एडेड अल्पसंख्यक स्कूलों में 30 फीसदी पद रिक्त, 2017 के बाद नहीं हुई शिक्षक भर्ती, शिक्षा निदेशालय ने भेजी रिपोर्ट

एडेड अल्पसंख्यक स्कूलों में 30 फीसदी पद रिक्त, 2017 के बाद नहीं हुई शिक्षक भर्ती, शिक्षा निदेशालय ने भेजी रिपोर्ट


■ 300 से अधिक स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के 7795 पद हैं

■ 5483 पदों पर कार्यरत प्रधानाचार्य शिक्षक, 2312 पद खाली



प्रयागराज । प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त (एडेड) अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 30 प्रतिशत पद खाली हैं। मुस्लिम, ईसाई, जैन, बंगाली आदि अल्पसंख्यक समाज की ओर से प्रदेश में संचालित 300 से अधिक एडेड हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य व शिक्षकों के कुल 7795 पद स्वीकृत हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 5483 पदों पर प्रधानाचार्य व शिक्षक कार्यरत हैं जबकि 2312 (29.66 या 30 प्रतिशत) पद खाली हैं।


2017 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद इन संस्थाओं में भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद से भर्ती न होने के कारण स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। सरकार ने इन कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति लिए गाइडलाइन तय की थी। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए शासन स्तर पर पिछले साल अगस्त में एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही थी। जिसके आधार पर मेरिट में शीर्ष पांच अभ्यर्थियों का पैनल बनाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों में से ही अल्पसंख्यक संस्थाओं को नियुक्ति देनी थी लेकिन आठ महीने से अधिक बीतने के बावजूद कुछ नहीं हुआ।


2017 से पहले इन कॉलेजों के प्रबंधक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से अनुमति लेकर अपने स्तर से सीधे शिक्षकों की नियुक्ति करते थे। अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नहीं भेजा जाता।


कर्मचारियों की भी कमी

इन संस्थानों में प्रधान लिपिक के 201 पदों में से 42, सहायक लिपिक के 653 में से 221 व परिचारक के 3285 में से 1299 पद खाली हैं।

जूनियर एडेड हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापको के 390 पदों पर शिक्षक भर्ती का संशोधित रिजल्ट हाईकोर्ट के आदेश से अगले 1 सप्ताह में जारी होगा

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कमेटी गठित, खुलेगा ओएमआर शीट के कोठार का ताला, एडेड जू. हाईस्कूल शिक्षक भर्ती मामले में शासन ने दिए जांच के आदेश

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अभ्यर्थियों ने सही अंक नहीं मिलने का आरोप लगाकर दिया था प्रत्यावेदन

प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूल की शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में सही अंक न दिए जाने के अभ्यर्थियों के आरोप की अब जांच हो सकेगी। अब तक जांच इसलिए नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ओएमआर शीट व अन्य अभिलेख को जिस कोठार में रखा गया है, उसके ताले की चाभी यूपीटीईटी पर्चा लीक मामले में जेल में बंद तत्कालीन परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव के पास है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से गठित की गई कमेटी की निगरानी में कोठार का ताला खोला जाएगा।


1504 सहायक अध्यापक व 390 प्रधानाध्यापक पदों की भर्ती के लिए पीएनपी ने लिखित परीक्षा अक्टूबर 2021 में कराई थी। इसका परिणाम 15 नवंबर, 2021 को जारी किया गया, जिसमें प्रधानाध्यापक पद के लिए 1722 और सहायक अध्यापक पद के लिए 45, 257 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इसके बाद कई अभ्यर्थियों ने सही अंक नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए पीएनपी सचिव से लेकर शासन तक को प्रत्यावेदन दिया। अभ्यर्थियों ने आरोप के साक्ष्य के रूप में ओएमआर शीट की कार्बन कापी भी संलग्न की।


उस दौरान 28 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) प्रस्तावित होने से कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर, यूपीटीईटी का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो जाने से शासन ने तत्कालीन सचिव पर बड़ी कार्रवाई कर दी। उनके जेल भेज दिए जाने के बाद जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिकायत का मामला पीछे छूट गया।


नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के आने पर कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी, जिस पर जवाब मांगा गया है।


इधर, नए सचिव ने शासन को इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए 20 दिसंबर, 2021 को प्रस्ताव भेजा। इस पर शासन ने कोठार का ताला जिलाधिकारी प्रयागराज और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को इस संबंध में कमेटी गठित कर कोठार का ताला खोलवाने के निर्देश दिए। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी के निर्देश पर जिलाधिकारी की ओर से कमेटी का गठन कर दिया गया है।


पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक जल्द ही ताला खुलवाया जाएगा। इसकी वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी। कोठार से मिलने वाली ओएमआर शीट व अन्य अभिलेखों को रजिस्टर पर पंजीकृत करने के बाद आंतरिक समिति गठित कर अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का परीक्षण कराया जाएगा। विसंगति आने पर शासन के निर्णय के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

एडेड जूनियर भर्ती के विवादों का होगा निपटारा, खुलेगी भर्ती की राह

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प्रयागराज : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के परिणामों को लेकर हुए विवादों का जल्द निपटारा होगा। तकरीबन 600 से 700 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन देकर परीक्षा में कम अंक मिलने के आरोप लगाए हैं। 40 से 50 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की हैं। टीईटी पेपर लीक के बाद गिरफ्तार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के पूर्व सचिव संजय उपाध्याय के पास कोठार की चाबी थी। लेकिन कोठार नहीं खुलने के कारण प्रत्यावेदनों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था।

हाईकोर्ट से भी बार-बार समय लेना पड़ रहा था। अब कोठार से मूल ओएमआर शीट निकालने के लिए शासन ने चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से 12 अप्रैल को जारी आदेश में डीएम प्रयागराज से नामित उपजिलाधिकारी स्तर का अधिकारी, एसएसपी से नामित उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी, शिक्षा निदेशक से नामित उप निदेशक स्तर का अधिकारी और रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा को सदस्य बनाया गया है।


कोठार से मूल ओएमआर निकालते समय वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी आंतरिक समिति गठित करते हुए प्रत्यावेदनों का परीक्षण कराएंगे और यदि कोई विसंगति मिलती है तो उसकी रिपोर्ट शासन को भेजेगी।


विवाद हल होने के बाद खुलेगी भर्ती की राह: एडेड जूनियर भर्ती की मूल ओएमआर मिलने के बाद परिणाम को लेकर जो प्रत्यावेदन मिले हैं या फिर हाईकोर्ट में याचिकाएं हुई हैं, उनका निस्तारण हो सकेगा। उसके बाद भर्ती की राह खुलेगी।

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