Tag: शिक्षा विभाग के समाचार

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October 23, 2023

10:11 am

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BASIC SHIKSHAK

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🌹🌞☕सुप्रभात☕🌞🌹

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ओम् सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते।
या देवी सर्वभूतेषु
मां गौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नम:।

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🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹

राजकीय विद्यालयों में दस हजार शिक्षकों की भर्ती फंसी

पांच साल से नहीं हुई एलटी भर्ती, अर्हता का शासनादेश जारी नहीं 

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के 2332 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता का मामला सुलझ नहीं सका है। शैक्षिक अर्हता तय करने के लिए गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए मई में ही निर्धारित शैक्षिक और समकक्ष अर्हता पर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। लेकिन पांच महीने बाद भी रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिल सकी है। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्हता निर्धारित न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। इसके चलते राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 10322 पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है।इससे पहले राजकीय विद्यालयों में 10768 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 15 मार्च 2018 को विज्ञापन आया था। उसमें ढाई हजार से अधिक पद रिक्त रह गए थे और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया अब तक चल रही है। वहीं प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2020 को विज्ञापन आया था। एलटी भर्ती में हिन्दी समेत कुछ विषयों की अर्हता को लेकर विवाद होने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यही कारण है कि आयोग ने इस बार विज्ञापन जारी करने से पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से समकक्षता स्पष्ट करने को कहा है ताकि बाद में कोई विवाद न हो।

स्टाफ नर्स के एक पद पर 40 दावेदार

प्रयागराज। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत स्टाफ नर्स (पुरुष) के 171 पदों और स्टाफ नर्स (महिला) के 2069 कुल 2240 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 90 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस प्रकार प्रत्येक पद पर औसतन 40 अभ्यर्थी मैदान में हैं। स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 21 अगस्त को विज्ञापन जारी किया था।प्रांरभिक परीक्षा में रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। 85 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 170 प्रश्न होंगे। दो घंटे की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 30, सामान्य हिंदी के 20 और मुख्य विषय नर्सिंग के 120 प्रश्न होंगे। तीन घंटे की मुख्य परीक्षा में 85 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम चयन मेरिट के अनुसार होगा।

एक्स पर विवादित पोस्ट कर फंसे इविवि शिक्षक

देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर केस

विहिप के जिला संयोजक ने कर्नलगंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में विहिप ने कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रविवार को मुकदमा दर्ज करने के बाद कर्नलगंज पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आईटी एक्ट के मामले में पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी।विहिप के जिला संयोजक शुभम ने इविवि के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विक्रम कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए व 295ए और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत कर्नलगंज थाने में रविवार शाम एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक, डॉ. विक्रम कुमार ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) एकाउंट पर देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। डॉ. विक्रम ने देवता को जेल भेजने की बात लिखी है।आरोप है कि इस टिप्पणी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। समाज में रोष बढ़ रहा है। शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके एक्स पर लिखे मैसेज का स्क्रीन शॉट भी पुलिस को सौंपा गया है। इस दौरान विहिप से जुड़े अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने तत्काल आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है।

कुलपति एवं विजिटर नॉमिनी को लिखा पत्र

इविवि के छात्र नेता हरिओम त्रिपाठी ने असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुलपति संगीता श्रीवास्तव तथा विजिटर नामिनी डॉ. दीपाली पंत जोशी को पत्र लिखा है। कहा कि कार्यपरिषद की बैठक में शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनके आचरण से परिसर में तनाव है।

मैंने बच्चों में विज्ञान की तार्किकता बढ़ाने के लिए यह बात कही। इससे यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। -डॉ. विक्रम , असिस्टेंट प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

परीक्षार्थियों के लिए चलाई जाएंगी100 अतिरिक्त बसें 

28 और 29 अक्तूबर को होगा पीईटी,रोडवेज के अफसर करेंगे निगरानी

प्रयागराज, संवाददाता। इस माह के अंत में होने वाले पीईटी(प्रारंभिक पात्रता परीक्षा) में परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए प्रयागराज से रोडवेज की 100 अतिरिक्त बसे चलेंगी। 28 और 29 अक्तूबर को परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के शहर में आने और जाने के लिए बसें चलाई जाएंगी।मुख्यालय के आदेश पर सिविल लाइंस, जीरो रोड, प्रयाग, लीडररोड डिपो से कानपुर, बांदा, गोरखपुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, वाराणसी समेत अन्य शहरों के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी है। क्षेत्रीय प्रबंधक एमके त्रिवेदी ने बताया कि इसके लिए सभी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ पांच सौ कर्मचारियों की डयूटी भी लगाई जा रही है। सभी को निर्देशित किया गया है बसों के फुल होते ही रवाना किया जाए और बस अड्डों पर भीड़ न जमा होने पाए इसकी निगरानी नोडल अफसर करेंगे। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है इसके लिए 50 बसों को रिजर्व में रखा जाएगा।

कॉलेजों के परास्नातक कोर्स की होगी समीक्षा

सात साल पहले शुरू हुए थे पीजी कोर्स

समीक्षा के लिए कमेटी गठित की जाएगी

प्रयागराज। संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में चल रहे परास्नातक पाठ्यक्रमों की समीक्षा होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए कमेठी गठित करने का निर्णय लिया है। कमेटी कॉलेजों में चल रहे विषयों में छात्रों की रुचि, लैब, फैकल्टी और बुनियादी ढांचे की जांच करेगी। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।विदित हो कि तत्कालीन कुलपति प्रो. आरएल हांगलू ने वर्ष 2016 में कॉलेजों में परास्नातक पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति प्रदान की थी। शैक्षिक सत्र 2016-17 में अधिकतर कॉलेजों में कई विषयों में परास्नातक का संचालन सेल्फ फाइनेंस मोड में शुरू हो गया। इसके बाद शैक्षिक सत्र 2018-19 से पीएचडी भी शुरू हुआ।कॉलेजों में सात साल से पीजी चल रहा है। अब तक चार बैच निकल चुके हैं। जानकारों की मानें तो कई ऐसे कॉलेज हैं जिसमें सीट के बराबर भी प्रवेश नहीं हो रहे हैं। पीजी पाठ्यक्रमों की गुणत्तवा में सुधार के लिए समीक्षा होगी। पीआरओ प्रो. जया कपूर ने कहा कि इविवि से संबद्ध कॉलेजों में संचालित हो रहे पीजी पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए कुलपति एक कमेटी गठित करेंगी।

रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट व प्लेट बनाना सीखेंगे छात्र

पीसीबी डिजाइन, नेटवर्क वेक्टर पर विद्यार्थी करेंगे विस्तृत अध्ययन

अब तक परीक्षण को बीएचयू, आईआईटी दिल्ली-कानपुर जाते थे छात्र

अनिकेत यादव प्रयागराज। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, शोधार्थी अब इलेक्ट्रानिक उपकरणों में प्रयोग होने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, माइक्रोबेस एंटीना और आरएफ (रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रिंटेड) सर्किट व ट्रांसमिशन प्लेट्स बनाना सीख सकेंगे। इविवि के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन विभाग में 50 गीगा हर्ट्स की अत्याधुनिक माइक्रोवेव एंटीना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।इंस्टीट्यूट के डॉ. आशीष कुमार सिंह ने बताया कि इस लैब से विश्वविद्यालय में पीसीबी डिजाइन, आरएफ सर्किट और माइक्रोवेव एंटीना डिजाइन कर स़केंगे। माइक्रोवेव एंटीना का उपयोग उच्च-फ़्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के प्रसारण करने के लिए किया जाता है। प्रसारण के अलावा एंटीना का उपयोग रडार, रेडियो खगोल विज्ञान और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। इन क्षेत्रों में अब गहन अध्ययन हो सकेगा। इसके परीक्षण के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शोधार्थियों को बाहर जाने की जरूररत नहीं होगी। इसमें पीसीबी डिजाइन, नेटवर्क वेक्टर एनालाइजर समेत कई मशीने हैं।वेक्टर नेटवर्क एनालाइज़र, एक माप उपकरण है जिसका उपयोग पैसिव उपकरणों जैसे केबल, एटेन्यूएटर और फिल्टर, साथ ही एम्पलीफायरों और कन्वर्टर्स जैसे ऐक्टिव उपकरणों को परीक्षण और विश्लेषण करें करने के लिए किया जाता है। इस लैब के लिए डीएसटी ने 1.62 करोड़ रुपये प्रदान किया है। लैब की क्षमता 50 गीगा हर्ट्स है।

परीक्षण के लिए नहीं जाना होगा बाहर

माइक्रोवेव एंटीना के परीक्षण के लिए अब तक शोधार्थी और छात्रों को बीएचयू, आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर, आईटी और अन्य संस्थानों में जाना पड़ता था। इविवि में अत्याधुनिक लैब स्थापति होने से उन्हें परीक्षण के लिए बाहर नहीं जाना होगा। इस लैब में एंटीना माइक्रोवेव को डिजाइन, कार्यान्वित और परीक्षण कर सकते हैं।

नेपाल में भूकंप के तेज झटके

काठमांडू। राजधानी काठमांडू में रविवार को तेज भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, सुबह सात बजकर 39 मिनट पर आए भूकंप का केंद्र धाडिंग जिले में था। भूकंप में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भूकंप के झटके बागमती और गंडकी प्रांतों में भी महसूस किए गए। काठमांडू से 90 किलोमीटर पश्चिम में धाडिंग जिले के ज्वालामुखी ग्रामीण नगर पालिका 5 कुमालटारी में 20 मकान नष्ट हो गए और 75 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इससे पहले नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में 16 अक्तूबर को 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था।

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के शिक्षकों का ब्योरा मांगा

लखनऊ। प्रदेश के 331 अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में पढ़ा रहे अनुमोदित शिक्षकों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से इस बारे में जानकारी मांगी है।

एपीएस के संदीप पाल को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार

लखनऊ, संवाददाता। सेना के मध्य कमान के तहत संचालित सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की बैठक में शैक्षिक सहयोग, नवाचार और प्रतिबद्धता पर चर्चा की गई। एलबीएस मार्ग स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल (एपीएस) में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत फ्रांसीसी स्वागत गीत और ‘पृथ्वी का सम्मान करें, स्थिरता को अपनाएं’ थीम पर आधारित नृत्य से की गई। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा, मेजर जनरल आरके रैना (सेवानिवृत्त) और मेजर जनरल गौतम महाजन के दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई।मध्य कमान में ‘ओवर ऑल बेस्ट स्कूल ट्रॉफी’ क्रमश बड़े, मध्यम और छोटे वर्ग में एपीएस एलबीएस मार्ग लखनऊ, एपीएस रानीखेत और जबलपुर नंबर-दो ने हासिल की। एपीएस एलबीएस मार्ग के संदीप पाल पीआरटी (पीईटी) को मध्य कमान में ‘सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर (आरवीसी) और एपीएस के अध्यक्ष एसएस बालाजे ने सभी का स्वागत किया। मेजबान एपीएस लखनऊ की प्रधानाचार्या मीनाक्षी जायसवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग और प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता जताई।


देश के सभी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा शुरू करने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पॉलिसीधारक किसी भी अस्पताल में पूरी तरह कैशलेस इलाज करा पाएंगे।कोई अस्पताल तकनीकी या अन्य कारणों का हवाला देते हुए मना नहीं कर पाएगा। इसके लिए इरडा बीमा कंपनियों के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।अस्पतालों का नेटवर्क तैयार होगा बताया जा रहा है कि नकदी रहित प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इरडा देशभर में अस्पतालों का राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करने की प्रक्रिया में जुटा है। इसके लिए बीमा परिषद के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। पहले चरण में परिषद के माध्यम से एक केंद्रीकृत नेटवर्क का निर्माण होगा, जिस पर अस्पतालों और सभी बीमा कंपनियों में उद्योग स्तर पर समझौता होगा। परिषद के सदस्य इस समझौते का हिस्सा होंगे।

यह होगा फायदा

इस पहल के लागू होने के बाद प्रत्येक बीमा कंपनी के ग्राहक के पास कैशलेस अस्पतालों के नेटवर्क तक पहुंच होगी और उनके दावों का निपटान भी आसानी से होगा। इसे सुनिश्चित करने का काम बीमा उद्योग के प्रतिनिधि करेंगे। इससे होने वाला खर्च बहुत कम हो जाएगा और किसी भी तरह के फर्जीवाड़ पर रोक लगेगी।

क्या है कैशलेस व्यवस्था

कैशलेस दावा निपटान के मामले में बीमा कंपनी ही सीधे अस्पताल को भुगतान करती है। जहां यह सुविधा नहीं होती है, वहां पॉलिसी धारक को पहले खुद से अस्पताल के बिल चुकाना होता है। बाद में बीमा कंपनी धारक को भुगतान करती है। इस व्यवस्था में कंपनियां कई बार पैसा काटकर देती हैं। इस पर कई बार पॉलिसीधारक और कंपनियों में विवाद के मामले भी आते हैं।

*अभी यह होती है दिक्कत*

विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में कई अस्पताल पॉलिसीधारक पर इलाज के लिए भर्ती होने के दौरान कुछ रकम जमा करने का दबाव बनाते हैं। साथ ही ज्यादातर अस्पताल कैशलेस सुविधा वाले मरीजों को भर्ती ही नहीं करते हैं। वहीं, बीमा कंपनियां उपभोग्य सामग्रियों और अन्य मदों के नाम पर कुल बिल से10 प्रतिशत या उससे अधिक की कटौती करती हैं। क्लेम के मामले भी लंबित रहते हैं। वर्तमान में अधिकांश बीमा कंपनियों के लिए कैशलेस दावा निपटान लगभग 65 से 70 फीसदी है।

शिक्षकों के खाते में सीधा भुगतान होगा

लखनऊ। निपुण भारत मिशन के तहत प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित भुगतान अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर के जरिये सभी शिक्षकों के खाते में दिया जाएगा। निपुण भारत मिशन के तहत विकासखंड स्तर पर चार दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि इस प्रशिक्षण के गुणवत्तापूर्ण आयोजन के लिए इस वर्ष उत्तर प्रदेश में पहली बार सभी शिक्षकों के आधार सीडेड खाते में प्रशिक्षण संबंधी भुगतान दिया जाएगा।

पिछले वर्ष साढ़े आठ हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के आर्थिक स्रोतों की कराई गई थी पड़ताल,मदरसों की सर्वे रिपोर्ट अब तक ठंडे बस्ते में

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश में पिछले साल मदरसों की मान्यता, उनके आर्थिक स्रोत आदि के बारे में सर्वे करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट रविवार तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। इस लेटलतीफी को लेकर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डा. इफ्तेखार जावेद खासे नाराज हैं।रविवार को हिन्दुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा कि उक्त सर्वे को हुए 11 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक शासन स्तर पर इस सर्वे की समीक्षा ही हो रही है। सर्वे में 8,449 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। चेयरमैन का कहना है कि इन साढ़े आठ हजार मदरसों के 7.5 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। सोचा यह गया था कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में से मानकों को पूरा करने वाले मदरसों को मान्यता दी जाएगी ताकि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के बाद जो प्रमाण पत्र जारी हो उससे उनका भला हो सके।उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले 95 प्रतिशत बच्चे पसमांदा समाज से आते हैं, इसके बावजूद इनके भविष्य पर फैसला नहीं हो पा रहा है।प्रदेश में 560 अनुदानित और 16 हजार से कुछ अधिक मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अगर इन साढ़े आठ हजार मदरसों को जोड़ दिया जाए तो राज्य में मदरसों की कुल तादाद 25 हजार के आसपास बैठती है। जहां तक मदरसों की फण्डिंग का सवाल है तो इस बारे में आल इण्डिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के महासचिव वहीदुल्लाह खान ने कहा कि पहले भी नेपाल की तराई से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में स्थित मदरसों की फण्डिंग की जांच करवाई जा चुकी है, मगर कहीं भी कुछ गलत नहीं निकला। उनकी दलील है कि मदरसे आम जनता खासतौर पर मुसलमानों के चन्दे यानि जकात से संचालित होते हैं। जिन मदरसों को विदेशों से फण्ड मिलता है, उन्होंने एफसीआरए का प्रावधान करवा रखा है।

तबादला न होने से शिक्षकों में आक्रोश

प्रयागराज। जिले के अंदर सात साल से ओपन ट्रांसफर न होने से परिषदीय शिक्षकों में आक्रोश है। इसे लेकर शिक्षकों की बैठक आज़ाद पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के सामने मंगलवार सुबह 10 बजे से रखी गई है। शिक्षकों का कहना है कि सत्र 2023-24 में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया गर्मी में पूरी कर ली गई। विभिन्न जिलों में गैर जनपद से शिक्षकों को नगर क्षेत्र के आसपास स्कूलों में तैनाती दे दी गई। जबकि जिला कैडर का पद होने के बावजूद जिले के शिक्षकों का तबादला नहीं हो रहा।

1570 स्कूलों में किया जाएगा अचीवमेंट सर्वे 

प्रयागराज। एनसीईआरटी नई दिल्ली की ओर से तीन नवंबर को स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 कराया जाएगा। सर्वे के तहत जिले के 1570 स्कूलों में कक्षा तीन, छह और नौ के विद्यार्थियों का भाषा एवं गणित विषय का आकलन होगा। इसके लिए ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर (बीएलसी) की नियुक्ति की जाएगी जो ब्लॉक स्तर पर सर्वे से संबंधित कार्यों को समन्वित, संचालित एवं निर्देशित करेगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य राजेन्द्र प्रताप ने सभी ब्लॉक से एक खंड शिक्षा अधिकारी एवं तीन एआरपी, जबकि नगर क्षेत्र से नगर शिक्षा अधिकारी के साथ-साथ चार एआरपी की सूचना मांगी है। विद्यालयों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी है कि वहां पठन-पाठन चल रहा है या नहीं।

जांच में कम हाजिरी तो होगी कार्रवाई

प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की 45 प्रतिशत या कम उपस्थिति पर 470 स्कूलों के सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों का सात अक्तूबर को रोका गया वेतन बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने जारी कर दिया है। 21 अक्तूबर के आदेश में बीएसए ने शर्त रखी है कि अक्तूबर के अंत में पुन आईवीआरएस प्रणाली के माध्यम से मिड-डे-मील ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या और छात्र उपस्थिति का परीक्षण होगा। 65 फीसदी से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों के सभी कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। विद्यालयों में दैनिक छात्र उपस्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय व जिला प्रशासन के स्तर पर दर्पण डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है।

*सर्वर हुआ डाउन ओटीआर न होने से छात्र परेशान 

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सर्वर डाउन होने के कारण समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) भर्ती के आवेदक परेशान हैं। आयोग ने आरओ के 334 व एआरओ के 77 कुल 411 पदों पर नौ नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।उत्तर प्रदेश सचिवालय में आरओ के 322 पद, लोक सेवा आयोग में नौ और राजस्व परिषद में तीन कुल 334 पदों के लिए केवल स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद आने से प्रतियोगी छात्र उत्साहित हैं। आयोग ने विज्ञापन में ही साफ कर दिया था कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को एकल अवसरीय पंजीकरण (ओटीआर) कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि पिछले कई दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण अभ्यर्थी ओटीआर नहीं करा पा रहे हैं।

ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे करें पढ़ाई, तभी अच्छे से रहेगा याद

प्रयागराज। केएन काटजू इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में रविवार को कथावाचक पं. देवकीनंदन ठाकुर ने भागवत महात्म्य पर प्रकाश डाला। कहा कि संत के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ब्राह्मण की और गौहत्या को शास्त्रत्तें में सबसे बड़ा अधर्म माना गया है।ठाकुर ने कहा कि बच्चों को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए और न ही पढ़ाई करनी चाहिए। किसी सोये हुए मनुष्य को उठाना पाप है। लेकिन माता-पिता अपने बच्चों को, गुरु अपने शिष्य को उठा सकते हैं। साधु-संतों से ब्राह्मण और भक्तों से हमेशा धर्म का संचार और प्रचार होता है। जो धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वही कहते हैं कि मंदिर की क्या जरूरत है

नियमितीकरण व मानदेय वृद्धि को लेकर अनुदेशकों का सत्याग्रह आंदोलन

 बस्ती।नियमतीकरण और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर अनुदेशकों ने रविवार को शास्त्री चौक पर सत्याग्रह आंदोलन किया। जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में एकत्र अनुदेशकों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले चल रहे आंदोलन को संबोधित करते प्रदेश उपाध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि अनुदेशकों को सत्रह हजार रुपये मानदेय भुगतान किया जाए। जनपदीय मंत्री रमाकांत चौधरी ने कहा कि सरकार अनुदेशकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। फैक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। सनोज कन्नौजिया, दीनानाथ निषाद, सुशील वर्मा, चंन्द्रमुखी वर्मा, कृपा शंकर दूबे, गिरजेश पांडेय अलकारानी,इंदु, दिव्या, सुनीता, बृजेश मिश्रा, मोनिका वर्मा, रूबीना, संजू, जितेंद्र रावत आदि मौजूद रहे।

परिषदीय स्कूलों में निरीक्षण में गायब मिले प्रदेश के नौ हजार शिक्षक, नोटिस जारी

लखनऊ।परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता जांचने के लिए चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान में नौ हजार शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। अब इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इनका वेतन भी काटा जाएगा।महानिदेशक, स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद के निर्देश पर सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन काटे जाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।सभी विकासखंडों में एक सितंबर से 20 अक्टूबर तक प्रदेश भर में 30 हजार स्कूलों का निरीक्षण खंड शिक्षाधिकारियों द्वारा किया गया। सभी को न्यूनतम 40-40 विद्यालयों का निरीक्षण करना अनिवार्य था। सबसे ज्यादा बलिया व आजमगढ़ में ढाई-ढाई सौ से अधिक शिक्षक इस अभियान में अनुपस्थित मिले। विद्यालयों के निरीक्षण में छात्रों की वलिया व आजमगढ़ में ढाई-ढाई सौ से अधिक शिक्षक इस अभियान में अनुपस्थित मिले उपस्थिति, कायाकल्प अभियान और निपुण भारत मिशन की प्रगति की जांच की गई। परिषदीय स्कूलों की जांच के लिए गठित की गई जिला टास्क फोर्स और ब्लाक टास्क फोर्स के संयुक्त अभियान में अनुपस्थित पाए गए इन शिक्षकों ने अवकाश के लिए निर्धारित समय तक आनलाइन आवेदन भी नहीं किया था। यही नहीं तमाम शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर पर हाजिरी लगाकर गायब थे। फिलहाल स्कूलों में आगे और सख्ती बढ़ाई जाएगी। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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*गृह राज्यमंत्री ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा पत्र, बेसिक के शिक्षकों के आवश्यक निर्देश को कहा*

लखनऊ। बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों जिले के अंदर परस्पर तबादले के लिए जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं। इसी क्रम में हाल में शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा से मिला था। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र भेजकर इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक शिक्षकों ने गृह राज्यमंत्री को अवगत कराया कि का शासनादेश 20 जनवरी को जारी हुआ। इसके अनुसार गर्मी की छुट्टियों में ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना था। किंतु आठ महीने बीतने के बाद भी विभागीय उदासीनता से यह प्रक्रिया अब तक लंबित है। शिक्षकों के आवेदन, वेरीफिकेशन, पेयरिंग सभी हो चुकी है। अब सिर्फ रिलीविंग और ज्वाइनिंग होना है। यह प्रक्रिया आसानी से एक दिन में पूरी हो सकती है। इसी तरह पदोन्नति की प्रक्रिया भी चल रही है। यदि शिक्षकों की पदोन्नति तबादले से पहले कर दी जाती है तो उनकी पेयरिंग टूट जाएगी। इसलिए इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इसी क्रम में गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को शिक्षकों का प्रार्थना पत्र भेजते हुए सहानुभूतिपूर्वक आवश्यक निर्देश देने को कहा है। ब्यूरो

नोट:

समाचार स्रोत: उपरोक्त समाचार राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला,हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण से लिए गए हैं।

सुप्रभात- आज के शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी व समाचार , रोजगार न्यूज़, करेंट अफेयर्स व अन्य महत्वपूर्ण खबर के लिए क्लिक करें👆

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September 14, 2023

8:02 am

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BASIC SHIKSHAK

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मन की भाषा, प्रेम की भाषा
हिंदी है भारत जन की भाषा।
हर भाषा से जोड़ो रिश्ता
पर हिंदी से न तोड़ो रिश्ता।
क्या है हिंदी की परिभाषा
हिंदी तो है प्रेम की भाषा।
हिन्दी देश की एकता की कड़ी है,
देखो ये आज मजबूत खड़ी है।
एक ही दिल है एक ही जान
हिंदी से है हिंदुस्तान।

आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।

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*🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹*

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विदेशी छात्रों को रास आ रही हिन्दी की पढ़ाई

चीन, रूस, श्रीलंका समेत कई देशों के छात्रों ने एलयू के हिन्दी विभाग में लिया प्रवेश

बीते पांच वर्षों में 30 से अधिक विदेशी विद्यार्थियों ने पढ़ाई पूरी की, इस सत्र में पांच

लखनऊ। संवाददाता:एलयू के हिन्दी विभाग में विदेशी छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्नातक, परास्नातक व पीएचडी में चीन, श्रीलंका सहित कई देशों के छात्र प्रवेश ले रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने पढ़ाई पूरी भी कर ली है।लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में बीते पांच वर्षों में 30 से अधिक विदेशी छात्रों ने पढ़ाई पूरी की है। सत्र 2023-24 में पांच विदेशी छात्रों ने दाखिला लिया है। इसमें रूस की एक छात्रा ने स्नातक, श्रीलंका की दो छात्राओं ने परास्नातक और एक छात्र व एक छात्रा ने पीएचडी में प्रवेश लिया है। जबकि चीन की एक छात्रा शोध कार्य कर रही हैं। वहीं अफगानिस्तान और मॉरीशस के विद्यार्थियों को पीएचडी अवार्ड हो चुकी है।विभागाध्यक्ष प्रो. रश्मि कुमार ने बताया कि अब तक थाईलैंड, जॉर्जिया, अफगानिस्तान, मॉरीशस, श्रीलंका, चीन, रूस सहित कई देशों के छात्रों ने अलग-अलग पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर पढ़ाई पूरी की है। प्रो. रश्मि के मुताबिक, पीएचडी सत्र 2021-22 के 122 शोधार्थियों का कोर्स वर्क पूरा हो गया है। जबकि सत्र 2022-23 में प्रवेश पाने वाले 104 शोधार्थी अभी कोर्स वर्क कर रहे हैं।

विद्यार्थियों से बातचीत

हिन्दी फिल्में देखते-देखते करने आ गए शोध

श्रीलंका की यूनिवर्सिटी ऑफ केलानिया में हिन्दी के शिक्षक आनंद अबेसुंदर ने एलयू में पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया है। उन्होंने बताया कि मुझे बचपन से ही हिन्दी पसंद थी। हिन्दी गाने-फिल्में अच्छी लगती हैं। अभी कोर्स वर्क चल रहा है। जल्द ही विषय पर निर्णय हो जाएगा।

प्रेमचंद की कहानियां पढ़ हिन्दी अपनाने आई मारिया

हिन्दी विभाग में स्नातक में प्रवेश लेने वाली रूस की मारिया ने बताया कि मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां एलयू खींच लाई। मैंने रूस में उनके द्वारा लिखित कफन और ठाकुर का कुआं पढ़ी। इसके बाद मैंने एलयू में दाखिला ले लिया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आने वाले एक वर्ष में हिंदी बोलने लगूं। मुझे हिन्दी बहुत पसंद है और हिंदी साहित्य से परिचित होने की इच्छा भी है।

हिन्दी की लेक्चरर बनने की चाहत

श्रीलंका से बीए करने के बाद एलयू के हिन्दी विभाग में श्रीलंका की कलणि पनागॉड ने परास्नातक में प्रवेश लिया है। उन्होंने बताया कि जापानी, चाइनीच, फ्रेंच पढ़ने वाले बहुत हैं लेकिन मैंने हिन्दी सीखने व पढ़ने की ठानी। मेरी मातृ भाषा सिंहली है जो कि संस्कृत से ही निकली है। इसलिए हिन्दी सीखने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। मुझे बचपन से ही हिंदी गाने व फिल्में पसंद है। भविष्य में मुझे हिन्दी के लेक्चरर के तौर पर कार्य करना है।

भारतीय संस्कृति से प्यार की वजह सीखी हिंदी

कांचना दि अल्विस ने श्रीलंका से बीए करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया है। एलयू में पीएचडी में प्रवेश लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार है। बचपन में किताबें पढ़ती थीं जिसमें भारत के त्योहारों का जिक्र होता था। मुझे वह पढ़कर ही भारत आकर हिन्दी पढ़ने की इच्छा जागी। भविष्य में हिन्दी की शिक्षक बनना चाहूंगी।

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गोरखपुर-अलीगढ़ में खुलेंगे होटल मैनेजमेंट स्टेट इंस्टीट्यूट: जयवीर

पर्यटन मंत्री बोले 17 प्रकार के कोर्सों में दिया प्रशिक्षण

लखनऊ। विशेष संवाददाता:गोरखपुर एवं अलीगढ़ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना का प्रस्ताव है। इन दोनों जनपदों में संस्थान के निर्माण हो जाने से आतिथ्य एवं ट्रैªवल एंड टूरिज्म क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इन संस्थाओं से निकले हुए विद्यार्थी रोजगारपरक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एवं पीजी डिप्लोमा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के रूप में इन संस्थानों का स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।यह जानकारी बुधवार को प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इन संस्थाओं से प्रतिवर्ष लगभग 1700 से अधिक युवक-युवतियों को परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा, स्नातक डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं कौशल विकास पाठ्यक्रमों को मिलाकर 17 प्रकार के कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित लघु अवधि के ‘कौशल विकास व हुनर से रोजगार तक के कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देकर कुशलता प्रदान की जाएगी। इससे देश-विदेश के छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे। यहां से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले छात्र देश व विदेश की विभिन्न हॉस्पिटेलिटी एवं ट्रैवल एंड टूरिज्म क्षेत्र के स्टार होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइन्स, क्रूज, जहाज, रेलवे मार्ग एवं आतिथ्य से जुड़े सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

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शिक्षकों व प्राचार्यों को अवकाश देने में आनाकानी पड़ेगी भारी

शासन के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में उठा था यह मामला

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों और शिक्षकों को दूसरी जगह कार्यभार ग्रहण करने के लिए असाधारण अवकाश देने में आनाकानी अब प्रबंधतंत्र को भारी पड़ेगी। शासन ने इस बारे में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय की अध्यक्षता में पिछले दिनों विधान भवन में विभिन्न शिक्षक व कर्मचारी संगठनों के साथ हुई बैठक में यह मुद्दा भी उठा था। प्राचार्य परिषद का कहना था कि राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में स्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की प्रबंध समिति उसका पालन नहीं कर रही है। महाविद्यालयों के प्रबंधक असाधारण अवकाश मंजूर नहीं कर रहे हैं। इससे महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों व शिक्षकों को किसी नए संस्थान में चयनित होने पर वहां कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी मातृ संस्था में वापस आने की स्थिति बन जा रही है। नए संस्थान में चयन होने पर अपनी मातृ संस्था से असाधारण अवकाश लेकर नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की व्यवस्था है।

शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को असाधारण अवकाश मंजूर कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। कहा गया है कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य अथवा एक सेवा से दूसरी सेवा में गए असिस्टेंट प्रोफेसरों द्वारा असाधारण अवकाश की मांग किए जाने पर विश्वविद्यालय नियमावली-यूजीसी रेगुलेशन में दी गई व्यवस्था के अनुसार उसे मंजूरी दिलाई जाए।

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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे होगी पढ़ाई

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5:30 घंटे एवं महीने के दो शनिवार को दो से ढाई घंटे ही क्लास लगेंगे। दो शनिवार को अवकाश रहेगा। इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं की अधिकतम समय सीमा 45 से घटकर 35 मिनट किया जाएगा जबकि प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक लगेंगी। इससे स्कूली बच्चों पर परीक्षा के साथ ही पढ़ाई का दबाव भी कम रहेगा।राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरश: लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के तहत ही स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनने वाली नियमावली के लागू होने के बाद प्रदेश में स्कूली कक्षाओं का सामान्य समय अधिकतम 35 मिनट हो जाएगा। केवल प्रमुख विषयों मसलन गणित, हिन्दी व हिन्दी व्याकरण, अंग्रेजी व अंग्रेजी ग्रामर, विज्ञान आदि विषयों से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे कक्षाएं लगाने की संस्तुति की गई है।

*साल में दस दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र*

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से साल में अलग-अलग तिथियों में कुल 10 दिनों तक बिना बस्ते के आने की छूट रहेगी। बिना बस्ते वाले दिनों में बच्चों को मौखिक और प्रयोगों के जरिए पढ़ाया जाएगा।

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बिना शुल्क के 14 दिसम्बर तक ऑनलाइन अपडेट करें आधार

लखनऊ। संवाददाता:आधार कार्ड में पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज को अब खुद ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए 14 दिसम्बर तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। अपडेट करने के लिए myaadhaar.uidai.gov.in पर लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन अपडेट करते समय अगर आधार में किसी प्रकार का डेमोग्राफिक परिवर्तन चाहते हैं तो 50 रुपये का शुल्क देना होगा।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) क्षेत्रीय कार्यालय के उपमहानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों का आधार बने 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है वे अपनी पहचान और पते का प्रमाण अपडेट कर सकते हैं। पहचान के लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन, डीएल आदि लगा सकते हैं। वहीं पते के लिए इन दस्तावेजों के अलावा राशनकार्ड, बिजली का बिल आदि भी लगा सकते हैं। अगर आधार में किसी प्रकार डेमोग्राफिक परिवर्तन या बॉयोमिट्रिक परिवर्तन (फोटो, मोबाइल नम्बर, उंगलियों के निशान) चाहते हैं तो आधार सेवा केन्द्र जाना होगा। उन्होंने बताया कि आधार अपडेट करने से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी

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यूपी में फिर बदला मौसम, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात को लेकर भी अलर्ट

लाइव हिंदुस्तान,लखनऊ:यूपी में पिछले दिनों लगातार तीन-चार दिन तक हुई बारिश से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। कुछ शहरों में मंगलवार सुबह से बारिश बंद हो चुकी है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। बतादें कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश से लखनऊ, बाराबंकी, मुरादाबाद समेत कई शहरों में सड़क से लेकर गलियों तक में पानी भर गया गया था। लोगों को काफी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ा है। राजधानी लखनऊ के 100 से ज्यादा मोहल्लों और कॉलोनियों से 36 घंटे बाद भी बारिश का पानी पूरी तरह नहीं निकल पाया। इस बीच मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 13 सितम्‍बर को बारिश हो सकती है। बारिश का ये सिलसिला 18 सितम्‍बर तक जारी रहने की संभावना है।

इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव, आगरा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर,फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में वज्रपात हो सकता है। वहीं बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर के आसपास भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

*कुछ स्थानों पड़ सकती हैं बौछारें*

मंगलवार को मानसून की सक्रियता ने पूर्वी उत्‍तर प्रदेश में कई जगहों पर अच्‍छी बारिश कराई। वहीं वेस्‍ट यूपी में मौसम सामान्‍य बना रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश धीरे-धीरे कम होती जाएगी। 16 सितंबर तक कही भी मूसलाधार बारिश की आशंका नहीं है। लेकिन 17 और 18 सितंबर को वेस्‍ट यूपी में एक या दो स्थानों पर और पूर्व उत्‍तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

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कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 27 सितम्बर को ईको गार्डेन में रैली

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ:भारतीय मजदूर संघ 27 सितंबर को ‘जागो सरकार-मजदूर आपके द्वार के नारे के साथ ईको गार्डेन में एक बड़ी रैली करेगा। असंगठित व संगठित क्षेत्र के श्रमिकों व कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उदासीन सरकार को जगाने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। बुधवार को कैसरबाग स्थित भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय ने दी।उन्होंने सरकार से न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की समीक्षा करने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग की। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निश्चित मानदेय के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि एनएचएम के संविदा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए। विभागों में बड़ी संख्या में तैनात संविदा व आउटसोर्संग कर्मचारियों की नियमावली बनाने, उन्हें पूरा वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने दावा किया कि रैली में आशा, आंगनबाड़ी, एनएचएम, रोडवेज, विद्युत, 108,102 एंबुलेंस समेत विभिन्न विभागों के करीब एक लाख कर्मचारी शामिल होंगे।संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में मृतक आश्रितों की नियुक्ति, सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण व राज्य कर्मियों के अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण करके बर्खास्त संविदा कर्मियों को बहाल किया जाए। साथ ही 108 व 102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल कर एस्मा और झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इस मौके पर संगठन मंत्री रामनिवास सिंह, पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीकांत अवस्थी, प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता कुसुम मिश्रा, प्रदेश मंत्री सुरेश यादव, जिलाध्यक्ष मिथिलेश शुक्ला, जिलामंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आदि मौजूद रहे।

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प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों को मिलेंगे 45 दंत विशेषज्ञ

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों को 45 दंत रोग विशेषज्ञ मिलेंगे। बांड के तहत इनकी तैनाती दो साल के लिए होगी। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।सरकारी संस्थानों से विशेषज्ञ डिग्री हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए दो साल मेडिकल संस्थानों में सेवा देना अनिवार्य है। इसके तहत नीट एमडीएस 2020 बैच के अभ्यर्थियों को मेडिकल संस्थानों में तैनाती दी जाएगी। इनमें केजीएमयू के 43 व सैफई मेडिकल संस्थान के दो छात्र हैं। तैनाती प्रक्रिया शुरू होने से केजीएमयू एमडीएस छात्र-छात्राओं में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में दंत रोग विशेषज्ञों की कमी है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। डॉक्टरों की कमी पूरी होने से मरीजों को समय पर इलाज मिलना आसान होगा। मुंह के कैंसर की रोकथाम में मदद मिलेगी। केजीएमयू दंत संकाय के डीन डॉ. रंजीत पाटिल का कहना है कि बांड के तहत तैनाती से छात्रों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। छात्रों को सीखने का मौका मिलेगा और मरीजों को राहत।

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पीएम श्री योजना में 925 स्कूलों को दी जाएगी बेहतर सुविधा

ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित करें: मुख्य सचिव

कार्यकारी समिति की बैठक में हुआ फैसला

लखनऊ- विशेष संवाददाता राज्य सरकार पीएम श्री योजना में पहले चरण में प्रदेश के 925 स्कूलों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इन स्कूलों को बड़ी कक्षाओं के योग्य बनाया जाएगा। इस योजना में दूसरे चरण में 800 स्कूलों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में प्रत्येक स्कूल 43.64 लाख रुपये के हिसाब से 404.98 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि इन स्कूलों को ‘ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाए।मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में बुधवार को समग्र शिक्षा के अंतर्गत पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इंडिया) योजना 2023-24 कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला हुआ। समय के अनुसार इन्हें अपग्रेड करते हुए नया स्वरूप दिया जाए, जिससे बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके। विकास कार्यों में सोलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, ऊर्जा कुशल संसाधन, पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त, जल संरक्षण आदि को भी शामिल किया जाए।उन्होंने कहा कि फर्नीचर, उपकरण आदि की आपूर्ति के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए और पीएबी से मंजूर कामों को विद्यालय प्रबंध समिति व फर्नीचर के साथ अन्य उपकरणों की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से कराई जाए। उपाध्यक्ष सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति देखरेख के लिए अफसरों को अधिकृत करेगी। बच्चों को विज्ञान प्रयोगशाला व एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) व अन्य जगहों का भ्रमण कराया जाए, जिससे उनको अच्छी जानकारी मिल सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद आदि अधिकारी उपस्थित थे।

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*शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों में लखनऊ के पांच शिक्षक*

लखनऊ। संवाददाता:लखनऊ के पांच शिक्षकों ने शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में जगह बनाई है। इसमें एलयू के तीन, आईईटी व आईआईएम के एक-एक शिक्षक शामिल हैं।स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइंस और इंजीनियरिंग की शाखाओं में दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची प्रकाशित करते हैं। इस वर्ष की सूची में लखनऊ विश्वविद्यालय के तीन पूर्व शिक्षकों को जगह मिली है। इसमें डॉ. एके श्रीवास्तव को एप्लाइड फिजिक्स के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इनके सी-स्कोर 3.8155759 के संग 496 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इसी तरह डॉ. विष्णुजी राम के सी-स्कोर 3.529052 के साथ 214 शोध पत्र पब्लिश हुए हैं। इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में रखा गया है। वहीं डॉ. दीपक कुमार श्रीवास्तव को बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलीक्यूलर बायोलो के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए जगह मिली है। डॉ. श्रीवास्तव के सी-स्कोर 3.77375129 से 208 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा आईईटी के प्रोफेसर राजीव सिंह को एप्लाइड फिजिक्स के क्षेत्र में जगह मिली है। इनके सी-स्कोर 3.69948675 के साथ 424 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आईआईएम लखनऊ के समीर के. श्रीवास्तव के 25 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। इन्हें सी-स्कोर 3.4484604 के साथ बिजनेस एंड मैनेजमेंट क्षेत्र में स्थान प्राप्त हुआ है।

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यूपी के स्कूलों में संडे के साथ दो शनिवार भी रहेगी छुट्टी, पढ़ाई के घंटे घटेंगे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तैयारी में योगी सरकार

हिन्दुस्तान,लखनऊ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूपी के स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5:30 घंटे एवं महीने के दो शनिवार को दो से ढाई घंटे ही क्लास लगेंगे। दो शनिवार को छुट्टी रहेगी। इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं की अधिकतम समय सीमा 45 से घटकर 35 मिनट किया जाएगा। प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक लगेंगी। इससे स्कूली बच्चों पर परीक्षा के साथ ही पढ़ाई का दबाव भी कम रहेगा। राज्य की योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरश: लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के तहत ही स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनने वाली नियमावली के लागू होने के बाद प्रदेश में स्कूली कक्षाओं का सामान्य समय अधिकतम 35 मिनट हो जाएगा। अब केवल प्रमुख विषयों मसलन गणित, हिन्दी व हिन्दी व्याकरण, अंग्रेजी व अंग्रेजी ग्रामर, विज्ञान आदि विषयों से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे कक्षाएं लगाने की संस्तुति की गई है।

*साल में दस दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र*

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से साल में अलग-अलग तिथियों में कुल 10 दिनों तक बिना बस्ते के आने की छूट रहेगी। बिना बस्ते वाले दिनों में बच्चों को मौखिक और प्रयोगों के जरिए पढ़ाया जाएगा।

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पुनर्वास विवि: सर्वोच्च कुलाध्यक्ष पदक इंजीनियरिंग छात्रों को

दीक्षांत समारोह में 23 सितंबर को दिए जाएंगे 142 पदक

पुनर्वास विश्वविद्यालय ने जारी दीक्षांत समारोह में दिए जाने वाले पदक विजेताओं की सूची

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता:डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में 142 मेधावियों को पदक मिलेंगे। 23 सितम्बर को आयोजित समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बुधवार को विश्वविद्यालय ने पदों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अमित कुमार राय ने कहा है कि यदि सूची पर किसी को आपत्ति है तो 15 सितम्बर को दोपहर 12 बजे तक लिखित शिकायत कर सकता है।सभी संकायों में सर्वाधिक अंक पाने वाले को विश्वविद्यालय का सर्वोच्च कुलाध्यक्ष स्वर्ण पदक बीटेक कम्प्यूटर साइंस के छात्र अभिनय तिवारी, रजत पदक बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की छात्रा दिव्यांशी दत्ता और कांस्य पदक बीटेक कम्प्यूटर साइंस की प्रीति को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पदक प्रत्येक संकाय के प्रथम, द्वितीय और स्थान स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। कला संकाय में स्पर्ण पदक रूपल, रजत पदक कविता और कांस्य पदक कविता रावत को मिलेगा। वाणिजय संकाय में स्वर्ण रिया सिंह, रजत पदक सुषमा सिंह, कांस्य पदक नूतन सिंह, विशेष शिक्षा संकाय में स्वर्ण पदक दिव्यांशी श्रीवास्तव, रजत पदक कृतिका सिंह और कांस्य पदक प्राची वर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय में स्वर्ण पदक आस्था तिवार, रजत पदक सौम्या यादव, कांस्य पदक सौरभ गुप्ता, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्राद्योगिकी संकाय में स्वर्ण पदक इशिता सिन्हा, रजत पदक आकांक्षा शुक्ला और कांस्य पदक कुलदीप सिंह, विधि संकाय में स्वर्ण पदक जैनित कुमार पाण्डेय, रजत पदक पीहू, कांस्य पदक क्षितिज कटियार, अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान में स्वर्ण पदक अभिनव तिवारी, रजत पदक दिव्यांगी दत्ता ओर कांस्य पदक प्रीति को मिलेगा। इसके साथ ही 37 पाठ्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय और द्वितीय स्थान प्राप्त वाले अभ्यर्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जा रहे हैं। इनकी सूची भी जारी कर दी गई है।

ये पदक इन छात्रों को मिलेंगे

मुलायम सिंह यादव स्वर्ण पदक- भावना मिश्रा

आलोक तोमर स्मृति स्वर्ण पदक- रुपल यादव

डा. शकुंतला मिश्रा स्मृति स्वर्ण पदक- रानू तिवारी

डा. शकुंतला मिश्रा स्मृति स्वर्ण पदक- शिवम शर्मा

अमित मित्तल स्मृति स्वर्ण पदक- सचिन कुमार मिश्रा

रोहित मित्तल स्मृति स्वर्ण पदक- अर्पित चौरसिया

स्ंस्कृति स्वर्ण पदक- कृतिका सिंह, विशेष शिक्षा बीएड (बौद्धिक अक्षमता, दृष्टिबाधित) में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी

पदकों की संख्या

– दीक्षांत समारोह में कुलाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, कुलपति और स्मृति पदक मिलाकर कुल 142 पदक दिए जाएंगे

– इसमें 52 स्वर्ण पदक, 45 रजत पदक, 45 कांस्य पदक शामिल हैं। समारोह में 7 स्मृति स्वर्ण पदक दिए जाते हैं।

समारोह में 112 मेधावियों को 142 पदक दिए जाएंगे। जिसमें 68 छात्राएं, 44 छात्र और आठ द

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*एकेटीयू में कैरीओवर परीक्षा के परिणाम जारी*

लखनऊ। एकेटीयू के सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर की लिखित परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले अलग-अलग पाठ्यक्रमों और सेमेस्टर के कैरीओवर छात्र-छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षाएं तीन चरणों में आयोजित की गई थीं। प्राविधिक विवि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

एलयू में एलएलएम, एलएलबी की कक्षाएं शुरू

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम व एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई हैं। विद्यार्थियों के लिए विभाग के सूचना पट पर समय सारिणी लगा दी गई है। विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. बीडी सिंह के मुताबिक, सभी नए छात्र-छात्राएं समयसारिणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहें।

ओरिएंटेशन में छात्रों ने टैक्सीडर्मीड जन्तु व कंकाल देखा

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग में बुधवार को बीएससी व एमएससी प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की ओरिएंटेशन कक्षा आयोजित हुई। विभागाध्यक्षा प्रो. संगीता रानी ने छात्र-छात्राओं का परिचय शिक्षकों से कराया। प्रो. ओमकार ने पढ़ाने के तरीकों और प्रो. निरूपमा अग्रवाल ने पूर्व विभागाध्यक्षों, शिक्षकों के योगदान के बारे में बताया। एसोसिएट प्रोफेसर आशीष कुमार ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों को संग्रहालय का दौरा कराया। जहां छात्रों ने परिरक्षित जन्तु, टैक्सीडर्मीड जन्तु और कंकाल देखे। इसके बाद उन्हें पुस्तकालय, कक्षाओं, केन्द्रीय प्रयोगशाला सहित अन्य स्थानों का भ्रमण कराया गया।

एलयू में बीटेक, बीफार्मा व एमसीए की कट ऑफ जारी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार को बीटेक, बीफार्मा और एमसीए पाठ्यक्रम की कट ऑफ जारी कर दी गई है। साथ ही प्रतीक्षा सूची भी घोषित हुई है। अभ्यर्थी एलयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं। इसी के आधार पर 16 व 17 सितंबर को नवीन परिसर में काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा।

पुरात्तव के छात्रों ने जाना करियर विकल्प

लखनऊ। एलयू के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष भार्गव ने छात्रों को विभाग के पूर्व अध्यक्षों के बारे में बताया। विभाग 1952 से शुरू हुआ इसका उल्लेख उन्होंने किया। इसके बाद सभी शिक्षकों ने बताया कि वह कौन-कौन सा पेपर उनको पढ़ाएंगे। प्रो. भार्गव ने बताया कि इस विषय से परास्नातक के पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, विभिन्न राज्यों के पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय और राज्य संग्रहालय में नियुक्ति हो सकती है।

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यूपी के ओबीसी प्रमाणपत्र बिना नहीं मिलेगा आयुष कॉलेज में प्रवेश

तमाम अभ्यर्थियों ने ओबीसी व भूतपूर्व सैनिक कोटे के सही प्रमाणपत्र नहीं लगाए

लखनऊ। विशेष संवाददाता यूपी की आयुष यूजी काउंसिलिंग-2023 में कुछ अभ्यर्थियों ने ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने के लिए ‘भारत सरकार के सेवायोजन के लिए जारी प्रमाण-पत्र‘ आवेदन करते समय वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। मगर यह जाति प्रमाणपत्र यूपी की काउंसलिंग में मान्य नहीं है। दरअसल, कई जातियां ऐसी हैं, जो दूसरी जगहों पर ओबीसी में शामिल हैं लेकिन यूपी में नहीं हैं। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जारी ओबीसी प्रमाणपत्र का लाभ यहां नहीं मिल सकेगा।इसी तरह कुछ मामलों में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अभ्यर्थियों द्वारा भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रमाणपत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। निदेशक होम्योपैथी और यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग बोर्ड के सदस्य सचिव प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि ब्रोशर में स्पष्ट लिखा है कि ‘संबंधित प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिलाधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही मान्य होगा।उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुये निर्देशित किया गया है कि प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय राजकीय सीट पर ओबीसी आरक्षण के लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2023 या उसके बाद निर्गत प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से सत्यापन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

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एलयू से अब घर बैठे कर सकेंगे पीजी कोर्स

एकेडमिक काउंसिल ने आठ कोर्सों को ऑनलाइन शुरू करने की दी मंजूरी

ललित कला संकाय में टेक्सटाइल डिजाइन कोर्स शुरू होगा

लखनऊ। संवाददाता:लखनऊ विश्वविद्यालय से अब घर बैठे पीजी के कई पाठ्यक्रमों की डिग्री हासिल कर सकेंगे। एकेडमिक काउंसिल ने पीजी के आठ पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन माध्यम से शुरू करने की मंजूरी दी गई है।एलयू में प्रथम चरण में परास्नातक पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया जाएगा। एकेडमिक काउंसिल ने कला संकाय में एआईएच, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र व समाज कार्य विषय में एमए कोर्स शुरू करने पर मुहर लगाई। इसी तरह वाणिज्य संकाय में एमकॉम कॉमर्स और प्रबंधन में एमबीए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान की।

टेक्सटाइल डिजाइन में पीजी कोर्स

ललित कला संकाय में पीजी स्तर पर टेक्सटाइल डिजाइन का कोर्स शुरू किया जाएगा। इसमें पांच सीटें होंगी। पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एकेडमिक काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। बता दें, एकेडमिक काउंसिल की बैठक में बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स शुरू करने के लिए भी भेजा गया था। लेकिन एआईसीटीई के नियमों के तहत उसे ललित कला संकाय में नहीं शुरू किया जा सकता था इसलिए उस पर सहमति नहीं बनी।

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आधा सत्र बीता, व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेनर्स का पता नहीं

संजोग मिश्र प्रयागराज। व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर माध्यमिक स्कूलों में खानापूरी की जा रही है। केंद्र पुरोनिधानित संशोधित व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के 356 राजकीय विद्यालयों में एक अप्रैल से व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आधा सत्र बीतने के बावजूद अब तक स्कूलों को ट्रेनर तक नहीं मिल सके हैं। माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय लखनऊ से ट्रेनर का आवंटन न होने के कारण चयनित स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण शुरू नहीं हो सका है।केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में यूपी के 356 राजकीय विद्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड, सिलाई मशीन ऑपरेटर, फूड एंड बिवरेज सर्विस असिस्टेंट, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, मीटर टेक्नीशियन, स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण की मंजूरी दी थी। बैठक के मिनट 25 मई को जारी हुए थे। उसके बाद 26 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडेय ने प्रशिक्षण शुरू करने और प्रत्येक स्कूल में कम से कम 25 बच्चों के दाखिले की रिपोर्ट मांगी थी।सभी स्कूलों में निर्धारित पाठ्यक्रम में बच्चों ने दाखिला भी ले लिया है। हालांकि इन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के लिए अब तक प्रत्येक स्कूल को दो-दो ट्रेनर आवंटित नहीं हो सके हैं। शैक्षणिक सत्र 2015-16 व 2016-17 में 200 राजकीय स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण शुरू हुआ था। हालांकि प्रदेश सरकार ने 2018-19 में अचानक से प्रशिक्षण रोक दिया था। इन 200 स्कूलों और 89 नए कुल 289 राजकीय स्कूलों में पिछले साल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण शुरू हुआ था।

प्रयागराज के नौ राजकीय स्कूलों में संचालन

जिले के नौ स्कूलों में दो-दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण शुरू होना है। राजकीय इंटर कॉलेज व अभिनव विद्यालय दांदूपुर में असिस्टेंट प्लंबर व डेयरी वर्कर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुंगारी करछना में सिलाई मशीन ऑपरेटर व असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल स्कूल समहन में कन्ज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन व असिस्टेंट ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट, जीजीआईसी सिविल लाइंस, जीजीआईसी शंकरगढ़, जीजीआईसी हंडिया व जीजीआईसी नारीबारी में सिलाई मशीन ऑपरेटर व असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट व पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल स्कूल में डेयरी वर्कर व असिस्टेंट मैसन (राजगीर) का प्रशिक्षण शुरू होना है।

जिले के नौ विद्यालयों में इस सत्र से व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए बच्चों का दाखिला हुआ है। माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय से ट्रेनर्स मिलने के साथ ही प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। -पीएन सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक

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लेखा परीक्षक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जारी

लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के 530 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए योजना और पाठ्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है। इसे http//upsssc.gov.in पर देखा जा सकता है। आयोग के परीक्षा नियंत्रकके मुताबिक दो घंटे की परीक्षा में 100 प्रश्न इतने ही अंकों के पूछे जाएंगे।

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ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में कंप्यूटर के सवाल

लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है। इसमें पहली बार कंप्यूटर से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे।परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल के मुताबिक दो घंटे की परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप राज्य के परिप्रेक्ष्य में, पंचायतों के वित्तीय स्रोत से जुड़े 10-10 अंक के कुल 30 सवा पूछे जाएंगे

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कनिष्ठ सहायक उत्तरकुंजी पर 18 तक आपत्तियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की जारी उत्तरकुंजी पर अब 18 सितंबर तक आपत्तियां लेने का फैसला किया है। इसकी बुधवार को अंतिम तिथि थी। परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने यह जानकारी दी है।

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पढ़ाने से पहले गुरुजी खुद पढ़ रहे वैदिक गणित

प्रयागराज। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को वैदिक गणित पढ़ाने से पहले गुरुजी खुद इसका प्रशिक्षण ले रहे हैं। राज्य शिक्षा संस्थान एलनगंज में 11 सितंबर को शिक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ जो एक अक्टूबर को समाप्त होगा। संस्थान की सहायक उप शिक्षा निदेशिका डॉ. दीप्ति मिश्रा ने बताया कि प्राथमिक स्तरीय कक्षा तीन, चार व पांच में वैदिक गणित सिखाने के लिए मॉड्यूल के अनुसार प्रदेश के 75 जनपदों से एक डायट प्रवक्ता, दो प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

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कक्षा 11 व 12 के शिक्षकों का प्रशिक्षण 20 से

प्रयागराज। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन में कक्षा 11 व 12 में पढ़ाए जाने वाले अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा। संस्थान के प्राचार्य संत राम सोनी ने बताया कि प्रत्येक जिले के डायट एवं राजकीय इंटर कॉलेज से एक-एक प्रवक्ता को शिक्षक संदर्शिका आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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आकांक्षी निकायों में 100 प्रोफेशनल्स मुख्यमंत्री फेलो के रूप में होंगे नियुक्त

कॉर्पोरेट घरानों और विकास एजेंसियों के माध्यम से होगा इन शहरों का विकास

लखनऊ- विशेष संवाददाता:राज्य सरकार आकांक्षी नगर योजना में 10 प्रोफेशनल्स भी मुख्यमंत्री फेलो के रूप में रखे जाएंगे। आकांक्षी नगर योजना में मौजूदा समय चल रही सरकारी योजनाओं के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार, सांसद व विधायक निधि समेत अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर कन्वर्जन के माध्यम से परियोजनाएं चलाई जाएंगी। आकांक्षात्मक से प्रेरणादायक तक की यात्रा नागरिकों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक हितधारक के सहयोगात्मक प्रयासों से तय की जाएगी। खासकर इसके केंद्र में महिलाएं होंगी।इस योजना में 100 प्रोफेशनल्स को भी मुख्यमंत्री फेलो के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये प्रोफेशनल्स स्थानीय नगरीय निकायों के साथ साक्ष्य आधारित रणनीतिक योजना विकास के लिए गहन अनुसंधान और डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। ये फेलो योजना के पथप्रदर्शक होंगे और आगे बढ़कर कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगे। राज्य स्तर पर योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। प्रदेश की महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ आर्थिक अवसर पैदा कर करेगी।

*नोट:*

*समाचार स्रोत: उपरोक्त समाचार राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला,हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण से लिए गए हैं।*

सुप्रभात- आज का सुविचार: आप इतने छोटे बनिए की हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े बनने की आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे।

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September 13, 2023

9:00 am

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आज का सुविचार

आप इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे।

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🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹

 

 

वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 20 से,आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर

लखनऊ- विशेष संवाददाता:उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक के 693 और वन्य जीव रक्षक के 16 कुल 709 पदों पर भर्ती के लिए 20 सितंबर से 10 अक्तूबर तक आवेदन लेगा। इसमें 17 अक्तूबर तक संशोधन किया जा सकता है। आवेदन ऑलाइन http://upsssc.gov.in लिए जाएंगे। भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2022) वाले पात्र होंगे।आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने मंगलवार को भर्ती संबंधी विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन मांगा है। आवेदन के बाद छंटनी किए जाने वाले मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे। सभी वर्गों के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। मुख्य परीक्षा के लिए बाद में शुल्क लिया जाएगा।वन रक्षक के कुल पदों में 333 अनारक्षित, 189 अनुसूचित जाति, पांच अनुसूचित जनजाति, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग और 69 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। वन्य जीव रक्षक में अनारक्षित वर्ग के लिए आठ, अनुसूचित जाति तीन, पिछड़ा वर्ग चार और आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए एक पद है। भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली-2015 में दी गई व्यवस्था के आधार पर यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट या मान्यता प्राप्त संस्था से इसके समकक्ष परीक्षा पास वाले पात्र होंगे। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो साल की सेवा, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वालों को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे।

पुरुष- न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना- सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति के लिए 84 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर न्यूनतम पांच सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। महिलाएं- सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति 152 सेंटीमीटर ऊंचाई और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन 45 से 58 किलो होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम वजन लेकर चार घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को चार घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

 

 

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पिछले साल सर्वे में सामने आए साढे आठ हजार मदरसों की मान्यता की शासन से स्वीकृति मांगेगा यूपी मदरसा बोर्ड

संत कबीरनगर के मेहंदावल के एक अनुदानित मदरसे की मान्यता निरस्त

लखनऊ, विशेष संवाददाता:पिछले साल हुए सर्वे में सामने आये साढ़े आठ हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अस्थाई-स्थाई मान्यता देने के बारे में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड जल्द ही शासन को अपनी संस्तुतियां भेजेगा। इन मदरसों का सर्वे हुए 10 महीने का समय पूरा हो चुका है। इसके अलावा अस्थायी मान्यता वाले मदरसों के भी पांच साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे मदरसों को स्थायी मान्यता दिए जाने के लिए भी शासन से अनुमति मांगी जाएगी।यह फैसला मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की बहुप्रतीक्षित बैठक में लिया गया। बोर्ड में हुए विचार विमर्श और निर्णयों की जानकारी चेयरमैन डा. इफ्तेखार अहमद जावेद ने दी। राज्य में करीब ढाई हजार ऐसे मदरसे भी हैं, जिन्हें मान्यता तो मिली हुई है। मगर वह मदरसा पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं। इन मदरसों को जल्द ही पोर्टल पर भी लिया जाएगा। अभी तक प्रदेश में मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया मैनुअल रही है अब पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित करवा कर उनका परीक्षण करवाने के बाद मानक पूरे करने वाले मदरसों को आनलाइन मान्यता की स्वीकृति दी जाएगी।बैठक में संत कबीरनगर के एक अनुदानित मदरसे की मान्यता निरस्त किए जाने का भी फैसला हुआ। संत कबीरनगर के मेहंदावल स्थित मदरसा दारूल उलूम अहले सुन्नत कायदुल इस्लाम को पहले ही तीन नोटिस दी जा चुकी थीं। नोटिस के जवाब से मदरसा बोर्ड संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई। ऐसे कुल सात अनुदानित मदरसे हैं, जिनकी मान्यता खत्म किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। इनमें से ही एक मदरसा संतकबीरनगर का उक्त मदरसा है। बैठक में आईसीएससी, सीबीएसई की तर्ज पर एक विषय में फेल छात्र-छात्रा को पूरक परीक्षा का अवसर दिये जाने पर भी विचार किया गया। इस बारे में भी शासन से अनुमति मांगी जाएगी।बोर्ड के इस फैसले पर मदरसा टीचर्स के संगठन आल इण्डिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस ए अरबिया ने ऐतराज उठाया है। संगठन के महामंत्री वहीदुल्लाह खान सईदी ने कहा है कि बोर्ड के इस फैसले से इन मदरसों के भवन, छात्र-छात्राओं के साथ ही शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों के भविष्य का क्या होगा।

 

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सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:प्रदेश के सरकारी एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई है। व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव एवं अधिशासी निदेशक एससीवीटी अभिषेक सिंह ने बताया कि निर्धारित तिथि तक सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा एससीवीटी पोर्टल पर अपलोड एवं सत्यापित कर सुरक्षित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवेश पंजीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितम्बर को रात्रि 12 बजे तक व प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर निर्धारित की गई है। विशेष सचिव ने बताया कि ऐसे सभी गैर-चयनित अभ्यर्थियों (प्रवेश प्रक्रिया में पूर्व में पंजीकृत एवं नवीन ऑनलाइन आवेदनकर्ता) की ग्रुपवार मेरिट के क्रम में सूची संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करा दी गई है।प्राइवेट संस्थानों के लिए सरकार और प्राइवेट संस्थान के अचयनित व अप्रवेशित सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची उनके लॉगिन में उपलब्ध होगी, जिसके अनुसार प्रवेश पूर्ण किया जाए। उन्होंने बताया कि राजकीय संस्थानों के अभ्यर्थियों को एससीवीटी की वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का चयन कर रैंक का प्रिन्टआउट प्राप्त कर अभ्यर्थी आवंटित जिले के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय संस्थान से निर्धारित अंतिम तिथि 23 सितंबर से पूर्व सम्पर्क स्थापित कर सकता है।श्री सिंह ने बताया कि सरकारी संस्थानों में प्रथमता (पूर्व पंजीकृत) गैर चयनित अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तदोपरान्त उपलब्ध रिक्त सीटों के सापेक्ष (नवीन ऑनलाइन आवेदनकर्ता) की मेरिट सूची से व्यवसाय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के अनुसार उसके सभी प्रमाण-पत्रों यथा शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाणपत्र आदि के जांचों के बाद सही पाए जाने की दशा में ही प्रवेश अनुमन्य किया जाएगा। राजकीय संस्थानों में जिला स्तरीय चयन के लिए अभ्यर्थी स्थायी व अस्थायी पते से संबंधित जिले की सीटों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

 

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छात्रों से फीस लेकर फर्जी रसीद थमाई

टीएस मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मामला

फरार अकाउंटेंट पर मुकदमा दर्ज किया गया

लखनऊ। संवाददाता:नादरगंज स्थित टीएस मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अकाउंटेंट ने फर्जी रसीद बुक छपवा ली। छात्रों की तरफ से विभिन्न मदों में जमा किए गए रुपयों का इस्तेमाल अकाउंटेंट करने लगा। वहीं, छात्रों को फर्जी रसीदें दी गईं। लगातार गड़बड़ी होने पर छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई। विभागीय जांच में फर्जीवाड़े का पता चला। जिसके आधार पर सुरक्षा अधिकारी परेश पाण्डेय ने सरोजनीनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

कॉलेज अकाउंट में जमा नहीं किए रुपये

सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक एक अगस्त 2021 को बिहार के मोतिहारी निवासी प्रशांत कुमार ठाकुर अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति हुए थे। बीते कुछ वक्त से छात्रों के जमा किए रुपयों के कॉलेज के अकाउंट में नहीं पहुंचने की शिकायतें मिल रही थीं। छात्रों से पूछताछ करने पर उन्होंने अकाउंटेंट प्रशांत के पास रुपये जमा करने की बात कही। साथ ही रसीद भी दिखाई। जांच में पाया गया कि छात्रों को फर्जी रसीद दी गई थी। प्रशांत से पूछताछ करने पर उसने भी गलती कबूल करते हुए जल्द ही रुपये कॉलेज के अकाउंट में जमा करने की बात कही, जिस पर उन्हें मोहलत दी गई। सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक दिए गए समय का दुरुपयोग करते हुए आरोपी शहर छोड़ कर चला गया। सुरक्षा अधिकारी के अनुसार प्रशांत ठाकुर ने करीब दो लाख से अधिक का गबन किया है। इंस्पेक्टर सरोजनीनगर शैलेंद्र गिरि ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। कॉलेज की तरफ से फर्जी रसीदें भी उपलब्ध कराई गई हैं। जिनका इस्तेमाल प्रशांत ठाकुर ने किया था।

 

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लामार्टीनियर के प्रिंसिपल बिना कमेटी को बताए छुट्टी पर गए,शासन नाराज

बिना जानकारी अपना कार्यभार मिडिल स्कूल हेड को सौंपा

प्रमुख सचिव न्याय और कमिश्नर ने इस बारे में जवाब मांगा

वित्तीय जांच शुरू होने के बाद छुट्टी पर जाने से उठे सवाल

लखनऊ प्रमुख संवाददाता:नए प्रिंसिपल के लिए शासन और कमिश्नर चिट्ठी लिखते रहे। उधर, लामार्टीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मैक फॉलैंड 10 तारीख से छुट्टी पर चले गए। अपना कार्यभार प्रिंसिपल ने मिडिल स्कूल हेड को सौंप दिया। इस पर सवाल उठ गया है। प्रशासन के अनुसार यह सब तब हुआ जबकि एक वित्तीय मामले में आंतरिक जांच शुरू हुई है। लखनऊ मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने चिट्ठी लिखकर छुट्टी पर गए प्रिंसिपल से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि फरवरी 2011 के उनके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स (एलसीजी) के माध्यम से ट्रस्टीज की अनुमति के बिना वे छुट्टी पर नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे पहले एलसीजी के सामने अपना अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। मंजूरी के बाद ही अवकाश प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाएगा। साथ ही प्रमुख सचिव न्याय ने पत्र में लिखा है कि यदि अवकाश पर जाना जरूरी है तो उसके पूर्व कुछ सूचनाएं तुरंत दें। जैसे कि कॉलेज से जुड़े रोजमर्रा के वित्तीय कार्य कौन करेगा? अवकाश के दौरान परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी किसकी होगी? यह भी पूछा गया है कि प्रधानाचार्य के पद का कार्यभार उन्होंने मिडिल स्कूल हेड को किस आधार पर दिया है?

लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक भी नहीं बुलाई गई

इसके पूर्व नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक न बुलाए जाने पर कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने सवाल उठाया था। कहा था कि लामार्टीनियर कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कॉलेज ने अभी तक नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक बुलाने से लेकर अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं दी है। मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी एवं प्रमुख सचिव न्याय की चिट्ठी को आधार बनाते हुए कमिश्नर ने प्रिंसिपल से जवाब- तलब किया था। इसके पूर्व प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से इस विषय में लामार्टीनियर कॉलेज को पत्र लिखा जा चुका है। प्रमुख सचिव न्याय लखनऊ मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने कमिश्नर को इसकी सूचना दी कि कॉलेज ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस पर कमिश्नर रोशन जैकब ने कॉलेज को पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी।

 

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कैबिनेट फैसले:-पुलिस कर्मियों को अब 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता

गोरखपुर में 431 करोड़ की लागत से बनेंगे यूपी विशेष सुरक्षा बल के क्वार्टर

गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी के लिए आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी

लखनऊ-विशेष संवाददाता:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने मंगलवार को पुलिस महकमे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। पुलिस कर्मियों के साइकिल भत्ते को मोटरसाइकिल भत्ते में तब्दील करते हुए इसे 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह गोरखपुर में विशेष सुरक्षा बल की वाहिनी, शामली में पीएसी की नई वाहिनी और संभल व औरैया में भी पुलिस के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी पुलिस को अब साइकिल भत्ता 200 रुपये की जगह 500 रुपये मोटर साइकिल भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश पुलिस के आरक्षी, मुख्य आरक्षी को दी जाने वाले साइकिल भत्ता को मोटर साइकिल भत्ते में परिवर्तित कर इसे 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 500 रुपये प्रतिमाह अनुमन्य करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है।वर्ष 2018 में जारी शासनादेश के अनुसार सभी विभागों में साइकिल भत्ते के लिए पात्र कर्मियों को 200 रुपये का प्रावधान किया गया था। पुलिस विभाग के आरक्षी या मुख्य आरक्षियों के लिए कम समय में घटनास्थल पर साइकिल से पहुंचना व्यवहारिक नहीं रह गया है। साथ ही कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए साइकिल के स्थान पर मोटर साइकिल के प्रयोग तथा साइकिल के स्थान पर मोटर साइकिल भत्ता अनुमन्य करने को प्रासंगिक मानते हुए कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है। भत्ते में वृद्धि करने से सरकार पर 6.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा।

गोरखपुर में विशे सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी की स्थापना

इसके अलावा गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत होने वाले निर्माण कार्यों पर 431.70 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

शामली में बनेगी नई पीएसी वाहिनी

कैबिनेट ने शामली में नई पीएसी वाहिनी के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस पर 378.08 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं संभल पुलिस लाइन में आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस पुलिस लाइन में शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस पर करीब 372.17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

औरैया में पुलिस लाइन में 445.93 करोड़ से बनेगा ट्रैफिक पार्क

दूसरी ओर औरैया पुलिस लाइन में आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। इस पुलिस लाइंस में भी शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने के अलग से निर्देश दिए गए हैं। इस पर करीब 445.93 करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है।

लखनऊ में बनेगी ऊदादेवी महिला बटालियन

इसके अलावा लखनऊ में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र इस निर्णय को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए 391.56 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना है। वहीं राजधानी में यूपी विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके तहत 655.41 करोड़ रुपये के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना है।

उन्नाव में अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय बनेगा

इसी तरह कैबिनेट ने उ‌न्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी के साथ वहां आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना 67.32 एकड़ जमीन पर की जाएगी। महाविद्यालय की स्थापना पर 434.02 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

 

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कुलपति के आदेश के बिना नहीं होगा पैरामेडिकल स्टाफ का तबादला

लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता:केजीएमयू में विभागाध्यक्ष अपने स्तर से नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के तबादले नहीं कर सकेंगे। कुलपति ने आदेश जारी कर इन संवर्गों के मनमाने तबादलों पर अंकुश लगा दिया है।केजीएमयू में करीब पांच हजार नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ हैं। अभी तक केजीएमयू में मरीजों के इलाज में मददगार स्टाफ नर्स, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, आईसीयू, फिजियोथेरेपी, लैब, ओटी, एक्सरे समेत दूसरे टेक्नीशियन का तबादला विभागाध्यक्ष अपने स्तर से कर देते थे। इसकी वजह से टेक्नीशियन संवर्ग को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ती थीं। इसकी वजह से मरीजों को भी इलाज मुहैया कराने में दिक्कत होती थी। नई जगह दूसरे इलाज व मशीनों को सीखने में वक्त लगता था। इसका असर मरीजों के इलाज पर पड़ता था। इन्हीं दुश्वारियों को देखते हुए कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले इन संवर्गों के तबादलों पर अंकुश लगा दिया है।नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के तैनाती और स्थानांतरण से सीएमएस या चिकित्सा अधीक्षक की संज्ञान में प्रकरण लाना होगा। सहमति के बाद कुलसचिव की सहमति लेनी होगी। इसके बाद कुलपति का अनुमोदन होगा। इसके बाद ही तबादला मुमकिन होगा।

 

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चार से आठ तक के 93% बच्चों ने दिया निपुण टेस्ट

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा चार से आठ तक के छात्र-छात्राओं का निपुण असेसमेंट टेस्ट मंगलवार को सरल एप के माध्यम कराया गया। दूसरे दिन भी बच्चों में टेस्ट को लेकर उत्साह दिखा और 2,28,428 विद्यार्थियों में से 2,13,305 (93.4 प्रतिशत) उपस्थित रहे। प्रत्येक बच्चे को एक-एक प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट उपलब्ध कराई गई थी। सोमवार को पहले दिन कक्षा एक से तीन तक के 155091 बच्चों में से 1,41,737 (91.38 प्रतिशत) ने टेस्ट दिया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों दिन बच्चों ने टेस्ट में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें सभी शिक्षकों और अभिभावकों का योगदान महत्वपूर्ण है।

प्रतापपुर, कौंधियारा व धनुपुर में 96% से अधिक उपस्थिति

प्रयागराज। निपुण असेसमेंट टेस्ट के दूसरे दिन प्रतापपुर, कौंधियारा व धनुपुर में सर्वाधिक उपस्थिति रही। तीनों ब्लॉकों में क्रमश: 96.8%, 96.6% व 96.2% बच्चे उपस्थित रहे। सैदाबाद में 94.7%, फूलपुर में 94.5% व नगर क्षेत्र में 94% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। सबसे कम मऊआइमा में 90.6 प्रतिशत बच्चे मौजूद रहे।

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इविवि : बीएससी बायो का नया कटऑफ जारी

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मंगलवार को स्नातक के तीन पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ जारी किया है। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. जेके पति के अनुसार बीएससी बायो में अनारक्षित वर्ग के 504, ओबीसी 443, एससी 316, एसटी सभी, ईडब्ल्यूएस 446 या इससे अधिक अंक वाले काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। बीवोक मीडिया प्रोडेक्शन में अनारक्षित वर्ग के 89 या इससे अधिक अंक, फाइव ईयर बीसीए-एमसीए (डाटा साइंस) में अनारक्षित 404, एसटी सभी, ईडब्ल्यूएस 350 या इससे अधिक अंक पाने वाले छात्र-छात्राएं बुधवार से ऑनलाइन काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। वहीं, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बीए और बीकॉम में प्रवेश प्रारंभ है।
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज : आज का कटऑफ

बीए-एलएलबी में सामान्य वर्ग 520 या इससे अधिक, बीए सामान्य वर्ग 500, बीकॉम सामान्य 320, बीएससी बायो सामान्य 500, बीएससी गणित सामान्य 485 या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी बुधवार को प्रवेश ले सकेंगे।

एसएस खन्ना में आज का कटऑफ

बीकॉम : सामान्य वर्ग 200, ओबीसी 150, ईडब्लूएस 150 या इससे अधिक अंक वाले , वहीं एससी-एसटी के सभी अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे।

जगत तारन गर्ल्स कॉलेज : आज का कटऑफ

बीकॉम: ईडब्ल्यूएस अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस 140, और ओबीसी 84 या इससे अधिक अंक वाली छात्राएं प्रवेश ले सकती हैं।

 

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यूपी कैबिनेट का फैसला: अब हाईस्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक बन सकेंगे सर्वेक्षक, जानिए क्या होगी सैलरी

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में अब हाईस्कूल पास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक बन सकेंगे। योगी कैबिनेट ने भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है।विभाग में वर्तमान व्यवस्था के तहत सर्वेक्षक के लिए एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ही सर्वेक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। नियमावली में संशोधन के बाद अब हाईस्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। विभाग में वर्तमान में सर्वेक्षक के 12 स्थायी और एक अस्थायी पद है। नियमावली में संशोधन के बाद अब 12 स्थायी और 21 अस्थायी सहित सर्वेक्षक के कुल 33 पद होंगे। वहीं वरिष्ठ सर्वेक्षक के पद 8 ही रहेंगे।सर्वेक्षक की सीधी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी। वरिष्ठ सर्वेक्षक के 50 प्रतिशत पद वर्तमान में पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। संशोधन के बाद अब वरिष्ठ सर्वेक्षक के सभी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए सर्वेक्षक के पद पर सात वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।

वेतनमान में भी कमी होगी

सर्वेक्षक का वेतनमान अब 25500-81100 की जगह 19900-63200 रुपये और वरिष्ठ सर्वेक्षक का वेतनमान 35400-112400 से घटकर 25500-81100 होगा।

 

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आरोग्य मित्रों की नौकरी में आउटसोर्स कंपनी का रोड़ा

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शहर के अस्पतालों में संविदा पर तैनात आरोग्य मित्रों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि निजी कंपनी के जरिए नौकरी करने को राजी हों, अन्यथा हटा दिया जाएगा। कुछ अस्पतालों में तो निजी कंपनी ने आउटसोर्स के जरिए कुछ नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखकर अस्पताल भी भेजना शुरू कर दिया है। संविदा पर तैनात आरोग्य मित्र अपनी मांगों के समर्थन में सीएमओ कार्यालय पहुंचे और अफसरों को मांग पत्र सौंपा, लेकिन उन्हें कोरा आश्वासन देकर साचीज की प्रमुख से मिलने को कहा गया है।शहर के प्रमुख अस्पतालों बलरामपुर, सिविल, लोकबंधु, सभी महिला अस्पताल, तमाम सीएचसी व पीएचसी के अलावा केजीएमयू व दूसरे चिकित्सा संस्थानों में करीब 60 आरोग्य मित्र नौकरी कर रहे हैं। इन्हें वर्ष 2018 में कोविड से पहले संविदा पर अस्पतालों में तैनात किया गया था। शुरुआत में इन्हें पांच हजार रुपये मानदेय मिलता था। वर्ष 2020 अक्तूबर से उन्हें 10 हजार रुपये रोगी कल्याण समिति से मिलने लगे हैं। ये आरोग्य मित्र अस्पतालों में आयुष्मान योजना के पात्र मरीजों का कार्ड बनवाने, उनको इलाज दिलवाने, भर्ती करवाने आदि में अहम भूमिका निभाते हैं।

व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा रही कंपनी

अस्पतालों में संविदा पर कार्य कर रहे इन आरोग्य मित्रों से अब अचानक कहा जा रहा है कि आउटसोर्स (सेवा प्रदाता) फर्म मेसर्स राइटर बिजनेस सर्विसेज प्रा. लि. के तहत काम करेंगे। आरोग्य मित्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप आयुष्मान लखनऊ बना है, जिससे कुछ पुराने आरोग्य मित्र को रिमूव कर दिया गया है। अन्य को भी हटाने को कहा जा रहा है। आरोग्य मित्रों का कहना है कि चूंकि वह पहले से सीधे स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं तो उन्हें उसी तरह ही रखा जाए। किसी आउटसोर्स कंपनी से न जोड़ा जाए।

शासन स्तर से फर्म को काम दिया गया है। यह शासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के स्तर का मसला है। किसी भी आरोग्य मित्र को हटाया नहीं जा रहा है। नए लड़कों को अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है।

आयुष, जिला समन्वयक राइटर कंपनी

 

 

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पीसीएस मुख्य परीक्षा 26 से, 3852 अभ्यर्थी होंगे शामिल

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2023 की मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक कराई जाएगी। इसके लिए प्रयागराज में चार और लखनऊ में एक केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने जा रहे 3852 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द जारी होने की उम्मीद है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में सफल 153 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त करने के बाद 12 सितंबर तक प्रत्यावेदन मांगे थे।
पीसीएस की 254 रिक्तियों के सापेक्ष 4047 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 565459 अभ्यर्थियों में से 345022 अभ्यर्थी 14 मई को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने 23 सितंबर से एक अक्तूबर तक मुख्य परीक्षा की तिथियां आरक्षित रखी थीं। 15 से 24 सितंबर तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन होने के कारण 26 से पीसीएस कराई जा रही है।

 

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डीएलएड में प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज:डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले 3,36,572 अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.updeled.gov.in पर मंगलवार को अपलोड कर दी गई। वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के अनुसार पहले चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग और कॉलेज आवंटन 15 सितंबर से शुरू होगा।
प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) व सीटीई की 10600 और 2974 निजी कॉलेजों की 222750 कुल 233350 सीटों पर प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसिलिंग छह अक्तूबर तक चलेगी। प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों की सूचना 17 अक्तूबर तक अपलोड की जाएगी। दूसरे चरण की काउंसिलिंग 26 अक्तूबर से दस नवंबर तक होगी और 20 नवंबर तक प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना दी जाएगी। प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा।

बीएड की तर्ज पर काउंसिलिंग में बदलाव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बीएड की तरह डीएलएड प्रवेश की काउंसिलिंग में बदलाव किया है। अभ्यर्थियों को 15 सितंबर से शुरू हो रही काउंसिलिंग में पहले पांच हजार रुपये जमा करना होगा। विकल्प भरने के लिए बाद कॉलेज आवंटन होने पर संबंधित कॉलेज का एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए पांच हजार शुल्क देना होगा। एक बार कॉलेज आवंटन होने के बाद एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड न करने पर पांच हजार शुल्क की वापसी नहीं होगी। पिछले साल तक दस हजार प्रशिक्षण शुल्क सीधे कॉलेज में जमा करना होता था। इसके चलते तमाम अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन तो करा लेते थे, लेकिन प्रवेश नहीं लेते थे और सीट खाली रह जाती थी।

 

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आरआरसी : ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज:आरआरसी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) प्रयागराज की ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर आरोप का दौर थम नहीं रहा है। कुछ अभ्यर्थी आरोप लगाकर आरआरसी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।प्रथम डीवी (डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन) व मेडिकल में सफल व कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले 59 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी खुद को चयन से बाहर करने का आरोप लगाकर अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। कैटेगरी शिफ्टिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। आरआरसी ने लिखित रूप से 59 लोगों की कैटेगरी शिफ्ट करने का नोटिस जारी किया, लेकिन 90 से अधिक शिफ्टिंग के अनुक्रमांक सामने आए हैं। अभी तक रीमेडिकल की अपील करने वाले 14 अभ्यर्थियों का रीमेडिकल न होने से उनकी सीटों पर भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इससे खाली होने वाली सीटों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। जबकि द्वितीय डीवी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।

 

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28 फीसदी स्कूली छात्रों को सवाल पूछने में झिझक
 
जावेद मुस्तफा लखनऊ। स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है़्। बच्चे पढ़ाई, परीक्षा, घर और स्कूल के माहौल को लेकर कितना संतुष्ट हैं। बच्चे समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं इन सब बातों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पर पड़ा है। इन तमाम चीजों को देखते देश के भर के स्कूली बच्चों पर नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की मनोदर्पण सेल ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण 2022 सर्वे पूरा किया।सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जिसमें कुछ चीजें चिंता का विषय हैं। तीन लाख 79 हजार 842 छात्रों पर किए गए सर्वे में 81 फीसदी छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इसके साथ ही 28 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो सवाल नहीं पूछ पाते हैं। ऐसे बच्चों को सवाल पूछने में झिझक होती है। वहीं 51 फीसदी छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन कंटेंट नहीं सीखने में मुश्किल का अनुभव करते हैं। सर्वे में सभी राज्यों और आठ केन्द्रित शासित प्रदेशों के स्कूलों को शामिल किया गया है जिनमें केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार के स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आवासीय स्कूल, सैनिक स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय शामिल हैं।

1. स्कूली जीवन से संतुष्ट हैं 73 प्रतिशत विद्यार्थी

2. अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं 84 प्रतिशत विद्यार्थी

3. बातचीत के दौरान कठिनाई महसूस करते हैं 23 प्रतिशत विद्यार्थी

4. दोस्तों की बातों का अनुपालन करने का दबाव महसूस करते हैं 33 प्रतिशत विद्यार्थी

5. खुद पर भरोसा करते हैं 70 प्रतिशत विद्यार्थी

6. सामाजिक समर्थन प्राप्त करने की धारणा होती है- 58 प्रतिशत विद्यार्थी

● स्कूल में अच्छा महसूस करते हैं- 67 प्रतिशत विद्यार्थी

● चिंतित रहते हैं- 11 प्रतिशत विद्यार्थी

● तनाव कम करने के लिए योगा करते हैं- 28 प्रतिशत विद्यार्थी

 

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उच्च शिक्षा में बढ़ाएंगे बालिकाओं का दाखिला
 
प्रयागराज प्रमुख संवाददाता। उच्च शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वन समेत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों को समुचित तरीके से लागू करने के लिए जिलेवार नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। नोडल अधिकारी अबेकस-यूपी एवं डिजिलॉकर पर डेटा उपलब्ध कराने, उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं और शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे मिशन शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सड़क सुरक्षा अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव, पौधरोपण, मुख्यमंत्री भिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं निदेशालय की ओर से समय-समय पर सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेंगे।

डॉ. ओम प्रकाश को प्रयागराज का जिम्मा

हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय पीजी कॉलेज नैनी के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश को प्रयागराज का नोडल अधिकारी बनाया गया है। महामाया राजकीय महाविद्यालय कौशाम्बी के प्राचार्य डॉ. अरविंद कुमार को कौशाम्बी, प्रताप बहादुर डिग्री कॉलेज प्रतापगढ़ के प्राचार्य डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव को प्रतापगढ़ जबकि राजकीय महिला पीजी कॉलेज फतेहपुर की प्राचार्या डॉ. सरिता गुप्ता को फतेहपुर का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

 

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असिस्टेंट प्रोफेसर के तीनों पद रह गए खाली

प्रयागराज। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के तीनों पद खाली रह गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह के अनुसार छह सितंबर को आयोजित साक्षात्कार में कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होने के कारण तीनों पद फिर से विज्ञापित करने की संस्तुति की गई है।

 

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बीएसए बदायूं की कार्रवाई से आक्रोश 

प्रयागराज। शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बदायूं के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा को विभिन्न आरोपों में निलम्बित किए जाने के विरोध में परिषदीय शिक्षक बुधवार को दो बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। जिलाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया गया कि बदायूं बीएसए के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती तो जिले के सैकड़ों शिक्षक 20 सितंबर को बदायूं जाकर प्रदर्शन करेंगे।

 

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स्किल टेस्ट 27 और 28 सितंबर को 

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए स्किल टेस्ट 27 और 28 सितंबर को प्रस्तावित है। इसके लिए लिखित परीक्षा 30 जुलाई को हुई थी। स्किल टेस्ट इविवि के जेके इंस्टीट्यूट में सुबह साढ़े नौ बजे से रिपोर्टिंग करने को कहा गया है।

 

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इग्नू ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई 

प्रयागराज। इग्नू एडीसी अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. एसपी सिंह के अनुसार जुलाई 2023 नवीन प्रवेश एवं पुन नामांकन की तिथि 10 सितम्बर से बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी गई है। सभी आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरा जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।

 

नोट:

समाचार स्रोत: उपरोक्त समाचार राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला,हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण से लिए गए हैं।

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