यूपी के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को जल्द बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मिलने की उम्मीद है.
अभी हाल ही में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को 31% DA ( महगाई भत्ता) की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की चुकी है. हम आपको यह भी बता दें कि बेसिक शिक्षकों तथा अन्य राज्य कर्मचारी अभी भी 28% महंगाई भत्ता सरकार द्वारा दिया जा रहा है.. संक्षित में विवरण नीचे दिया जा रहा है.
वर्तमान में मिलने महंगाई भत्ता (DA) – 28%
1 जुलाई 2021 से बढाकर दिए जाने वाला DA (जो अभी बढ़ा कर नहीं दिया गया है )- 3%
कुल मिलना चाहिए : 28+3= 31%
यह रुका हुआ DA सरकार द्वारा जल्द ही घोषित किया जायेगा. यह अगले माह दिसंबर तक मिलने की उम्मीद है. चुनाव के नजदीक होने से यूपी सरकार द्वारा इसका भुगतान राज्य कर्मचारियों के साथ ही साथ शिक्षकों को भी 31% DA से वेतन देगी।
आगामी वर्ष 1 जनवरी 2022 से पुनः DA के बढ़ने का टाइम आ जायेगा. लेकिन ये भी तय समय के 2-3 महीने बाद ही घोषित हो पाएगा। पहले केंद्र बढ़ोतरी की घोषणा करती है उसके धीरे-2 राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को लाभ देतीं है। इसलिए 2-3 माह का समय लग जाता है। पर इस निश्चित रहें सरकार DA के साथ बकाया एरियर भी देगी।
एक साल में कम से कम इतने का मिलेगा फायदा
उदाहरण:👇न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये पर फायदे का गणित इस तरह से होगा-
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (31%) 5580 रुपये/महीने
3. अब तक महंगाई भत्ता (28%) 5040 रुपये/महीने
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 5580-5040 = 540 रुपये/महीने
5. सालाना सैलरी में इजाफा 540X12= 6480 रुपये
नोट: इसी तरह से अपनी बेसिक सैलरी पता करने के बाद शिक्षक हिसाब लगा लें कि कितना बढ़ जायेगा आपका वेतन.
केंद्रीय कर्मचारियों की एकबार फिर त्योहारों से पहले महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर एकबार सैलरी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं उनके 18 महीने के बकाए एरियर को लेकर भी अच्छी खबर आ सकती है।
इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) 28 परसेंट मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। अब एकबार फिर त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी और बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 31 फीसदी हो जाएगी।
खबरों के मुताबिक महंगाई भत्ते का ऐलान इसी महीने हो सकता है। हालांकि, इसकी कोई डेडलाइन तय नहीं है। खबरों के मुताबिक सरकार सितंबर में ऐलान करके इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी में कर सकती है। कर्मचारी यूनियन का मानना है कि सितंबर में महंगाई भत्ते का ऐलान होता है तो सरकार को जुलाई से लेकर अब तक एरियर भी देना चाहिए। क्योंकि, पहले ही डेढ़ साल के एरियर पर कोई बात नहीं बनी है।
3 फीसदी और बढ़ सकता है डीए और डीआर
कर्मचारी यूनियन को की मांग है कि सरकार को जल्द ही 3 फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। AICPI इंडेक्स के आंकड़े आ चुके हैं. इंडेक्स 121.7 पर पहुंच गया है. ऐसे में जून 2021 के लिए डीए में 3 फीसदी का इजाफा होना तय है। जून 2021 के इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 121.7 पर पहुंचा है।
इस लिहाज से कुल डीए 31.18 फीसदी बैठता है। लेकिन, डीए का भुगतान राउंड फिगर में होता है। ऐसे में DA 31 फीसदी ही मिलेगा। अब फिर 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 31 फीसदी के स्तर पर पहुंच जाएगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर अच्छी बढ़ोतरी होगी। CM सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि जल्द ही सरकार इसका ऐलान करती है तो निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।
दिवाली पर इतना आएगा हाथ में पैसा
लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है, जबकि लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA का करीब 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए आएगा। पिछले साल के मुकाबले कुल महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ चुका है। सरकार ने जुलाई 2021 से इसे 28 फीसदी कर दिया है। अब जून 2021 में अगर यह 3 फीसदी बढ़ता है तो इसके बाद महंगाई भत्ता (17+4+3+4+3) के साथ 31 फीसदी पर पहुंच जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसे 15,500 रुपये DA मिलेगा।
31 फीसदी महंगाई भत्ते पर कैलकुलेशन
कर्मचारी की बेसिक सैलरी- 18,000 रुपए
नया महंगाई भत्ता (31 फीसदी)- 17,639 रुपए प्रति माह
अबतक महंगाई भत्ता (17 फीसदी)- 9,673 रुपए प्रति माह
कितना मंहगाई भत्ता बढ़ा- 7966 रुपए प्रति माह
सालाना सैलरी में बढ़ोतरी- 7966×12 = 95,592 रुपए
आपको केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (DA) भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 17 से 28 फीसदी कर दिया। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए और डीआर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है।
28 फीसदी महंगाई भत्ते पर गणना
कर्मचारी का मूल वेतन- 18,000 रुपये
नया महंगाई भत्ता (फीसदी)- 5,040 रुपये प्रति माह
अब तक का महंगाई भत्ता (17 फीसदी)- 3,060 रुपये प्रति माह
कितना बढ़ा महंगाई भत्ता- 1980 रुपये बढ़ा
सलाना वेतन में प्रति माह- 1980×12= 23760 रुपये
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने (DA) बढ़ाने के बाद केंद्रीय कमर्चारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी बढ़ा दिया है। सरकार ने HRA को बढ़ाकर 27 फीसदी तक कर दिया है। महंगाई भत्ता के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। एचआरए में अलग-अलग कैटिगरी के लिए 1-3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के हिसाब से 27 फीसद, 18 फीसद और 9 फीसद हाउस रेंट अलाउंट मिलेगा। फिलहाल तीनों क्लास के लिए 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी है। तीनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाउस रेंट अलाउंस 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा। कुल मिलाकर आपको बता दें कि न्यूनतम DA बढ़ोतरी 5040 रुपये होगी और न्यूनतम HRA बढ़ोतरी हर महीने 1800 रुपये होगी। यानी सितंबर में आने वाली सैलरी में 6840 रुपये (5040+1800) का इजाफा होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के सम्बंध में बढ़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई से 28% की बढ़ोतरी के साथ DA मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने वकीलों के लिए भी योजना का ऐलान किया। अधिवक्ताओं को अब सामाजिक सुरक्षा के तहत 5 लाख मिलेंगे,पहले मिलते थे 1.5 लाख मिलते थे।
कर्मचारियों व पेंशनर्स को अब 28 फीसदी डीए व डीआर मिलने लगेगा। अभी यह 17 फीसदी ही है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में देय महंगाई भत्ते का लाभ एक अगस्त को मिलने वाले जुलाई माह के वेतन के साथ जुड़ जाएगा। राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ ही करीब 12 लाख पेंशनर्स को बढ़े दर पर डीए, डीआर दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपये सालाना का व्ययभार बढ़ेगा।
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