंसिपल से जवाब- तलब किया था। इसके पूर्व प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से इस विषय में लामार्टीनियर कॉलेज को पत्र लिखा जा चुका है। प्रमुख सचिव न्याय लखनऊ मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने कमिश्नर को इसकी सूचना दी कि कॉलेज ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस पर कमिश्नर रोशन जैकब ने कॉलेज को पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी।
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कैबिनेट फैसले:-पुलिस कर्मियों को अब 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता
गोरखपुर में 431 करोड़ की लागत से बनेंगे यूपी विशेष सुरक्षा बल के क्वार्टर
गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी के लिए आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी
लखनऊ-विशेष संवाददाता:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने मंगलवार को पुलिस महकमे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। पुलिस कर्मियों के साइकिल भत्ते को मोटरसाइकिल भत्ते में तब्दील करते हुए इसे 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह गोरखपुर में विशेष सुरक्षा बल की वाहिनी, शामली में पीएसी की नई वाहिनी और संभल व औरैया में भी पुलिस के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी पुलिस को अब साइकिल भत्ता 200 रुपये की जगह 500 रुपये मोटर साइकिल भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश पुलिस के आरक्षी, मुख्य आरक्षी को दी जाने वाले साइकिल भत्ता को मोटर साइकिल भत्ते में परिवर्तित कर इसे 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 500 रुपये प्रतिमाह अनुमन्य करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है।वर्ष 2018 में जारी शासनादेश के अनुसार सभी विभागों में साइकिल भत्ते के लिए पात्र कर्मियों को 200 रुपये का प्रावधान किया गया था। पुलिस विभाग के आरक्षी या मुख्य आरक्षियों के लिए कम समय में घटनास्थल पर साइकिल से पहुंचना व्यवहारिक नहीं रह गया है। साथ ही कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए साइकिल के स्थान पर मोटर साइकिल के प्रयोग तथा साइकिल के स्थान पर मोटर साइकिल भत्ता अनुमन्य करने को प्रासंगिक मानते हुए कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है। भत्ते में वृद्धि करने से सरकार पर 6.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा।
गोरखपुर में विशे सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी की स्थापना
इसके अलावा गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत होने वाले निर्माण कार्यों पर 431.70 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।
शामली में बनेगी नई पीएसी वाहिनी
कैबिनेट ने शामली में नई पीएसी वाहिनी के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस पर 378.08 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं संभल पुलिस लाइन में आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस पुलिस लाइन में शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस पर करीब 372.17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
औरैया में पुलिस लाइन में 445.93 करोड़ से बनेगा ट्रैफिक पार्क
दूसरी ओर औरैया पुलिस लाइन में आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। इस पुलिस लाइंस में भी शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने के अलग से निर्देश दिए गए हैं। इस पर करीब 445.93 करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है।
लखनऊ में बनेगी ऊदादेवी महिला बटालियन
इसके अलावा लखनऊ में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र इस निर्णय को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए 391.56 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना है। वहीं राजधानी में यूपी विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके तहत 655.41 करोड़ रुपये के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना है।
उन्नाव में अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय बनेगा
इसी तरह कैबिनेट ने उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी के साथ वहां आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना 67.32 एकड़ जमीन पर की जाएगी। महाविद्यालय की स्थापना पर 434.02 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
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कुलपति के आदेश के बिना नहीं होगा पैरामेडिकल स्टाफ का तबादला
लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता:केजीएमयू में विभागाध्यक्ष अपने स्तर से नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के तबादले नहीं कर सकेंगे। कुलपति ने आदेश जारी कर इन संवर्गों के मनमाने तबादलों पर अंकुश लगा दिया है।केजीएमयू में करीब पांच हजार नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ हैं। अभी तक केजीएमयू में मरीजों के इलाज में मददगार स्टाफ नर्स, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, आईसीयू, फिजियोथेरेपी, लैब, ओटी, एक्सरे समेत दूसरे टेक्नीशियन का तबादला विभागाध्यक्ष अपने स्तर से कर देते थे। इसकी वजह से टेक्नीशियन संवर्ग को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ती थीं। इसकी वजह से मरीजों को भी इलाज मुहैया कराने में दिक्कत होती थी। नई जगह दूसरे इलाज व मशीनों को सीखने में वक्त लगता था। इसका असर मरीजों के इलाज पर पड़ता था। इन्हीं दुश्वारियों को देखते हुए कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले इन संवर्गों के तबादलों पर अंकुश लगा दिया है।नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के तैनाती और स्थानांतरण से सीएमएस या चिकित्सा अधीक्षक की संज्ञान में प्रकरण लाना होगा। सहमति के बाद कुलसचिव की सहमति लेनी होगी। इसके बाद कुलपति का अनुमोदन होगा। इसके बाद ही तबादला मुमकिन होगा।
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चार से आठ तक के 93% बच्चों ने दिया निपुण टेस्ट
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा चार से आठ तक के छात्र-छात्राओं का निपुण असेसमेंट टेस्ट मंगलवार को सरल एप के माध्यम कराया गया। दूसरे दिन भी बच्चों में टेस्ट को लेकर उत्साह दिखा और 2,28,428 विद्यार्थियों में से 2,13,305 (93.4 प्रतिशत) उपस्थित रहे। प्रत्येक बच्चे को एक-एक प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट उपलब्ध कराई गई थी। सोमवार को पहले दिन कक्षा एक से तीन तक के 155091 बच्चों में से 1,41,737 (91.38 प्रतिशत) ने टेस्ट दिया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों दिन बच्चों ने टेस्ट में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें सभी शिक्षकों और अभिभावकों का योगदान महत्वपूर्ण है।
प्रतापपुर, कौंधियारा व धनुपुर में 96% से अधिक उपस्थिति
प्रयागराज। निपुण असेसमेंट टेस्ट के दूसरे दिन प्रतापपुर, कौंधियारा व धनुपुर में सर्वाधिक उपस्थिति रही। तीनों ब्लॉकों में क्रमश: 96.8%, 96.6% व 96.2% बच्चे उपस्थित रहे। सैदाबाद में 94.7%, फूलपुर में 94.5% व नगर क्षेत्र में 94% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। सबसे कम मऊआइमा में 90.6 प्रतिशत बच्चे मौजूद रहे।
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इविवि : बीएससी बायो का नया कटऑफ जारी
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मंगलवार को स्नातक के तीन पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ जारी किया है। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. जेके पति के अनुसार बीएससी बायो में अनारक्षित वर्ग के 504, ओबीसी 443, एससी 316, एसटी सभी, ईडब्ल्यूएस 446 या इससे अधिक अंक वाले काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। बीवोक मीडिया प्रोडेक्शन में अनारक्षित वर्ग के 89 या इससे अधिक अंक, फाइव ईयर बीसीए-एमसीए (डाटा साइंस) में अनारक्षित 404, एसटी सभी, ईडब्ल्यूएस 350 या इससे अधिक अंक पाने वाले छात्र-छात्राएं बुधवार से ऑनलाइन काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। वहीं, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बीए और बीकॉम में प्रवेश प्रारंभ है।
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज : आज का कटऑफ
बीए-एलएलबी में सामान्य वर्ग 520 या इससे अधिक, बीए सामान्य वर्ग 500, बीकॉम सामान्य 320, बीएससी बायो सामान्य 500, बीएससी गणित सामान्य 485 या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी बुधवार को प्रवेश ले सकेंगे।
एसएस खन्ना में आज का कटऑफ
बीकॉम : सामान्य वर्ग 200, ओबीसी 150, ईडब्लूएस 150 या इससे अधिक अंक वाले , वहीं एससी-एसटी के सभी अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे।
जगत तारन गर्ल्स कॉलेज : आज का कटऑफ
बीकॉम: ईडब्ल्यूएस अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस 140, और ओबीसी 84 या इससे अधिक अंक वाली छात्राएं प्रवेश ले सकती हैं।
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यूपी कैबिनेट का फैसला: अब हाईस्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक बन सकेंगे सर्वेक्षक, जानिए क्या होगी सैलरी
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में अब हाईस्कूल पास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक बन सकेंगे। योगी कैबिनेट ने भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है।विभाग में वर्तमान व्यवस्था के तहत सर्वेक्षक के लिए एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ही सर्वेक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। नियमावली में संशोधन के बाद अब हाईस्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। विभाग में वर्तमान में सर्वेक्षक के 12 स्थायी और एक अस्थायी पद है। नियमावली में संशोधन के बाद अब 12 स्थायी और 21 अस्थायी सहित सर्वेक्षक के कुल 33 पद होंगे। वहीं वरिष्ठ सर्वेक्षक के पद 8 ही रहेंगे।सर्वेक्षक की सीधी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी। वरिष्ठ सर्वेक्षक के 50 प्रतिशत पद वर्तमान में पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। संशोधन के बाद अब वरिष्ठ सर्वेक्षक के सभी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए सर्वेक्षक के पद पर सात वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।
वेतनमान में भी कमी होगी
सर्वेक्षक का वेतनमान अब 25500-81100 की जगह 19900-63200 रुपये और वरिष्ठ सर्वेक्षक का वेतनमान 35400-112400 से घटकर 25500-81100 होगा।
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आरोग्य मित्रों की नौकरी में आउटसोर्स कंपनी का रोड़ा
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शहर के अस्पतालों में संविदा पर तैनात आरोग्य मित्रों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि निजी कंपनी के जरिए नौकरी करने को राजी हों, अन्यथा हटा दिया जाएगा। कुछ अस्पतालों में तो निजी कंपनी ने आउटसोर्स के जरिए कुछ नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखकर अस्पताल भी भेजना शुरू कर दिया है। संविदा पर तैनात आरोग्य मित्र अपनी मांगों के समर्थन में सीएमओ कार्यालय पहुंचे और अफसरों को मांग पत्र सौंपा, लेकिन उन्हें कोरा आश्वासन देकर साचीज की प्रमुख से मिलने को कहा गया है।शहर के प्रमुख अस्पतालों बलरामपुर, सिविल, लोकबंधु, सभी महिला अस्पताल, तमाम सीएचसी व पीएचसी के अलावा केजीएमयू व दूसरे चिकित्सा संस्थानों में करीब 60 आरोग्य मित्र नौकरी कर रहे हैं। इन्हें वर्ष 2018 में कोविड से पहले संविदा पर अस्पतालों में तैनात किया गया था। शुरुआत में इन्हें पांच हजार रुपये मानदेय मिलता था। वर्ष 2020 अक्तूबर से उन्हें 10 हजार रुपये रोगी कल्याण समिति से मिलने लगे हैं। ये आरोग्य मित्र अस्पतालों में आयुष्मान योजना के पात्र मरीजों का कार्ड बनवाने, उनको इलाज दिलवाने, भर्ती करवाने आदि में अहम भूमिका निभाते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा रही कंपनी
अस्पतालों में संविदा पर कार्य कर रहे इन आरोग्य मित्रों से अब अचानक कहा जा रहा है कि आउटसोर्स (सेवा प्रदाता) फर्म मेसर्स राइटर बिजनेस सर्विसेज प्रा. लि. के तहत काम करेंगे। आरोग्य मित्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप आयुष्मान लखनऊ बना है, जिससे कुछ पुराने आरोग्य मित्र को रिमूव कर दिया गया है। अन्य को भी हटाने को कहा जा रहा है। आरोग्य मित्रों का कहना है कि चूंकि वह पहले से सीधे स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं तो उन्हें उसी तरह ही रखा जाए। किसी आउटसोर्स कंपनी से न जोड़ा जाए।
शासन स्तर से फर्म को काम दिया गया है। यह शासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के स्तर का मसला है। किसी भी आरोग्य मित्र को हटाया नहीं जा रहा है। नए लड़कों को अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है।
आयुष, जिला समन्वयक राइटर कंपनी
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पीसीएस मुख्य परीक्षा 26 से, 3852 अभ्यर्थी होंगे शामिल
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2023 की मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक कराई जाएगी। इसके लिए प्रयागराज में चार और लखनऊ में एक केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने जा रहे 3852 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द जारी होने की उम्मीद है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में सफल 153 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त करने के बाद 12 सितंबर तक प्रत्यावेदन मांगे थे।
पीसीएस की 254 रिक्तियों के सापेक्ष 4047 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 565459 अभ्यर्थियों में से 345022 अभ्यर्थी 14 मई को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने 23 सितंबर से एक अक्तूबर तक मुख्य परीक्षा की तिथियां आरक्षित रखी थीं। 15 से 24 सितंबर तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन होने के कारण 26 से पीसीएस कराई जा रही है।
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डीएलएड में प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज:डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले 3,36,572 अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.updeled.gov.in पर मंगलवार को अपलोड कर दी गई। वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के अनुसार पहले चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग और कॉलेज आवंटन 15 सितंबर से शुरू होगा।
प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) व सीटीई की 10600 और 2974 निजी कॉलेजों की 222750 कुल 233350 सीटों पर प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसिलिंग छह अक्तूबर तक चलेगी। प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों की सूचना 17 अक्तूबर तक अपलोड की जाएगी। दूसरे चरण की काउंसिलिंग 26 अक्तूबर से दस नवंबर तक होगी और 20 नवंबर तक प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना दी जाएगी। प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा।
बीएड की तर्ज पर काउंसिलिंग में बदलाव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बीएड की तरह डीएलएड प्रवेश की काउंसिलिंग में बदलाव किया है। अभ्यर्थियों को 15 सितंबर से शुरू हो रही काउंसिलिंग में पहले पांच हजार रुपये जमा करना होगा। विकल्प भरने के लिए बाद कॉलेज आवंटन होने पर संबंधित कॉलेज का एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए पांच हजार शुल्क देना होगा। एक बार कॉलेज आवंटन होने के बाद एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड न करने पर पांच हजार शुल्क की वापसी नहीं होगी। पिछले साल तक दस हजार प्रशिक्षण शुल्क सीधे कॉलेज में जमा करना होता था। इसके चलते तमाम अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन तो करा लेते थे, लेकिन प्रवेश नहीं लेते थे और सीट खाली रह जाती थी।
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आरआरसी : ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज:आरआरसी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) प्रयागराज की ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर आरोप का दौर थम नहीं रहा है। कुछ अभ्यर्थी आरोप लगाकर आरआरसी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।प्रथम डीवी (डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन) व मेडिकल में सफल व कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले 59 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी खुद को चयन से बाहर करने का आरोप लगाकर अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। कैटेगरी शिफ्टिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। आरआरसी ने लिखित रूप से 59 लोगों की कैटेगरी शिफ्ट करने का नोटिस जारी किया, लेकिन 90 से अधिक शिफ्टिंग के अनुक्रमांक सामने आए हैं। अभी तक रीमेडिकल की अपील करने वाले 14 अभ्यर्थियों का रीमेडिकल न होने से उनकी सीटों पर भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इससे खाली होने वाली सीटों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। जबकि द्वितीय डीवी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
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28 फीसदी स्कूली छात्रों को सवाल पूछने में झिझक
जावेद मुस्तफा लखनऊ। स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है़्। बच्चे पढ़ाई, परीक्षा, घर और स्कूल के माहौल को लेकर कितना संतुष्ट हैं। बच्चे समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं इन सब बातों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पर पड़ा है। इन तमाम चीजों को देखते देश के भर के स्कूली बच्चों पर नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की मनोदर्पण सेल ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण 2022 सर्वे पूरा किया।सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जिसमें कुछ चीजें चिंता का विषय हैं। तीन लाख 79 हजार 842 छात्रों पर किए गए सर्वे में 81 फीसदी छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इसके साथ ही 28 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो सवाल नहीं पूछ पाते हैं। ऐसे बच्चों को सवाल पूछने में झिझक होती है। वहीं 51 फीसदी छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन कंटेंट नहीं सीखने में मुश्किल का अनुभव करते हैं। सर्वे में सभी राज्यों और आठ केन्द्रित शासित प्रदेशों के स्कूलों को शामिल किया गया है जिनमें केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार के स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आवासीय स्कूल, सैनिक स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय शामिल हैं।
1. स्कूली जीवन से संतुष्ट हैं 73 प्रतिशत विद्यार्थी
2. अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं 84 प्रतिशत विद्यार्थी
3. बातचीत के दौरान कठिनाई महसूस करते हैं 23 प्रतिशत विद्यार्थी
4. दोस्तों की बातों का अनुपालन करने का दबाव महसूस करते हैं 33 प्रतिशत विद्यार्थी
5. खुद पर भरोसा करते हैं 70 प्रतिशत विद्यार्थी
6. सामाजिक समर्थन प्राप्त करने की धारणा होती है- 58 प्रतिशत विद्यार्थी
● स्कूल में अच्छा महसूस करते हैं- 67 प्रतिशत विद्यार्थी
● चिंतित रहते हैं- 11 प्रतिशत विद्यार्थी
● तनाव कम करने के लिए योगा करते हैं- 28 प्रतिशत विद्यार्थी
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उच्च शिक्षा में बढ़ाएंगे बालिकाओं का दाखिला
प्रयागराज प्रमुख संवाददाता। उच्च शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वन समेत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों को समुचित तरीके से लागू करने के लिए जिलेवार नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। नोडल अधिकारी अबेकस-यूपी एवं डिजिलॉकर पर डेटा उपलब्ध कराने, उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं और शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे मिशन शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सड़क सुरक्षा अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव, पौधरोपण, मुख्यमंत्री भिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं निदेशालय की ओर से समय-समय पर सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेंगे।
डॉ. ओम प्रकाश को प्रयागराज का जिम्मा
हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय पीजी कॉलेज नैनी के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश को प्रयागराज का नोडल अधिकारी बनाया गया है। महामाया राजकीय महाविद्यालय कौशाम्बी के प्राचार्य डॉ. अरविंद कुमार को कौशाम्बी, प्रताप बहादुर डिग्री कॉलेज प्रतापगढ़ के प्राचार्य डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव को प्रतापगढ़ जबकि राजकीय महिला पीजी कॉलेज फतेहपुर की प्राचार्या डॉ. सरिता गुप्ता को फतेहपुर का नोडल अधिकारी बनाया गया है।
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असिस्टेंट प्रोफेसर के तीनों पद रह गए खाली
प्रयागराज। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के तीनों पद खाली रह गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह के अनुसार छह सितंबर को आयोजित साक्षात्कार में कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होने के कारण तीनों पद फिर से विज्ञापित करने की संस्तुति की गई है।
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बीएसए बदायूं की कार्रवाई से आक्रोश
प्रयागराज। शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बदायूं के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा को विभिन्न आरोपों में निलम्बित किए जाने के विरोध में परिषदीय शिक्षक बुधवार को दो बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। जिलाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया गया कि बदायूं बीएसए के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती तो जिले के सैकड़ों शिक्षक 20 सितंबर को बदायूं जाकर प्रदर्शन करेंगे।
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स्किल टेस्ट 27 और 28 सितंबर को
प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए स्किल टेस्ट 27 और 28 सितंबर को प्रस्तावित है। इसके लिए लिखित परीक्षा 30 जुलाई को हुई थी। स्किल टेस्ट इविवि के जेके इंस्टीट्यूट में सुबह साढ़े नौ बजे से रिपोर्टिंग करने को कहा गया है।
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इग्नू ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई
प्रयागराज। इग्नू एडीसी अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. एसपी सिंह के अनुसार जुलाई 2023 नवीन प्रवेश एवं पुन नामांकन की तिथि 10 सितम्बर से बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी गई है। सभी आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरा जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।
नोट:
समाचार स्रोत: उपरोक्त समाचार राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला,हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण से लिए गए हैं।
