*🌹🌞☕सुप्रभात☕🌞🌹*
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*🌹🌹आज का सुविचार🌹🌹*
*आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार आपको दिए गए संस्कारों को प्रदर्शित करता है।*
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*🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹*
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*एलयू: उच्च शिक्षा में तय होंगे लक्ष्य, देश भर के कुलपतियों का लगेगा जमावड़ा*
*नेशनल समिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडर-2024 का आयोजन करने की तैयारी*
*सभी राज्य, केंद्रीय व निजी विश्वविद्यालय के कुलपति और विद्वानजन होंगे शामिल*
*प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भी बतौर अतिथि आमंत्रित करने की योजना*
लखनऊ, संवाददाता।लखनऊ विश्वविद्यालय में पूरे देश के कुलपतियों का जमावड़ा लगेगा। वह उच्च शिक्षा में नए आयामों को स्थापित करने के लिए चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भी बतौर अतिथि आमंत्रित करने की योजना बनाई जा रही है।लखनऊ विश्वविद्यालय और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से नेशनल समिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडर-2024 (एनएसईएल) का आयोजन किया जाएगा। 15 से 17 फरवरी, 2024 में आयोजित होने वाले इस समिट में देश के सभी राज्य, केंद्रीय व निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और विद्वानजनों को आमंत्रित किया जाएगा। तीन दिनों तक चलने वाले एनएसईएल में उच्च शिक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिपेक्ष्य में इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शार्ट टर्म व लांग टर्म गोल तय किए जाएंगे। एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल डेवलेपमेंट, इंस्टीट्यूशल लीडरशिप एंड गवर्नेंस, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पांसबिलिटी, रैंकिंग्स, विकसित भारत @2047 समेत कई अन्य मुद्दों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
*प्रदेश की संस्कृति से कराएंगे रूबरू*
नेशनल समिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडर-2024 में अलग-अलग राज्यों से आने वाले कुलपतियों के सामने प्रदेश की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। इसके लिए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा।
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*दिसंबर का वेतन मानव संपदा पोर्टल से मिलेगा*
*सभी कार्मिकों का विवरण पोर्टल पर अपडेट कराएं: मुख्य सचिव*
*ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति सोता हुआ न मिले*
लखनऊ- विशेष संवाददाता।राज्य सरकार ने दिसंबर का वेतन मानव संपदा पोर्टल से देना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सभी कार्मिकों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया। उन्होंने इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति सोने को मजबूर न हो।मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि एक जनवरी- 2024 से सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में परिवर्तित करते हुए सभी प्रकार के सेवा संबंधी कामों का निस्तारण पोर्टल से कराया जाए। वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अंकित की जाए। इसलिए सभी सेवारत कार्मिकों का विवरण वरीयता पर मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कराया जाए। सभी कार्मिकों का पोर्टल पर उपलब्ध विवरण त्रुटिरहित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीत लहर से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव, रैन बसेरा व कंबल वितरण की व्यवस्थाएं की जाएं। अधिकारी निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कराएं कि ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति सोता हुआ न मिले।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जो भी व्यक्ति खुले में सोते हुए मिले, उसे रैन बसेरा में भेजा जाए। रैन बसेरों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। पर्याप्त मात्रा में बिस्तर व कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं व सीएसआर फंड आदि से बनाए गए निजी रैन बसेरों का भी आकस्मिक निरीक्षण कर वहां जरूरी व्यवस्थाएं कराई जाएं। मुख्य सचिव को बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 330794 कंबल खरीदे जा चुके हैं। 50 जिलों में इसे बांटने का काम शुरू कर दिया गया है। शेष 22 में भी जल्द बांटने का काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश भर में 1199 रैन बसेरे चल रहे हैं।उन्होंने कहा कि रबी फसल की ई-खसरा पड़ताल के लिए जरूरत के अनुसार सर्वेयर, सुपरवाइजर, वेरीफायर की आईडी बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए। इस काम में लगे सभी कार्मिकों के इंसेंटिव का भुगतान 31 दिसंबर तक करा दिया जाए। स्वामित्व योजना में 89 प्रतिशत राजस्व ग्रामों का जियो रेफरेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, शेष को जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के खाली 50 प्रतिशत पद पात्र आंगनबाड़ी सहायिका व 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। पदोन्नत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जनवरी माह में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना प्रस्तावित है, शेष पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी शीघ्र शुरू होनी चाहिए।
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*कैट का परिणाम जारी, 14 को 100 परसेंटाइल*
लखनऊ। आईआईएम लखनऊ ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट)-2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 72 अभ्यर्थियों को 100 से 99.98 परशेंटाइल के बीच अंक मिले हैं। इनमें से 14 अभ्यर्थियों के 100 परशेंटाइल है। इस बार 100 परशेंटाइल में एक भी छात्रा नहीं है। वहीं टॉप थ्री में शामिल 72 अभ्यर्थियों में से एक छात्रा शामिल है। टॉप थ्री में 72 अभ्यर्थियों में से 53 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। इसके जरिए 21 आईआईएम और 91 अन्य मैनेजमेंट संस्थान अपने यहां प्रवेश ले सकते हैं।
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*कोरोना के नए मामलों से सांसत बढ़ गई*
नई दिल्ली। भारत में कोरोना के 594 नए मामले दर्ज किए गए, छह मरीजों की मौत हो गई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,669 हो गई, जो एक दिन पहले 2,331 थी। केरल में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 300 नए मामले सामने आए।
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*31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न भरने पर पांच हजार का जुर्माना*
नई दिल्ली, एजेंसी। नए साल यानी 1 जनवरी, 2024 से आर्थिक क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस माह के अंत तक कुछ कार्यों को जरूर पूरा कर लें। इसमें सबसे जरूरी विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करना है। साथ ही डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता में नॉमिनी जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसके अलावा बंद पड़ी यूपीआई आईडी को दोबारा शुरू करना और बैंक लॉकर के नए समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी मौका है।
*विलंब से आईटीआर भरने का मौका न चूकें*
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ विलंब से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत, जो व्यक्ति तय तिथि से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देर से आईटीआर दाखिल करने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि, जिनकी कुल आय पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें अभी 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन 31 दिसंबर के बाद उन्हें भी पांच हजार रुपये चुकाने होंगे।
*निष्क्रिय यूपीआई आईडी बंद होंगे*
राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पेमेंट ऐप्स (गूगल-पे, पेटीएम, फोन पे) आदि से उन यूपीआई आईडी को बंद करने के लिए कहा है, जो एक वर्ष से सक्रिय नहीं हैं। यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहकों के पास अपनी आईडी को सक्रिय करने के लिए 31 दिसंबर तक मौका है।
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*प्राइमरी स्कूलों में जाड़े की छुट्टी 31 दिसम्बर से*
लखनऊ। प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसम्बर से जाड़े की छुट्टी हो जायेंगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय से स्कूलों को भेजी गई सूचना के अनुसार परिषदीय स्कूलों में 30 दिसंबर को पढ़ा कर 31 दिसंबर से अगले वर्ष 14 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय संचालन के समय में परिवर्तन किया जा सकेगा
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*बस्ती में घूस लेते कानूनगो गिरफ्तार*
बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। जमीन की पैमाइश के नाम पर 10 हजार रुपये घूस लेते एक कानूनगो को एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को दबोच लिया। हर्रैया तहसील में तैनात कानूनगो के खिलाफ बस्ती कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया।कप्तानगंज क्षेत्र में स्थित रामवापुर गांव निवासी इसरार अहमद ने जमीन की पैमाइश करने के लिए हर्रैया तहसील में प्रार्थना-पत्र दिया था। इसकी जिम्मेदारी कानूनगो अनिल श्रीवास्तव को मिली थी। इसरार ने कानूनगो से पैमाइश करने के लिए कई बार गुहार लगाई। आरोप है कि कानूनगो ने उससे रुपये भी ले लिए। कानूनगो ने उससे 10 हजार रुपये और मांगे।इसरार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन में की। टीम ने कानूनगो को रुपये देने के लिए गुरुवार का दिन तय किया। एंटी करप्शन टीम ने सुबह ही कप्तानगंज में डेरा डाल दिया। दोपहर बाद तकरीबन 1.20 बजे इसरार ने फोन पर कानूनगो को चौराहे पर बुलाया। उसे रंगे हाथ दबोच लिया।
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*खजाने में फंसे गरीब बच्चों के 2.48 करोड़*
*हर साल कॉपी किताब व ड्रेस के लिए मिलते हैं पांच हजार*
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत जिले के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के 2.48 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में फंसे हैं। प्रदेश सरकार वंचित वर्ग के बच्चों की फीस देने के साथ ही उन्हें प्रतिवर्ष प्रत्येक बच्चे को पांच-पांच हजार रुपये यूनिफॉर्म और कॉपी-किताब आदि के लिए देती है। तीन साल से यह राशि नहीं मिलने के कारण अभिभावक और बच्चे परेशान हैं।जिले में 2021-22 से लेकर 2023-24 सत्र में प्रवेश लेने वाले 2697 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पांच-पांच हजार रुपये की मदद नहीं मिल सकी है। 2021-22 में प्रवेश लेने वाले 710 बच्चों को तीन शैक्षणिक सत्र की राशि नहीं मिली। इस हिसाब से इनका तीन साल में 1.06 करोड़ बकाया है। वर्ष 2022-23 में प्रवेश पाने वाले 847 बच्चों को दो साल का 84.70 लाख और वर्तमान सत्र में प्रवेशित 1140 बच्चों का 57 लाख रुपया बकाया है। इस हिसाब से तीन साल का कुल 2.48 करोड़ रुपये मिलना बाकी है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी का कहना है कि बच्चों के भुगतान के लिए मांगपत्र भेजा जा रहा है।
*निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या*
वर्ष छात्र
2021-22 710
2022-23 847
2023-24 1140
*फीस से अधिक यूनिफॉर्म-किताब की धनराशि*
कक्षा एक एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़वाने के एवज में सरकार फीस के बराबर यूनिफॉर्म और कॉपी-किताब आदि का भुगतान कर रही है। फीस के रूप में प्रतिमाह 450 रुपये के हिसाब से अधिकतम 11 महीने या स्कूल की न्यूनतम फीस का भुगतान होता है। इस लिहाज से फीस के रूप में अधिकतम 4950 रुपये मिलते हैं, जबकि यूनिफॉर्म व कॉपी-किताब के लिए पांच हजार दिए गए हैं।
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*शिक्षिकाओं के 73 पदों के लिए काउंसिलिंग 28, 29 को*
प्रयागराज, संवाददाता। जिले में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के 73 पदों पर चयन के लिए काउंसिलिंग 28 व 29 दिसंबर को समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय मम्फोर्डगंज में होगी।बीएसए प्रवीण तिवारी ने काउंसिलिंग के लिए गुरुवार को कटऑफ जारी कर दिया। 28 दिसंबर को पूर्णकालिक शिक्षिका हिन्दी के छह, गणित 16, विज्ञान 14, सामाजिक विषय दो पदों के लिए काउंसिलिंग होगी। 29 दिसंबर को पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के 12 जबकि अंशकालिक शिक्षिका कम्प्यूटर के 10, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के सात, कला, क्राफ्ट एवं संगीत/गृह शिल्प के छह और लेखाकार महिला के चार पदों के लिए काउंसिलिंग होगी।
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*प्रदेश को जल्द मिलेंगे 174 डेंटल सर्जन*
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज प्रदेश को जल्द 174 डेंटल सर्जन मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 29 नवंबर से शुरू हुआ साक्षात्कार शुक्रवार को संपन्न होगा। आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत भर्ती के लिए विज्ञापन 14 जुलाई को जारी किया था। इसके लिए 15861 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। स्क्रीनिंग परीक्षा एक अक्तूबर 2023 को आयोजित की गई जिसमें 10309 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 459 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर श्रेणीवार पदों की संख्या के अनुपात में तीन गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हो रहे हैं। सूत्रों की मानें तो डेंटल सर्जन के 174 पदों का परिणाम दिसंबर अंत या जनवरी की शुरुआत में जारी हो सकता है।
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*यूपी बोर्ड : 10846 विद्यार्थियों के विषय और लिंग कोड में संशोधन*
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले 10846 परीक्षार्थियों के विषय और लिंग कोड में संशोधन किया है। बोर्ड ने प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली व गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए जिला विद्यालय निरीक्षकों से 20 दिसंबर तक ऑफलाइन आवेदन मांगे थे। हाईस्कूल के 5002 परीक्षार्थियों (3610 विषय और 1392 लिंग कोड) के विवरण में संशोधन किया गया है वहीं इंटरमीडिएट के 5844 (4524 विषय और 1320 लिंग कोड) परीक्षार्थियों के विवरण में बदलाव को मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय कार्यालयों से डीआईओएस कार्यालय और स्कूलों को फोन करके परीक्षार्थियों के विवरण में संशोधन के प्रकरण मांगे गए थे। इससे पहले तीन बार मौका दिए जाने के बावजूद तमाम स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने परीक्षार्थियों के विवरण संशोधित करने की मांग की थी।बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने पहले ही साफ कर दिया है कि अब किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद परीक्षा के अंतिम समय में यदि किसी भी परीक्षार्थी/संस्था के स्तर से विवरणों में संशोधन की मांग की जाती है तो उसके लिए पूरी तरह से डीआईओएस और संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य उत्तरदायी माने जाएंगे। अब नियमावली और शासनादेश के अनुसार संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।पूर्व के वर्षों में विषय या लिंग कोड संबंधी त्रुटि रह जाने पर बोर्ड को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। लिंग कोड गलत होने के कारण छात्रों को छात्राओं के साथ स्वकेंद्र आवंटित हो जाता था। जबकि विषय में गलती के कारण अंतिम समय में प्रश्नपत्र की व्यवस्था करानी पड़ती थी। बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अंकपत्र में संशोधन के लिए लाइन लगती थी। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए बोर्ड ने इस बार पहले ही त्रुटि संशोधन की कार्यवाही पूरी कर ली है
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*छात्रवृत्ति का रास्ता साफ, बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण शुरू*
प्रयागराज। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ मेधावियों को छात्रवृत्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ), डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर (जिला विद्यालय निरीक्षक) और स्कूल स्तर पर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर (प्रिंसिपल) के लिए आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण होना है। मनोविज्ञानशाला की निदेशक ऊषा चन्द्रा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि रिसोर्स पर्सन से संपर्क कर प्रमाणीकरण सुनिश्चित करें। प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण हजारों मेधावियों की छात्रवृत्ति फंसी है। 2022 की परीक्षा में सफल 14090 छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए अब तक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते ही छात्रवृत्ति की आवेदन तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। आठवीं पास इन बच्चों को कक्षा नौ से 12 तक प्रतिमाह एक हजार या प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये छात्रवृत्ति मिलती है।
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*इविवि में प्रायोगिक परीक्षाएं दो जनवरी से*
प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाएं दो जनवरी से शुरू होकर मार्च तक चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रैक्टिकल का कार्यक्रम जारी करना शुरू कर दिया है। बुधवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार एमएससी (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर (सामान्य प्रयोगशाला) तीन और चार जनवरी को है। एमएससी तृतीय सेमेस्टर (इलेक्ट्रानिक्स लैब) चार जनवरी जबकि एमएससी प्रथम सेमेस्टर (इलेक्ट्रानिक्स लैब) का प्रैक्टिकल दो और तीन जनवरी को होगा। एमएससी तृतीय सेमेस्टर नॉन लीनियर ऑप्टिक्स की परीक्षा चार जनवरी को होगी। रसायन विज्ञान में बीएससी प्रथमवर्ष के प्रैक्टिकल 12 से 16 फरवरी, बीएससी द्वितीय वर्ष के 21 से 27 फरवरी और बीएससी तृतीय वर्ष के चार से सात मार्च तक होंगे। वनस्पति विज्ञान में बीएससी तृतीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा छह से आठ फरवरी, द्वितीय वर्ष की 12 से 20 फरवरी और प्रथम वर्ष के 20 से 27 फरवरी तक चलेंगे। वहीं जंतु विज्ञान विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार बीएससी तृतीय वर्ष के प्रैक्टिकल 12 से 14 फरवरी, द्वितीय वर्ष के चार से छह मार्च और प्रथमवर्ष की परीक्षाएं 11 से 14 मार्च तक होगा। अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि भी जल्द जारी होगी।
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*बैकलाग पास कर ही आगे प्रवेश ले पाएंगे फार्मेसी छात्र*
*परीक्षा नियंत्रक ने संस्थानों को लिखा पत्र*
*बैकलाग पास न करने पर परिणाम रुकेगा*
लखनऊ, संवाददाता। एकेटीयू में फार्मेसी के जिन छात्रों का स्टेटस अभी एनपीटीवाई या एनपीएफवाई है उन्हें बैकलाग पास करना जरूरी होगा। ऐसा न कर पाने पर उन्हें बीफार्मा 6वें व 8वें सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। उनका 5वें व 7वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम भी रोक दिया जाएगा। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक प्रो. राजीव कुमार ने पत्र भी जारी कर दिया है।एकेटीयू में सत्र 2022-23 में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं संग बीफार्मा प्रथम व द्वितीय वर्ष के कैरी ओवर परीक्षाओं का परीक्षाफल देरी से घोषित किया गया था। विद्यार्थी सेमेस्टर की कैरी ओवर परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सके। उनका स्टेटस एनपीटीवाई या एनपीएफवाई है।
परीक्षा नियंत्रक प्रो. राजीव ने बताया कि अगर छात्र बैकलाग पास कर लेंगे तो 6वें व 8वें सेमेस्टर में प्रवेश मिलेगा।
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*तदर्थ शिक्षक:बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही, इलाज भी बंद*
बाराबंकी। डीएम साहब, जांच कराए। शिक्षक असहाय हो गया है। फीस न जमा होने के कारण बच्चों का नाम कटने की स्थिति बन गई है। बूढ़े माता पिता की बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इसके बावजूद जानबूझकर अवशेष वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही फरियाद को लेकर तदर्थ शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ उनके ही कार्यालय में डेरा डाल दिया। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए शिक्षकों ने डीएम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने डीएम से जांच कर कार्रवाई करने के साथ बकाया वेतन भुगतान कराने की मांग की।माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के संरक्षक वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षकों के अवशेष वेतन भुगतान कराने के संबंध में शासनादेश जारी हुआ था। जिसमें शासनादेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर भुगतान कराने के निर्देश दिये गये थे। निर्धारित समय बीतने के बाद भी डीआईओएस ने भुगतान नहीं होने दिया। जबकि अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, गोण्डा, बलरामपुर आदि सभी जनपदों में वेतन भुगतान समय से किया जा चुका है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने डीआईओएस बाराबंकी पर जानबूझकर लापरवाही करने, शासनादेश का उल्लंघन, तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। धरने पर मौजूद शिक्षकों ने डीएम को ज्ञापन सौंप डीआईओएस की कार्यशैली की जांच कराते हुए कार्रवाई करने और बकाया वेतन भुगतान कराने की मांग की।
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*प्रधानाचार्य ने प्रमाण पत्र पर जिंदा युवक को लिखा मृत*
रायबरेली। शिक्षा विभाग का एक नया कारनामा देखने को मिला। जब प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका ने अध्यनरत प्रमाण पत्र पर जिंदा युवक को मुर्दा लिख दिया। युवक प्रमाण पत्र लेकर जब वापस आया और उसकी नजर पड़ी तो फिर वापस गया तो स्कूल में प्रधानाध्यापिका के ना मिलने से उसे बैरंग ही लौटना पड़ा।हरचंदपुर विकासखंड के प्यारेपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की उस समय लापरवाही देखने को मिली। जब अंगद का पुरवा मजरे प्यारेपुर निवासी गंगा प्रसाद पीएम श्री योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय प्यारेपुर गया तो स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक रत्ना श्रीवास्तव ने गंगा प्रसाद को प्रमाण पत्र पर स्वर्गीय गंगा प्रसाद लिख दिया। सोशल मीडिया पर प्रमाण पत्र वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कम्प मच गया है। प्रधानाध्यापक रत्ना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गलती से लिख गया है।
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*जीर्ण-शीर्ण हाल में नहीं छोड़ सकते स्कूल, प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार : हाई कोर्ट*
प्रयागराज।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में प्राथमिक स्कूल भवनों की खस्ता हालत पर चिंता जताई है। कहा है कि प्राथमिक शिक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। स्कूल भवनों को जीर्ण-शीर्ण हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है कि प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत और उनके नियमित रखरखाव की सरकारी नीति क्या है? पूछा है कि इसका हल किस तरह से निकाला जाएगा। यह टिप्पणी कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने चंद्रकला की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए की है।बताया गया कि जिला शाहजहांपुर के पुवायां तहसील के जसवंतपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत झरसा स्थित प्राथमिक स्कूल भवन वर्षों से जर्जर हालत में है। इसके कमरों में बैठकर पढ़ने वाले छात्रों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। कोर्ट ने इससे पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी से जानकारी मांगी थी। बताया गया कि इस प्राथमिक स्कूल के साथ ही जिले के 30 और स्कूलों की हालत जर्जर है। एक कमेटी ने 19 नवंबर 2020 को इन स्कूलों का निरीक्षण कर ध्वस्तीकरण की संस्तुति भी की है, मगर अभी तक ध्वस्त कर पुनर्निर्माण नहीं किया जा सका है। एक दिसंबर 2023 को गठित दूसरी कमेटी ने जब निरीक्षण किया तो भी स्कूल उसी जर्जर भवन में चलता पाया गया। अब यह मरम्मत करने लायक नहीं रह गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल भवनों की मरम्मत, रखरखाव और पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई है। स्वीकृति मिलने पर निर्माण कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चे ऐसे भवनों में पढ़ाई कर रहे हैं, जो जीर्ण-शीर्ण हैं। ऐसे भवनों में उनके जीवन पर हमेशा खतरा बना रहता है। मुख्य सचिव व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर उठाए गए कदमों की जानकारी दें
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*60 हजार सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 फरवरी को*
लखनऊ। उप्र पुलिस बल का हिस्सा बनने के इच्छुक युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी को होगी। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस बाबत सभी जिलों के डीएम को तैयारी करने के लिए कहा है।भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि यह परीक्षा प्रदेश भर में करीब 5000 केंद्रों पर एक पाली में होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का चयन संघ लोक सेवा आयोग, उप्र लोक सेवा आयोग, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उनके जिलों में पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर किया गया है। बोर्ड ने सभी डीएम को उनके जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची देते हुए शासनादेश के मुताबिक आगे की कार्यवाही करने के लिए कहा है।
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*आज से दोबारा निपुण आकलन, मिली थी गड़बड़ी*
लखनऊ। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों को निपुण बनाने के प्रयास चल रहे हैं। इसके तहत डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से समय-समय पर विद्यालयों का आकलन कराया जाता है। पिछले दिनों कराए गए आकलन में गड़बड़ी मिली थी। इसके मद्देनजर 22 दिसंबर से फिर से आकलन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन विद्यालयों में फिर से आकलन होना है,उनकी सूची ई-मेल से भेजी गई है। 22 दिसंबर से आकलन शुरू होगा और अगले पांच दिन में पूरा करना होगा। अपर राज्य परियोजना निदेशक मधुसूदन हुल्गी ने सभी डायट प्राचार्य व बीएसए को आकलन की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। पिछले महीने डीएलएड प्रशिक्षुओं ने 10 विद्यालयों व शिक्षक संकुलों का आकलन किया गया था। पर यह आकलन विश्वसनीय नहीं पाया गया। कुछ प्रशिक्षुओं ने रविवार के दिन भी आकलन दिखाया था। जबकि इस दिन विद्यालय बंद होते हैं। इसे लेकर परियोजना निदेशालय ने नाराजगी जताई थी।
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*स्कूलों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन भी निकला असुरक्षित*
हाथरस। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दूध, दाल, सब्जी और चावल घटिया गुणवत्ता का दिया जा रहा है। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (एफएसडीए) द्वारा कुछ महीने पहले जिले के अलग-अलग परिषदीय स्कूलों से लिए गई नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद हुआ है। इसमें एक दूध का नमूना असुरक्षित (खाने योग्य नहीं) आया है, जबकि दाल-सब्जी, मूंग दाल और चावल-सब्जी के नमूने की रिपोर्ट अधोमानक आई है।
