लखनऊ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान एक नवंबर से शुरू होगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू होने के साथ ही प्रदेश में अधिकारियों के तबादलों पर रोक लग जाएगी। आयोग की पूर्व अनुमति के बगैर जिलाधिकारी से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। यह रोक 5 जनवरी 2022 तक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक प्रभावी रहेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य एक नवंबर से प्रारंभ होगा। इसी के साथ ही डीएम से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और बूथ लेविल आफीसर्स (बीएलओ) के तबादलों पर रोक भी प्रभावी हो जाएगी।
